Published on Jul 17, 2020 Commentaries 0 Hours ago

मुंबई, उपनगरे व परिसरात कोव्हिड-१९चा वाढता संसर्ग टाळण्यासाठी आक्रमक धोरणे आखणे आज अत्यावश्यक झाले आहे.

मुंबईत कोव्हिड-१९संदर्भात काटेकोर व वेगवान धोरण आवश्यक

Source Image: indianexpress.com

कोव्हिड-१९ महामारीच्या प्रसाराच्या आरंभी महामारीचा संसर्ग मुख्यत्वे मुंबई, दिल्ली, चेन्नईसारख्या मोजक्या महानगरांपुरता मर्यादित होता. एका टप्प्यावर, देशातील एकूण रुग्णांपैकी ७०% कोव्हिडबाधित रुग्ण हे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, आणि राजस्थान या राज्यांमधील ११ महानगरपालिकांचे रहिवासी होते. जिल्हांतर्गत आणि शहरांतर्गत प्रवासावरील बंधनांमुळे रुग्णांची संख्या उच्च लोकसंख्येची घनता असणाऱ्या शहरांमध्ये मर्यादित राहिली.

परंतु उपलब्ध आकडेवारीवरून असे दिसून येते की शहरांतर्गत प्रवास आणि दैनंदिन व्यवहारांवरील निर्बंध शिथिल करण्यात आल्यावर देशातील कोव्हिड-१९बाधित रुग्णांच्या संख्येत सातत्याने बदल झाले आहेत. मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील जिल्ह्यांमधील वाढत्या रुग्णांची संख्या हे त्याचेच एक चपखल उदाहरण आहे.

महाराष्ट्रातील निर्बंध शिथिल करण्यास सुरुवात होताच, रुग्णसंख्या सातत्याने वाढलेली दिसते. परंतु हे रुग्णवाढीचे प्रमाण मुंबईच्या आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये आणि प्रामुख्याने ठाणे जिल्ह्यात तुलनेने जास्त असल्याचे आढळते.  गेल्या दोन आठवड्यात ठाणे जिल्ह्यातील दररोजची वाढ मुंबईच्या वाढीपेक्षा जास्त होती. १२ जुलैला ठाणे जिल्ह्यातील एकूण रुग्णांची संख्या ६१८६९ होती आणि त्या दिवशी ठाणे जिल्ह्यातील रुग्णांची वाढ (२३८२) मुंबईतील वाढीच्या दुप्पट होती.

इंडिया अनलॉक १.० हे १ जून २०२० रोजी सुरु झाले, तर मुंबई महानगरातील लोकांच्या जिल्हांतर्गत हालचालीस ४ जून २०२० पासून परवानगी देण्यात आली. त्यापूर्वीच्या १० दिवसात (५ जून पर्यंत) ठाणे जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या ५०८७ ने वाढली होती. ५ जून नंतरच्या १० दिवसात ही वाढ ६८५५ होती. १५ जून २०२० पासून अत्यावश्यक सेवांसाठी लोकल ट्रेन्सहीसुरु करण्यात आल्या. त्याचा थेट परिणाम हा रुग्णसंख्येवर दिसून येतो. १५ जून नंतरच्या १० दिवसात ठाणे जिल्हातील रुग्णसंख्या १०७५६ ने वाढली. ही वाढ रोखण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यात २ जुलै ते १२ जुलै आणखी एक लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला जो आता १९ जुलै २०२०पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. लोकल ट्रेन्स ह्या लॉकडाऊनमध्येही चालू आहेत.

चार्ट १

१५ जून २०२० नंतर, ठाणे जिल्ह्यातील एकूण रुग्णवाढ १५ जून पूर्वीच्या सरासरीपेक्षा २.७ पटीने जास्त आहे. रायगड आणि पालघर हे छोटे जिल्हे असले तरी १५ जून नंतरच्या काळात त्यांची सरासरी वाढ अनुक्रमे ३.१ आणि ४.४ पट वाढल्याचे दिसते.

चार्ट २

मागील २६ दिवसात ठाणे जिल्ह्यातील बाधित रुग्णांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असून, ती १५ जून २०२० पासून ३.३ पट आणि २ जुलैपासून जवळपास १.५ पट वाढून आता ३३७३३ इतकी झाली आहे. ३ जुलै २०२० रोजी, ठाणे जिल्ह्यातील बाधित रुग्णांची संख्या मुंबईच्या तुलनेत वाढली आणि त्यानंतर ती जास्त वाढतच राहिली आहे. त्याचप्रमाणे रायगड आणि पालघर मध्येही १५ जून पासून रुग्णसंख्या वाढत आहे आणि ती अनुक्रमे ७.५ आणि २.८ पटीने वाढली आहे.

१२ जुलै २०२० ला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमधील रुग्णसंख्या ३७ दिवसात दुप्पट झाली तर मुंबईच्या आजूबाजूच्या जिल्ह्यात सरासरी ही केवळ १६ दिवसात दुप्पट होत आहे. रायगड आणि उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये केवळ ११ दिवसात रुग्णसंख्या दुप्पट झाली तर रुग्णसंख्या दुप्पट व्हायला कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या क्षेत्रामध्ये १३ दिवस, पनवेल महापालिका क्षेत्रामध्ये १४ दिवस, ठाणे तसेच वसई आणि विरार महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये १५ दिवस लागले. ही आकडेवारी संभाव्य धोक्याची घंटा निदर्शनास आणून देणारी आहे. या सर्व महानगरपालिकांच्या क्षेत्रांमध्ये जास्तीत जास्त दक्षता आणि कार्यक्षमतेतेची आवश्यकता आहे. यापैकी बहुतेक विभागांमध्ये मृत्युदर हा ३% किंवा त्यापेक्षा खाली असला तरी ठाणे महानगरक्षेत्र आणि भिवंडी-निजामपूर महापालिका क्षेत्रात  मृत्युदर अनुक्रमे ४% आणि ६ % आहे. त्यामुळे या भागात अतिरिक्त दक्षता घेणे गरजेचे आहे.

उच्च संसर्गजन्यता आणि मृत्युदर कोविड महामारीला बाकीच्या व्हायरल आजारांपासून वेगळा ठरतो. मुंबई उपनगरातील आणि आजूबाजूच्या महानगरपालिकांमधील प्रशासकीय आणि आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे या महामारीचा या परिसरात अधिकाधिक भीषण परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पावसाळ्याची सुरुवात ह्या सुविधांवर नक्कीच परिणाम करेल. ह्याचा उपाय म्हणून, देशभरातील विविध स्थानिक प्रशासकीय संस्थांनी जी पाऊले उचलून यशस्वी प्रयत्न केले आहेत त्याची पुनरावृत्ती ह्या महानगरपालिकांनी करणे गरजेचे आहे.

धारावीची यशोगाथा जवळपासच्या प्रशासकीय संस्थांसाठी उपयुक्त मार्गदर्शक होऊ शकते. सर्व प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा मुंबईच्या जी (उत्तर) प्रशासकीय प्रभागाचा काही भाग ज्या नाविन्यपूर्ण आणि सक्रिय दृष्टीकोनामुळे आता कोविड १९ महामारीपासून मुक्त होण्याच्या मार्गावर आहे. धारावी परिसर काही महिन्यांपूर्वी ह्या आजाराचा जागतिक केंद्रबिंदू होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.

धारावीसारखेच ह्या जिल्ह्यांमध्ये/ महानगरपालिकांमध्येही झोपडपट्ट्या आणि चाळींचे प्रमाण जास्त आहे. विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सामाजिक अंतर आणि लॉकडाऊन अशी दुहेरी नीती ह्या प्रभागांमध्ये उपयुक्त ठरत नसल्याचे दिसून येते. लोकसंख्येची उच्च घनता आणि स्वच्छताविषयक अपूऱ्या सुविधा, म्हणजे प्रसाराचा प्रतिकार करण्याचा एकमेव  प्रभावी मार्ग म्हणजे बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्याचा शोध घेऊन त्यांचे विलगीकरण करून त्यांना राहण्यासाठी विलगीकरण कक्षाची प्रत्येक हॉटस्पॉटवर व्यवस्था करणे.

रुग्णसंख्या जसजशी वाढत चालली आहे, तसे जिल्हा प्रशासन लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवून वाढीचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोव्हिड-१९ विषाणूंवर मात करण्यासाठी, विषाणूचा सक्रिय पाठलाग करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. विषाणूचा प्रादुर्भाव असलेल्या भागात पोहोचण्यासाठी एक समर्पित टास्कफोर्स तयार करणे गरजेचे आहे. संसर्गाची वाढ कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चाचण्या करण्याची गरज आहे. घरोघरीच्या चाचण्या आणि तपासकार्याने धारावीच्या यशोगाथेचा भक्कम पाया रचला होता. प्रशासनासाठी लवकरात लवकर लोकांपर्यंत पोहोचून संभाव्य रुग्णांची चाचणी आणि तपास करून त्यांना विलग करण्याची आवश्यकता आहे. ह्यासाठी एका सुसंगत, सुनियोजित अशा प्रणालीची सुरुवात करण्याची आवश्यकता आहे. उच्च जोखीम असलेल्या प्रदेशात काम करणाऱ्या सामाजिक आणि खाजगी संस्थांना या प्रणालीत सामील करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होईल. लोकांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांना दिलासा देत हे काम करणे गरजेचे आहे. ह्या दृष्टिकोनामुळे केवळ विषाणूचा प्रसार रोखण्यास नाही तर बाधित रुग्णांच्या उपचार सुद्धा वेगाने करण्यास मदत होईल.

मुख्यतः चाचणी, बाधित रुग्णांचा शोध काढणे आणि त्यांना विलग करणे ह्या मंत्रामुळे केरळचा कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचा प्रयत्न जगभरात प्रसिद्ध झाला. आवश्यक सेवेसाठी रोज मुंबईकडे जाणाऱ्या रुग्णांची नियमित रीतीने चाचणी करणे आणि एखाद्या व्यक्तीस कोव्हिड-१९संबंधित लक्षणे दिसू लागल्यास तिला आणि  जे व्यक्ती तिच्या संपर्कात येतात, त्यांना विलग करणे अत्यावश्यक आहे. पावसाळ्याबरोबरच गणेशोत्सवासारखे सार्वजनिक उत्सव जवळ येत आहेत, अशा काळात संसर्गाची शक्यता वाढू शकते. ह्या काळात विषाणूसंबंधीची धोरणे आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करून घेणेसुद्धा उपयोगी ठरेल. पावसाळ्यादरम्यान कोव्हिड-१९व्यतिरिक्त इतर  संसर्गजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. अशा काळात नगरपालिकांनी कोणाला कोविड चाचणी उपलब्ध करून द्यावी आणि कोणाला करू नये ह्याची धोरणे आखावी. त्याचप्रमाणे कोव्हिड-१९ची लक्षणे दाखवणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःला विलग करण्यासाठी सरकारी संस्थांनी त्यांची मदत करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

महानगरपालिकांनी अशा संभाव्य रुग्णांच्या विलगीकरणांसाठी विलगीकरण कक्षांची त्वरित सुविधा करणे गरजेचे आहे. ह्यासाठी नगरपालिकांनी सामाजिक आणि खासगी संस्थांच्या मदतीने शाळा, कम्युनिटी हॉल्स आणि इतर सुरक्षित जागांचा उपयोग करण्यासाठी सहयोगात्मक दृष्टिकोनाचा विचार  करणे गरजेचे आहे.

ह्या केंद्रांमध्ये दाखल झालेल्या लोकांसाठी ताप चिकित्सालय, आरोग्य तपासणी आणि आहाराची सोय करावी.

साथीच्या आजारांमुळे रुग्णांना त्यांच्या कुटुंबापासून दूर ठेवावे लागल्याने त्यांच्यामध्ये चिंता, नैराश्य आणि मानसिक स्वास्थ्याच्या तक्रारींचे प्रमाण जास्त असू शकते. त्यासाठी ह्या केंद्रांमध्ये दाखल झालेल्या रुग्णांना त्यांच्या कुटुंबियांशी संवाद साधण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

शेवटी, नागरिकांचा  सहभाग हा सार्वजनिक आरोग्यासाठी महत्वाचा आहे आणि इबोलासारख्या साथीच्या आजारांविरुद्धच्या लढाईत ते केंद्रस्थानी राहिले आहेत. असुरक्षित घरांची ओळख पटविण्यासाठी, वृद्धांना आणि विलगीकरण केंद्रातील  लोकांना मदत करण्यासाठी, संप्रेषणाची उत्तम रणनीती विकसित करण्यात आणि संपर्क साधण्यास मदत करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहकार्याने स्थानिक स्तरावरील कृती करण्यामध्ये समुदाय सहभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो. केरळची सन्नधा सेना, ज्यामध्ये  १०,००० पेक्षा जास्त तरुण स्वयंसेवकांचा समावेश आहे, दिल्लीतील कामगार संघटना ज्यांनी रुग्णांची मदत आणि काळजी घ्यायला सहकार्य केले, विशेषत: शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा कमी खर्चात सॅनिटायझर आणि  संपर्क ट्रेसिंग अ‍ॅप्स तयार करणारे भारतीय स्टार्ट-अप आणि माजी पंचायत प्रमुख आणि डिजीटलाइईज्ड पाळत ठेवण्याच्या पद्धती ह्या सर्व नागरी सहभाग आणि एकतेची उदाहरणे आहेत. केरळ सरकारच्या यशस्वी संदेशन धोरणांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सामाजिक ऐक्य आणि शारीरिक अंतरावर भर देताना पाहिले.

(कश्यप रायबागी हे रीसर्च आणि पोलिसी एनलिस्ट आहे. सोहम वैद्य हा एक ह्युमॅनिटेरिअन एड वर्कर आहे.)

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.