Published on May 14, 2020 Commentaries 0 Hours ago

कोरोनाकाळात वैद्यकीय यंत्रणेनंतर कसोटी लागली ती पोलिस व प्रशासनाची. या व्यवस्थांना मदत करणारा वैजापूर येथील स्वयंसेवेचा प्रयोग अनोखा आणि अनुकरणीय ठरला आहे.

कोरोना युद्धाचा ‘वैजापूर पॅटर्न’!

कोरोनाविरुद्धच्या या युद्धामध्ये विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी डॉक्टर, नर्स यांच्यासोबत पोलिसही अहोरात्र झटत आहेत. या पोलिसांना ठरावीक काळानंतर विश्रांती मिळणेही गरजेचे आहे. या विश्रांतीसाठी महाराष्ट्रातील औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर येथे एक अभिनव प्रयोग राबविण्यात आला. तेथील जनतेने आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येऊन स्वयंसेवकांची फौज उभी केली. ही पर्यायी यंत्रणा पोलिसांना आणि प्रशासनाला मदत करण्याठी पुढे आली आणि व्यवस्थेवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी झाला.

हा प्रयोग कसा राबविला गेला?

संपूर्ण देशात सर्वाधिक कोरोनाबाधितांच्या आकडेवारीत महाराष्ट्र धोकादायक स्थितीत पुढे आहे. एकीकडे ही कोरोनाबाधितांची वाढत चाललेली संख्या, रुळावरून घसरलेली राज्याची अर्थव्यवस्था आणि स्थलांतरित मजुरांची आपापल्या राज्यात परतण्यासाठी सुरू असलेली धडपड… या सगळ्यामुळे महाराष्ट्राची पुरती कोंडी झाली आहे. कोरोनाच्या या संकटात सर्वात जास्त कसोटी लागली आहे ती पोलिस यंत्रणेची. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पोलिस यंत्रणेवरील ताण कमी करण्यासाठी, केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी केली आहे. पण, याच पोलिसांना मदत करणारा स्वयंसेवेचा अनोखा प्रयोग वैजापूर येथे राबविला गेला.

९ आणि १० मे रोजी स्थानिक ग्रामस्थ आणि सामाजिक संस्था यांनी एकत्र येत प्रशासनातील कर्मचा-यांना सप्ताहाच्या अखेरीस विश्रांती घेता यावी यासाठी, त्यांची कामे करण्याची इच्छा दर्शवली. आणि त्यास सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला. असे हे सर्वसमावेशक सहभागीदारीचे प्रारूप स्थानिक लोकांनीच तयार केले गेले. त्यास साथ लाभली स्थानिक आमदार रमेश बोरनारे यांच्या मार्गदर्शनाची. या प्रारूपाचे नियोजन करताना त्यात जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी, राजकीय कार्यकर्ते, नगरपालिका आणि पंचायत यांचे सदस्य या सर्वांना विश्वासात घेण्यात आले.

या सगळ्या यंत्रणांच्या साह्याने हे सहभागाचे प्रारूप यशस्वी होऊ शकले. ही सर्व प्रक्रिया पार पाडली जात असताना कोणतीही वैद्यकीय किंवा आरोग्य आणीबाणी उद्भवली तर तीस तातडीने प्रतिसाद देता यावा यासाठी ३ हजार व्हॉट्सऍप समूह तयार करण्यात आले.

वैजापूर तालुक्याची लोकसंख्या आहे ३ लाख ७५ हजार. गावागावांत विखुरलेल्या या सर्वांनी सामजिक अंतराच्या नियमाचे कडकडीत पालन केले. जणू काही सगळ्यांनी स्वतःला उत्स्फूर्तपणे बंदिस्त करून घेतले आहे. सामजिक अंतराच्या नियमांच्या या काटेकोर अंमलबजावणीमुळे कोरोना योद्ध्यांवरील कामाचा ताण आपसूकच कमी झाला आहे. या कोरोना योद्ध्यांना त्यांच्या कर्तव्याचे पालन करताना कोणत्याही अडचणी येत नाहीत. एकीकडे उर्वरित ठिकाणच्या पोलिस, आरोग्यसेवक, वैद्यकीय कर्मचारी यांना अविश्रांत काम करताना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, वैजापुरातील कोरोना योद्ध्यांना कामादरम्यान आवश्यक विश्रांतीही मिळत आहे.

सामाजिक संस्था आणि ग्रामस्थांनी हे दोन दिवस जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याचे काम आपल्या हाती घेतले. त्यावेळी पंचक्रोशीतील सर्व दुकाने आणि इतर संस्थांची कार्यालये बंद ठेवण्यात आली होती. पोलिसांची जागा ८० स्वयंसेवकांनी घेतली आणि आठ गस्ती चौक्यांवर त्यांनी पोलिसांचे कर्तव्य बजावले. एका सरकारी डॉक्टरच्या मार्गदर्शनाखाली वैजापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालय आणि सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा ताबा खासगी डॉक्टरांनी घेतला आणि बाह्यरुग्ण तपासणी (ओपीडी) सत्र चालवले. खासगी डॉक्टरांना वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणांचा संचही (पीपीई किट्स) उपलब्ध करून देण्यात आला होता.

६० हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या वैजापूर शहरासह वैजापूर तालुक्यात २१८ गावे आहेत. मात्र, असे असले तरी तालुक्यात आतापर्यंत एकही कोरोनाबाधित आढळून आलेला नाही. परंतु वैजापूर तालुका औरंगाबाद जिल्ह्याचा भाग असल्याने सर्व दक्षता बाळगण्यात येत आहे. ११ मेपर्यंत औरंगाबादमध्ये १४ बळीसंह कोरोनाबाधितांचा आकडा ६०२ झाला होता. औरंगाबाद हे मराठवाड्याचे प्रवेशद्वार म्हणूनही परिचित आहे. तसेच मुंबईहून पायी चालत उत्तर प्रदेश-बिहारकडे निघालेल्या स्थलांतरित मजुरांसाठी पर्यायी मार्गही औरंगाबाद जिल्ह्यातूनच जातो. या सर्व पार्श्वभूमीवर वैजापूर तालुक्यात राबविण्यात आलेल्या प्रयोगाचे महत्त्व अधोरेखित होते.

हा पॅटर्न सर्वत्र राबविण्याची गरज

कोरोनापासून बचाव तसेच कोरोना योद्धांवरील ताण हलका करणारा हा ‘वैजापूर पॅटर्न’ मोठ्या प्रमाणावर राबविला जाणार आहे. आठवड्यातील दोन दिवस राबवल्या जाणा-या या प्रयोगात आता वेगवेगळ्या समाजातील स्वयंसेवकांच्या पथकांचा समावेश असेल.

टाळेबंदीतून विभागनिहाय सूट मिळाली तरी एकूणच देशात भयावह परिस्थिती निर्माण होणे अपेक्षित आहे. अर्थव्यवस्थेचा गाडा घसरलेला आहे. अनेकांचे रोजगार बुडालेले आहेत. कोरोनाच्या साथीने जगण्याची सवय करावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत कोरोनाशी दीर्घकाळपर्यंत दोन हात करण्याला महत्त्व येणार आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात ‘वैजापूर पॅटर्न’ सारखे उपक्रम दिशादर्शक ठरणार आहेत.

कोव्हिड-१९ मुळे शासनव्यवस्था, रुग्णालये आणि कायदा-सुव्यवस्था या यंत्रणांवर प्रचंड ताण पडत आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञ, आरोग्यसेवक, पोलिस, परिचारिका इत्यादी कोरोना योद्धे अक्षरशः जीवाची बाजी लावून काम करत आहेत. कामाच्या निमित्ताने दररोज कोरोनाबाधितांशी संबंध येत असल्याने अनेक सरकारी कर्मचारी, आरोग्यसेवक, वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि पोलिस यांनाही कोरोनाचा संसर्ग होऊ लागल्याचे मोठ्या प्रमाणात आढळून येऊ लागले आहे. त्यामुळे या योद्ध्यांना विश्रांती मिळावी, यासाठी स्वयंसेवकांची दुसरी फळी उभी राहणे हा उत्तम मार्ग ठरणार आहे.

या साथीला रोखण्यासाठी टाळेबंदी लागू असल्याने अर्थव्यवस्था मरगळली आहे.या कृश झालेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी हरित क्षेत्रातील टाळेबंदी पूर्णतः उठविण्याचा केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. परंतु टाळेबंदी उठविण्याचा निर्णय घाईघाईत घेतला गेल्यास कोरोना संसर्गाचा धोका वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. तसे झाल्यास कोरोना योद्ध्यांवर आणखी ताण येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या योद्ध्यांनाही योग्य कालावधीनंतर विश्रांती देणे अत्यावश्यक आहे.

लोकांनी लोकांसाठी चालवविलेला लोककल्याणाचा प्रयोग

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तैवानने असा प्रयोग राबवला आहे. कोरोनाशी लढताना विद्यमान यंत्रणांवर येणारा ताण सैल करण्यासाठी तात्पुरती पर्यायी यंत्रणा करण्यावर तैवानने सुरुवातीपासून भर दिला. त्यांच्या ‘नेबरहूड वॉर्डन सिस्टीम’चे जगभरात कौतुक होत आहे. तैवानच्या या यंत्रणेत सहभागी होणारे वॉर्डन ग्रामीण भागातून निवडलेले स्थानिक प्रतिनिधी असतात. त्यांच्यावर विलगीकरण करण्यात आलेल्या रुग्णांची देखभाल करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली असते. विलगीकरणात असलेल्या या रुग्णांना अन्न पुरवठा करण्याबरोबरच इतरही गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करण्यात येतो.

काही भारतीय शहरांमध्ये नागरी सहभाग ही यंत्रणा चांगलीच रुजली आहे. वैजापूरमधील प्रयोगाच्या धर्तीवर मुंबईत व्यवस्थापनातील विभागीय लोकवस्ती (एएलएम) आणि दिल्लीतील भागीदारी गट यांना सक्रिय करून कोरोनाविरोधातील लढाई अधिक तीव्र करता येऊ शकेल. जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी विविध गृहनिर्माण संस्थांनी आपापल्या स्तरावर उत्तम सोयी केल्या आहेत. त्यांचाच आधार घेत किंबहुना या यंत्रणांनाच हाताशी धरत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था गरजूंना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करू शकतात.

वैजापूरसारखे देशात अनेक ग्रामीण जिल्हे आहेत ज्या ठिकाणी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्मल ग्रामसाठी विविध गट स्वयंप्रेरणेने कार्यरत आहेत. या सर्व यंत्रणेचा नियोजनबद्ध रितीने वापर करत ग्रामीण पातळीवर कोरोनाशी लढा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्वयंसेवक उपलब्ध होऊ शकतात. गाव पातळीवर साथसोवळ्याचे, सामाजिक अंतराचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे किंवा नाही, नसल्यास त्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे काम हे स्वयंसेवक करतील. या स्वयंसेवकांना योग्य प्रशिक्षण दिले तर कोरोना योद्ध्यांद्वारा दिल्या जात असलेल्या लढ्याला ते हातभार लावू शकतील.

विलगीकरणासाठी योग्य अशा संभाव्य जागा शोधणे, कोरोनाबाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेणे, उच्च जोखमीच्या गटात काम करणा-या गटांना मदत करणे इत्यादींसाठी नेमक्या उपक्रमांचे आयोजन केले जाणे महत्त्वाचे आहे. निरोगी आणि व्यावसायिकरित्या पारंगत असलेल्या स्वयंसेवकांची दुसरी फळी नेहमीच तयार असायला हवी जी गरज पडल्यास सद्यःस्थितीत कार्यरत असलेल्या आघाडीवरच्या कर्मचा-यांची अल्पावधीत जागा घेऊ शकतील.

कोव्हिड-१९ शी समर्थपणे लढा देण्यासाठी सरकार त्यांच्या परीने प्रयत्न करत आहे, खासगी क्षेत्रांनी त्यांच्याकडील उपलब्ध स्रोतांच्या साह्याने या लढ्यात सहभाग घेतला आहे, स्वयंसेवी संस्था अहोरात्र झटून गरजूंना अन्न आणि निवारा पुरवत आहेत. आता वेळ आहे सामाजिक संस्थांची. त्यांनी पुढे होऊन या सर्व घटकांपासून प्रेरणा घेत कोरोनाविरोधातील लढाईची मशाल आपल्या हाती घ्यायला पाहिजे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Sayli UdasMankikar

Sayli UdasMankikar

Sayli UdasMankikar was a Senior Fellow with the ORF's political economy programme. She works on issues related to sustainable urbanisation with special focus on urban ...

Read More +