शिक्षणावरील खर्च आणि मनोवृत्ती
वार्षिक स्नेहसंमेलने, वाढदिवस, मित्रपरिवाराबरोबर सहलीला जाणे, महिन्यातून एखाद दुसऱ्या वेळेला हॉटेलमध्ये जेवायला जाणे, विविध सणाच्या निमित्ताने कपडेलत्ते, गृहोपयोगी वस्तू यांची खरेदी करणे, लग्नकार्यासाठी सोने खरेदी करून ठेवणे, यात काहीही गैर नाही, असे मानणारा समाज दर महिन्याला पाचशे रुपये वेगवान इंटरनेटसाठी खर्च करायला सहजासहजी तयार नसतो. आपल्या मुलाला वाढदिवसाला टू व्हीलर द्यायच्या ऐवजी एखादा दर्जेदार लॅपटॉप का देत नाही? कारण शिक्षण क्षेत्रात केला जाणारा खर्च असतो ही गुंतवणूक नसते ही समाजाची मानसिकता आहे.
शिक्षणाचा उद्देश चहूबाजूंनी मिळणारे ज्ञान आत्मसात करणे व त्यातून आपले उत्तम व्यक्तिमत्व घडवणे आहे, हा आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा जेवढा वापर होऊ शकतो, तेवढा अन्य कशाचाही होऊ शकत नाही. यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांनी पालक वर्गाचे प्रबोधन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. वाढदिवसाचे बक्षीस म्हणून कॉमर्सला असलेल्या मुलाला त्याचे नातेवाईक Tally या कोर्सची फी आम्ही भरतो अशी ऑफर का देत नाहीत?
ऑनलाइन शिक्षणातील तांत्रिक अडचणी
मागच्या तीन महिन्यांपासून घरी बसल्यामुळे व भविष्यात बाहेर पडणे तितकेसे सुरक्षित नसल्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय समोर आला व त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाची गरज भागवण्यासाठी असलेल्या आवश्यक असलेल्या साधनांची मागणी सुद्धा वाढली. उत्तम दर्जाचे इंटरनेट उपलब्ध नाही, मोबाईल फोनवर सतत लेक्चर ऐकल्यामुळे व पाहिल्यामुळे डोळ्यांना व कानांना त्रास होतो. या आणि अशा अनेक अडचणी अगदी शंभर टक्के आहेत. पण त्या कायमस्वरूपी टिकणाऱ्या नाहीत. व्यवस्थित नियोजन केल्यास तीन महिन्यांमध्ये यातील समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने नक्कीच सकारात्मक पावले उचलली जाऊ शकतात.
ऑनलाईन शिक्षण आणि दूरस्थ शिक्षण
भारताचा बराच ग्रामीण भाग भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम आहेच, पण शैक्षणिक सुविधांच्या दृष्टीनेसुद्धा वंचित आहे. सरसकटपणे नाही तरीसुद्धा अत्यंत सुमार दर्जाचे शिक्षक, भ्रष्ट पद्धतीने चालवलेल्या शिक्षण संस्था किंवा दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव यामुळेच विद्यार्थी शहराकडे आकर्षित होतात. ऑनलाईन माध्यमातून जे विषय प्रयोगशाळेत शिकवायचे असतात त्यांचा अपवाद वगळता, ऐकून व पाहून शिकायचे विषय नक्कीच परिणामकारकरित्या शिकवले जातात. एखादी जागा विकत अथवा भाड्याने घेऊन वर्ग भरण्यापेक्षा हे शिक्षण स्वस्त असल्याने सर्व प्रकारच्या आर्थिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळू शकतो.
विविध स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या विविध भागातून पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात येतात. विविध खाजगी संस्थांमध्ये शिकून वाचनालय आणि त्या माध्यमातून होणारी सोय यासाठी अगदी कॉट बेसिसवर राहतात. ऑनलाईन शिक्षणाच्या योग्य अंमलबजावणीने थेट प्रसारणाच्या माध्यमातून विद्यार्थी घरबसल्या शिक्षण घेऊ शकतात. हे दोन माध्यमाद्वारे होऊ शकते. आधीच रेकॉर्ड केलेली व्हिडिओची बँक विद्यार्थ्यांना मदत करू शकते व जसे प्रत्यक्ष वर्गात शिक्षक शिकवतात त्याच प्रमाणे ऑनलाइन माध्यमातून शिक्षण घेणे शक्य आहे. Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams अशी सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहेत. दरमहा फक्त दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीत एकावेळी शंभर विद्यार्थीलाईव्ह लेक्चर ऐकू शकतील अशी सोय यामध्ये आहे. उत्तम शिकवू शकणारे शिक्षक याद्वारे आपला व्यवसाय वाढवू शकतात व विद्यार्थ्यांनासुद्धा याचा फायदा होईल.
मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये विद्यार्थी रोज दीड ते दोन तासफक्त प्रवास करतात व कॉलेजला येतात. प्राध्यापकांची ऑडिओ अथवा विडिओ माध्यमातील लेक्चर्स विद्यार्थ्यांच्या मोबाईल फोनवर असतील तर ट्रेनमधील प्रवासात जसे चित्रपट पाहिले जातात, बसायला जागा मिळाली तर पुस्तके वाचली जातात त्याच प्रमाणे अभ्यास करणे सुद्धा शक्य आहे.
डिजिटल कंटेंट कसा निर्माण करायचा ?
आज तिशी-चाळीशीत असलेल्या महाराष्ट्रातील तरुणांना बालचित्रवाणी आठवते का? दूरदर्शनच्या माध्यमातून सोप्या भाषेत कन्टेन्ट पोहोचवण्याचा तो एक उत्तम प्रयत्न होता. महाराष्ट्राच्या विविध शाळांमधील खरोखरच चांगलं शिकवू शकणारे व व तंत्रज्ञान स्नेही असलेले शिक्षक निवडून त्यांची व्हिडिओ लेक्चरची मालिका बनवता येऊ शकते. आठवड्याचे सात दिवस सलग टेलिव्हिजनवर मालिका असतात, त्याचे शूटिंग अहोरात्र केले जाऊ शकते, तर पंचवीस मिनिटाचेएक लेक्चर अशी प्रत्येक विषयाची लेक्चर विविध जिल्ह्यातील शिक्षकांकडून रेकॉर्ड करून घेणे अजिबात अशक्य नाही.
फक्त कागदी घोडे नाचवण्याचे शैक्षणिक प्रकार केले जातात त्याऐवजी असे प्रयोग करणे अशक्य नाही. प्रमुख जिल्ह्याच्या ठिकाणी व्हिडिओ शूटिंग करण्याची उपलब्धता असलेले स्टुडिओ निश्चितच उपलब्ध आहेत. सर्व विषयांचा अभ्यासक्रम शिक्षकांच्या गटांना विभागून दिला तर सगळ्या डिजिटल कन्टेन्ट फक्त एक महिन्याच्या आत निश्चितच तयार होऊ शकतो पंधरा लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन त्याच्या उत्तरपत्रिका तपासून तीन महिन्यात आपण निकाल जाहीर करतो, मग हे काम तसे सोपेच म्हणायला हवे.
शासन सहभाग, आर्थिक गुंतवणूक आणि डिजिटल शिक्षण
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लॅपटॉप, कॉम्प्युटर किंवा टॅब वापरणे सोयीस्कर नाही. ज्यांचे पालक नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने घराबाहेर असतात त्यांच्याबाबतीत या शैक्षणिक साधनांचा दुरुपयोग होणार नाही ना? अशी भीती व्यक्त केली जाते ही पूर्णपणे सत्य आहे. यावर उत्तम उपाय म्हणजे जसे विद्यार्थी कार्टून, मराठी मालिका, खेळ टीव्हीवर बघतात त्याप्रमाणे त्यांनी वेळापत्रकानुसार शिक्षण घ्यायचे. यासाठी लागणारी सर्व भांडवली गुंतवणूक ही शासनानेच करायला हवी. शिक्षण संस्थांच्या गळ्यात जबाबदारी टाकून आपण मोकळे होऊ ही मनोवृत्ती चालणार नाही.
दहावीपर्यंत किमान शिक्षण शासकीय पातळीवर दिले गेलेच पाहिजे, ही भूमिका असण्यात काहीच हरकत नाही. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून दिवसाचे तीन तास वेगवेगळ्या इयत्ता साठी असे डिजिटल लेक्चरचे उपक्रम राबवण्यात कोणतीही अडचण नसावी व सरकारी वाहिन्या पैसे न देता उपलब्ध असतात त्यामुळे शिकणाऱ्याच्या दृष्टीने हे खर्चिक सुद्धा नाही.
डिजिटल शिक्षण सर्वांसाठी !
सध्याच्या परिस्थितीत ऑनलाईन व ऑफलाईन दोन्ही माध्यमातून शिक्षण घेणे तसे कठीणच आहे. दारिद्ररेषेखालील विद्यार्थ्यांची स्थिती पाहता, त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी पाहता सरसकट समाजातील सर्व थरातील विद्यार्थी ऑनलाईन माध्यमाकडे वळतील असे निश्चितच होणार नाही. पण सर्व विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार नाही म्हणून जे लाभ घेऊ इच्छितात, त्यांनाही त्यापासून वंचित ठेवणे हा दुर्दैवी हट्ट धरणे अजिबात योग्य नाही.
तंत्रवैज्ञानिक बदल आगामी काळात अजूनच प्रभावी असतील आणि जग ज्या पद्धतीने बदलत आहे त्या स्पर्धेत भारताला उतरायचे असेल तर शिक्षणात गुंतवणूक करणे हा एकमेव उपाय आहे. शासकीय पातळीवर व वैयक्तिक पातळीवर यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न झाले तरच शिक्षणाचे चांगभले होईल!
(कौस्तुभ जोशी हे मागील दहा वर्षापासून शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. तसेच ते अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आणि वित्तीय नियोजनकार आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.