Author : Devjani Ray

Published on May 05, 2020 Commentaries 0 Hours ago

प्रत्यक्ष वर्गात बसून घेतले जाणारे शिक्षण ते ऑनलाइन शिक्षण हा एवढा मोठा बदल स्वीकारण्याची मानसिकता आणि क्षमता आपल्याकडच्या पालकांकडे आहे का?

ऑनलाइन शिक्षण सर्वांना कसे झेपणार?

कोरोना आणि त्यामुळे आलेल्या टाळेबंदीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. करोनोनंतरच्या काळात शाळा कशा असतील, याची चर्चा आता विविध व्यासपीठांवरून घडत आहे. त्यात प्रामुख्याने ऑनलाइन शिक्षण या मुद्द्यावर भर आहे. पण त्यापाठोपाठ असेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, या चर्चेची एवढी घाई कशाला? अशा ऑनलाइन मंचांची खरोखर गरज आहे का? अशा व्यवस्थेसाठी लागणा-या पायाभूत सुविधा आपल्याकडे आहेत का? लहान मुलांना मोकळे का सोडले जात नाही? इत्यादी इत्यादी.

कोव्हिड१९ ने सर्वच क्षेत्रांपुढे काही मूलभूत प्रश्न उभे केले आहेत. त्यास शैक्षणिक क्षेत्रही अपवाद नाही. कोरोनानंतरच्या काळात शैक्षणिक सत्रे सुरळीत सुरू करण्याबरोबरच मुलांनाही सुरक्षित ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन शिक्षणावर भर दिला जात आहे. आपण हे तंत्रज्ञान आत्मसात करायला हवे, अशा आशयाच्या चर्चा सुरू आहेत. या सर्व गोष्टींचा उहापोह करण्याची हीच वेळ आहे. पण, प्रत्यक्ष वर्गात बसून घेतले जाणारे शिक्षण ते ऑनलाइन शिक्षण हा एवढा मोठा बदल स्वीकारण्याची मानसिकता आपल्याकडच्या पालकांकडे आहे का?

मुलांचे लक्ष एकाच गोष्टीकडे गुंतवणे ही महाकठीण गोष्ट. निदान शाळेत मित्र, शिक्षक, शाळेचे वातावरण या कारणांमुळे तरी मुले काही प्रमाणात का होईना अभ्यासाकडे लक्ष देतात. घरात मात्र या सर्व वातावरणाचा अभाव असल्याने ‘घरून शिक्षण’ (लर्न फ्रॉम होम) या संकल्पनेचं काय होईल, ती यशस्वी ठरेल का, अशा शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

लहान मुलांना एखादी गोष्ट करण्यापासून जेवढे तुम्ही रोखाल तेवढे ते आणखी हट्टाने तीच कृती करतात. मोबाइलचेच उदाहरण घ्या ना. मोबाइल घेऊ नको, असं कितीही बजावून सांगितले तरी ते या ना त्या कारणाने मोबाइल डोळ्यासमोर धरतातच. याला सध्याच्या परिभाषेत ‘स्क्रीन टाइम’ असे म्हटले जाते. स्मार्टफोन आणि स्क्रीन यांच्यापासून लहान मुलांना फार काळ दूर ठेवणे शक्य होत नाही. टाळेबंदीमुळे घरात अडकून पडलेल्या लहानग्यांना या स्क्रीन टाइमपासून कसं भरकटवायचे हा मोठा प्रश्न पालकांसमोर उभा आहे.

उलटपक्षी असाही विचार करणारे आहेत की, आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात थोडा बदल करण्यात थोडे जरी यशस्वी ठरलो आणि लहान मुलांच्या कलेनुसार घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचा स्क्रीन टाइम कमी करता येईल. त्यांचे गॅजेट्सवरील अवलंबित्व कमी केले तर पालक आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांबरोबर त्यांचे नाते आणखी दृढ होण्यास मदत होईल. मात्र, अल्प उत्पन्न गटातील पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हे अगदी असंच्या असे घडेल, याची काही शाश्वती नाही.

घरच्या घरी शाळा, हा पर्याय होऊ शकतो?

आधुनिक विचारांच्या आणि सुशिक्षित पालकांच्या मते घरच्या घरी शाळा हा पारंपरिक शाळांना उत्तम पर्याय आहे. त्यातील अनेकांना आता या कोरोना संकटाच्या काळात हा पर्याय योग्य वाटत नाही. मात्र, या घरातील शाळांचे अनेक फायदे असले तरी ते वास्तवात किती परिणामकारक ठरतात हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शाळांकडून येणा-या माहितीत मोलाची भर घालून त्यांना परिपूर्ण करण्याच्या पालकांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही.

मुलांना गणितासारखा अवघड विषय सोपा करून सांगताना वेगवेगळी उदाहरणे देण्याकडे पालकांचा कल असतो. त्याचप्रमाणे इतिहासाचे धडे समजावून सांगण्यासाठी ऐतिहासिक स्थळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन त्या माध्यमातून मुलांना इतिहास समजावून सांगण्यासाठी हल्लीचे पालक आग्रही असतात. ज्ञान आणि कौशल्यांबरोबरच पालकांच्या दिमतीला हल्ली ऑनलाइन साहित्यही असते. परंतु असे असले तरी प्रत्येकाच्या बाबतीत या घरातील शाळा हा उपक्रम यशस्वी ठरेल का, हा प्रश्न उरतोच.

अनेकदा अनेक कुटुंबांमध्ये काही प्रमाणात अशा काही कमतरता असतात की ज्यांमुळे शिक्षणाचे स्वरूप कसेही असो, त्या कमतरतांमध्ये बदल करता येतच नाही. लांबलेल्या सुट्ट्यांमुळे अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमधील मुलांच्या शैक्षणिक सत्रातील यशाचे नुकसान झाल्याचे काही अभ्यासातून पुढे आले आहे. अशा प्रकारे शिकवण्याच्या वेळांमध्ये बदल होईल तसेच पालकांना उपलब्ध असलेल्या साधनांमध्ये बदल होईल.

अनेक पालकांना या पद्धतीसाठी आवश्यक असे ऑनलाइन साहित्य मिळविणेही दुरापास्त होईल आणि त्याचा अंतिम परिणाम विद्यार्थ्याच्या ज्ञानार्जनावर होईल. त्यामुळे कमी उत्पन्न असणा-या तसेच डिजिटली गरीब असलेल्या कुटुंबांतील मुले मागे पडतील. उपकरणांच्या किमतींमुळे तसेच परवडू न शकणा-या डेटा प्लॅन्समुळेही ही मुले ऑनलाइन अभ्यासात मागे राहतील. अनेक पालकांसाठी पर्यायाने त्यांच्या पाल्यांसाठीही महागडी उपकरणे दुष्प्राप्य आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन अभ्यासाच्या शर्यातीतून अशा प्रकारचे विद्यार्थी आपोआपच बाद होतील.

या ऑनलाइन वर्गांची मागणी जसजशी वाढत जाईल, तसतसा ऑनलाइन शिकवणीच्या व्यवसायात गुंतलेल्या कंपन्यांचे प्रस्थ वाढू लागेल. एक असा टप्पा येईल की, सुरुवातीला मोफत ऑनलाइन शिक्षण देणा-या या कंपन्या त्यांच्या सेवांसाठी चांगला दाम मोजून घेऊ लागतील. ऑनलाइन शिक्षण देणा-या या कंपन्यांच्या अवाच्या सवा शुल्कामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या पालकांना हे ऑनलाइन शिक्षण परवडणार नाही. त्यामुळे शाळा स्तरावर तंत्रज्ञानावर अति अवलंबित्व आणि वर्गातील सत्रांमध्ये घट, विशेषतः शहरी भागांत, या गोष्टींमुळे शालेय शिक्षण दुर्मीळ होईल आणि त्यामुळे अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलांना तर प्राथमिक शिक्षण घेण्यातही अडथळे निर्माण होतील. इंटरनेटच्या कमी जोडण्या (२०१९ मध्ये ३६ टक्के) आणि वापरकर्त्यांमधील सामाजिक दरी यांमुळेही शालेय शिक्षणाची दैनावस्था होईल.

इतर घटक

या साऱ्याव्यतिरिक्त इतरही घटक आहेत जे अल्प उत्पन्न आणि उच्च उत्पन्न कुटुंबातील मुलांमधील शिक्षणाची दरी अधिक रुंदावतील. अनेकदा असे होते की, अल्प उत्पन्न कुटुंबातील मुलांची कौटुंबिक परिस्थिती घरातील शाळांसाठी पोषक नसते. सामान्यतः ऑनलाइन शिक्षणासाठी संगणक आणि इंटरनेट जोडणी या दोन मूलभूत गोष्टींची आवश्यकता असते. मात्र, भारतात आज असे कोट्यवधी कुटुंबे आहेत की, ज्यांना इंटरनेट जोडणी परवडत नाही. तसेच या कुटुंबांतील मुलांना धड गृहपाठ करण्याइतपतही मोकळी जागा घरात उपलब्ध नसते. शिवाय क्रमिक पुस्तकांची वानवाही त्यांच्या पाचवीला पूजलेली असते.

कित्येकांना तर चार भिंतींचे घरही नशिबात नसते. गाव, घर-दार सोडून रोजगाराच्या शोधार्थ शहराकडे धाव घेणा-या स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांना तर त्यांचे आई-वडील गावीच सोडून जातात. अशा मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी त्यांच्या आजी-आजोबांवर येते. सामान्यतः आजी-आजोबा फार शिकलेले नसतात. त्यामुळे मुलांच्या गृहपाठात ते सहकार्य करू शकत नाहीत. त्यामुळे अल्प उत्पन्न कुटुंबांतील मुलांना कौटुंबिक परिस्थितीमुळे त्यांचा अभ्यास आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात अनंत अडचणी येतात. परिणामी ते अभ्यासात मागे पडतात.

कोरोना संकटामुळे अभूतपूर्व अशी आर्थिक मंदी येणे अपरिहार्य आहे. वाढती बेरोजगारी आणि अन्नाची भ्रांत यांमुळे विद्यार्थिदशेतील मुले कुपोषण, कौटुंबिक हिंसाचार, मुलांचा छळ आणि बालविवाह या अनिष्टतेच्या चक्रात अडकू शकतात. या कोरोना संकटाच्या काळात अनेक अल्पवयीन मुलांनी हेल्पलाइन क्रमांकावर दूरध्वनी करून मदत मागितली. यावरूनच अल्पवयीन मुलांच्या, विद्यार्थ्यांच्या छळाला सुरुवात झाल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे मुलांना जरी इंटरनेट जोडणी आणि इतर आवश्यक गॅजेट्स दिली गेली तरी त्यांच्या घरातील वातावरण ऑनलाइन शिक्षणासाठी पोषक असेलच असे नाही.

त्यातच अनेक मुलांना कोरोना संकट ओसरल्यानंतर मजुरीच्या कामांना जुंपले जाण्याची शक्यताच अधिक आहे. त्यामुळे शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या घटू शकते. त्यामुळे दीर्घकाळ सर्व व्यवहार बंद राहण्याचा मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक अवस्थेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

धोरणे आणि उपाय

कोरोना संकटाच्या काळात धोरणकर्त्यांना पोषण आणि मुलांचे शिक्षण या दोन समस्या तीव्रपणे भेडसावत आहेत. शाळेत मिळणा-या आहारावरच जर गदा येणार असेल तर शाळेत जावे तरी का? असा प्रश्न मुलांना पडण्याची शक्यता अधिक आहे. तेव्हा हा भयगंड मोठ्या प्रमाणात मुलांमध्ये निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने मुलांना शाळांमध्ये पोषण आहार मिळेल, याची शाश्वती द्यायला हवी. केरळ, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या सरकारांनी याबाबतीत वेळीच योग्य पाऊल उचलले आहे. मुलांच्या शाळा बंद असल्या तरी त्यांना घरपोच माध्यान्ह भोजन प्राप्त होईल, याची तजवीज या राज्यांनी अंगणवाडी सेवकांच्या माध्यमातून करून ठेवली आहे.

शिक्षकांनीही संगणक, वायरलेस, इंटरनेट किंवा अभ्यासासाठी समर्पित ठिकाण या सुविधांशिवाय विद्यार्थ्यांना विद्यादान कसे करता येईल, या दृष्टीने अभ्यास करून त्या पद्धतीने अभ्यासक्रमाची रचना करावी, असा विचार आता पुढे येऊ लागला आहे. दूरस्थ शिक्षण म्हणजे फक्त ऑनलाइन शिक्षण असे नाही तर संमिश्र माध्यमातून शिक्षण होय. अशा प्रकारच्या शिक्षणाचे उद्दिष्ट टीव्ही, रेडिओ आणि लघुसंदेश सेवा या माध्यमांतून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे, हे असते. टीव्हीद्वारे मुलांना शिक्षण देण्याच्या प्रक्रियेला पश्चिम बंगालमध्ये सुरुवातदेखील झाली आहे.

महाराष्ट्रातही असा प्रयोग राबविण्याचा विचार शासन पातळीवर गांभीर्याने केला जात आहे. साक्षरता आणि सामाजिक-आर्थिक दर्जा यांच्या पलीकडे जाऊन आज प्रत्येक पालक किंवा कुटुंब त्यांच्या पाल्याच्या शिक्षण प्रक्रियेत सहभागी होत आहे. पाल्याला मदत करू पाहात आहे. आपल्या पाल्यांचे शिक्षण अधिकाधिक सुकर कसे होईल, यावर पालक भर देऊ लागले असून ते एसएमएस सेवा, टीव्ही आणि रेडिओ या माध्यमांचा अधिक खुलेपणाने वापर करू लागले आहेत.

कोरोनाचा प्रभाव ओसरू लागला की, अनेक शाळा-विद्यालये कोरोनामुळे अभ्यासापासून वंचित राहिलेल्या सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उन्हाळी/हिवाळी शाळा शिबिरे भरवतील. तसेच विद्यार्थ्यांचे लहान लहान गट करून त्यांच्यासाठी जादा वर्ग किंवा नियमित शिकवण्या सुरू केल्या जातील. कोरोनाकाळात अनेक शाळांनी त्यांच्या वार्षिक परीक्षा रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे वर्षभरातील कामगिरीच्या आधारावरच मुलांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनातून त्यांना शिक्षणात येणा-या अडचणी ओळखता येतात तसेच शिकवण्याचा विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम पाहता येतो, त्यामुळे शाळांनी विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करावे, या प्रक्रियेला तरी पूर्णविराम देऊ नये. तसेच सरकारनेही शालेय विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना नियमित आर्थिक आधार उपलब्ध करून द्यावा.

धोरणांची आखणीही अशा पद्धतीने केली जावी की, ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण क्षेत्रातील उपाययोजना सादर करणा-या (एड-टेक सोल्युशन प्रोव्हायडर्स) संस्थांना पूर्ण मोकळीक देऊन त्यांना संपूर्ण शिक्षण पद्धतीच कह्यात घेऊ दिली जाऊ नये. तसेच धोरण निश्चितीतही सर्जनशीलता, शैक्षणिक स्वातंत्र्य, सर्वसमावेशकता आणि ना- नफा किंवा राजकीय प्रभावापासून दूर राहणे इत्यादी घटकांना प्राधान्य द्यायला हवे.

समारोप

धोरणांची आखणी आणि निश्चिती केली जात असताना घरच्या आघाडीवर पालकांनी मुलांवर पुरेसे लक्ष ठेवत त्यांच्यावर या अभ्यासाच्या पूर्णपणे नवीन स्वरूपाची सक्ती न करणे गरेजेचे आहे. असेही होऊ शकते की मुले स्व-अभ्यासात स्वतःला गुंतवू पाहतील किंवा नवीन छंद जोपासतील अथवा वेळापत्रकाच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक गोष्टीकडे न पाहता नवनवीन गोष्टी शिकण्याकडे कल वाढवू शकतील. मुलांना तरी आणखी काय हवं असते?

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.