मुंबईत पुन्हा एक पूल कोसळला. पूल कोसळण्याची ही घटना या शहराची व्यवस्थाही कोसळत असल्याचे निर्देशक आहे. त्यासाठी मूळातून व्यवस्था सुधारायला हवी.
१४ मार्च २०१९ रोजी दिवसभराचं कामकाज संपवून मुंबईचा कामगार वर्ग घरी पोहचण्यासाठी बस किंवा ट्रेन पकडण्याच्या लगबगीत होता. ट्रेन पकडण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या दिशेने जाणारे लोक रस्त्यावरची रहदारी टाळण्यासाठी स्टेशन जवळच्या ज्या पादचारी पुलाचा वापर करतात, त्या पादचारी पुलाचा काही भाग त्याखालील रस्त्यावर कोसळला. या दुर्घटनेत ६ जणांना आपला जीव गमवावा लागला, तर ३० जण जखमी झाले. पादचारी पुलाचा जो भाग पडला नव्हता तो खेचून खाली आणला गेला. जुलै २०१८ मध्ये, अंधेरी, जो मुंबईच्या उपनगराचा एक भाग आहे, येथे देखील पूल कोसळण्याची दुर्घटना झाली होती. त्या दुर्घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाला होता.
अंधेरी पादचारी पूल कोसळण्याच्या दुर्घटनेनंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पूल, पादचारी पूल आणि रेल्वे ओव्हरब्रिज अशा २९६ बांधकामांचे परीक्षण (ऑडिट) करण्याचा आदेश दिला होता. ऑडिटर्सनी सादर केलेल्या अहवालात असे सांगितले होते की, एकूण पुलांपैकी ११० चांगल्या स्थितीत आहेत, १०७ पुलांना किरकोळ दुरुस्तीची आवश्यकता आहे आणि ६१ पुलांना नूतनीकरणाची आवश्यकता आहे. तर १८ पूल तोडून पुन्हा बांधण्याची गरज आहे. १४ मार्च रोजी पडलेल्या पादचारी पुलाचे देखील परीक्षण झाले होते.
सीएसटीचा हा पादचारी पूल १९८४-८६ च्या दरम्यान बांधण्यात आला होता आणि याचे परीक्षण डिसेंबर २०१६ मध्ये करण्यात आले होते. पुलाच्या मूल्यांकनासाठी आवश्यक असलेल्या चाचण्या जुलै २०१७ मध्ये करण्यात आल्या होत्या आणि अंतिम अहवाल बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला ऑगस्ट २०१८ मध्ये सादर करण्यात आला. ऑडिटरने पूल चांगल्या स्थितीत असल्याचे नोंदवले होते आणि येणाऱ्या काळात पुलाच्या कुठल्याही अंगाला धोका असल्याचे वर्तवण्यात आले नव्हते. रचनेसंदर्भातील अहवालात (Structural report) किरकोळ दुरुस्तीची शिफारस केली असली तरी दुरुस्तीचे स्वरूप आणि नेमके नुकसान कुठे झाले आहे हे स्पष्ट केले नव्हते.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्राथमिक अहवालात असा निष्कर्ष सादर करण्यात आला आहे की,”कोसळलेल्या पादचारी पुलाच्या चिंताजनक भागाची स्थिती, ज्यामुळे या दुःखद घटनेला तोंड द्यावे लागले, त्याबद्दल संरचनात्मक अहवालात (structural report) पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेले दिसून येते. पुलाच्या संरचनात्मक परिक्षणाचा अहवाल मागवून देखील, पुलाची खरी अवस्था समोर आणली गेली नाही.
पूल कोसळल्याचा प्राथमिक अहवाल सादर झाल्यावर, मुंबई पोलिसांनी स्ट्रक्चरल ऑडीटरला अटक केली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील कार्यकारी अभियंता आणि सहाय्यक अभियंता, ज्यांना पुलाच्या ऑडिटचे पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती, त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे आणि मुख्य अभियंता व उपमुख्य अभियंता यांच्या विरोधात तपास करण्यात येत आहे. संरचनात्मक परीक्षण केलेल्या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यापूर्वी त्यांना कारण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या दुर्घटनेमुळे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला ‘प्रमुख पूल निरीक्षक’ पदी योग्य उमेदवाराला नियुक्त करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण शहरात एकूण ३७४ पूल आहेत आणि त्यांची संख्या वाढते आहे. हा निरीक्षक पूल तपासणी प्राधिकरणाचे नेतृत्व करेल, ज्याचे उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे असेल –
१. एक विशिष्ट कालावधीनंतर प्रत्येक पुलांचा तपास केला पाहिजे.
२. पुलाच्या निरीक्षणाचे काम वेगवेगळ्या टप्प्यावर नियमित व्हायला हवे.
३. अहवाल सादर करण्यासाठी आवश्यक आकार आणि स्वरूप निश्चित करा.
४. विविध पुलाची देखभाल करणाऱ्या अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित करा.
५. पूल धोकादायक स्थितीत असल्यास उपपाययोजनांची तातडीने शिफारस करा.
जसा प्रत्येक नागरी दुर्घटनेनंतर घडतो तसा आक्रोश CSMT च्या दुर्घटनेनंतर देखील झाला. लोकांनी प्रशासनाविरुद्ध आपला राग व्यक्त केला. परंतु या प्रसंगात चुका या अतिशय गंभीर आहेत आणि त्याला उच्च स्तरावरील कार्यकारी उदासीनता आणि दुर्बलता जबाबदार असल्याचे वाटते, त्यामुळे अशा प्रकारचा राग हा स्वाभाविक आहे. तथापि, ही वरवर दिसून येणारी कारणे आहेत. खरी कारणे ही व्यवस्थेच्या रचनेमध्ये आणि तिच्या अवाढव्यतेमध्ये आहेत. जर ह्या समस्यांचे निराकरण नाही झाले तर अशा अनेक नागरी दुर्घटना घडणे अपरिहार्य होईल.
अशा दुर्घटनांसाठी फक्त पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना शिक्षा देऊनसुद्धा गोष्टी रुळावर येतील असं वाटत नाही. मुख्य समस्या या प्रशासन, वित्त आणि महापालिका कार्यालयांच्या क्षमतेशी संबंधित आहेत.
सर्वाधिक मूलभूत सुधारणांची गरज असलेलं महत्वाचं क्षेत्र म्हणजे नागरी प्रशासन. आपली शहरे शासकीय यंत्रणेवर चालतात त्यामुळे नागरी स्थानिक संस्थांच्या एकाही अंगावर जबाबदारी सोपवणे अशक्य होते. नगरपालिका आयुक्त हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना बहुतेक वित्तीय मंजुरी अधिकार हे स्थायी समितीकडे असतात. याव्यतिरिक्त, शहराच्या बाबतीत निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत राज्य पातळीवरील अधिकारी महत्वाची भूमिका बजावतात. इतर अनेक शक्ती पडद्यामागून कार्यरत असतात. या शक्ती राजकीय पक्षांमधून उभरतात आणि ब्लॅकमेल व बदली करण्याच्या धाक दाखवून निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करतात.
अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार आणि कारभार चालवण्याच्या सामर्थ्यासह एक सक्षम महापौर व्यवस्था जोपर्यंत अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत ‘जबाबदारी’ ही वादविवाद, कार्यशाळा आणि सेमिनारमध्ये वापरण्याची कल्पनाच राहील.
दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आर्थिक समस्या. आपली शहरे ही खूप कार्यक्षम आहेत परंतु जगातील सर्वात दुबळ्या नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये (ULB) त्यांचा समावेश होतो. आपल्या विस्तृत योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शहराकडे फक्त एक तृतीयांश साधनसामग्री उपलब्ध आहे. या परिस्थितीत, नागरी स्थानिक संस्था नवीन रचना उभारण्यास आणि अस्तित्वात असलेल्या रचनांची देखरेख करण्यास देखील असमर्थ आहेत. ही अशी परिस्थिती सरकारचे तथाकथित श्रीमंत शहर- मुंबईमध्ये देखील आहे.
या शहराची समृद्धी, खरं तर शहराचे दारिद्र्य हे शहराचे बजेट, विस्तृत असे भौगोलिक क्षेत्र, सतत वाढणारी प्रचंड लोकसंख्या, अनिवार्य कामं आणि प्रत्येक कामासाठी लागणारा दरडोई खर्च यांच्या आधारावर मोजले पाहिजे. या परीक्षणातून समोर येणारा निकाल फारच निकृष्ट आहे. परिणामी, तात्पुरता उपाय म्हणून नव्या संरचना उभ्या करण्याकडे लक्ष दिले जाते आणि जुन्या संरचनेच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होते. मालमत्तेच्या देखभालीसाठी दरवर्षी काही टक्के व्यवस्थापन शुल्काची आवश्यकता असते, हे स्पष्ट आहे. याच्या बरोबर विरुद्ध वागत नागरी स्थानिक संस्था एका धोकादायक मार्गावर आहेत, हे शहरामध्ये वारंवार होणाऱ्या दुर्घटनांमुळे समोर येते.
तिसरा मुख्य मुद्दा म्हणजे नागरी स्थानिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या कामाची क्षमता वाढवणे, पण मुख्यतः महानगरपालिकेतील अभियंते, कारण ते महानगरपालिकेतील सर्वात महत्वाचे अधिकारी आहेत. आपल्या देशात महानगरपालिकेतील अभियंत्याच्या नोकरीला खूप दुय्यम मानले जाते. या देशातील तरुण खाजगी क्षेत्रातील नोकरी, सार्वजनिक क्षेत्रात अधिकारीपद तसेच केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील सरकारी नोकऱ्यांना प्राधान्य देतात. महानगरपालिकेमध्ये दुय्यम दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमुळे आपले छुपे हित साध्य करून घेण्यासाठी करण्यात येणारे बेकायदा कृत्य टाळता यावीत म्हणून बदलीच्या प्रणालीचा वापर केला जातो.
पालिकेतील प्रत्येक अभियंता प्रत्येक काही वर्षांनी वेगळ्या विभागात काम करतो – जसे की रस्ते, नियमन, विकास योजना, पाणी , कचरा इत्यादी. परंतु यामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्याचा परिणाम दिसत नाही. परंतु या बदलीच्या प्रणालीमुळे उलट परिणाम असा होतो की कोणत्याच अभियंत्याला कुठल्याही एका विशिष्ट क्षेत्रात नैपुण्य मिळवता येत नाही. तथापि, अभियांत्रिकी ही सर्वसाधारण नोकरी नाही. महानगरपालिकेच्या अभियंत्यांना विशिष्ट ज्ञान आवश्यक असलेल्या प्रत्येक कामासाठी बाहेरच्या व्यक्तीकडून सल्ला घ्यावा लागतो. म्हणूनच, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आवारात सर्व प्रकारच्या सल्लागारांची वाढ झाली आहे.
एक मोठा प्रश्न हा संपूर्ण शिक्षण संस्थेबद्दल उभा राहतो. काही उच्चभ्रू शैक्षणिक संस्था सोडल्यास बहुतेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळत नाही ज्याचा परिणाम देशातील उत्पादनांच्या व्यावसायिक गुणवत्तेवर पडतो. ही खूप धोकादायक चिन्ह आहेत. या निराशाजनक परिस्थितीत, नागरी स्थानिक संस्थांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत राहिले तर भारताचे शहरीकरण हे अराजकतेच्या दिशेने जाईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV