कोकणाला किंवा महाराष्ट्राला नव्हे तर जगाला तोंड द्याव्या लागणाऱ्या पर्यावरणाच्या प्रश्नाचा आपल्याशी असेलला संबंध समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कोकणातील सिंधुदुर्गामधील चिपी विमानतळावरून विमानसेवा सुरू झाली आणि कोकणवासियांचे कित्येक वर्षांचे स्वप्न साकार झाले. या विमानतळाच्या चर्चेसोबतच समांतर पातळीवर चर्चा सुरू झाली या विमानसेवेमुळे होणाऱ्या परिणामांची. त्यातही विशेषकरून विमानसेवेमुळे होणाऱ्या विकास नावाच्या संकल्पनेबद्दल बराच उहापोह झाला. तसेच, या विकासाचा कोकणच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल सर्वत्र बोलले जाऊ लागले. एकीकडे विकासाच्या आधुनिक संकल्पना आणि दुसरीकडे पर्यावरण, हवामान बदल हे मुद्दे. याच मुद्द्यावर सध्या स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे संयुक्त राष्ट्रांची कॉप-२६ ही आंतरराष्ट्रीय परिषद सुरू आहे. त्यामुळे फक्त कोकणाला किंवा महाराष्ट्राला नव्हे तर जगाला तोंड द्याव्या लागणाऱ्या या प्रश्नाचा आपल्याशी असेलला संबंध समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
खरं तर पर्यावरण, हवामानबदल हे विषय फक्त कोणत्याही एका भूभागापुरते मर्यादीत नसतात. आज जगभरात चालू असेलेल्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे एकूणच मानवजात धोक्यात आली आहे. जगभरातील विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये होणारे मोठ्या प्रमाणातील कार्बन उत्सर्जन, वाढते तपमान, वाढत जाणारी समुद्रपातळी, अस्तित्व हरवत चाललेल्या वन्यजीव प्रजाती, नद्यांना येणारे पूर, बदलत चाललेले पर्जन्यमान अशा एक ना अनेक समस्यांने मानवी जीवन पुरते ढवळून गेले आहे.
जगभरातील विकसित आणि विकासाभिमुख देश त्यांच्या विकासाचे कॉर्पोरेट प्रारूप सहजगत्या बदलू न शकल्याने, त्यांच्यापुढे जीडीपी की पर्यावरण असे द्वंद्व उभे ठाकले आहे. जागतिक अर्थकारणात सुरू असलेल्या गळेकापू स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी त्यांना पर्यावरणाला दुय्यम ठरवून जीडीपीच्या मागे लागणे अपरिहार्य ठरले आहे. हे सगळे भयंकर आणि विनाशाकडे नेणारे आहे. यावर उपाय काय, हा आजच्या जगापुढचा यक्षप्रश्न आहे. त्याचेच उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांची कॉप-२६ ही परिषद आहे.
हा लेख मराठीत प्रसिद्ध होणार असल्याने, आपण या आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाचे महराष्ट्राशी संबंधित मुद्दे समजून घेतले पाहिजेत. कारण आपल्या परिसराचे पर्यावरण जर आपल्याला नीट कळले नाही, तर जगाचेही कळणार नाही. आपण आपले घर नीट सांभाळू शकलो, तर कदाचित जगापुढे आपल्यापुरता पर्याय देऊ शकू. रवींद्रनाथांच्या शब्दात सांगायचे तर, सगळा अंधार दूर करता आला नाही, तर पणती होऊन अंधाराला छेद देण्याचा तरी प्रयत्न करू शकू. दुसरे म्हणजे पर्यावरणीय प्रश्नांबाबत जागरूकता हा महत्त्वाचा घटक आहे. आपल्याला आपल्या पर्यावरणाबद्दल जाणीवच नसणे हे अधिक धोकादायक आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रापुढील पर्यावरणीय आव्हानांबद्दल आपण जागरूक असायला हवे.
आजही महाराष्ट्र औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या भारतातील आघाडीचे राज्य आहे. त्यामुळे विकास म्हटले की सारा भारत आजही महाराष्ट्राकडे आशेने पाहतो. त्यामुळे महाराष्ट्राची जबाबदारी मोठी आहे. महाराष्ट्रातील सरकारने कायमच याचे भान ठेवलेले दिसते. तरीही आज राज्यापुढे अनेक पर्यावरणीय आव्हाने आहेत. त्यासाठी ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे.
महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी कायमच पर्यावरणपुरक विकास हीच महाराष्ट्राच्या प्रगतीची दिशा असेल असे वारंवार सांगितले आहे. त्यादिशेने त्यांनी पावलेही उचलली आहेत. माझी वसुंधरा या उपक्रमासोबतच हवेतील प्रदुषण रोखण्यासाठी त्यांनी राज्यभर पर्यावरणपुरक वाहतुकीसाठी पावले उचलली आहेत. २०२३ पर्यंत राज्यात दक्षिण पूर्व आशियातील सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहने असतील, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे हवेतील प्रदुषणाला मोठा आळा बसेल, असा त्यांना विश्वास आहे. त्यासोबतच पाणथळ क्षेत्रे, वृक्षांचे संरक्षण व जतन अधिनियमात करण्यात आलेली सुधारणा, रेस टू झिरो आणि कार्बन न्यूट्रॅलिटी आणि राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमाबद्दल ते सातत्याने कार्यरत असल्याचे दिसत आहे.
पर्यावरणारख्या संवेदनशील विषयाला पहिल्यांदाच एवढा तरुण मंत्री मिळाल्याने राज्याच्या अपेक्षाही उंचावल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विविध पर्यावरणीय प्रश्नांबद्दल औद्योगिक विकासाचे भागीदार असणाऱ्या उद्योजकांच्या आणि सर्वसमान्य जनतेच्या मनात संवेदनशीलता निर्माण व्हावी, यासाठी त्यांनी सतत काम करतील अशी आशा आहे. त्यासाठी राज्यात पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आणि संघटनांची थिंकटँक उभारणे आवश्यक पाऊल ठरेल.
राज्यातील पर्यावरणीय प्रश्नांचा आढावा घ्यायचा तर तो एका लेखात मावणारा विषय नाही. तरीही त्याची सर्वसाधारण कल्पना यावी यासाठी काही मुद्दे समजून घेऊ.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण होत आहे. अनेक छोटी गावेही आज शहराच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बांधकाम आणि तिथल्या स्थानिक पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो आहे. शहरीकरणासाठी मूळ भौगोलिक रचनेशी खेळ केला जातो आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे आणि जलप्रवाहांच्या बदललेल्या दिशा या मुळे ही शहरे पूरप्रवण बनली आहेत. चिपळूणात आलेला पूर हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.
नद्यांवर झालेले अतिक्रमण हा जगभरातील संवेदनशील विषय आहे. महाराष्ट्रातही हे अतिक्रमण अनिर्बंध आहे. गोदावरीसारख्या महत्त्वाच्या नदीतून होत असेलेला बेलगाम पाणीउपसा आणि पाण्याच्या नियोजनात आलेले अपयश यामुळे मराठवाड्याच्या नशिबी गेली कित्येक दशके दुष्काळ आहे. त्यावर अनेक अहवाल, अभ्यास होऊनही सत्तेच्या पुढ्यात सगळे प्रयत्न मातीमोल ठरलेले आहेत. नद्यांमध्ये सोडली जाणारे औद्योगिक-नागरी सांडपाणी, बांधलेली धरणे, पाडलेले कालवे या साऱ्यातून बिघडलेले पर्यावरणाचे गणित तर सुटता सुटत नाही.
कोकणासारख्या निसर्गसंपन्न भागाबद्दल तर बोलायलाच नको अशी परिस्थिती आहे. आत्तापर्यंत निसर्गाशी नाळ जुळलेली असेलेला कोकण आता निसर्गविनाशी विकासाच्या दिशेने धावतो आहे. अनेक गावांमध्ये सुरू असलेला बेताल खाणउद्योग हे त्याचे उदाहरण. हवे तसे नियम वाकवून मोठ्या प्रमणात दगड, खनिजे उपसली जात आहेत. मासेमारीच्या बदललेल्या प्रकारांमुळे सागरी पर्यावरण धोक्यात आले आहे. तर वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे पश्चिम घाटातील जैवविविधता टिकेल की नाही, असा प्रश्न पडलेला आहे. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालाबद्दल अनेकदा बोलले जाते, पण प्रत्यक्षात विकास की विनाश हा महाप्रश्न कोकणापुढे आ वासून उभा आहे.
बेसुमार वाळू उपसा ही महाराष्ट्राला वेठीस धरणारी अशीच एक मोठी समस्या आहे. शहरे बांधायला इमारती हव्यात. त्या बांधण्यासाठी वाळू हवी. ही वाळू जवळच्या जलपात्रातून बेसुमार उपसली जाते. यासाठी अनेकदा नियम वाकविले जातात. नद्यांना अक्षरशः वाळू उपश्याने पोखरून काढले जाते आहे. वाळू परवाने मिळविण्यासाठी होणारा भ्रष्टाचार व हिंसा दहशत निर्माण करणारी आहे. या सगळ्या अनियमित प्रकराबद्दल आणि त्यातून झालेल्या हिंसाचाराबद्दल आजवर अनेकदा लिहिले बोलले गेले आहे. तरीही हव्यासापुढे शहाणपण अद्यापही जिंकलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
शेतीसाठी रासायनिक औषधे आणि खताचा बेसुमार वापर ही आणखी एक जीवघेणी समस्या. शेती हा एकंदरितच न परवडणारा, आतबट्ट्याचा धंदा झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी आपले पीक वाढविण्यासाठी नाईलाजाने खतांचा वापर करतो. तसेच शेतीवर पडणारे रोग रोखण्यासाठी किटकनाशके वापरले जातात. या खतांची आणि किटकनाशक कंपन्यांच्या गैरव्यवहाराबद्दलही अनेकदा बोलले गेले आहे. या सगळ्या पाशामध्ये शेतकरी संपतो आहेच, पण निसर्गाची, पर्यावरणाची फार मोठी हानी होते आहे. या शिवाय त्या रासायनिक घटकांचा प्रतिकूल परिणाम मानवाच्या आरोग्यावर होतो तो वेगळाच.
ही सारी यादी न संपणारी आहे. आजवर अनेकदा ती उगाळूनही झालेली आहे. राज्यातील खेड्यापासून अमेरिकेतील न्यूयॉर्कपर्यंतचा प्रश्न एकच आहे. तो म्हणजे, विकास नक्की कशाला म्हणायचे? जर निसर्गाला ओरबाडून धूर ओकणाऱ्या धुरांड्या आणि काँक्रिटचे इमले बांधणे म्हणजे विकास असेल, तर आज नाही तर उद्या निसर्ग आपल्याला त्याची ताकद दाखविणारच आहे. पण निसर्गाची हाक ऐकायची तर विकासाच्या आजच्या संकल्पनेचे काय करायचे? ती बदलण्याची ताकद नक्की कोणाकडे आहे.
जगाच्या पाठीवरील सारा मानवी समाज आज या कात्रीत सापडला आहे. त्यावर उत्तर हे आपल्या घरातून आपल्यापुरते तरी शोधावे लागणार आहे. त्यासाठी ‘विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रगटले’ म्हणणाऱ्या ज्ञानोबांच्या आणि ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे’ म्हणणाऱ्या तुकोबांच्या महाराष्ट्राने जगापुढे आदर्श निर्माण करावा. पुढल्या कॉप-२६ मध्ये महाराष्ट्राच्या या प्रयत्नांची दखल घेतली गेली जावी, या दिशेने आपले प्रयत्न असावेत, अशी अपेक्षा ठेवुया.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
