भारतातील महिला कर्मचारी वर्ग बदलत आहे, कारण उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुण महिलावर्ग कामाच्या क्षेत्रात प्रवेश करत आहेत.
हा लेख ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ या मालिकेचा भाग आहे.
भारतातील कर्मचारीवर्ग प्रामुख्याने पुरुष आहे. २०३० सालापर्यंत सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या असलेल्या- जगातील सर्वात जास्त काम करणाऱ्या वयाच्या लोकसंख्येसह, लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा उपयोग करू पाहणाऱ्या आपल्या देशाला- यापुढे कर्मचारीवर्गात महिलांचा कमी सहभाग असणे परवडण्याजोगे नाही. भारत जागतिक विकासात सर्वात मोठा योगदान देणारा देश बनण्यास सज्ज आहे. अलीकडेच एका अहवालात असे भाकीत करण्यात आले आहे की, देशाला ८ टक्के जीडीपी वाढीचा दर गाठता यावा, याकरता पुढील पाच वर्षे महत्त्वाची आहेत आणि ही वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी, २०३० सालापर्यंत निर्माण होणाऱ्या नव्या कर्मचाऱ्यांमध्ये निम्म्याहून अधिक वाटा महिलांचा असणे आवश्यक आहे.
भारताच्या श्रमशक्तीमधील लैंगिक तफावतीकरता, मुख्यत्वे पुराणमतवादी सामाजिक नियम कारणीभूत आहेत आणि मागणी (कामाच्या संधी) व पुरवठा (कामासाठी महिलांची उपलब्धता) या दोन्ही घटकांमुळे, अलीकडच्या दशकात सर्वात दीर्घकाळ टिकलेला हा विरोधाभास कायम आहे.
देशातील महिला कर्मचाऱ्याच्या सहभागातील घट इतिहासात याआधीही झाली आहे. १९५५ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर लगेचच काम करणाऱ्या महिलांचा सहभाग दर २४.१ टक्के नोंदवला गेला. १९७२ साली, काम करणाऱ्या महिलांचा सहभाग दर ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढला, त्यानंतर त्यात सातत्याने घसरण झाली आहे आणि २०१७ मध्ये हा दर २३ टक्क्यांवर इतका सर्वात कमी झाला होता. भारताच्या श्रमशक्तीमधील लैंगिक तफावतीकरता, मुख्यत्वे पुराणमतवादी सामाजिक नियम कारणीभूत आहेत आणि मागणी (कामाच्या संधी) व पुरवठा (कामासाठी महिलांची उपलब्धता) या दोन्ही घटकांमुळे, अलीकडच्या दशकात सर्वात दीर्घकाळ टिकलेला हा विरोधाभास कायम आहे. अनेक दशकांपासून वाढलेला आर्थिक विकास, प्रजनन दरात घट आणि उच्च शिक्षणात महिलांची नोंदणी वाढलेली असूनही हे चित्र दिसून येते. महिलांना कामाच्या मोबदल्यातून वगळल्याने अर्थव्यवस्थेत कायमची लैंगिक असमानता निर्माण झाली आहे. पारंपरिकपणे, भारतातील महिला मोठ्या प्रमाणावर श्रम-केंद्रित, कमी वेतनाच्या, सामाजिक सुरक्षितता नसलेल्या अनौपचारिक कामांत कार्यरत आहेत.
मात्र, गेल्या सहा वर्षांत काम करणाऱ्या महिलांच्या सहभाग दरात सुधारणा झाली आहे आणि नवीन कल उदयास येत आहेत. ‘पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’च्या (२०२२-२३) आकडेवारीतून दिसून येते की, काम करणाऱ्या महिलांचा सहभाग दर ३७ टक्के आहे, जो २०२१-२२च्या सर्वेक्षणापेक्षा ४.२ टक्के गुणांनी वाढला आहे.
तरुण, अधिक सुशिक्षित महिला कर्मचारीवर्गात प्रवेश करत आहेत
हा बदल इतर अहवालांमध्ये दिसून येतो, जसे की- २०२३ सालच्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट’ या अहवालात, भारतातील नोकऱ्यांचा कल व्यक्त करताना लैंगिक असमानता कमी होण्याकडे लक्ष वेधले आहे. ही कपात अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक परिवर्तनांशी निगडित आहे, ज्यामुळे देशभरातील महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये बदल होत आहेत.
१. या अहवालात असे दिसून आले आहे की, शिक्षणाचा स्तर कमी असलेल्या वृद्ध महिला कर्मचारीवर्गातून बाहेर पडत आहेत. त्याच वेळी, उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुण महिला नोकऱ्यांमध्ये प्रवेश करत आहेत.
२. पगारी नोकरीतील महिलांची संख्या वाढत आहे, तर अनौपचारिक पगारावर काम करणाऱ्या महिलांची संख्या कमी होत आहे.
३. शेतीत काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण कमी होत आहे. सेवा क्षेत्रात येणाऱ्या महिलांचे प्रमाण वाढत आहे.
पगारदार नोकरीत महिलांची संख्या जसजशी वाढत जाते, तसतसा कमाईतील लैंगिक तफावतीवर त्याचा सकारात्मक प्रभाव पडतो, अधिक महिलांनी मध्ये-मध्ये मिळणाऱ्या कामातून मिळणाऱ्या रोजगाराचे काम सोडल्यास तो कमी होतो. महिला कर्मचाऱ्यातील हे बदल देशातील महिलांच्या आर्थिक सहभागावर दीर्घकालीन प्रभाव दर्शवतात.
भारतातील आणि अनेक विकसनशील देशांमधील स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मोबदला न मिळणाऱ्या कामांमध्ये गुंतल्या आहेत- जसे सांभाळ करण्याच्या कामापेक्षा अथवा घरगुती कामापेक्षा वेगळे काम, उदाहरणार्थ शेतात किंवा कौटुंबिक उपक्रमांत काम करणे- ज्याकरता त्यांना वेतन दिले जात नाही किंवा कर्मचारी म्हणून गणले जात नाही.
महिलांचा कर्मचारी दलातील एकूण सहभाग वाढण्यात ग्रामीण महिलांचा कामामध्ये वाढलेला सहभाग कारणीभूत आहे. नियमित केल्या जाणाऱ्या श्रम बळ सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीतून दिसून येते की, काम करणाऱ्यांमधील सहभाग दर शहरी महिलांसाठी ५ टक्के आणि ग्रामीण महिलांसाठी १४ टक्के गुणांनी वाढला आहे. अनेक विश्लेषणांनुसार, हा अंशतः महिलांच्या कामाच्या अधिक अचूक मापनाशी जोडला जाऊ शकतो. भारतातील आणि अनेक विकसनशील देशांमधील स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मोबदला न मिळणाऱ्या कामांमध्ये गुंतल्या आहेत- जसे सांभाळ करण्याच्या कामापेक्षा अथवा घरगुती कामापेक्षा वेगळे काम, उदाहरणार्थ शेतात किंवा कौटुंबिक उपक्रमांत काम करणे- ज्याकरता त्यांना वेतन दिले जात नाही किंवा कर्मचारी म्हणून गणले जात नाही. आता गोळा केला जात असलेल्या आकडेवारीत यापूर्वी महिलांच्या कामाचे मोजमाप करताना ज्या चुका झाल्या होत्या, त्या जाणीवपूर्वक वगळल्या जात आहेत. काम करणाऱ्या महिलांचा सहभाग दर वाढण्याचे हे एक कारण असू शकते. २०१७-१८ ते २०२२-२३ पर्यंत विनावेतन काम करणाऱ्या महिलांची संख्या ३१.७ टक्क्यांवरून ३७ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.
काम करणाऱ्यांच्या सहभाग दराच्या ताज्या फेरीत (२०२२-२३), आणखी एक लक्षणीय कल दिसून आला, स्वयंरोजगार महिलांचे प्रमाण २०२१-२२ मधील ६० टक्क्यांवरून ७०.१ टक्क्यांपर्यंत वाढले. स्वयंरोजगाराच्या श्रेणीमध्ये काम करणाऱ्यांच्या सहभाग दरामध्ये दोन उप-श्रेणी आहेत- स्वतःच्या खात्यावर काम करणारे आणि नोकरीस ठेवणारे मालक, आणि घरगुती उपक्रमांमधील विनावेतन मदतनीस. अर्ध्याहून अधिक स्त्रिया कौटुंबिक उपक्रमांमध्ये ‘विनावेतन काम करणाऱ्या मदतनीस’ म्हणून काम करतात.
स्वयंरोजगार करणाऱ्या कामगारांमध्ये जी वाढ झाली आहे, त्याचा अर्थ देशभरात अधिकाधिक महिलांनी उद्योजकता स्वीकारण्याचे लक्षण असाही लावला जाऊ शकतो.
शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिला कामगारांचा वाटा नेहमीच अधिक राहिला आहे. ग्रामीण महिलांचा सहभाग असलेल्या कामांपैकी त्या तीन चतुर्थांश काम कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात करतात. स्वयंरोजगार करणाऱ्यांमध्ये झालेल्या वाढीचा अर्थ हा देशभरात अधिकाधिक महिलांनी उद्योजकता स्वीकारली आहे, असाही लावला जाऊ शकतो. उद्योजकतेसाठी सूक्ष्म-कर्जाचा विस्तार करणाऱ्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत, सुमारे ७० टक्के लाभार्थी महिला आहेत आणि ‘स्टार्ट-अप इंडिया’अंतर्गत मंजूर झालेल्या कर्जांपैकी ८४ टक्के कर्जे महिला लाभार्थ्यांना मिळाली आहेत. हे दोन्ही उपक्रम अलिकडच्या वर्षांत डिजिटल आर्थिक समावेशन मोहिमेद्वारे सक्षम करण्यात आले आहेत, ज्याची रचना लैंगिक समावेशनाची आहे.
मात्र काही मर्यादा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ‘स्टेट ऑफ इंडिया वर्किंग रिपोर्ट’मध्ये स्वयंरोजगार ग्रामीण महिलांच्या वाढीचा संबंध कोविड साथीनंतरच्या आर्थिक संकटाशी लावला जातो, ज्याचा परिणाम पुरुषांपेक्षा स्त्रियांवर अधिक झाला आहे. आकडेवारीतून हे दिसून येते. काम करणाऱ्यांच्या स्वयंरोजगार श्रेणीतील वाढ, जी साथीच्या रोगादरम्यान पुरुष आणि महिलांमध्ये प्रचलित होती, ती पुरुषांसाठी कोविड-१९ पूर्वीच्या पातळीवर परतली आहे, परंतु महिलांसाठी ती वाढली आहे. असे असू शकते की, दोन्ही कल एकत्र आहेत, आर्थिक संकटाने अधिक महिलांना वेतन मिळणाऱ्या कामात प्रवेश करण्यास भाग पाडले आहे आणि सरकारी योजनांद्वारे कर्ज मिळवण्याच्या सुलभ प्रवेशामुळे अधिक महिलांना सूक्ष्म-उद्योग सुरू करण्यास सक्षम केले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, भारतीय अर्थव्यवस्थेत महिलांच्या सहभागात मूलभूत बदल होत आहेत.
काम करणाऱ्यांच्या स्वयंरोजगार श्रेणीतील वाढ, जी साथीच्या रोगादरम्यान पुरुष आणि महिलांमध्ये प्रचलित होती, ती पुरुषांसाठी कोविड-१९ पूर्वीच्या पातळीवर परतली आहे, परंतु महिलांसाठी ती वाढली आहे.
अनपेक्षितपणे नाही, तर महिलांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सहभागात एकूण वाढ होऊनही, महिलांवरील सांभाळ करण्याचा आणि घरगुती कामाचा भार कमी झालेला नाही. पुरुषांच्या २.८ तासांच्या तुलनेत भारतातील महिला विनावेतन घरगुती कामावर सरासरी ७.२ तास घालवतात, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या वेतन देणाऱ्या कामात सहभागी होण्याच्या क्षमतेवर होतो.
देशात अधिकाधिक महिला वेतन देणाऱ्या कामात प्रवेश करत असल्याने, योग्य उत्पन्न, सामाजिक संरक्षण आणि सुरक्षित कामाची स्थिती याद्वारे परिभाषित करण्यात आलेले सभ्य काम, असा पद्धतीची नोकरीची गुणवत्ता महत्त्वाची ठरेल. त्याच वेळी, महिला कर्मचारीवर्गात प्रवेश करत असताना, त्यांच्या घरातील सांभाळ करावयाच्या कामात कपात व्हायला हवी आणि त्या कामांची वाटणी व्हायला हवी. त्याचबरोबर निगा व सांभाळ विषयक कामांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आणि सेवांमध्ये मोठ्या गुंतवणूक होऊन त्या वाढायला हव्या.
सुनयना कुमार या ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’मध्ये वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sunaina Kumar is a Senior Fellow at ORF and Executive Director at Think20 India Secretariat. At ORF, she works with the Centre for New Economic ...
Read More +
PREV
