विलीनीकरण म्हणजे फक्त भौगौलिक स्वरुपापुरती मर्यादित प्रक्रिया नसून काश्मीरातल्या जनतेला देशाच्या मुख्य स्वरुपात सहभागी करून घेणे, हा या प्रक्रियेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील ३७० व्या कलमातील तरतुदींचा अतिशय चतुराईने वापर करत आणि राष्ट्रपती अध्यादेशाद्वारे कलम ३६७ मध्ये बदल करत केंद्र सरकारने आता जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा संपविला आहे. त्याबरोबरच संयुक्त जम्मू-काश्मीर राज्य सरकारचे अस्तित्व संपवून लडाख आणि जम्मू-काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. ह्या अध्यादेशानंतर ३५अ हे विवादास्पद कलमदेखील रद्द झालेले आहे. पण तसे करताना काश्मीरमधील जनता आज आपल्याच घरांत नजरबंद आहे. काश्मीरमध्ये कलम १४४ द्वारे संचारबंदी आहेआणि मोबाईल, इंटरनेट तसेच टेलिफोन सुविधा बंद ठेवल्या आहेत. याचबरोबर अनेक संवेदनशील भागात केबलटीव्हीसुद्धा बंद आहे. असा मोठा बदल एका झटक्यात झाल्यानंतर आता ह्याचे काश्मिरातील अंतर्गत राजकारणात आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काय परिणाम दिसून येऊ शकतात, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
३७० कलम हा भाजपासाठी नेहमीच निवडणुकीचा मुद्दा राहिला आहे . ३७० रद्द करून जम्मू काश्मिरचा विशेषाधिकार संपवावा ही मागणी भारतीय जनता पार्टी अणि त्याआधी जनसंघ करत आलेले आहेत. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचे १९५४ चे आंदोलन अणि त्यांचा श्रीनगर कारागृहातील मृत्यू हे ह्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षासाठी संवेदनशील विषय आहेत. मुखर्जींच्या आंदोलनाची “एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे” ही एक लोकप्रिय घोषणा होती आणि आजही लोकांना आवडते. ३७० कलम असल्यामुळे काश्मीरचे भारतात पूर्णतः विलीनीकरण झालेले नाही आणि ३७० हटविल्याशिवाय होणारही नाही अशी काहीशी आडमुठी राजकीय भूमिका भाजपने नेहमीच स्वीकारली होती.
त्याचाच परिणाम म्हणून कालच्या घोषणेनंतर देशात उत्साहाचे व जल्लोषाचे वातावरण दिसत आहे. म्हणजेच दिल्लीत कागदावर सह्या झाल्या की विलीनीकरण झालेच अशी काहीशी हवा निर्माण केली जात आहे. पण ह्यामागेदेखील एक कारण आहे. आणि ते म्हणजे उजव्या विचारसरणीची विलीनीकरण ह्या विषयाची संकुचित भूमिका. म्हणजेच कलम ३७० अस्तित्वात असेल तर कधीतरी काश्मीर भारतापासून वेगळा होणार, ह्या भीतीमुळे ३७० विरोधाचे राजकारण पुढे रेटले जात होते. खरंतर देश तोडण्यासाठी काम करणाऱ्या संघटना अणि व्यक्ति कधीच राज्यघटनेवरअवलंबून नसतात. (किंवा कितीही चांगली घटना आणि सरकारे आली तरीही त्यांचे काम थांबत नाही). पण देशभक्तीच्या राजकारणात तर्कशास्त्राला जागा नसते. ३७० विरोधातली भीती ही याच तर्काच्या अभावामुळे निर्माण झाली होती.
‘३७० कलम का आले?’ ह्या प्रश्नाची उत्तरे काश्मीरच्या भारताशी विलीनीकरणाच्या करारात आणि काश्मीरच्या विशिष्ट इतिहासात आहेत. काश्मीरला विशेष दर्जा मिळण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात १९२०च्या दशकात झाली आणि त्याची मुळे काश्मीरमधील डोगरा-पंडित आणि मुस्लिम ह्या त्रिपक्षीय वादात होती, हे स्पष्ट दिसून येते. पण तेव्हा काश्मीरी पंडित ह्या विशेषाधिकारचे समर्थक होते आणि मुस्लिम जनता ह्याच्या विरोधात होती. ‘पंजाब प्रांतामधील धनाढ्य व्यापारी येऊन काश्मीरचे स्वरुप बदलतील’, ह्या भीतीने ह्या तरतुदी तेव्हा आल्या होत्या आणि पुढे विलीनीकरणानंतर ३७० च्या स्वरूपात नियमित झाल्या होत्या.
विलीनीकरणाची व्यापक व्याख्या काय?
वाजपेयी पंतप्रधान असताना देखील ‘समान नागरी कायदा’, ‘राममंदिर’ आणि ‘कलम ३७०’ हे भाजपचे निवडणुकीचे मुद्दे असायचे. तरीही वाजपेयी यांनी काश्मीर प्रश्नावर चर्चेचाच मार्ग अवलंबिला होता.
अमरजितसिंह दुलत यांच्या ‘Kashmir The Vajpayee Years’ ह्या अतिशय माहिती पूर्ण पुस्तकात वाजपेयी यांनी सामंजस्य अणि संयम दाखवत काश्मीरबरोबर कसा व्यवहार केला याची अनेक उत्तम उदाहरणे देखील आहेत. तेव्हा वाजपेयीप्रणीत त्रिसूत्री ‘इन्सानियत’, ‘झमूरियत’ आणि ‘कश्मीरियत’ (मानवता, शांतता आणि काश्मीरी लोकांच्या भावनांना महत्त्व) ह्या पायावर विकसित झाले होते. काश्मीरसंबंधीचे हे ‘वाजपेयी-सूत्र’ आजही तिथल्या जनतेला आठवते आणि आवडते, कारण त्या काळात दिल्ली श्रीनगरशी मोकळ्या मनाने बोलायची आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत असे.
नंतरच्या काळात मनमोहन सरकारने वाजपेयींच्या सद्भावनेवर काम न करता अनेक वर्षे वाया घालवली, हा इतिहास तर जगजाहिर आहे. पण त्यानंतर बहुमताने आलेल्या मोदी सरकारने तर ‘वाजपेयी-सूत्रा’कडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. संपूर्ण बहुमताने आलेले सरकार अनेक सर्जनशील योजना आणू शकले असते, पण तसे झाले नाही. मोदी सरकारने हुर्रियत कॉन्फरन्सशी चर्चेचे दरवाजे पूर्णतः बंद केले, आणि त्याकाळातच बुरहान वाणीच्या पिढीतले नवे अतिरेकी निर्माण झाले. जवळपास १५ वर्षानंतर एका नव्या पिढीने नव्याने हत्यारे उचलली होती.
काश्मिरी जनतेने हिंसक मार्ग स्वीकारण्यामागची कारणे शोधताना पाकिस्तानला किंवा हुर्रियतला दोष देणे हा नेहमीच सोपा आणि सरधोपट उपाय आहे. काश्मीरी जनतेवर विघटनवादी नेत्यांचा प्रभाव आहे, कारण तिथल्या जनतेच्या मनात दिल्ली सरकारविषयी परकेपणा अणि वैमनस्याची भावना बळावली आहे. दिल्लीतील सरकार तुमचे ऐकत नाही आणि काही वेगळा विचार केला तर ISI हत्या करते (उदा. नामवंत, विचारी पत्रकार शुजात बुखारी यांची हत्या) अशा ‘इकडे आग, तिकडे विहीर’ अशा परिस्थितीत काश्मीरी जनता अडकलेली आहे. वाजपेयींना काश्मीर खोऱ्यात अद्यापही आठवले जाते, कारण त्यांनी मोकळ्या मनाने जटील प्रश्न हाताळले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिथल्या जनतेला विश्वासात घेतले.
मग ज्यांच्यासाठी आपण नियम बदलतो त्यांना नजरकैदेत बंद, त्यांचे दैनंदिन जीवन विस्कळित करुन त्यांचा विश्वास आपण संपादन करू शकतो का? जे नेते तुमच्या सरकारमध्ये सहभागी होते आणि, देशाच्या निवडणुक-प्रक्रियेत सामील होतात त्यांना नजरकैदेत ठेवून कोणाची मने तुम्ही जिंकाल? जे नेते निवडणुका लढतात, तेच जर निर्णयप्रक्रियेच्या बाजूला केले जात असतील तर इतरांनी निवडणुका तरी का लढाव्यात?
विलीनीकरण म्हणजे फक्त भौगौलिक स्वरुपापुरती मर्यादित प्रक्रिया नसून काश्मीरातल्या जनतेला देशाच्या मुख्य स्वरुपात सहभागी करून घेणे, हा या प्रक्रियेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र आज काश्मिरातील युवकाला मुंबई, पुणे, दिल्ली, बंगलुरूमध्ये घर भाड्याने घेणे किती कठीण आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर आपली राष्ट्रवादी विचारसरणी आणि प्रत्यक्ष वर्तन ह्यात किती अंतर आहे हे स्पष्ट होईल. अगदी काही काळापूर्वी लखनौमध्ये विनाकारण मारहाण सहन केलेल्या काश्मिरी गालिचा-विक्रेत्याला भारतविषयी विचारले त्याचे मत विचारले तरी संवेदनशील नागरिकांच्या मूलभूत संकल्पनांना धक्का लागल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे दडपशाहीद्वारे तडकाफडकी कायदे बदलून, फटाके फोडत विजयाचा आनंद आपण व्यक्त करू शकतो. मात्र काश्मिरातील नागरिकांची मने जिंकून त्यांना सकारात्मक राजकारणात सहभागी करून घेण्याची जाणीव रुजवणे आज देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने अधिक गरजेचे आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
