सध्याच्या भूराजनीतीने भारत आणि इजिप्त या दोन्ही देशांना त्यांचे संबंध बळकट करण्याची अनोखी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
भारत आणि इजिप्त या दोन्ही देशात राजनैतिक, आर्थिक आणि लष्करी संबंध वाढत आहेत, याच पार्श्वभुमीवर भारताने इजिप्तचे राष्ट्रपती अब्देल फताह अल-सिसी यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. कैरो-दिल्ली संबंध पुनरुज्जीवित करण्याची आणि पारंपारिक द्विपक्षीय संबंधांच्या पलीकडे असलेल्या मुद्द्यांवर समन्वय साधण्याची दिल्लीतील राज्य प्रमुखांची शिखर परिषद ही एक अनोखी संधी असेल, या परिषदेत (आय२यु२ किंवा नवीन यंत्रणांद्वारे) पश्चिम आशियाचे एकत्रीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तिसऱ्याची ध्रुवाची निर्मिती या गोष्टींचा समावेश असणार आहे.
मध्य पूर्वेचा प्रदेश पश्चिम आशियाई प्रणाली तयार करण्याच्यादृष्टीने दक्षिण आशियाच्या जवळ येत आहे. इस्रायल, भारत आणि सुन्नी अरब राज्ये यांच्यातील हितसंबंधांनी इंडो-अब्राहमिक युतीच्या उदयाचा मार्ग मोकळा केला आहे. इंडो-अब्राहमिक युती आय२यु२ मध्ये प्रामुख्याने दिसुन आली आहे. भारत, इस्रायल, युनायटेड स्टेट्स आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी चतुर्भुज फ्रेमवर्क तयार केले आहे ज्याचा मुख्य फोकस आर्थिक संबंधांवर असला तरी त्यात सुरक्षेचा मुद्दा दडलेला आहे. आय२यु२ ने अब्राहम एकॉर्ड्स आणि नेगेव्ह फोरमला मान्यता दिली आहे. तसेच इराणी क्रूझ क्षेपणास्त्रे, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनपासून अमिरातीचे रक्षण करण्यासाठी इस्रायल आणि भारत संयुक्त अरब अमिरातीला बराक ८ या सह-निर्मित हवाई संरक्षण प्रणालीचा पुरवठा करतील अशी नोंद करण्यात आली आहे.
तांबड्या समुद्राच्या पश्चिम किनार्‍यावर, इजिप्तच्या सुएझ कालव्याने भूमध्य समुद्र, लाल समुद्र आणि इंडो-पॅसिफिक दरम्यान भू-राजकीय आणि आर्थिक समन्वय बिंदू म्हणून आपली भूमिका मजबूत केली आहे. सामरिक पुराणमतवादाच्या पारंपारिक इतिहासाच्या विपरीत, कैरोने अब्राहम कराराला पाठिंबा देण्यापासून ते नेगेव फोरमचा सदस्य होण्यापर्यंत आणि कैरो-आधारित पूर्व भूमध्यसागरीय गॅस फोरममध्ये इस्रायलचा समावेश करण्यापर्यंत, पश्चिम आशियातील नवीन धोरणात्मक वातावरण सावधपणे इस्रायलसोबतच्या पारंपारिक द्विपक्षीय संबंधांच्या पलीकडे जाऊन स्वीकारले आहे. जरी सौदी अरेबिया आणि युएई या प्रदेशात अधिक ठळकपणे दिसत असले आणि त्यांना अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य असले तरी आफ्रिका आणि मध्य पूर्व या दोन्ही देशांत प्रादेशिक भूमिकेसह आफ्रो-अरब राष्ट्र म्हणून इजिप्तला दुहेरी ओळख आहे.
इजिप्त त्याची प्रादेशिक [आणि जागतिक] क्रेडेन्शियल्स पॉलिश करण्यावर भर देत आहे व हे नवीन धोरणात्मक कॅल्क्युलस अगदी मोलाच्या क्षणी घडत आहे.
भारताने इस्रायल आणि युएईसोबत द्विपक्षीय किंवा आय२यू२ आणि फ्रान्स-युएई-भारत त्रिपक्षीय स्वरूप आणि सौदी अरेबियाशी द्विपक्षीय संबंधांद्वारे आपली धोरणात्मक भागीदारी तयार केल्यामुळे, इजिप्त हा पश्चिम आशिया तसेच आफ्रिकेत भारताचा चौथा मुख्य स्तंभ म्हणून उदयास आला आहे. इजिप्त हा भूमध्य समुद्र, लाल समुद्र, आफ्रिका आणि पश्चिम आशिया या चार प्रदेशांत धोरणात्मक व सक्रिय खेळाडू आहे परिणामी कैरोसोबतचे संबंध दिल्लीसाठी महत्त्वाचे ठरत आहेत. सुएझ कालवा लाल समुद्राची शक्ती म्हणून कैरोच्या स्थितीची हमी देत असल्याने इजिप्त भूमध्यसागरीय शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. “भूमध्य समुद्रापासून इंडो-पॅसिफिकपर्यंतच्या ट्रान्सोसेनिक स्पेसवर परिणाम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आव्हानांना तोंड देण्यासाठी” भूमध्यसागरीय अवकाशात, कैरो, दिल्ली आणि पॅरिस या भागीदारीची संधी आहे. आफ्रिकेत, लष्करी आणि आर्थिक आघाड्यांवर आफ्रिकेतील स्वतःच्या आकांक्षा तसेच आफ्रिकेचे प्रवेशद्वार म्हणून इजिप्तची एक वाढती शक्ती म्हणून वेगळी ओळख तयार होत आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात “तिसरा ध्रुव” तयार करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी अधिक भागीदार आणि मित्रांना आकर्षित करण्याच्यादृष्टीने इजिप्तसोबतचे द्विपक्षीय संबंध पुनरुज्जीवित करणे दिल्लीसाठी प्राधान्यक्रमावर आहे.
हा भारत-चालित ध्रुव प्रादेशिक आणि मध्यम शक्तींची एक युती असू शकतो ज्यांना या महान शक्ती स्पर्धेच्या आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या युगात त्यांचे राष्ट्रीय हित जोपासायचे आहे.
युक्रेनवरील रशियन आक्रमण आणि तैवानवरील वाढत्या तणावानंतर वेगवान झालेल्या या महान शक्ती स्पर्धेच्या युगात पुन्हा बाजू निवडण्याऐवजी जागतिक स्तरावर तिसरा ध्रुव तयार करण्याबाबत भारताची भुमिका स्पष्ट आहे. हा भारत-चालित ध्रुव प्रादेशिक आणि मध्यम शक्तींची एक युती असू शकतो ज्यांना या महान शक्ती स्पर्धेच्या आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या युगात त्यांचे राष्ट्रीय हित जोपासायचे आहे. हे जागतिक वातावरण दिल्ली आणि कैरोसाठी नवीन नाही. १९५० आणि १९६० च्या दशकात, भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष गमाल अब्देल नासेर यांनी युगोस्लाव्हियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोसिप टिटो यांच्यासमवेत शीतयुद्धाच्या काळात नॉन अलाइनमेंट चळवळीचे नेतृत्व केले आहे. आज, कैरो आणि दिल्ली अशाच शीतयुद्धाच्या वातावरणाचा सामना करत आहेत, जिथे एकीकडे वॉशिंग्टन आणि ब्रुसेल्स आणि दुसरीकडे बीजिंग आणि मॉस्को हे त्यांच्या द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करत आहेत.
शीतयुद्धादरम्यानचे त्यांचे सहकार्य या नवीन शीतयुद्धातील या उदयोन्मुख तिसऱ्या ध्रुवाला बळकट करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना आधारभूत आहे.
२०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी पदभार स्वीकारल्यापासून, प्रजासत्ताक दिनाला भारताने यूएस (२०१५ मध्ये बराक ओबामा), फ्रान्स (२०१६ मध्ये फ्रँकोइस ओलांद), यूएई (२०१७ मध्ये मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान), सर्व आसियान नेते (यांना २०१८) , दक्षिण आफ्रिका (२०१९ मध्ये सिरिल रामाफोसा), आणि ब्राझील (२०२० मध्ये जैर बोल्सोनारो) यांना प्रमुख पाहुणे म्हणुन आमंत्रित केले आहे. प्रजासत्ताक दिनाचे राजकीय आणि राजनैतिक महत्त्व लक्षात घेता राष्ट्रपती सिसी यांना दिलेले निमंत्रण हे दोन्ही राष्ट्रांना द्विपक्षीय संबंधांच्या नवीन युगाची सुरुवात करण्याची संधी आहे. सप्टेंबरमध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लष्करी आणि सुरक्षा संबंधांवर चर्चा करण्यासाठी इजिप्तला भेट दिली होती. सिंग यांची ही कैरो भेट भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या इजिप्तच्या पहिल्या भेटीनंतर आली आहे. या भेटीत द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, हवामान बदल आणि इतर हितसंबंधांवर चर्चा करण्यात आली.
राष्ट्रपती सिसी यांच्या दिल्ली भेटीदरम्यान, इजिप्त आणि भारताने भारताच्या ७० तेजस लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्टच्या कैरोला प्रस्तावित विक्रीला अंतिम रूप द्यायला हवे. या योजने अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) इजिप्तमध्ये उत्पादन आणि उत्पादन सुविधा स्थापन करणार आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, या दोन्ही नेत्यांनी वार्षिक ३+३ ज्यात मुख्य गुप्तचर अधिकारी, संरक्षण मंत्री आणि परराष्ट्र मंत्री यांचा समावेश असलेले स्वरूप स्थापित करायला हवे. परिणामी, सागरी सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, पश्चिम आशियातील सुरक्षा आर्किटेक्चर आणि युक्रेनमधील युद्ध या मुद्द्यांवर दोन्ही राष्ट्रांना समन्वय साधणे सुलभ होईल. फ्रान्स, इजिप्त आणि भारत एकत्र आणणारी ही एक नाविन्यपूर्ण युती भूमध्यसागरीय अंतराळ समुद्राच्या अंतराळ क्षेत्रावर परिणाम करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय आव्हानांना सामोरे जाण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग असणार आहे. म्हणुनच इजिप्त आणि भारत यांनी फ्रान्स-इजिप्त-भारत त्रिपक्षीय स्वरूपाची शक्यता शोधून काढणे ही काळाची गरज आहे. प्रस्तावित फ्रान्स-इजिप्त-भारत त्रिपक्षीय स्वरूप हे इस्रायल-भारत-संयुक्त अरब अमिराती-युनायटेड स्टेट्स आणि क्वाड सारख्या इतर समस्या-आधारित अंतर-प्रादेशिक गटांशी समन्वय साधल्यास अधिक फायदा होणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Mohammed Soliman is the director of the Strategic Technologies and Cyber Security Program at the Middle East Institute in Washington.
Read More +
PREV