गेल्या काही वर्षांमध्ये दक्षिण आशियातील आपले शेजारी देश, एकीकडे भारतातील अस्वस्थेतेला कारणीभूत ठरले, तसेच काही देशांसोबत मैत्रीचे संबंध नव्याने जोडले गेले. त्यामुळे एकीकडे भारताच्या शेजारी देशांसंबंधीच्या धोरणांमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक करण्यापासून, दुसरीकडे द्विपक्षीय सहकार्याला प्राधान्य देण्यापर्यंत आणि प्रादेशिक मंचांना ताकद देण्यापर्यंत प्रयत्न केले गेले.
आपले शेजारी असलेले अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीव हे देश धोरणकर्त्यांच्या, तज्ज्ञांच्या आणि शैक्षणिक वर्तुळांमध्ये चर्चेचा विषय ठरले. या चर्चांमधून आव्हानांचे विश्लेषण झाले, तज्ज्ञांच्या शिफारशी आल्या, पण यातून सामान्य लोकांच्या धारणा प्रतिबिंबित झाल्या नाहीत. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतासाठी, आपल्या लोकांच्या भावना मांडणारे जनमत समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच ओआरएफने केलेल्या ‘परराष्ट्र धोरण सर्वेक्षणा’ची पहिल्या आवृत्तीमध्ये ‘भारत आणि शेजारी देश’ यांच्याविषयी भारताच्या तरुणांचे आकलन समजून घेण्यासाठी एक संपूर्ण विभाग राखून ठेवला गेला.
त्यातून त्यांच्या अंदाज करता येण्यासारख्या आणि न करता येण्यासारख्या, खोलवर रुजलेल्या सदोष जाणीवा उघड होतात, ज्या विचार करण्यासारख्या आहेत. हे आकलन समजून घेण्यासाठी, वर्तनातील जबाबदारपणा, भारताबरोबर द्विपक्षीय संबंधांची स्थिती आणि असे संबंध गेल्या पाच वर्षांमध्ये वाढले आहेत का या मुद्द्यांवर उपरोल्लेखित देशांवर किती विश्वास आहे याबद्दल प्रतिसादकांना प्रश्न विचारण्यात आले होते. मिळालेल्या उत्तरांच्या आशावादावर आधारित कोणत्या देशांबद्दल लोकांचे अनुकूल मत आहे आणि कोणत्या देशांबद्दल नाही हे सूचित करणारी सूची तयार करण्यात आली.
श्रीलंकेची चीनशी वाढती जवळीक आणि हंबनटोटा बंदर चीनला भाड्याने दिल्याबद्दल भारताच्या धोरणात्मक समुदायाला चिंता वाटत असली तरी, भारतातील शहरी तरुणांना श्रीलंका हा सर्वात अनुकूल शेजारी असल्याचे लक्षात आले आहे. हा सकारात्मक दृष्टीकोन प्रामुख्याने पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गातील माल चढवण्याचे आणि उतरवण्याचे महत्त्वाचे बंदर म्हणून असलेले महत्त्व, वाढती बाजार अर्थव्यवस्था आणि भरभराटीचा पर्यटन उद्योग या क्षेत्रांमधील चांगल्या कामगिरीमुळे आहे. मात्र, या सौहार्दामध्ये दोषही आहे, श्रीलंकेतील लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (लिट्टे) आणि पाल्क सामुद्रधुनी आणि बंगालच्या उपसागरात मच्छीमारांनी सागरी सीमा ओलांडण्याच्या समस्या कायम असल्यामुळे तामिळनाडूमधील प्रतिसादकांना श्रीलंकेबद्दल अजूनही शंका आहेत.
याच प्रकारे, गेल्या वर्षी नेपाळचे भारताबरोबरील संबंधांमध्ये बरीच उलथापालथ झाली असली तरी तरुणांचा नेपाळबद्दलचा दृष्टीकोन एकंदरीत प्रशंसनीय म्हणावा इतपत अनुकूल असल्याचे दिसून आले. २०२० चा राजकीय नकाशाचा वाद आणि सीमावादामुळे २०१५ मधील नेपाळच्या आर्थिक नाकेबंदीसारख्या अनेक कटू आठवणींना उजाळा मिळाला आहे. नेपाळमध्ये त्याकडे मानवतावादी संकट म्हणून पाहिले जाते आणि अलिकडील काळात व्यापार आणि दळणवळणाच्या क्षेत्रात भारताने प्रयत्न केले असले तरी तेथील भारतविरोधी भावनांचा अंतःप्रवाह अजूनही कायम आहे. त्या घडामोडींना प्रसारमाध्यमांमधून चांगली प्रसिद्धी मिळाली असली तरी भारतीय तरुण बहुधा अशा घडामोडींच्या पलिकडे गेला आहे. कदाचित, दोन्ही देशांमधील समान सांस्कृतिक वारसा, खुल्या सीमेतून दोन्ही देशांतील नागरिकांचा एकमेकांच्या देशात प्रवेश आणि पर्यटनस्थळ म्हणून असलेले नेपाळचे आकर्षण यामुळे हा सकारात्मक दृष्टीकोन असावा.
हे सर्वेक्षण भूतान आणि मालदीवबद्दल जनमतामध्ये संदिग्धता नोंदवते. त्या देशांचे भौगोलिक आकारमान आणि स्थिर राजकीय वातारवणामुळे भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये त्याविषयी कमी बातम्या असतात, अनेकदा त्या सामायिक धोक्याच्या जाणींवासारख्या समस्यांशी संबंधितच असतात. उदाहरणार्थ, २०१७ मध्ये डोकलाम येथे तीन देशांच्या सीमा संकटादरम्यान भूतानला प्रसारमाध्यमांमध्ये भरपूर स्थान मिळाले, त्यावेळी चीनने त्या प्रदेशात रस्त्याची बांधणी करणे ही बाब भारताला दोन्ही देशांसाठी चिंतेचा विषय वाटली होती. मात्र, सध्याच्या या संदिग्धतेला सकारात्मक दृष्टिकोनाचीही किनार आहे, कारण दोन्ही देशांदरम्यान असलेल्या सदैव मैत्री संबंधांबरोबरच भूतान हे आवडते पर्यटनस्थळ आहे. मालदीव हेही भारतीयांचे पसंतीचे पर्यटनस्थळ आहे, त्यासोबतच कोव्हिडनंतर आर्थिक घडी सावरताना दळणवळण प्रकल्प विकासामध्ये आणि पायाभूत सुविधांमध्ये भारत सहाय्य करत आहे.
या सर्वेक्षणामध्ये सर्वाधिक अंदाज चुकवला तो बांगलादेश-भारत संबंधाबाबत असलेल्या मताने. धोरण वर्तुळांमध्ये दक्षिण आशियामध्ये भागीदारीचे ‘प्रारूप’ मानल्या जाणाऱ्या या देशाविषयी भारतीय लोकांचे आकलन पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. उलट, बांगलादेशकडे श्रेष्ठत्वाच्या भूमिकेतून पाहण्याऐवजी अधिक तटस्थपणे पाहिले जाते असे दिसून आले, दोन्ही देशांदरम्यान वाढत्या विकासात्मक सहकार्याला भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये फार कमी जागा दिली जाते हे त्यामागील कारण असावे. तरीही आसामचा अपवाद वगळता, संपूर्ण देशात बांगलादेशविषयी सर्वसाधारणपणे विश्वासाची भावना दिसते. बांगलादेशच्या सीमेवर असलेल्या या राज्यामध्ये बांगलादेशी नागरिक मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करतात, त्यामुळे हा अविश्वास दिसून येतो. आसाममध्ये राहत असलेल्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची ओळख पटवण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यांनी त्यामध्ये तेल ओतले आहे.
बांगलादेशप्रमाणेच अफगाणिस्तानबद्दलही भारतीय तरुणांचे मत तटस्थ आहे, दोन्ही देशांदरम्यान चकमकींचा अभाव आणि अफगाणिस्तानबद्दल वाटत असलेली सहानुभूती आणि दोन्ही देशांदरम्यानचे मुत्सद्दी करार या बाबी त्याला कारणीभूत आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये भारताच्या भरीव विकास सहकार्याला प्रसारमाध्यमांमध्ये पुरेसे स्थान मिळाले असते तर कदाचित हा दृष्टीकोन अधिक सकारात्मक राहिला असता, पण एक लक्षणीय गट या प्रगतीबद्दल अनभिज्ञ असल्याचेही समोर आले.
पाकिस्तानच्या बाबतीत मात्र ही बाब पूर्णतः भिन्न आहे, तरीही ती अंदाज करता येईल अशीच आहे. द्विपक्षीय संबंधावर आधीच भूतकाळातील वैराची सावली आहे; तर अलिकडील घडामोडीही सध्याच्या जनमतामध्ये बदल घडवण्यासारख्या नाहीत. हा देश जनमत अनुकूलतेच्या मुद्द्यावर श्रीलंकेच्या एकदम विरुद्ध टोकाला आहे, एक देश म्हणून पाकिस्तानचे वर्तन जबाबदारीचे असेल यावर भारतीय तरुणांचा विश्वास नाही.
पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहम्मदकडून २०१६ मधील उरी हल्ला आणि २०१९ मधील पुलवामा हल्ल्यासारखे भारतावर वारंवार घडवले जाणारे दहशतवादी हल्ले आणि त्यामुळे भारताने केलेला सर्जिकल स्ट्राईक या घटनांना प्रसारमाध्यमांमध्ये ठळक प्रसिद्धी मिळाली आणि त्यावर चित्रपटही निघाले होते. स्वाभाविकच भारत-पाकिस्तान संबंधांना उतरती कळा लागल्याची माहिती नाही असे फार कमी जण आहेत, भारत सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला दिलेले विशेष स्थान काढून घेतल्यानंतर हे संबंध अधिकच बिघडले आहेत.
वरील निरीक्षणातून भारताच्या शहरी तरुणांचा पूर्वेकडील शेजारी देशांकडे अधिक सकारात्मक कल दिसून येतो, या भौगोलिक प्रदेशात संबंध अधिक सुदृढ करण्यासाठी भारत सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांना ही बाब पूरक आहे. हे सर्वेक्षण घेतल्यानंतरच्या अनेक घडामोडींमधून, विशेषतः कोव्हिड-१९ च्या दुसऱ्या लाटेनंतर व्हॅक्सिन डिप्लोमसीच्या राजकारणानंतर, ही कल्पना अधिक दृढ झाली आहे. त्यामुळे, भारताच्या भविष्यातील महत्त्वाचे भागीदार असलेल्या तरुणांचे आकलन हे पूर्वेकडील देशांशी संबंध वृद्धिंगत करण्याच्या आणि बीआयएमएसटीईसीसारख्या बहुपक्षीय संस्था अधिक मजबूत करण्याच्या सरकारचा विशेषाधिकाराशी चांगले जुळते. असे असले तरीही, जनमत अधिक उंचावण्यासाठी अधिक सकारात्मक बातम्या इष्ट ठरतील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.