670 results found
भारत सरकार को नगर निकायों के सामने खड़ी असमानता की चुनौत�
समस्या का हल बहुत सीधा है. पहला कदम नीति को सही तरीके से तय
नीतिगत दायरे में दक्षिण एशिया के भीतर जिसे साझेदारी का आ�
नीतिगत दायरे में दक्षिण एशिया के भीतर जिसे साझेदारी का आ�
भारतीय शहरों को और अधिक बेहतर बुनियादी ढांचों एवं आर्थिक
भारतीय शहरों में बाढ़ की पुनरावृत्ति को देखते हुए यह समस्या अब नीतिगत हलकों की चर्चाओं का ध्यान आकर्षित कर रही है. हकीकत यह है कि शहरी बाढ़ बुनियादी ढांचे, संपत्ति और जीवन क�
किसी भी बस्ती में अपराध की दर और इसकी वजह के बीच संबंध का स�
भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून की कमी के चलते भारती�
पाराट्रांज़िट सेवाओं ने शहरों के भीतर उपयुक्त परिवहन की
विकेंद्रीकृत शहरीकरणात गुंतवणूक करून भारताने आपल्या नागरिकांचे चांगले भविष्य घडवावे, याची जाणीव जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त व्हावी.
भारताला आता ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे.
योग्य आर्थिक आराखडा तयार केला तरच शहरी प्रशासकीय यंत्रणा भारताच्या क्लीनटेक प्रणालीमध्ये प्रभावीपणे योगदान देऊ शकतील आणि त्याला गतीही देऊ शकतील.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हि विविध कार्यात्मक गरजांसह तंत
भारतात , अन्न आणि गैर - खाद्य वस्तूंच्या तुलनेत ऊर्जेवरील
शहरी भागातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी, शहराच्या आर्थिक मूल्यांमध्ये भर घालण्यासाठी भारतातील नागरी पाणथळ प्रदेशांचे सुसंगत व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
भारतातील महिला कर्मचारी वर्ग बदलत आहे, कारण उच्च शिक्षण �
वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवून आणि त्यानंतर आर
भारतातील व्यवस्थाहीन शहरे आर्थिक विकासाची इंजिने म्हणून भारताला बळ देतील की, विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठी धोंड बनतील?
भारतातील शहरे अधिक राहण्यायोग्य असली पाहिजेत आणि त्यां�
पॅराट्रान्झिट म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसोबतच अ�
भारतातील बहुतेक शहरांचा खजिना रिकामा आहे. या अपुऱ्या तिजोरीसह शहरांची सेवा करण्याची जबाबदारी शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांवर पडली आहे.
भारतातील गुन्ह्यांवरील NCRB ची आकडेवारी ही सर्वात व्यापक आ
भारतातील ग्राहकांच्या खर्चाच्या पद्धतींचा तपशीलवार अभ�
‘ओआरएफ’ने केलेल्या ‘परराष्ट्र धोरण सर्वेक्षणा’मध्ये भारताच्या शहरी तरुणांचा पूर्वेकडील शेजारी देशांकडे अधिक सकारात्मक कल दिसून आला.
भारत को अपने मूल लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मज़बूत बनाने
भारताने राजकारण आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढीव सहभागाला प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे बळकट करण्यासाठी आपली युवा शक्ती उभी केली पाहिजे.
भारतातील शहरात डिजिटल पायाभूत सुधारणा झाल्यास, प्रशासनाचा खर्च वाचेल आणि नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
शहरांच्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर शहरांसाठी सर्वाधिक अ�
शहरांचे ऑटोमोबाईल धोरणावर थोडे नियंत्रण असल्याने, त्या�
खासगी वाहनांच्या प्रचंड वाढीमुळे भारतीय शहरांमध्ये पार
सशक्तिकरण से आगे बढ़ते हुए शहरी महिलाओं की सक्षमता को और भ�
२०३०पर्यंत भारतात सुमारे ६९ हून अधिक शहरे असतील, ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल. त्यांचा सर्वांगीण विचार होताना दिसत नाही.
शहरी भारत में अवैध निर्माण के क्या प्रतिफल हैं?
शहरी खेती द्वारा सीमा बांधे जाने के बावजूद, एक संवेदनशील �
आज देशातील शहरे महागडी, पर्यावरणघातकी आणि रोगट जीवनशैली देत आहेत. या सर्वाचा उलटफेर करण्यासाठी एखादा शाश्वत मार्ग शोधून काढावा लागेल.
स्थानिक स्तरावरील महिलांसाठीचे आरक्षण हे महिलांना राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठीचे व्यासपीठ बनण्यात अपयशी ठरले आहे.
देशातील हवामान बदलत असून कमी वेळेत जास्त पाऊस पडत आहे. त्यामुळे देशातील शहरांची पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा तातडीने सुधारली नाही, तर पूरस्थिती अटळ आहे.
एखादा समाज पुढे येणाऱ्या संकटांसाठी कसा तयार राहतो, यावर त्याचे भविष्य अवलंबून असते. कोल्हापूर सांगलीतील पूरामधून आपण हे शिकायला हवे.
भौगोलिक स्थान, बदलते हवामान, दहशतवादाचा धोका, प्रशासकीय अडचणी या साऱ्या मुद्द्यांवर मुंबईचा महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून पुनर्विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
२०२१ मध्ये प्रवेश करताना लिंगभाव केंद्रस्थानी ठेवून पायाभूत सेवासुविधांची, मोकळ्या जागांची आणखी होणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक आराखड्यातच त्याचा समावेश हवा.
लिंग आधारित योजनाएं शहरों के नकारात्मक प्रभावों को कम कर
शहरांचा विकास होण्यासाठी ती आर्थिकदृष्ट्या स्वंतत्र झाली पाहिजेत. त्या आर्थिक स्वायत्ततेच्या दिशेकडील पहिले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मालमत्ता कर सुधारणा होय.
शहरी नियोजनाला माणूसबळ व पैशाची भरघोस मदत देऊ केली गेली �
हमारी गणना के अनुसार मोटे तौर पर शहरों के पास राष्ट्रीय ब�
प्रचंड लोकसंख्या, मंदावलेली आर्थिक वाढ आणि उपलब्ध जमिनीची कमतरता यामुळे मुंबईच्या कोविडनंतरच्या वाटचालीबद्दल नव्या पद्धतीने विचार व्हायला हवा.
मुंबईत पुन्हा एक पूल कोसळला. पूल कोसळण्याची ही घटना या शहराची व्यवस्थाही कोसळत असल्याचे निर्देशक आहे. त्यासाठी मूळातून व्यवस्था सुधारायला हवी.
सद्यस्थितीतील शहरांची आणि वाढत्या प्रदुषणाची स्थिती पाहता, आगामी काळात उभी(व्हर्टीकल) जंगले आणि इतर हरित संरचना या अनिवार्य आहेत.
मुंबई, उपनगरे व परिसरात कोव्हिड-१९चा वाढता संसर्ग टाळण्यासाठी आक्रमक धोरणे आखणे आज अत्यावश्यक झाले आहे.
