कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर

जगभरातील देशांची एकूण स्थिती पाहता, कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी सर्वांसाठी एकच अशी उपाययोजना सांगता येणार नाही. कार्बनविरहितीकरण योजना भारतासह अनेक देशांमध्ये मूळ धरत आहे. वीज पुरवठ्याचे प्रमाण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ०.९९९ टक्क्यांवर पोहोचण्याच्याही आधी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची योजना सादर करण्यात आली. आता २०३० पर्यंत जीवाश्मेतर इंधन तंत्रज्ञानापासून (हायड्रो, अणु, सौर, पवन आणि बायोमास) ५० टक्के विद्युत उर्जा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हा अनुकूल परिणाम साधण्यासाठी २०२३ पर्यंत ६५ टक्के विद्युत उत्पादन क्षमता ही हरित असणे आवश्यक आहे.

एकमेकांशी जोडलेली दोन उद्दिष्टे आहेत. हरित उर्जेचा वापर केला, तरच इलेक्ट्रिक वाहनांचे कार्बनविरहितीकरण होऊ शकते आणि हवेचे प्रदूषण कमी होऊ शकते. हरित उर्जेवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा आणखी एक फायदा म्हणजे, पेट्रोलियम इंधनाची आयात कमी करणे – आत्मनिर्भर मेट्रिक. अधिक सुरक्षा आणि स्थिरतेसह ते परदेशी चलन बाजारपेठेत भारतीय रुपयावरील ताणही कमी करते. निर्यातीतील वाढीच्या पार्श्वभूमीवर रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होईपर्यंत यावर विचार करणे महत्त्वपूर्ण ठरेल. आपण अद्याप ते गाठलेले नाही.

यथार्थ तपासणी

जीवाश्मेतर इंधनाच्या उर्जेचा वाटा आणि क्षमतेचा वाटा ही दोन्ही महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे असून केवळ सात वर्षांत म्हणजे २०३० पर्यंत ती पूर्ण करावयाची आहेत. सन २०३० पर्यंत ३२२ गिगावॉट (प्रति वर्ष ४६ गिगावॉट) अतिरिक्त अक्षय उर्जा क्षमता आवश्यक आहे. यापैकी अनुक्रमे ८८ टक्के (२८३ गिगावॉट) उर्जेचे सौर पीव्हीमध्ये (फोटोव्होल्टिक) आणि २२६ गिगावॉट आणि ५७ गिगावॉट पवनउर्जेमध्ये रूपांतर नियोजित आहे. क्षमता वाढीमधील अलीकडील कल फारसे उत्साहवर्धक नाहीत.

सौर व पवन क्षमता वाढीची महत्त्वाकांक्षा

२०१७ ते २०२२ या कालावधीत ८५ गिगावॉटची नवी वीज क्षमता जीवाश्मेतर इंधनाची असून त्यातील केवळ एक तृतीयांश क्षमता जीवाश्म इंधनाची होती, ही चांगली गोष्ट आहे (राष्ट्रीय वीज नियोजन मे २०२३). सौर उर्जेत ४२ गिगावॉटची क्षमता वाढवण्यात आली, तर पवनउर्जेत आठ गिगावॉटची क्षमता वाढवली गेली. याचा अर्थ एकूण ५० गिगावॉट किंवा प्रति वर्ष सरासरी दहा गिगावॉट क्षमता वाढवण्यात आली. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १५ गिगावॉट क्षमतेची नवी जीवाश्मेतर इंधनाची क्षमता कार्यान्वित करण्यात आली. पूर्वीच्या तुलनेत ही एका स्तराची वाढ असली, तरी २०३० पर्यंत २८३ गिगावॉट क्षमतेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सौर उर्जा व पवन उर्जा क्षेत्रात प्रति वर्षी आवश्यक
असलेल्या ४०.४ गिगावॉट अतिरिक्त क्षमतेपेक्षा ती अजूनही कमी आहे.

स्व-ध्येये

२०२० पासून आयात केलेल्या सौर पीव्ही सेल व मोड्युल्सवर (सीमाशुल्क वाढवून) प्राप्त झालेल्या सौर उर्जेची किंमत कृत्रिमरीत्या वाढवण्यात आली. जीवाश्मेतर इंधन निर्मितीच्या खर्चामध्ये उपकरणांच्या भांडवली किंमतीचा प्रमुख वाटा असतो. जीवाश्म इंधन आधारित उर्जा निर्मितीमध्ये तसे होत नाही. जीवाश्मेतर इंधनावरील भांडवली वस्तूंवरील अधिक, निवडक आयात कर दुर्दैवाने कार्बन-केंद्रित जीवाश्म इंधन निर्मितीच्या बाजूने काम करतो. यालाच जोडून सध्याच्या उच्च व्याजदरांवरील उच्च कर्ज वित्तपुरवठा आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) २०२२ च्या एप्रिल महिन्यात रेपो दर चार टक्क्यांवरून ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवला. याचा अर्थ वर्षभरापेक्षाही कमी काळात या दरात २.५ टक्क्यांपेक्षाही अधिक वाढ झाली. म्हणजेच, बँकेचे कर्जदर आहेत तेच राहतील, असे गृहित धरून कर्जाच्या किंमतीत साठ टक्के वाढ दिसून आली. चलनवाढीवर उपाय शोधणे आवश्यक असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अक्षय उर्जेसारख्या भांडवल- केंद्रित तंत्रज्ञानावर त्याचा अधिक प्रभाव पडताना दिसतो.

व्यापार करण्यायोग्य कार्बन क्रेडिट्स – ‘आरपीओ’चा पुन्हा शोध

जीवाश्मेतर इंधन प्रकल्पांना आंतरराज्य पारेषण शुल्कातून सवलत देऊन आणि ‘रिन्युएबल परचेस ऑब्लिगेशन’प्रमाणे (आरपीओ) नियुक्त संस्थांवर कार्बन क्रेडिट खरेदी बंधन लादून जीवाश्मेतर इंधन भांडवली वस्तूंवरील वाढीव आयात शुल्काचा नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी उर्जा मंत्रालय पावले उचलत आहे. दुर्दैवाने, सरकारी अखत्यारितील संस्थांमधील गलथान अंमलबजावणीमुळे आरपीओ योजनांना फटका बसला आहे. त्या बंधनकारक घटक मानल्या जातात. त्यांना हरित उर्जा किंवा हरित उत्पादकांना देण्यात आलेले क्रेडिट खरेदी करणे आवश्यक असते. आर्थिक स्थिती खालावलेल्या वीज वितरण कंपन्यांचा ओढा सर्वांत स्वस्त उपलब्ध विजेची निवड करण्याकडे असतो आणि राज्य सरकारांच्या अखत्यारितील जीवाश्म इंधन निर्मितीचा वापर करण्यास त्या प्राधान्य देतात. उभयपक्षी देवाणघेवाण करण्याचा किंवा उर्जेची देवाणघेवाण करण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना महागडी वीज खरेदी करणाऱ्या वीज वितरण कंपन्यांकडे राज्य वीज नियामक आयोग (एसईआरसी) दुर्लक्ष करतो. स्वच्छ उर्जेसाठी बाजारपेठ आधारित अधिमूल्यासाठी कार्बन क्रेडिट्स व्यापार योजना परिणामकारक ठरेल का, या मुद्द्यावर अनुकूलता दर्शवण्यात आली आहे.

मोठे प्रकल्प फलदायी असतीलच असे नाही

जीवाश्मेतर इंधन क्षमतेचा मोठा भाग मोठ्या प्रकल्पांमध्ये – सौर प्रकल्पांमध्ये असतो. ‘पीएम कुसुम’ आणि ‘रूफ टॉप सोलरायझेशन’सारख्या विकेंद्रित सौर योजना अंमबजावणीच्या न सुटलेल्या अडचणींमध्ये अडकून पडल्या आहेत. खालील तक्त्यामध्ये ‘प्रधानमंत्री किसान उत्थान एवं सुरक्षा महाअभियाना’मधील धीमी प्रगती दर्शवते. ही योजना २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. मात्र २०२०-२०२१ या काळात कोव्हिड साथरोगाच्या काळातील निर्बंधांमुळे प्रारंभीच योजनेच्या प्रगतीला खिळ बसली होती.

या कल्पक योजनेमागची प्रेरणा म्हणजे सहलाभाची मूल्य प्रणाली. यामुळे पिकांच्या सिंचनासाठी जीवाश्म इंधनाऐवजी सौर उर्जेवर चालणाऱ्या भूजल स्रोतांच्या वापराकडे शेतकऱ्यांना वळवण्यासाठी आर्थिक मदत करते. पंप वीजेवर चालणारे असतील, तर ‘एसईआरसी’कडून निर्धारित फीड इन टेरिफ (एफआयटी)च्या माध्यमातून मदत केली जाते. त्यामुळे वीज वितरण कंपनी पाण्याचा वापर कमी करून किंवा पंपिंग करण्याचे तास कमी करून बचत केलेली अतिरिक्त उर्जा खरेदी करू शकतील.

खालील तक्ता १ मध्ये, या योजनेअंतर्गत उपलब्ध चार पर्यायांची यादी दिली आहे. ही यादी मूलतः २०२२ पर्यंतची होती. मात्र ती २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पर्याय बी आणि सीमध्ये केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या मानक खर्चाच्या ३० टक्के (विशेष राज्यांमध्ये ५० टक्के) आकर्षक अनुदानाचा समावेश आहे; तसेच राज्य सरकारकडूनही ३० टक्के आणि कर्ज म्हणून आर्थिक तरतुदीचा समावेश आहे. त्यामुळे योजनेच्या लाभार्थ्याचा प्रकल्प खर्चाच्या जास्तीत जास्त दहा टक्के आगाऊ खर्च कमी होतो. २०३० पर्यंत आवश्यक असलेल्या २२६ गिगावॉटच्या अतिरिक्त सौर क्षमतेच्या १७ टक्के समतुल्य केवळ कृषी वापरकर्त्यांसाठी ३८ गिगावॉट विकेंद्रित सौर उर्जेची भर टाकण्याचे उद्दिष्ट आहे.

Table 1

‘घटक ए’मध्ये ग्रिडशी जोडलेल्या पंपाचा संच सौरउर्जायुक्त करण्यासाठी शेतकरी सामूहिकपणे किंवा वीज वितरण कंपन्यांच्या माध्यमातून दोन मेगावॉट सौर युनिट्सची निर्मिती करण्यास मदत करते. उद्दिष्टांच्या ४९ टक्के मंजूरी अधिक आहे, परंतु अंमलबजावणी रेंगाळली आहे. घटक बीमध्ये ग्रिडच्या बाहेर आणि जीवाश्म इंधनाचा वापर करून ७.५ हॉर्स पावर (एचपी) पर्यंत शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक पंपांच्या सौरउर्जाकरणाचा समावेश होतो. मंजुरीचे प्रमाण खूप जास्त म्हणजे ४८ टक्के आहे आणि एकूण सर्व चार घटकांमध्ये उत्कृष्ट म्हणजे बारा टक्के प्रमाण अमलबजावणीचे आहे.

घटक सी १ मध्ये, अतिरिक्त उर्जा निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रिडला ती विकण्यासाठी सध्याच्या मोटरच्या अपेक्षित आकाराच्या दुप्पट आकारात शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक विद्युत पंप संचांचे सौरउर्जाकरण निश्चित होते. यात मंजुरी व अंमलबजावणी दोन्हीही असमाधानकारक आहेत. शेतकऱ्याला आधीच मोफत वीज उपलब्ध आहे. वीजेची विक्री करून अतिरिक्त लाभ पदरात पाडून घेण्याची तुलना अनौपचारिक बाजारपेठांच्या माध्यमातून जलविक्री करण्यासाठी मिळणाऱ्या सवलतीशी करावा लागेल. घटक सी २, कृषी फीडरचे सौरउर्जाकरण करण्यास मदत करते. कृषी फीडर वेगळे करण्यासाठी नाबार्ड, पीएफसी, आरईसीसारख्या विशेष वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध आहे किंवा उर्जा मंत्रालयाच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत मदत उपलब्ध आहे. अक्षय उर्जा सेवा कंपनीचा २५ वर्षांसाठी व्यवस्थापकीय भागीदार म्हणून वापर करणेही शक्य आहे. मंजुरीचे प्रमाण उद्दिष्टांच्या १०० टक्के आहेत; परंतु अंमलबजावणी करणे रेंगाळले आहे.

उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी लहान सौरउर्जा प्रकल्पांचा संघर्ष

विकेंद्रित सौर उर्जा प्रकल्पांचा मोठ्या प्रमाणातील सौर प्रकल्पांशी संघर्ष सुरू असतो. २०२१-२२ पर्यंत सौर रूफटॉप क्षमतेच्या ४० गिगावॉटच्या उद्दिष्टासमोर केवळ ५.८७ गिगावॉट ग्रिड जोडणीची क्षमता निर्माण करण्यात आली होती (एमएनआरई वार्षिक अहवाल २०२२-२३). खर्चाची जाणीव हा सर्वांत मोठा अडथळा आहे. वीजेची बचत करणारे ग्राहक ग्रिडवरील मोफत वीजेचा लाभ घेतात (मर्यादेपेक्षाही अधिक वापर). मात्र त्यांना सौर उर्जेकडे वळवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक लाभ दिला जात नाही. आर्थिकदृष्ट्या अधिक संपन्न ग्राहकांसाठी, छतावरील बागेसाठी मोकळी जागा उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार पर्यायी उपयोगांसाठी दिले जातात. एकापेक्षा अधिक किंवा छताविषयीचे सामान्य अधिकार कराराच्या गुंतागुंतीमुळे योजनेसंबंधीच्या विक्रेत्यांना स्वीकारार्ह नाहीत. दरम्यान, उत्पादकाकडून वीज खरेदी करणाऱ्या स्टँडअलोन ग्रिड-स्केल सौरउर्जा प्रकल्पांनाही आता भारतीय सौर उर्जा महामंडळाच्या सुविधांचा लाभ मिळतो. यामुळे रोकड दुर्लभता असलेल्या वीज वितरण कंपन्यांशी व्यवहार करताना जोखीम राहात नाही.

राष्ट्रीय औष्णिक उर्जा महामंडळाकडूनही याच प्रकारच्या मध्यस्थ सेवा देण्यात येतात. किरकोळ वीजपुरवठ्यातील अकार्यक्षमतेच्या मुळाशी अयोग्य दररचना आहे. त्यामुळे पुरवठ्यातील स्पर्धेला अडथळा येतो, गुणवत्तेतील सुधारणांना प्रतिबंध होतो अकार्यक्षम, विकेंद्रित जीवाश्म इंधन साठा कायम राहातो. वाहन विद्युतीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे ग्राहकांचा एक नवा वर्ग (२०३० पर्यंत संभाव्यतः तीन कोटी ताकदीचा) किरकोळ वीजपुरवठा बाजारपेठेत प्रवेश करील. त्यांच्याकडे इलेक्ट्रिक वाहनाचे चार्जिंग करण्यासाठी किंमत व दर भरण्याची क्षमता असेल.

बाजारनिर्धारित कार्बन किंमत पुरवठा आणि मागणीच्या बाजूने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी दोन्ही क्षेत्रातील अनुदानाची मर्यादा सांगण्यास मदत होऊ शकते. कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी पर्यायांच्या मागणी व पुरवठ्यातील लवचिकतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी या रकमेचे सर्व तंत्रज्ञानामध्ये पारदर्शकपणे वाटप केले जाऊ शकते. हे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी व उर्जा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी योग्य वाटप करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. त्याच वेळी लक्ष्यीत, कायमस्वरूपी उर्जा पुरवठा आणि वेळेच्या मानक खर्चाच्या जवळील उर्जेची किंमत व सातत्यपूर्ण पुरवठा कायम राखेल. तोपर्यंत २०७० पर्यंत उर्जा संक्रमणाचा मार्ग उत्कृष्ट, योग्य राहील.

संजीव अहलूवालिया हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे सल्लागार आहेत.