‘कोविड १९’च्या विषाणूच्या उद्रेकानंतर आज सर्वांनाच निर्जंतुकीकरणासाठी पाण्याची सर्वाधिक गरज आहे. अशा वेळी, नियमित पाणीपुरवठा हे एक मोठे आव्हान ठरले आहे.
पाणी टंचाई ही भारतातील बहुतेक शहरांची महत्त्वाची डोकेदुखी बनले आहे. विशेषत: पाण्याला जास्त मागणी असते तेव्हा, म्हणजे उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणी पुरवठ्यांची समस्या शहरांमध्ये अधिकच बिकट बनते. अशा परिस्थितीत झोपडपट्टी आणि अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या गरिबांना त्यांची सर्वाधिक झळ बसते. या संकटावर मात करण्यासाठी पर्जन्य संचयनाचा म्हणजेच पावसाच्या पाण्याचा (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) कसा वापर करता येईल, याकडे तातडीने लक्ष द्यायला हवे.
भारतामध्ये शहरी लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी संबंधित शहरांतील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांसारख्या स्थानिक संस्थांची असते. त्यासाठी या संस्था प्रयत्न देखील करत असतात. मात्र, शहरातील सर्व नागरिकांना वर्षभर पुरा पडेल इतका पाणीसाठाच आपल्याकडे उपलब्ध नसतो. परिणामी शहरातील अनेक कुटुंबांना दिवसातून अवघे काही तास पाणी मिळते. तर, कुठल्याही नियोजनाशिवाय झोपडपट्टी परिसरात राहणाऱ्या कुटुंबांना अजिबात पाणी मिळत नाही, असेही चित्र दिसते.
वापरासाठी पुरेसे किंवा अजिबातच पाणी न मिळणे, यामुळे लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यात असंख्य अडचणी येतात. काही जण नळाद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या जेमतेम पाण्यावर कशाबशा आपल्या गरजा भागवतात. मात्र, ज्यांच्या घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत नाही अशा लोकांना, विशेषत: गरिबांना पाण्यासाठी त्यांच्या घराबाहेर जावे लागते. पाणी मिळवण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. त्यात त्यांचा वेळ वाया जातो. त्यामुळे अर्थातच, गरिबांना एकीकडे पोटापाण्यासाठी झगडावे लागते तर, दुसऱ्या बाजूला रोजच्या वापरासाठी पाणी मिळवताना संघर्ष करावा लागतो.
बदलत्या काळानुसार पाण्याचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. ‘कोविड १९’च्या विषाणूचा उद्रेक झाल्यानंतरच्या सध्याच्या काळात लोकांना पाण्याची सर्वाधिक गरज आहे. अशा वेळी पाणीपुरवठा हे एक मोठे आव्हान ठरणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणे व सार्वजनिक वाहनांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी आणि त्याद्वारे नागरिकांच्या आरोग्याचा दर्जा राखण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांना पाण्याची गरज आहे. ‘कोविड १९’मुळे उद्भवलेल्या आणीबाणीच्या काळात पुरेसे पाणी न मिळणे हे आरोग्य व आर्थिकदृष्ट्याही देशाला घातक ठरणारे आहे. त्यामुळेच सरकारने आता दैनंदिन वापरासाठी जास्तीत जास्त आणि पुरेशा प्रमाणात पाण्याची व्यवस्था करण्याची गरज आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, देशातील ज्या भागात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो, जिथे नद्या आणि तलावांसारखे पाण्याचे स्त्रोत आहेत, तिथेही पाण्याचा मोठा तुटवडा जाणवतो. दरवर्षी जुलै ते सप्टेंबर महिन्यात देशभरात पडणारा ईशान्य व नैऋत्य मोसमी पाऊस (आर्द्रता असलेल्या वाऱ्यामुळे पडणारा) जमिनीवरील व भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
तसेच, हवामानातील बदलामुळे देशात अनेक ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात अवकाळी पाऊस पडत असतो. असे असूनही चेन्नई, बेंगळुरू, पुणे, मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाता यांसारख्या अनेक शहरांना वर्षानुवर्षे पाणीबाणीचा सामना करावा लागतो. खासकरून उन्हाळ्याच्या दिवसांत जेव्हा पाण्याची मागणी जास्त असते, तेव्हा ही समस्या अधिक उग्र बनलेली असते. शहरातील पाण्याच्या वाढत्या समस्येवर वेगवेगळे उपाय शोधण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्यांचे डोळे कोरोनामुळे उघडले आहेत. म्हणूनच आता तरी या प्रश्नावर उपाय शोधले पाहिजेत.
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी आणि भविष्यातील गरजांच्या पूर्ततेसाठी पाण्याचा साठा करून ठेवण्याची एक सर्वमान्य पद्धत म्हणजे ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’. इमारतींच्या छतावर पडून खाली वाहून जाणारे पावसाचे पाणी जमिनीवरील वेगवेगळ्या मार्गांनी साठवून ठेवणे. त्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे किंवा छोट्या-छोट्या खड्ड्यांमध्ये ते तसेच राहू देऊन मातीतून झिरपू देणे आणि भूजल पातळी वाढवण्यास हातभार लावणे याचा ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’मध्ये समावेश होतो. प्राचीन भारतातील मगध (आताचा दक्षिण बिहार), दख्खन प्रांत, सिंधू नदीचे खोरे, ढोलविरा (आताच्या गुजरातमधील कच्छ जिल्हा), श्रृंगावेरापुरा (प्रयागराजच्या जवळचा भाग) आणि बुदेलखंड अशा अनेक प्रदेशांमध्ये ही पद्धत प्रभावीपणे वापरली जात असे.
काळानुसार वास्तुरचनेत व उपजीविकेच्या व्यवसायांमध्ये झालेले बदल आणि पाणी पुरवठ्याच्या नवनव्या तंत्रज्ञानाच्या शोधामुळे ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’चे महत्त्व आणि वापर कमी होत गेला. पाणी साठवण्याच्या व पुरवठ्याच्या नव्या पद्धतींमुळे पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल, असा विचार कदाचित त्यामागे असावा. या विचारांतूनच पाणी साठवण्याच्या परंपरागत पद्धती हळूहळू मागे पडत गेल्या. जुन्या काळात बांधले गेलेले व परस्परांशी जोडले गेलेले कालवे, तळी आणि टाक्यांसारख्या पाण्याच्या अनेक स्त्रोतांकडे दुर्लक्ष केले गेले.
शहरी भागांतील पाण्याची मागणी आणि पुरवठ्यासंबंधीची सध्याची आव्हाने पाहता वेगवेगळ्या स्त्रोतांचा (जमिनीवरील पाणी, भूगर्भातील पाणी आणि पावसाचं पाणी) समतोल वापर करणं हाच शहाणपणा आहे. सध्यातरी सरकारी यंत्रणा प्रामुख्याने जमिनीवरील आणि भूगर्भातील स्त्रोतांचाच वापर करताना दिसतात. भारतातील अनेक राज्यांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग (पावसाच्या पाण्याची साठवण) सक्तीचे करण्याबाबत कायदे केले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी क्वचितच केली जाते. त्यामुळे पावसाद्वारे मिळणारे पाणी वाट मिळेल तिकडे वाहून जाते. किंबहुना वाया जाते. त्यामुळेच ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
चेन्नईमध्ये २००३ साली ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’चे प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात झाली. बहुतांश सरकारी इमारतीमध्ये तशी तजवीज करण्यात आली. मात्र, त्यासाठी वापरण्यात आलेले तंत्रज्ञान आता जुने व कालबाह्य झालेले आहे. त्यात बदल करणे व ते अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. शिवाय, त्यातून पावसाचे फारसे पाणी साठवले जात नाही. उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये चेन्नईला पाणी टंचाईच्या समस्येचा सामना करावा लागण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
हैदराबादमध्ये सरकारकडून भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupation Certificate – OC) मिळवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना इमारतीमध्ये ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ची सोय केल्याचे पुरावे द्यावे लागतात. त्यानुसार बांधकाम व्यावसायिक इमारतीच्या परिसरात शोषखड्डे बनवतात. मात्र, त्यानंतर त्याकडे पुरते दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे कालांतराने हे खड्डे बुजून जातात आणि इतर यंत्रणाही निकामी होऊन जाते.
‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’विषयी आपल्याकडे एकूणच किती उदासिनता आहे हे समजून घ्यायचे असेल तर बेंगळुरू शहरातील उदाहरण उत्तम ठरेल. बेंगळुरूमध्ये ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ बाबत २००९ साली कायदा करण्यात आला. मात्र, येथील हजारो इमारत मालकांनी (सुमारे ६५ हजार घरे) हा कायदा धुडकडावून लावला आहे. हा प्रकल्प राबवण्याऐवजी दंड देणे ते पसंत करतात. मोठ्या प्रमाणात पाऊस (सुमारे २४५७ मिमी) पडणाऱ्या शहरांपैकी एक असलेल्या मुंबईतही पावसाचे पाणी वाचवण्यासाठी वा साठवून ठेवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले जात नाहीत.
मुंबई महापालिकेने २००२ पासून एक हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा मोठ्या बांधकामासाठी ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ सक्तीचे केले आहे. मात्र, शहरातील किती इमारतींमध्ये सध्या ही व्यवस्था कार्यरत आहे याची साधी नोंदही महापालिकेकडे नाही. प्रत्येक वर्षीच्या पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याच्या समस्येला सामोऱ्या जाणाऱ्या गुरुग्राम (आधीचे गुरगाव) शहरात ठिकठिकाणी ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ केंद्रे तयार करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. आतापर्यंतच्या माहितीनुसार, गुरुग्राममध्ये नाल्यांमधील गाळ काढण्याचे व नाले स्वच्छ करण्याचे काम सुरू असून पाणी तुंबण्याची जवळपास ३० ठिकाणं ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’साठी निश्चित करण्यात आली आहेत.
दिल्ली सरकारने २०१२ साली ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ सक्तीचे करण्याचा कायदा केला. त्यानुसार ५०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा मोठी जमीन व मालमत्ता असलेल्या व्यक्ती, गृहनिर्माण सोसायट्या व अन्य आस्थापनांना (सरकारी व खासगी) ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ची यंत्रणा बसवणे बंधनकारक करण्यात आले होते. अगदी अलीकडेच, म्हणजे २०१९ साली या नियमात बदल करून १०० चौरस मीटर आणि त्याहून मोठ्या इमारती देखील या कक्षेत आणण्यात आल्या होत्या.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत १५,७०६ ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ केंद्रांची नोंदणी दिल्ली जल बोर्डाकडे करण्यात आली आहे. यातील सर्वाधिक केंद्रे ही सरकारी कार्यालये व शाळांच्या इमारतींच्या परिसरात आहेत. केवळ १,२५४ खासगी इमारती व गृहनिर्माण सोसायट्यांनी या नियमाचे पालन केले आहे. पावसाच्या पाण्याचा साठा करण्यासाठी टाकी बांधायला किंवा शोषखड्डे करायला इमारतीच्या परिसरात पुरेशी रिकामी जागा नसणे, खड्ड्यांची देखभाल व टाकी बांधण्यासाठी लागणारा एक लाखापेक्षा अधिक खर्च आणि वेळेचा अभाव यामुळे ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’च्या योजनेत अडथळे येत आहेत.
रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची यंत्रणा उभारून देण्यात रस असलेल्या खासगी कंपन्यांची चिंता आणखी वेगळी आहे. सरकारी संस्थांकडून या कामाची परवानगी मिळवण्यासाठी लांबलचक प्रक्रिया पार पाडावी लागते, असे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. दिल्लीत दरवर्षी सरासरी ६०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस पडतो. मात्र, त्यातील खूपच कमी पाणी साठवून त्याचा पुनर्वापर केला जातो, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
शहरांच्या स्तरावरील या माहितीचा आढावा घेतल्यास एक गोष्ट आपल्या लक्षात येते. ती म्हणजे, भारतातील बहुतेक राज्य सरकारे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी इमारतीच्या छतांवरून वाहून जाणारे पावसाचे पाणी साठवण्याची सक्ती करणारा कायदा केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्यातून फारसे काही साध्य झालेले नाही. आपल्या शहरात रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची किती केंद्रे प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत? किती बंद आहेत? याची साधी यादी राखण्याची तसदी देखील सरकारी यंत्रणा घेताना दिसत नाहीत.
काही सरकारी इमारती, हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी घरे व गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये ही यंत्रणा बसवण्यात आल्याचे सध्याचे चित्र आहे. सरकारी पातळीवरील उदासीनता हा देखील यातील एक मोठा घटक आहे. पण, सध्याची आव्हाने पाहता, ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी मिळवण्यासाठी बराच काळ जावा लागेल, हे स्पष्ट आहे. अर्थात, त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
जलसंवर्धनाच्या फायद्यांविषयी समाजात जागरूकता निर्माण करतानाच, शहरांतील सरकारी यंत्रणांनी रस्ते, उड्डाणपूल, पाणी तुंबणारी ठिकाणे व अन्य मोकळ्या जागांच्या आजूबाजूला ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ची यंत्रणा उभारायला हवी. या ठिकाणांवर पडून वाया जाणारे पावसाचे पाणी जमा करायला हवे. नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याची कुठलीही सोय नसलेल्या व सातत्याने पाणी टंचाईच्या समस्येचा सामना करणाऱ्या झोपडपट्ट्यांच्या परिसरात व अनधिकृत वस्त्यांमध्ये सुद्धा ही यंत्रणा उभारता येणे शक्य आहे.
व्यक्तिगत पातळीवर लोक ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’साठी पुढे येत नसतील तर सार्वजनिक ठिकाणी जलसाठ्याची केंद्रे उभारून वा शोषखड्डे तयार करून सरकार लोकांसमोर एक चांगला आदर्श ठेवू शकते. ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’च्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास व अनुभव असलेल्या खासगी कंपन्यांना यात सहभागी करून घेता येईल. खासगी कंपन्यांबरोबरच सामाजिक संस्था, संघटनांवर या जलसाठवण केंद्रांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सोपवता येईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rumi Aijaz is Senior Fellow at ORF where he is responsible for the conduct of the Urban Policy Research Initiative. He conceived and designed the ...
Read More +
PREV
