जाधव खटल्यासंदर्भातील ताजा निकाल कायदेशीर बाबींत भारताच्या यशासोबतच वकिलातींसंदर्भातील व्हिएन्ना करारातील तरतुदींचे महत्त्वदेखील अधोरेखित करतो.
१७ जुलै २०१९ रोजी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान सुरु असलेल्या कुलभूषण जाधव प्रकरणातील आपला अंतिम निर्णय सुनावला. १५-१ अशा बहुमताने भारताच्या बाजूने हा निर्णय देताना न्यायालयाने असे देखील सुनावले की, पाकिस्तानने १९६३ सालच्या वकिलातीसंबधीच्या व्हिएन्ना करारातील (व्हीसीसीआर) कर्तव्यांचे उल्लंघन केले आहे. कायदेशीरदृष्ट्या- ज्याचे स्पष्टीकरण पुढे येईलच- या खटल्यामध्ये भारताला निर्विवाद विजय मिळाला आहे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या या सुनावणीतून तात्पुरते समाधान मिळत असले तरी, कुलभूषण जाधवला झालेली अटक आणि त्याला सुनवण्यात आलेली फाशीची शिक्षा यांबाबतचे प्रसाधन अनुत्तरित राहातात.
आत्तापर्यंतची कथा: एक उजळणी
कुलभूषण जाधव हा भारतीय हेर असून पाकिस्तानमध्ये तो विध्वंसक कारवाई करण्याच्या हेतूने घुसला असावा या संशयातून पाकिस्तानने ३ मार्च २०१६ रोजी कुलभूषण जाधवला अटक केली. तब्बल २२ दिवसांच्या अपरिहार्य कालावधीनंतर भारताला कुलभूषणच्या अटकेची बातमी कळवण्यात आली. कुलभूषण जाधव हे इराणमध्ये स्वतःचा व्यवसाय चालवणारे एक सामान्य भारतीय आहेत आणि त्यांचे अपहरण करण्यात आलेले असून त्यांच्यावर दहशतवाद आणि हेरगिरीचा खोटा आरोप करण्यात येत असल्याचा दावा भारताने केला. यासाठी भारताने सातत्याने कुलभूषण जाधव यांना भारतीय वकिलातीत प्रवेश दिला जावा ही मागणी लावून धरली, ज्यामुळे त्याला भेटता येईल आणि त्याला कायदेशीर मदत मिळवून देण्याची सोय करता येईल. पाकिस्तानने याला नकार तर दिलाच वरून कुलभूषण प्रकरणात तपासासाठी भारताची मदत घेण्याचेदेखील त्यांनी नाकारले. शेवटी, १० एप्रिल २०१७ रोजी पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने कुलभूषण जाधवला हेरगिरी आणि अतिरेकी कारवाया करण्याच्या उद्देशाने घुसलेला दहशतवादी घोषित करून त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
यानंतर भारताने ८ मे २०१७ रोजी पाकिस्तानविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये पाकिस्तान १९६३च्या व्हिएन्ना करारचे (व्हीसीसीआर) उल्लंघन करत असल्याचा आरोप ठेऊन खटला भरला. १८ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सुचवलेले तत्कालिक उपाय सुचवत, पाकिस्तानचा कुलभूषण यांना फाशी देण्याचा निर्णय रद्द करण्यास भाग पाडत, अंतिम निर्णय राखून ठेवला आहे.
या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय नायालयाने यासंदर्भात जी काही निरीक्षणे नोंदवली आणि त्यांनी जो काही निकाल दिला त्याचे खालील तीन भागामध्ये विभागणी करता येईल.
१. न्यायालायाला आणि स्वीकारार्हतेला आव्हान देण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरले.
सुरुवातीला पाकिस्तानचा असा दावा होता की हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही. पुढे जाऊन त्यांनी असाही दावा केला की, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताची बाजू ऐकून घेतली जाणार नाही कारण, भारताची बाजू तितकी पारदर्शी नाही. या प्रकरणात भारताने शोध मोहिमेस सहाय्य न केल्याने- कायदेशीर उपाय मिळवण्यास ते असमर्थ आहेत असा दावा करणारा कायदेशीर उपदेश देखील देण्यात आला.
दोन्ही आव्हाने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून स्पष्टपणे फेटाळण्यात आली. व्हीसीसीआर कराराच्या पर्यायी मसुद्यानुसार दोन्ही देश या कराराचे सह-घटक असल्याने हा खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायकक्षेत येत असल्याचे न्यायालयाने निश्चित केले.
२. भारताचा विजय हा न्यायव्यवस्थेवर आधारित
व्हीसीसीआर करार हा इथे वादाचा मुद्दा आहे, त्यानुसार संबधित देशांमध्ये नागरिकांशी संबधित प्रश्नांबाबत वकिली सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा करार अंमलात आणला गेला. व्हीसीसीआर करारांच्या कलम ३६ नुसार, एखाद्या देशातील नागरिकाला परकीय देशात अटक झाली किंवा ताब्यात घेतले किंवा त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आल्यास तेंव्हा त्या देशातील राजकीय दूतावासाला कोणकोणते अधिकार आहेत याची स्पष्ट नोंद केली आहे.
यामध्ये खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे:
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या मते पाकिस्तानने करारातील वरील अधिकाराचे आणि कर्तव्यांचे सरळ सरळ उल्लंघन केले आहे.
पहिल्यांदा पाकिस्तानने जाधवला व्हीसीसीआर करारातील तरतुदीनुसार त्याच्या वकिलातीशी संपर्क साधण्याचे स्वातंत्र्य दिले नाही. दुसरी गोष्ट त्याचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध झाल्यानंतर देखील त्याच्या अटकेची बातमी भारताला कळवण्यात पाकिस्तानने विनाकारण २२ दिवसांचा कालावधी घालवला. तिसरी गोष्ट म्हणजे, भारताकडून वारंवार विनंती करून देखील त्यांनी वकिलातीशी संपर्क साधण्याचे नाकारले, जी अत्यंत चुकीची पद्धत आहे आणि त्याही पुढे जाऊन जाधव प्रकरणी तपास करण्याच्या कामी त्यांनी भारताची मदत घेताना देखील अनेक अटी लादल्या. अशा प्रकारे पूर्व-अटी लादणे, कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीच पण, पाकिस्तानला हा तपास करण्यास सहकार्य करण्याचे भारताकडून मान्य करवून घेणे, हे भारताला जाधवचा गुन्हा मान्य करण्यास भाग पाडण्यासाठीच करण्यात आले असे दिसते. अशा अतिरेकी आणि हेरगिरीच्या प्रकरणात व्हीसीसीआर करारातील अटी लागू होतात, हेच पहिल्यांदा पाकिस्तानने नाकारले, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांच्यामते उभय देशांतील २००८च्या द्विपक्षीय करारानुसार संवेदनशील प्रकरणात (राजकीय आणि सुरक्षेच्या कारणावरून) व्हीसीसीआर मधील अटी लागू होत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मात्र व्हीसीसीआर अंतर्गत असा कोणताही अपवाद नमूद नसल्याचे कारण देत पाकिस्तानचा हा दावा फेटाळून लावला. पुढे त्यांनी हे देखील अधोरेखित केले की, दहशतवादी कारवाई किंवा हेरगिरीसारखी प्रकरणे जर अपवाद म्हणून गृहित धरल्यास विवादास्पद प्रकरणातदेखील ‘व्हीसीसीआर’अंतर्गत येणारी कर्तव्ये आणि बंधने पाळणे ही ज्या-त्या देशाची खाजगी बाब बनून जाईल.
३. या निर्णयामुळे भारताला जे हवे ते मात्र मिळू शकणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने भारताला ‘पुनर्स्थापित’ पद बहाल केले, अपीलकर्त्या पक्षाला पुन्हा त्या ठिकाणावर पुनर्स्थापित करणे ज्या ठिकाणी तिचे स्थान होते, असा याचा अर्थ होतो. भारताने ‘व्हीसीसीआर’ करारातील कोणत्याही अटीचे उल्लंघन केले नसल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले. या निर्णयाच्या माध्यमातून नायायालयाने पाकिस्तानला असे आदेश दिले की, त्यांनी ‘स्वतःच्या निवडीनुसार’ जाधवचा गुन्हा आणि त्याला देण्यात आलेली शिक्षा या प्रकरणी ‘तत्काळ पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार’ करणे आवश्यक आहे. या संबंधाने पाकिस्तानने हे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे की, आरोपीला योग्य सुनावणीचा ‘पूर्ण’ अधिकार आहे आणि या प्रकरणात तो ‘हिरावून घेता येत नाही’. याव्यतिरिक्त जाधव यांना त्यांच्या वकिलातीची मदत घेण्याची मुभा त्यांनी द्यायला हवी आणि तसेच कलम ३६चे उल्लंघन केल्याचे काय परिणाम होतात आणि जर यामुळे काही पूर्वग्रह निर्माण झाले असतील तर त्यांची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.
परंतु, भारताला जे उपाय हवे आहेत त्यांची पूर्तता मात्र कोर्टाकडून झालेली नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने जाधवांना दिलेली फाशीची शिक्षा रद्द ठरवली नाही की, त्यांना भारताकडे सुपूर्द करण्याबाबतचे आदेश दिलेले नाहीत. ही बाब समजून घेण्यासारखी आहे, कारण दोन राष्ट्रांतर्गत प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालय गुन्हेगार अपील न्यायालयाची भूमिका बजावू शकत नाही आणि असे उपाय सुचवणे हे पूर्णतः आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायकक्षेबाहेरील बाहेरील बाब आहे.
यापूर्वीचे कलम ३६ अंतर्गत खटले: अंमलबजावणीची समस्या
न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या खटल्यात पूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांची अमलबजावणी केल्यानंतर काय परिणाम दिसून आले, याची तपासणी करणे फायद्याचे ठरेल. व्हीसीसीआर मधील, कलम ३६च्या संदर्भाने, कुलभूषण जाधव प्रकारणातील तथ्ये आणि निकाल हे यापूर्वीच्या (जर्मनी आणि अमेरिका यांच्यातील) ‘लाग्रँड’ प्रकरण आणि (मेक्सिको आणि अमेरिका यांच्यातील) ‘अव्हेना’ प्रकरणाशी मिळतेजुळते आहे. या दोन्ही निकालामध्ये, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला असे आढळून आले की, अमेरिकेने व्हिसीसीआर करारातील कलम ३६ चे उल्लंघन केले आहे आणि त्यांना संबधित देशातील नागरिकांना देण्यात आलेल्या शिक्षेसंदर्भात ‘प्रभावी पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार’ करण्याचे आदेश दिले.
दुर्दैवाने, या खटल्यांच्या संशोधन-पत्रिकेतून ही बाब स्पष्ट झाली की, या उपायांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही अतिशय कमकुवत होती आणि त्यामध्ये बरीच सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली. अनेक अमेरिकी निर्णयातून असे मत मांडण्यात आले की, कलम ३६ हे अंतर्गत न्यायालयामध्ये लागू होऊ शकत नाही आणि जरी या कलमाचे उल्लंघन झाले तरी अंतर्गत कायद्यानुसार त्यावर कोणताही तोडगा दिला जाऊ शकत नाही. अनेक अंतर्गत न्यायालयातून तथाकथित ‘प्रभावी पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार’ केले गेले पण त्यामध्ये ‘लाग्रँड’ आणि ‘अव्हेना’ या प्रकरणात आढळून आलेल्या तथ्यांचा उल्लेख देखील केला जात नाही. याहीपेक्षा, अंतर्गत न्यायालयांनी हे ठरवलेले आहे की, कलम ३६ हे, पूर्वीच्या प्रक्रियेतील सूचना पुसून टाकू शकत नाही, उदाहरणार्थ, कलम ३६ चे उल्लंघन झाल्याच्या काळात जर परकीय नागरिकाने आपल्या गुन्ह्याचा कबुली जबाब दिला असेल तर तो नंतर ते नाकारू शकत नाही. अशी जर परिस्थिती असेल तर, जाधवने दिलेल्या कबुलीजबाबाचे अनेक व्हिडीओ पाकिस्तानकडे आहेत- ज्याच्या सत्यतेबद्दल भारताने जोरदारपणे प्रश्न उपस्थित केले होते- ते पाकिस्तानच्या न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केले जाऊ शकतात.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानातील लष्करी न्यायालय या निर्णयाच्या अनुषंगाने कितपत प्रभावी ‘पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार’ करून निर्णय देईल हे पाहणेच सध्या आपल्या हातात आहे. तटस्थ न्याय देण्याच्या सूचना पाकिस्तानला देण्यात आल्या असल्या तरी, ज्या न्यायप्रक्रियेनुसार भारत हा खटला चालवणार आहे तिथे या खटल्यावर भारताचे अत्यल्प नियंत्रण असेल. हा खटला जर नागरी न्यायालयात गेला तर, तिथे काही आशेचे किरण दिसतील परंतु हा खटला जर लष्करी न्यायालयातच सुरु राहिला तर मात्र तिथे तटस्थ न्याय मिळणार नाहीच. पाकिस्तानचा नियम, तत्त्वे आणि सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार दिलेला निर्णय याबद्दलचा दृष्टीकोन कितपत उदार आहे यावर फार काही अवलंबून आहे. यावरून आपण कोणतीही आशा ठेवू शकत नाही कारण, आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियम पाळण्याच्या बाबतीत पाकिस्तानची पूर्वीचा इतिहास कधीच समाधानकारक नाही.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या तोडग्याच्या पलीकडील तोडगा
आत्ता या टप्प्यावर, भारताला जर वकिलातीपर्यंत पोहोचण्याची मुभा मिळाली तर, पाकिस्तानच्या कायद्यानुसार आपण जाधव यांची शक्य तितकी कायदेशीर बाजू मांडून त्यांना निर्दोष सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. याशिवाय जर, पाकिस्तानचा निर्णय असमाधानकारक असेल तर, भारताकडे मदत मिळवण्याचे इतरही काही पर्याय खुले आहेत. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय जरी अंतिम असला आणि त्यापुढे याचिका करता येत नसली तरी, भारताकडे काही असे मुद्दे आहेत ज्याच्या आधारावर आपण पुन्हा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागू शकतो.
यांना जरी याचिकेचे स्वरूप देता आले नाही तरी, यामुळे भारताला योग्य आधारावर थोडीशी उसंत घेण्याचा एक पूरक मार्ग मिळेल.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास पाकिस्तान इच्छुक नसेल तर, भारत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षासमितीकडे दाद मागू शकतो. या समितीला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यासाठी काही बंधनकारक उपाय राबवण्याचा अधिकार आहे. अर्थात ही कृती पी-५ च्या एकमताने घेतलेल्या निर्णयावर अवलंबून आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तानचा जवळचा मित्र असणाऱ्या चीनचादेखील समावेश आहे. व्यक्तिगत पातळीवर भारत, पाकिस्तानशी असलेल्या राजनैतिक संबंध तोडू शकतो, संमतीच्या माध्यमातून बदला घेऊ शकतो, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानच्या कृतीचा जाहीरपणे सार्वजनिक निषेध नोंदवू शकतो. अर्थात भारताच्या वतीने या साधनांचा वापर करताना, दोन्ही देशांमध्ये तीव्र संघर्ष निर्माण होणार नाहीत याची खबरदारी घेणेदेखील आवश्यक आहे.
कायदेशीरदृष्ट्या जाधव खटल्यामध्ये भारताने मिळवलेला विजय निर्णायक आहेच पण, वकिलातीसंबंधीच्या व्हिएन्ना करारानुसार एखाद्या देशावर कोणती कर्तव्ये बंधनकारक आहेत, हेदेखील या निर्णयावरून स्पष्ट झाले. परंतु, व्हीसीसीआरअंतर्गत दिलेल्या पूर्वीच्या निकालांचे परिणाम पाहता याच्या अंमलबजावणीची शक्यता मात्र धूसर वाटते. प्रसारमाध्यमांनी हा प्रश्न उचलून धरल्यापासून कुलभूषण जाधव यांच्या सुरक्षेबाबत भारतीय जनता चिंतित आहे. जाधव खटल्याच्या बाबतीत ‘पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार’ याच्यासह राजकीय वाटाघाटींचा लाभ उठवण्यास भारत अनिच्छुक असला तरी, यामुळे सध्या सुरु असलेल्या या घडामोडींवर काही इच्छित तोडगा सापडण्याचीदेखील शक्यता आहेच.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
