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स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन की ओर बदलाव की कोशिश करने से पर्
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में बदलाव की ज़रूरत है �
ऊर्जा में परिवर्तन से सामाजिक बदलाव सुनिश्चित होने की सो
पंतप्रधान मोदींच्या यूएस दौऱ्याने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांचा पाया भक्कम केला आणि विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्याची दारे उघडली.
सवाल यह है कि पख्तून आखिर सड़कों पर उतरे क्योंं? इस सवाल का �
खाली विदेशी मुद्रा भंडारण, बढ़ते आयात, और पेमेंट असंतुलन क�
नस्लीय आधार पर नेपाल में दूसरे नंबर के प्रांत को दिए गए नय
भारताने आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी सौहार्दाचे संबंध राखण्याऐवजी थोरलेपणाची किंवा सैनिकी हस्तक्षेपाची भूमिका घेतल्यास परस्परांत कटुताच वाढण्याचा धोका आहे.
टिकाऊ तरीक़े से परिवहन क्षेत्र का कायापलट करने के लिए ख़�
सत्ताधारी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य दल चाहते है�
रवांडा सरकार द्वारा उठाए गए अलग-अलग नीतिगत फैसलों की वजह �
भारतीय शहरांत ट्राम जोडणी वाढविल्याने देशातील खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणे, रस्त्यांची वर्दळ कमी करणे आणि हवेचा दर्जा चांगला राखणे लक्षणीयरीत्या शक्य होईल.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध पश्चिम आफ्रिकी देशांत गुंतवणूकीद्वारे भारत आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतो. त्यासंदर्भातील उभयपक्षीय क्षमता स्पष्ट करणारा लेख.
चीन के साथ इस्लामिक देशों का कूटनीतिक जुड़ाव बढ़ता जा रह�
पिछले कई दिनों से मध्य एशियाई देशों में सामरिक और कुटनीत�
तालिबान की कहानी अभी शुरू हुई है और हो सकता है कि इस रंगमं�
अबु धाबी पर हमलों का दौर लगातार जारी है. क्या इससे पश्चिम �
अगर ईरान की परमाणु बातचीत गतिरोध की स्थिति में पहुंच जात�
स्थायी शांति का कोई भी प्रस्ताव तभी कारगर हो सकता है जब वह संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों पर आधारित हो.
पश्तुनी जनतेचा प्रश्न हा पाकिस्तानच्या व्यवस्थेनेच निर्माण केलेला आहे. पण, त्याचे खापर मात्र पाकिस्तात सतत भारत आणि अफगाणिस्तानवर फोडत आलाय.
ताइवान पर हक जताने वाला चीन क्या अमेरिका के साथ युद्ध के लिए तैयार होगा. ताइवान मामले में अमेरिका को ललकारने वाले चीन के पास क्या विकल्प है. क्या ताइवान स्ट्रीट पर चीन�
गेल्या १० महिन्यांपासून इम्रान खान सरकारने कर्ज घेण्याचा लावलेला धडाका पाहता त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पाकवरील कर्जाचा डोंगर दुप्पट झालेला असेल.
अमेरिकेची पाकिस्तानसाठी काही योजना आहे का? असेल तर ती काय आहे हे भारताने तपासले पाहिजे.
पाकिस्तानात पुढे काहीही घडले तरीही पुढचे २२ महीने सत्तेत आणि पदावर टिकून राहणे इम्रान खान यांना कठीण ठरणार आहे हे नक्की.
पाकिस्तानात पुढे काहीही घडले तरीही पुढचे २२ महीने सत्तेत आणि पदावर टिकून राहणे इम्रान खान यांना कठीण ठरणार आहे हे नक्की.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अलिकडच्या काळात झालेल्या तणावामुळे अमेरिकेच्याही शस्त्रास्त्र निर्यात धोरणावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
हल्ली भारतीय लष्कर पाकव्याप्त काश्मीर कसे पुन्हा ताब्यात घेऊ शकते, याच्या कल्पनारम्य कथा रंगविल्या जात आहेत. पण इतिहासात डोकावले की कळते, हे घडणे अवघड आहे.
क्या इमरान खान पाकिस्तान में प्रतिकूल घरेलू राजनीतिक स्�
यह आर्थिक संकट दक्षिण एशिया में एक के बाद कई देशों में दिख रहा है. चाहे पाकिस्तान के हालात हों या नेपाल में आर्थिक संकट का सवाल, हर जगह ऐसा ही माहौल दिख रहा है.
इमरान ख़ान के प्रधानमंत्री के तौर पर ‘चयनित’ किए जाने के �
यह लेख दो हिस्सों में है. पहले हिस्से में, अर्थव्यवस्था, स�
क्या NSP पाकिस्तान में वो सुधार लायेगी जिसकी उसे काफ़ी ज़र�
इस सीरीज के दूसरे और अंतिम भाग में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा,
इस सीरीज के दूसरे और अंतिम भाग में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा,
क्या पाकिस्तान के बारे में हमारी रणनीति विफल हो रही है?
भारत-पाकिस्तान संबंधों को लेकर अटकलबाज़ी उस वक़्त तेज़ ह
2024 च्या पाकिस्तानी निवडणुका हे देशाच्या राजकीय परिदृश्य�
पाकिस्तान, कई दशकों से इस दुविधा का शिकार है कि वो इज़राइल
पाकिस्तान के सही मायनों में लोकतांत्रिक देश बनने के लिए �
ग्वादर में चीनी हितों की रक्षा हेतु, स्थानीय आबादी द्वार�
पाकिस्तानच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात कठीण आणि खडतर परिस्थितीत मंजूर झालेला हा अर्थसंकल्प असेल.
सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज�
अगर विपक्ष अपना मक़सद हासिल करने में नाकाम रहता है, तो पाक
हालिया उपचुनावों से पाकिस्तान के सियासी और आर्थिक हलकों
सत्ता से हटने के बाद इमरान खान लगातार सुर्खियों में हैं. विपक्ष में रहते हुए बिना मुद्दा के वह अपनी राजनीति कैसे चमकाएं उनका पूरा फोकस इस पर है. यहीं कारण है कि वह समय-समय पर
पाकिस्तानने जास्त प्रमाणात IMF कर्ज देण्यापासून सावध असले पाहिजे कारण मोठ्या भांडवलाचा ओघ दीर्घकाळात BoP व्यवहार्यता कमी करू शकतो.
इस सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान का इस्तेमाल घरेलू राजनीति में कर रही है. भारत की सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ान�
