कोरोनाच्या आडून काही सरकारे हुकूमशाही राबवत आहेत, असे काहींना वाटते. तर, काहींसाठी हे संकट म्हणजे लोकशाहीचे अपयश आहे.
देशात कोरोनाचे संकट अधिकाधिक गहिरे होत चालले असताना, या काळातही अनेकांना राजकारण सुचत आहे. खरे तर या संकटकाळात राजकीय नेत्यांनी संयम बाळगून सरकारच्या प्रयत्नांना बळ द्यायला हवे. परंतु तसे काही होताना दिसत नाही. आपले पूर्वीचे हिशोब चुकते करण्यातच अनेक जण धन्य मानत आहेत. कोरोना संकटाच्या आडून सरकार हुकूमशाही राबवत आहे, असे काहींना वाटत आहे. तर, काही जणांना ही सार्वजनिक आरोग्यसेवेची वाताहत वाटते तर काहींसाठी हे संकट म्हणजे लोकशाहीचे अपयश आहे.
या सर्व आरोपांना समर्थन देणे अनेकांन सोपे जाते. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार बेन -होड्स यांनी अलीकडेच एका ट्विटद्वारे राजकीय नेतृत्व आणि कोरोना संकट यांची तुलना केली. ज्या देशांनी उजव्या विचारसरणीच्या नेत्याकडे नेतृत्व सोपवले आहे (म्हणजे अमेरिका, रशिया, इंग्लंड आणि ब्राझिल), त्या देशांमध्ये कोव्हिड-१९ मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती अत्यंत वाईट पद्धतीने हाताळली गेली, असा ऱ्होड्स यांच्या ट्विटचा मथितार्थ. त्यांचा रोख अर्थातच ट्रम्प यांच्याकडे. मात्र, त्याचवेळी इटली, स्वीडन, हंगेरी किंवा इक्वेडोर या देशांमध्ये असलेले नेतृत्व आणि त्या देशांची कोरोना संकटातील परिस्थिती यांचा ऱ्होड्स यांना सोयिस्कर विसर पडल्याचे दिसते.
तर मग आपापल्या परीने कोरोनाशी दोन हात करत असलेल्या देशोदेशीच्या सरकारांचे या तुलनेबद्दल काय म्हणणे आहे? त्यांना काय वाटते? या सगळ्याचा तार्किक लेखाजोखा मिळवण्यासाठी त्या त्या देशाच्या सरकारांनी कोरोनाशी संघर्ष करण्यासाठी योजलेल्या उपाययोजनांची माहिती मिळवून त्यांच्या यशापयशाचे गणित मांडणे योग्य ठरेल. ‘फ्रिडम हाऊस’च्या ‘फ्रिडम इन द वर्ल्ड’ या वार्षिक अहवालाचा त्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. परंतु हा अहवाल कमालीचा वस्तुनिष्ठ (आणि त्यांची कार्यपद्धती वादातीत आहे) आहे. परंतु लोकशाही आणि हुकुमशाहीवादी सरकारांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी त्यांनी काही निकष ठरवले आहेत, ज्यांची मोजमाप ० ते १०० या पट्टीवर केली जाते.
कोरोना संकटाशी लढा देताना सरकारांना आलेल्या यशाचे मूल्यमापन करण्यासाठी विविध पद्धती उपलब्ध असल्या तरी, सर्वोत्तम पद्धत म्हणजे प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या लोकांची संख्या किती आहे, याची मोजमाप करणे होय. यातून दोन अन्वयार्थ निघतात. एक म्हणजे त्या देशाला बाधितांच्या संख्या मर्यादित ठेवण्यात यश आले किंवा कसे आणि बाधितांना मिळालेल्या उपचारांची गुणवत्ता कशी होती, याची तपशीलवार माहिती मिळणे उपयुक्त असते.
या दोन सांख्यिकींच्या विश्लेषणाला महत्त्वाच्या संदर्भांची जोड मिळायला हवी. एक गोष्ट खरी की, या सगळ्यातून मिळणा-या डेटाचा अर्थ कोरोना संपुष्टात आला, असा नाही होणार. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात काही विशिष्ट देशांनी चांगली कामगिरी केल्याचे भासत असले तरी, आता त्यांची कामगिरी अगदीच सुमार झाली आहे. त्याचवेळी सुरुवातीच्या टप्प्यात कोरोनाकडून मार खाणा-या देशांनी नंतरच्या टप्प्यात चांगली कामगिरी नोंदवत, आपल्या देशातील मृत्यूदर घटविण्यात यश मिळवले.
प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या लोकांची संख्या किती, याची मोजमाप केली तरी कोरोनामुळे झालेल्या इतर परिणामांचा – आर्थिक वगैरे- आवाका समजून येणे कठीण असते. वस्तुतः बहुतांश सक्षम सरकारांनी कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पावलेल्यांची संख्या कमी कशी राहील, याकडे तातडीने लक्ष दिले. तसेच कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेवर आणि लोकांच्या जीवनशैलीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करणे हे त्यांचे पुढील उद्दिष्ट होते.
तसेही साध्या साध्या राजकीय गणितांना त्यांच्या म्हणून काही मर्यादा असतात. त्यातच ‘फ्रिडम हाऊसच्या कार्यपद्धतीच्या मर्यादा मान्य केल्या तरी, त्यांनी सादर केलेल्या गणितातून किंवा त्यांनी दिलेल्या गुणांमधून त्या त्या देशांच्या राजकीय वर्तणुकीचे कंगोरे स्पष्ट होत नाहीत. तर मग प्रशासकीय किंवा स्रोतांच्या क्षमतांचे कंगोरे स्पष्ट होणे दूरच राहिले. त्यातच या राजकीय विश्लेषणातून विशेष प्रशासित अशा विशिष्ट प्रदेशांना वगळण्यात आलेले असते. त्यामुळे फ्रिडम हाऊसच्या या आकडेमोडीकडे चित्र रेखाटनापल्याड फारसे पाहिले जाऊ नये.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी विचारात घेतला जाऊ शकतो.
मुदित कपूर, शमिका रवी, अनुप मलानी आणि अर्णव अगरवाल यांनी अभ्यासाअंती तयार केलेल्या आगामी अहवालात स्पष्ट अनुमान काढण्यात आले आहेत. त्यांना असे आढळून आले की, कोरोना विषाणूशी संबंधित ९२ टक्के लोकांच्या मृत्यूंची नोंद लोकशाही देशांमध्ये (जगाच्या एकंदर लोकसंख्येपैकी ४८ टक्के लोकसंख्या लोकशाही देशात राहाते) झाली. तर उर्वरित ८ टक्के मृत्यूंची नोंद मिश्र व्यवस्थेत किंवा हुकुमशाहीवादी देशांत (जगातील उर्वरित ५२ टक्के लोकांचे घर) झाली. या विषमतेचा त्यांनी आणखी सखोल अभ्यास केला, त्यावेळी हुकुमशाहीवादी देशांपेक्षा लोकशाहीवादी देशांमधील कोरोना विषाणू बाधितांच्या संख्येभोवतीचा सरासरीचा लंबक सातत्याने हलताना आढळून आला. मात्र, त्याचवेळी झापडबंद प्रशासकीय व्यवस्था असलेल्या देशांमधील उपलब्ध डेटा संशयास्पद असल्याचे निदर्शनास आले. यातून असा निष्कर्ष असा निघतो की, हुकुमशाहीवादी देशांची सरकारे कोरोना विषाणूसंदर्भातील घटना आणि त्याच्याशी संबंधित मृत्यूंची आकडेवारी दाबून ठेवत असावेत.
हे महत्त्वाचे संदर्भ ध्यानात ठेवून १८२ देश आणि भूप्रदेशांकडून उपलब्ध झालेल्या डेटांमधून काय निष्कर्ष काढायचा, असा प्रश्न पडतो. आकृती १ (खाली दिलेली) मध्ये दर्शवल्याप्रमाणे १३ मे २०२० रोजीपर्यंत झालेल्या कोरोना मृत्यूंच्या संख्येवर आधारित तयार करण्यात आलेली कल रेषा अंतिमतः अपूर्ण आहे. स्वातंत्र्य निर्देशांकाच्या वरच्या टोकाला असलेल्या असंख्य देशांमध्ये कोरोना विषाणूशी संबंधित मृत्यूदराचे प्रमाण उच्च असले तरी, त्यातील अनेक देशांनी कोरोना संकटकाळात चांगल्या कामगिरीची नोंद केली आहे. विविध राजकीय स्वातंत्र्य असलेल्या आफ्रिकी देशांवर – घाना आणि बोट्सवाना ते अंगोला आणि इथिओपिया – मात्र, विषाणूचा काही परिणाम झालेला दिसून येत नाही.
(आकृती १)
आकृती २ (खाली)दर्शवल्याप्रमाणे तैवान आणि इराण तसेच सॅन मरिनो आणि बुरुंडी हे कंपन समूहाच्या विरुद्ध दिशेला आहेत.
(आकृती २)
आकाराने आणि अर्थव्यवस्थांच्या दृष्टीने मोठ्या असलेल्या देशांमधील चित्रही अस्पष्टच आहे. अलीकडे अचानक वाढलेल्या कोरोनाबाधितांच्या संख्येमुळे लोकशाहीवादी विकसनशील देशांच्या रांगेत भारत खालच्या क्रमांकावर आहे. त्याचवेळी एकपक्षीय राजवट असलेल्या व्हिएतनाममध्ये कोव्हिड-१९ मुळे मरण पावलेल्यांची संख्या नगण्य आहे. बंदिस्त राजकीय व्यवस्था असलेला चीन, त्याच्याकडील आकडेवारीबाबत शंका असली तरी, आलेखाच्या पृष्ठावर मधोमध आहे. रशिया (प्रति दशलक्ष १४.५ मृत्यू) आणि ब्राझिल (५० हून अधिक मृत्यू) या देशांमध्ये विभिन्न राजकीय आणि सामाजिक विचारधारा असतानाही हे दोन्ही देश कोरोना संकटापासून स्वतःचा बचाव करण्यात फारसे यशस्वी ठरलेले नाहीत.
कोव्हिड-१९ने जगाला ग्रासले असताना जगावर तसेच कोरोना संकटावर स्वतःची मते लादण्यासाठी राजकीय विश्लेषक आणि समीक्षक आतूर असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, असे असले तरीही सरकारांचे स्वरूप आणि कोरोना संकटाचा परिणाम यांच्यात घट्ट नाते असल्याचे हा आलेख दर्शवतो. दरडोई उत्पन्न, जागतिकीकरणासाठी दरवाजे खुले ठेवणे, आरोग्यसेवा यंत्रणांचे स्वरूप आणि भौगोलिक तसेच लोकसंख्याशास्त्रीय घटक इत्यादी घटकही कदाचित अधिक महत्त्वाचे असू शकतात. राजकारणाला महत्त्व आहेच परंतु कोरोनाचा प्रभाव कमी होऊ लागल्यानंतर पुढील काही महिने आणि वर्षांमध्ये लोकशाहीवादी देशांमधील उत्पादकतेचे प्रश्न महत्त्वाचे असतील. परंतु अखेरीस काही संकटे ही महासंकटेच असतात, हे खरेच.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV