कोरोनाला रोखण्यासाठी देशाच्या सीमांवर आणि आतही शांतता आणि सुरक्षित वातावरण असणे आवश्यक आहे. यासाठी सुरक्षा मंडळासारख्या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळ’ (UNSC) हे जागतिक सुरक्षा आणि प्रशासन यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नियंत्रण करणारे सर्वोच्च व्यासपीठ असल्याचे मानले जाते. परंतु, एकविसावे शतक सुरू झाल्यापासून मानवी समूहांना ज्या काही सुरक्षाविषयक आव्हानाला सामोरे जावे लागत आहे, त्यापुढे हे मंडळ हतबल ठरले आहे, असेच म्हणावे लागेल. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तानुसार, कोव्हीड-१९ या जागतिक महामारीशी लढण्यासाठी योग्य प्रतिकार योजना आखण्याऐवजी UNSC चे सदस्य सध्या एकमेकांवरच चिखलफेक करण्यात व्यस्त आहेत.
कोव्हीड-१९ च्या संकटकाळासंदर्भात संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनिओ गटर्सयांनी युद्धात गुंतलेल्या राष्ट्रांना कोव्हीड-१९ बाबत जागरूकता म्हणून युद्धबंदी घोषित करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र UNSC ची याबाबतची उदासिनता आणि मूग गिळून बसण्याचे धोरण चिंताजनक आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वतीने आरोग्यविषयक जागतिक समस्या हाताळण्यासाठी ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ (डब्ल्यूएचओ) ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. यापूर्वी जेव्हा एचआयव्ही, एड्स, सार्स आणि इबोला सारख्या संसर्गजन्य आजारामुळे जागतिक स्तरावर आरोग्य आणीबाणी सदृश परीस्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हाही UNSC ने आपल्या भूमिकेबद्दल वाद घातला होता. पण, आता प्रश्न हा आहे की, जागतिक महामारीची ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी सर्व देशांना सहकार्य करण्यासाठी एकत्र आणायचे असेल तर, कोव्हीड-१९ ही एक जागतिक सुरक्षाविषयक समस्या जाहीर करणे, योग्य ठरणार नाही का?
२१ एप्रिलपर्यंत १८५ देशांत आणि प्रदेशांत या जागतिक महामारीचा प्रसार झाला आहे. संसर्ग झालेल्या रुग्णांचा निश्चित आकडा २४ लाखांहून अधिक आहे. तर, या महामारीमध्ये मृत झालेल्यांची संख्या १ लाख ७० हजाराहून अधिक आहे. ज्या पाच देशात संसर्गजन्य रुग्णांचे प्रमाण जगभरातील प्रसाराच्या तुलनेत अधिक आहे, ते देश सुरक्षा मंडळाचे कायमस्वरूपी सदस्य आहेत. म्हणूनच या विषाणूमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विचार केल्यास, इतर देशांना जागतिक संसाधनाचा अधिक प्रभावीरित्या वापर करणे शक्य होईल.
आरोग्य हे सामान्यतः वैयक्तिक आणि घरगुती काळजीची बाब आहे, असे मानले जाते. जोपर्यंत समाजाच्या मोठ्या समुहापर्यंत हे आरोग्यसंकट पोहचत नाही, तोपर्यंत या विषयावर आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता कमी असते. गेल्या सहस्त्रकाच्या शेवटी आपण पहिले की एचआयव्ही किंवा एड्सचा प्रश्न हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळात देखील उठवला गेला होता. जागतिक स्तरावरील सर्वोच्च सुरक्षा प्रशासनाच्या मंचावर एखाद्या आजाराबद्दल चर्चा होण्याची ती पहिलीच वेळ होती. यामुळे आफ्रिकेच्या काही भागात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मोहिमेत एचआयव्ही/एड्स पासून प्रतिबंधाच्या चर्चेचाही समावेश केल्याने थोडा गदारोळ निर्माण झाला होता.
२००० मध्ये UNSC ने सुरक्षा मंडळ ठराव १३०८ च्या माध्यमातून या आजाराला सुरक्षा विषयक समस्या म्हणून घोषित केले होते. त्यावेळी एचआयव्ही/एड्स या आजाराची जर चाचणी झाली नाही तर शांतता आणि स्थैर्य धोक्यात येईल असेही UNSC ने अधोरेखित केले होते. त्याचप्रमाणे, २०१४ मध्ये पश्चिम आफ्रिकेत इबोलाचा संसर्ग पसरला होता तेंव्हादेखील UNSC नेआपल्या शांतता प्रस्थापनेच्या मोहिमेद्वारे या आजाराचा प्रतिकार केला होता.
यावेळी सुरक्षा मंडळाच्या ठराव ३१७७ अंतर्गत : ‘संयुक्त राष्ट्र प्रणालीतील सर्व संबधित घटकांनी आपापल्या अखत्यारीतील प्रदेशात इबोलाचा उद्रेक रोखण्याच्या दृष्टीने संघटीत प्रयत्न करणे आणि जिथे शक्य असेल तिथे राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना सहाय्य करणे गरजेचे आहे,’ हे अधोरेखित केले होते. यावेळी मात्र, UNSC नेतत्परतेने असा कोणताही ठराव संमत केला नाही. सध्या आलेल्या या जागतिक महामारीला नेमके कोणते नाव द्यावे याबाबतही या मंडळाच्या सदस्यांमध्ये एकमत होताना दिसत नाही.
सध्या UNSC स्पर्धात्मक राजकारणात गुरफटले आहे. त्यामुळे कोणत्याही ठोस उपाययोजना अंमलात आणणे काठीण होत आहे. या महामारीचा सामना करण्यासाठी, सर्व देशांना एकत्र आणणारा सहकारी दृष्टीकोन अंमलात आणण्याऐवजी, संयुक्त राष्ट्र आणि चीन सध्या व्हायरसच्या उत्पत्तीवरून एकेमेकांवर दोष देण्यात व्यस्त आहेत.
चीन सरकारने सुरुवातीला या विषाणूच्या प्रसाराबाबत फारसे कोणाला कळू दिले नाही. त्यावेळी त्यांना या विषाणूचा संसर्ग मानवाद्वारे होत नाही, असे चित्र निर्माण करावयाचे होते. कोव्हीड-१९ ची उत्पत्ती चीनमध्येच झाली. किमान १७ नोव्हेंबर २०१९ पासून तिथे या विषाणूच्या प्रसाराला सुरुवात झाली. परंतु आंतरराष्ट्रीय समुदायाला जेव्हा आपणही याच्या कचाट्यात सापडल्याची जाणीव झाली, तेव्हा संपूर्ण जगाचे लक्ष चीनकडे वेधले गेले.
खुद्द जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील ११ मार्च २०२० रोजी या रोगाला जागतिक महामारी म्हणून घोषित केले. या चुकीच्या माहितीच्या प्रसारामुळे इतर देशांना आपल्या सीमा सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि त्यांचा प्रदेशात या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी काही ठोस पावले उचलण्यास विलंब झाला. उपरोधाची बाब म्हणजे मार्च २०२० या निष्क्रियतेच्या कालावधीमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे अध्यक्षपद चीनकडेच होते.
सध्या पश्चिमेकडील राष्ट्रांवर या महामारीचा गंभीर परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. तरीही त्यांच्याकडे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात पसरणाऱ्या या महामारीला हाताळण्यासाठी, आवश्यक असणारा निर्णायकपणा आणि योग्य प्रतिसाद यांचा अभाव आहे. जागतिक आरोग्य संघटना ही तिच्या सर्व यशापयशासह, अशी जागतिक संघटना आहे, जिला संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्य राष्ट्रांकडून ताकद मिळते पण तिचे केंद्र पश्चिमेत आहे.
पश्चिमेकडील बडी राष्ट्रे या संघटनेला निधी देऊन त्यांच्या दृष्टीने स्वस्थ जगाची जी संकल्पना आहे त्यानुसार अनुसरण करण्यास भाग पडतात असे खात्रीने म्हणता येते. याप्रकारच्या राजकीय समस्येतून आज सामाजिक दृष्ट्या आरोग्य या संकल्पनेकडे कसे पाहिले जाते याचे मुलभूत धडे मिळतात. जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय समाजातील व्यक्ती असुरक्षित आहे किंवा तिच्या आरोग्याला धोका आहे, असे चित्र जागतिक आरोग्याच्या बाबतीत निर्माण होत नाही, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय घटकांना अशा जागतिक आरोग्य समस्येचा विचार करण्याची गरज उरत नाही.
धोक्याचा अंदाज घेऊन निर्णय घेणारी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यंत्रणा उभारण्याचे काम सुरक्षा मंडळाने करायला हवे. या विषाणूमुळे ज्या देशांना जास्त धोका आहे अशा देशांची श्रेणीवार यादी तयार करून, UNSC ने या देशांना जागतिक महामारी हाताळण्यास सक्षम करण्यासाठी विशिष्ट उपाययोजना आखायला हवी. अशा देशांकडे प्रचंड मोठी लष्करी संसाधने असतात. त्यांचा वापर करून अशा रोगांचा देशांतर्गत आणि सीमापार प्रसार रोखण्यासाठी या संसाधनांचा वापर केला जाऊ शकतो.
कोरोना या श्वसनविकाराच्या प्रसाराच्या विरोधातील लढ्यात देशांतर्गत शांतता आणि सुरक्षितता राखणे, अंत्यंत महत्वाचा घटक आहे. पण, सध्याच्या या महारामारीची UNSC कडून दखल घेण्यात आलेले अपयश पाहता सध्याच्या जागतिक सुरक्षा रचनेची शाश्वतता टिकून राहील, का याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.
लिबिया आणि सिरीया सारख्या युद्धजन्य देशांत UNSC ने मध्यस्थी करणे गरजेचे आहे. UNSCने येमेनच्या तत्काळ युद्धबंदी निर्णयाचे अनुसरण केला पाहिजे. हे करण्यात अपयश आल्यास, या क्षेत्रात रोगाचा प्रसार होऊ शकतो. कारण वैद्यकीय अधिकारी आणि पुरवठादारांना या युद्धक्षेत्रात जाण्यास मज्जाव केला जातो. UNSC ने आपल्या व्यवस्थेनुसार शांतता प्रस्थापित करणारे सैन्य या क्षेत्रात हलवले पाहिजे. शिवाय, अशा असुरक्षित समूहाला तातडीने जलद चाचणी कीट, सुरक्षा साधने आणि वेंटिलेटर्स पुरवले पाहिजेत.
कोरोना या आजाराबद्दल विचार करताना थोड्या ऐतिहासिक दृष्टिनेही विचार करायला हवा. याआधी आलेल्या प्लेगसारख्या विशिष्ट साथीच्या आजारांशी लोकांनी कसा सामना केला, त्या आजारांसंबधी लोकांना कितपत माहिती होती यावरच अवलंबून होते. कोव्हीड-१९ या साथीमध्ये हा माहितीचा मुद्दा खूप महत्त्वाचा ठरला आहे.
अलगीकरण किंवा विलकीकरण कार्यक्रम बिनचूकपणे अंमलात आणायचा असेल, तर आरोग्य यंत्रणेच्या मदतीला संरक्षण यंत्रणेवरही जबाबदारी असणार आहे. परंतु, याबाबत सुरक्षा यंत्रणांना पुरेसे प्रशिक्षण मिळालेले नाही. काही देशात तर राज्य यंत्रणाच या एका समस्येच्या निराकरणामागे लागली आहे. तीही अशी समस्या जिचे स्वरूप अद्यापही पूर्णतः समजलेले नाही. त्यामुळे UNSC सारख्या संघटनांनी या आजाराची दखल घेणे अत्यावश्यक गोष्ट ठरते.
कोरोनासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत आज जागतिक प्रतिसादाचा अभाव दिसून येत आहे. म्हणूनच जागतिक प्रशासनाची जबाबदारी असणाऱ्या UNSC सारख्या संस्थांनी आपली भूमिका समजून घ्यायला हवी. कारण, अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली कोरोनाशी लढण्यात देण्यास अमेरिका अपयशी ठरली आहे. तर युरोपियन युनियन मधील देश स्वतंत्र घटक असल्या प्रमाणे व्यवहार करत आहेत. चीन आणि रशिया सारखे निरंकुश देश, जागतिक प्रतिसादाकडे लक्ष देण्याऐवजी स्वतःच्याच देशापुरता विचार करताना दिसत आहेत.
वेगवेगळ्या देशांनी कोरोनाबद्दल फक्त माझा देश म्हणून प्रतिसाद देण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. म्हणून, UNSCने तातडीने कोव्हीड-१९ च्या प्रश्नात लक्ष घालून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर एकत्रित प्रतिसाद देण्यासाठी जागतिक समुदायाला प्रेरित करणे गरजेचे आहे. जागतिक प्रशासनातील जबाबदार घटक म्हणून UNSC चे कायमस्वरूपी सदस्य असलेल्या राष्ट्रांनी आपल्या योजनांची व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे. कोव्हिड १९-च्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्याला वेळेत आवर घालण्यासाठी त्यांनी एका ठरावाद्वारे निश्चित एक मंच उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV