मुंबईचं रहाटगाडगं चालतं तरी कसं?
दीडएक कोटीच्या घरात असलेल्या भल्यामोठ्ठ्या लोकसंख्येला पोसणाऱ्या मुंबई शहराची प्रशासन व्यवस्था ही कमालीची गुंतागुंतीची आहे. समुद्रकिनारी वसलेल्या या छोट्याशा भुभागाचे प्रशासन एकट्या महापालिकेच्या हातात नाही. महापालिकेसह एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, रेल्वे, पोर्ट ट्रस्ट अशा किमान डझनभर तरी प्रशासकीय संस्थांकडे या कारभाराची सुत्रे आहेत. हे सगळे एकत्र काम करतात तरी कसे, हे समजून घेणे हे शहरात राहणाऱ्या प्रत्येकासाठी अत्यंत गरजेचे आहे.
मुंबई शहरात पोट भरतं म्हणून इथे आलेल्यांनी हे शहर आज इंचन्इंच व्यापून टाकलेले आहे. लोकसंख्येचा हा भार या शहराच्या ‘मेल्टिंग पॉट’ या संकल्पनेला साजेसा असाच आहे. त्यामुळे इथले प्रशासनही असेच एकमेकांमध्ये गुंफलेले तरीही एकमेकांपासून वेगळे असे आहे. यात प्रत्येकजण आपपले अस्तित्व टिकवूनही एकमेकांसोबत काम करतो आहे. हे बाहेरून पाहणे कदाचित अगम्य असेल, पण यामुळेच हे शहर आज धावते आहे हे विसरून चालणार नाही.
उदाहरणच द्यायचं झाल्यास, मुंबईची नागरी व्यवस्था पाहणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेपासून याची सुरुवात करता येईल. दर पाच वर्षांनी जनतेतून निवडल्या जाणाऱ्या महापालिकेच्या प्रतिनिधी सभेचा महापौर हा प्रमुख असतो. हेच महापौर शहराचा प्रथम नागरिक असतात. शासकीय कार्यक्रमांत त्यांना मानाचे स्थान असते. मुंबईत वर्षभर कुठले न कुठले सामाजिक व धार्मिक उत्सव मोठ्या उत्साहात आणि जोशात साजरे केले जातात. अशा कार्यक्रमांत मुंबईचा प्रतिनिधी म्हणून महापौरांचे वेगळे महत्त्व असते. त्या अर्थानं महापौर हे मुंबईच्या सर्वसमावेशकतेचे नेतृत्व करत असतात. मुंबई महापालिकेत २०० हून अधिक नगरसेवक लोकशाही मार्गाने निवडून येतात. महापालिकेच्या विविध समित्यांमध्ये त्यांचा समावेश असतो. प्रशासकीय निर्णय घेताना त्यांच्या माध्यमातून जनमनाचा कानोसा घेता येणं हा त्यामागचा मुख्य उद्देश असतो.
खरंतर महापालिका आयुक्त हा बृहन्मुंबई महापालिकेचा मुख्य कारभारी असतो. मात्र तो बिनचेहऱ्याचा असतो. लोकांमधून निवडून आलेल्या प्रतिनिधी मंडळातील प्रत्येक जण महापालिकेच्या कारभारावर, शहराशी संबंधित अनेक बाबींवर स्वत:चा ठसा उमटवण्याच्या प्रयत्नात असतो. परिणामी महापालिका आयुक्त प्रसिद्धीच्या स्पर्धेतून मागे फेकले जातात. त्यामुळं महापालिकेशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेणारा अदृश्य आणि महापालिकेच्या निर्णयांशी संबंध नसणारे प्रसिद्ध, अशी विचित्र परिस्थिती मुंबई शहरात दिसते. अनेकांना ही स्थिती विसंगत आणि हास्यास्पद वाटत असली तरी त्यामुळंच मुंबईचा सर्वांना सामावून घेण्याचा हेतू साध्य होतो, यात दुमत नाही.
नगर विकास हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्यानं सरकार यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार हे ओघानंच आलं. त्यामुळं अनेक महत्त्वाच्या विषयावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकार राखून ठेवते. राज्य सरकार आपल्या मर्जीने महापालिका आयुक्त व अन्य सहा ते सात अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका वा बदल्या करते. राज्य सरकारनं घालून दिलेले अधिकार व आर्थिक तरतुदी महापालिकेसाठी अंतिम असतात. मुंबईच्या व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे पोलीस, गृहनिर्माण व वाहतूक हे विभागही राज्याच्या अखत्यारीत असतात. महापालिकेच्या विकास आराखड्याचा फेरआढावा व त्यावर अंतिम निर्णय मंत्रालयाच्या चार भिंतीत घेतला जातो. मोठा भाऊ म्हणून राज्य सरकारचे महापालिकेवर पूर्ण नियंत्रण असते. लहान भावाला मदत करण्याच्या बदल्यात तसं असणं योग्यही आहे. महत्त्वाचं म्हणजे यातून सर्वसमावेशकतेचा हेतू साध्य होतो.
देशातील महत्त्वाच्या शहरांत मुंबईचा पहिला क्रमांक लागतो. त्यामुळं साहजिकच केंद्र सरकारही मुंबईच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावते. सुरक्षा दलाच्या मालकीच्या व कँटोन्मेंट परिसराची देखभाल केंद्र सरकारचं सुरक्षा खातं करतं. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हे मुंबई बंदर व आसपासच्या परिसराची व्यवस्था पाहते. रेल्वेच्या मालकीच्या सर्व जागा व तेथील सोयीसुविधांची काळजी रेल्वे प्रशासनाकडून घेतली जाते. त्याचप्रमाणे नागरी उड्डाण खाते विमानतळ प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मुंबईतील विमानतळ व परिसराचं व्यवस्थापन करते.
मुंबईवर आदळणाऱ्या लोकसंख्येच्या लोंढ्याचा वेग इतका आहे की चालू दशकात उपलब्ध करून दिलेल्या पायाभूत सुविधा पुढच्या दशकात अपुऱ्या पडतात. वर्षानुवर्षांच्या जुन्या सोयीसुविधा जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या दिसतात. त्यांना दुरुस्तीची किंवा बदलाची गरज लागते. पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या कमतरतेमुळं गुदमरणाऱ्या शहराला नि:स्वार्थीपणे मदत करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या जास्तीत जास्त संस्थांची गरज लागते. त्यामुळेच मुंबईमध्ये रस्ते, उड्डाणपूल, पादचारी पूल आणि पदपथांच्या निर्मितीसाठी आणि देखभालीसाठी एमएमआरडीए (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण), एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ) आणि पीडब्ल्यूडी (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) या संस्था आहेत. त्याचबरोबर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे आणि कँटोन्मेंट बोर्डही आहेत. या सर्व समन्वय असणे महत्वाचे ठरते.
त्यामुळंच एखाद्या यंत्रणेकडून तिच्या कर्तव्यात कसूर वा चूक झाल्यास ती विविध यंत्रणांच्या कोलाहलात सहज हरवून जाते. मुंबईकरांना प्रिय असलेल्या क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, टेनिस, बँडमिंटन, हॉकी अशा अनेक खेळांच्या यादीत मग पायाभूत सुविधांवरून सुरू होणारा दोषारोपांचा खेळही समाविष्ट होऊन जातो.
गंमत म्हणजे दोषारोपांच्या या खेळात केवळ दोनच प्रतिस्पर्धी नसतात आणि पंचही एक नसतो. या साऱ्यामुळं जबाबदारी निश्चित करणं कठीण होऊन बसतं. पण भागीदारीमध्ये जबाबदारी आणि चुका शोधण्याला स्थान असतंच कुठे? एकत्र येऊन काम करणं, सर्वांना सामावून घेणं, हाच एक हेतू असतो.
मुंबईचं भविष्यातील नियोजन यापेक्षाही अधिक सर्वसमावेशक आहे. महापालिकेच्या कार्यकक्षेतील परिसराचं नियोजन महापालिका करते. एमएमआरडीए हे संस्था वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स व आसपासच्या परिसराचं काम पाहते. सीप्झ आणि मरोळ हा परिसर एमआयडीसीच्या अखत्यारीत येतो. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण झोपडपट्टी परिसर व धारावी प्रकल्पाचं नियोजन करते. कँटोन्मेंटचा परिसर पूर्णपणे लष्कराच्या ताब्यात असतो. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बऱ्याच काळापासून स्वतंत्रपणे बंदर विकासासाठी प्रयत्नशील होती. २०१८ साली त्यांना अधिकृतपणे तशी मान्यता देण्यात आलीय. म्हाडा आणि एमएसारडीसी या संस्थाही मुंबईतील काही भागांचं स्वतंत्ररित्या नियोजन करताहेत.
अलीकडेच मेट्रो प्रकल्पासाठी लागणारे काही भूखंड विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएकडे सोपवण्यात आले. विशेष नियोजन प्राधिकरणांची गर्दी प्रशासकीय समन्वयात गुंतागुंत निर्माण करते हे खरं असलं तरी सर्वसमावेशकतेच्या मुख्य हेतूला ते पूरकच ठरतं.
मुंबईत इतरही अनेक समित्या आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण पर्यावरणाशी संबंधित विविध बाबींवर काम करतं. शहरातील पुरातन वारसा जतन करण्यासाठी तळमळीनं ताम करणारी मुंबई पुरातन वारसा संवर्धन समितीही आहे. मुंबईतील हजारांहून अधिक इमारती हेरिटेज यादीत टाकून या इमारतींच्या मालकांची झोप उडवण्याचं काम हेरिटेज कमिटीनं केलं आहे. या समितीच्या परवानगीशिवाय कोणताही मालक त्यांच्या वास्तूमध्ये किंचितही फेरफार करू शकत नाही. मुंबई शहरात पुरेशा पुरातन वास्तू नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर हेरिटेज समितीने आणखी एक हजार वास्तू या यादीत टाकण्याची शिफारस केली. हा प्रस्ताव आता पुरातन वास्तू फेरआढावा समितीपुढं अंतिम निर्णयासाठी विचाराधीन आहे.
याखेरीज शहरातील गगनचुंबी इमारतींबाबतचं धोरण ठरवण्यासाठी हायराइज कमिटी, कापड गिरण्यांसाठी निरीक्षण समिती, रस्त्यांसाठी तंत्र सल्लागार समिती, रस्त्यांतील खड्ड्यांसाठी कोल्ड मिक्स समिती आहे. नुकताच संगीत, कला व संस्कृती संवर्धनाच्या उद्देशानं एक आयोग स्थापण्यात आला आहे. या आयोगाला मुंबईच्या विकासात किती वाव मिळेल याबद्दल आताच निष्कर्ष काढणं घाईचं होईल.
वर उल्लेख केलेल्या समित्यांशिवाय विविध क्षेत्रातील जाणकार, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संघटना मुंबईतील घन कचरा व्यवस्थापन, शिक्षण, पर्यावरण व सामाजिक कामांमध्ये सहभाग देतच असतात. त्यामुळं शहरातील त्रासदायक समस्यांवर उत्तर शोधताना जास्तीत जास्त नागरिकांना आपले मत मांडता येते.
मुंबईसारख्या सागरी शहराचे व्यवस्थापन करणारी प्रशासकीय व्यवस्था समुद्रासारखीच व्यापक असल्याचं यातून दिसतं. यात केंद्र सरकारची खाती, राज्य सरकारचे विभाग, विविध सामाजिक संस्था, सामाजिक गट, नियोजन प्राधिकरणं आणि स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश होतो. या सर्व यंत्रणा मिळून अवाढव्य मुंबईच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचं ओझं वाहत असतात. ही सगळी किचकट व्यवस्था गोंधळ निर्माण करण्यासाठी व जबाबदारी झटकण्यासाठी जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आली आहे, अशी चिंता काही जाणकार मुंबईकर व्यक्त करतात. मात्र, सर्व घटकांच्या सहभागातून शहराला उत्तम प्रशासन देणं हाच यामागचा हेतू आहे, ही गोष्ट विसरली जाते. हे प्रशासकीय वर्तुळ आहे हे मान्य करूनही ते अधिकाधिक परिपूर्ण कसे करता येईल, यासाठी प्रयत्न होणे ही काळाची गरज आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV
