भारतातील शहरात डिजिटल पायाभूत सुधारणा झाल्यास, प्रशासनाचा खर्च वाचेल आणि नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
भारतातील शहरी भागात राहणार्‍या नागरिकांना दैनंदिन जीवनात अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. प्रॉपर्टी टॅक्स, पाणी व सांडपाणी यांची जोडणी, बांधकामासाठीची मंजूरी, ना हरकत प्रमाणपत्र, व्यापार/ वाहन परवाना यांसारख्या विविध सरकारी सुविधांचा लाभ घेताना त्यांना अडथळे येतात. याचा थेट परिणाम त्यांची घरे, प्रवास, रोजगार, नागरी सुविधांचा लाभ, पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छ पर्यावरण यांसारख्या बाबींवर होतो. म्हणूनच देशातील विविध शहरांमध्ये सुधारणा घडून याव्यात आणि नागरिकांचे राहणीमान सुधारावे या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
भारत सरकारच्या नॅशनल अर्बन डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) या योजनेअंतर्गत शहरी भागात राहणार्‍या नागरिकांच्या समस्या आणि प्रश्न सोडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शहरी भागातील प्रश्न सोडवण्यासाठी तेथील स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांना मदत मिळावी, यादृष्टीने ही योजना २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अंमलात आणण्यात आली आहे. गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालय व इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांचा हा संयुक्त उपक्रम आहे. या योजनेमध्ये वेगवेगळ्या औद्योगिक आणि शैक्षणिक संस्था, आघाडीच्या जागतिक संस्था, सिस्टम इंटेग्रेटर, स्टार्ट अप्स आणि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) यांचा भागीदार म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत २०२४ पर्यंत देशातील विविध शहरांमध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा (डिजिटल प्लॅटफॉर्म/वेबसाइट, या सुविधेच्या व्यवस्थापनासाठी डेटा निर्मिती, सुरक्षित विनिमय आणि वापर) उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच या प्रक्रियेत नागरिक आणि इतर घटकांचा सहभाग वाढावा यादृष्टीने मुक्त व खुला एपीआय (अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) आणि त्यासंबंधीचे तपशील व मानके यांची मांडणी करण्यात येणार आहे. आधार, यूपीआय (युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस), जीएसटीएन (गूड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स नेटवर्क) यांसारखे सध्या अस्तित्वात असलेले सरकारी प्लॅटफॉर्मही या नवीन डिजिटल पायाभूत सुविधेशी जोडले जातील. गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाचे विविध डिजिटल उपक्रमही या योजनेशी जोडण्यात येतील.
माहितीचे सुरक्षित आदानप्रदान आणि वापर यांसाठी गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालय व इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सायन्स (आयआयएससी) बंगलोर यांच्या एकत्रित प्रयत्नाने तयार केलेला ‘इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज’ हा उपक्रम म्हणजे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्मचे एक उत्तम उदाहरण आहे. शहरी भागातील उपलब्ध सोयीसुविधा आणि शहरी प्रशासन यांची माहिती आययूडीएक्सच्या वेबसाइटवर मिळू शकेल. अगरताळा, बेंगलोर, भोपाळ, भुवनेश्वर, चेन्नई, फरीदाबाद, पुणे, सूरत, वडोदरा, आणि वाराणसी या दहा शहरांचा डेटा आणि विविध नकाशे या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
या वेबसाइटवर त्या त्या शहरातील हवेची गुणवत्ता/ पर्यावरण यासंबंधीच्या सेन्सर्सचे स्थान, पुरासंबंधी माहिती देणारे सेन्सर्स, हवामान स्टेशन्स, युलू बाईकच्या स्टेशनाचे स्थान, दुचाकी भाड्याने घेण्याचे स्थानक, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स तसेच रस्त्यांबाबतची माहिती, बस स्थानक आणि बसचा मार्ग याबाबतची माहिती, सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये लागणारा वेळ, विविध जंक्शनबाबतची माहिती, सिग्नलच्या वेळा, वाहतुकीचे उपलब्ध पर्याय, वाहतुकीचे नियम मोडल्याचे चलन, पाणी वितरणाबाबतची माहिती ( पाण्याचा पुरवठा, पाण्याचा दाब, प्रवाह, गढूळ पाण्याबाबत माहिती, क्लोरीनची पातळी, पीएच पातळी), कचरा गोळा करणार्‍या गाडीचे स्थान, या गाडीचे मायलेज व इंधन वितरण, माय सेफ्टीपिन अॅपमधून मिळणारा सेफ्टीस्कोअर, मनोरंजनाच्या ठिकाणाचे भौगोलिक स्थान, महानगरपालिकेकडे गोळा झालेला मालमत्ता कर आणि लोकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीं इ. बाबतची माहिती उपलब्ध असेल. आययूडीएक्सच्या वेबसाइटवर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानगरपालिका, युलू बाईक प्रायव्हेट लिमिटेड, रोडमेट्रिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, माय सेफ्टीपिन मोबाईल अॅप या विविध स्त्रोतांकडून येणारी माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल.
‘स्मार्ट सिटीज ओपन डेटा पोर्टल’ हे आगामी डेटा प्लॅटफॉर्मचे उत्तम उदाहरण आहे. स्मार्ट सिटीज मिशन अंतर्गत निवडल्या गेलेल्या १०० शहरांची माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध असेल. वैयक्तिक वापर तसेच महानगर पालिकेचे विविध विभाग, संशोधन संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि औद्योगिक संस्था यांच्याकडून या पोर्टलचा वापर करण्यात येईल आणि यातून या पोर्टलचा अधिकाधिक चांगला वापर व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जातील. या पोर्टलवर कोव्हिड रुग्ण असलेले प्रभाग, रुग्णाचे वय व इतर माहिती, पाण्याचा वापर, डिजिटल एक्सेस, गृहनिर्माण आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणारी लोकसंख्या यांची माहिती उपलब्ध असेल. या पोर्टलमध्ये सुधारणा सुचवू इच्छिणार्‍या नागरिकांना आणि तंत्रज्ञांना नवीन डेटासेट सुचवण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल आणि त्यासाठी त्यांना संबंधित शहराच्या स्थानिक मुख्य विदा अधिकार्‍याशी संपर्क साधावा लागेल.
भारतातील विविध शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर डेटा निर्मिती होते. सरकार आणि बिगर सरकारी संस्थांकडून (उदा. औद्योगिक, शैक्षणिक आणि सेवाभावी संस्था) या डेटाची नोंद ठेवली जाते. पण या आधी शहरी भागातील डेटा निर्मिती आणि डेटा वापरासाठी कोणताही राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध नव्हता. आययूडीएक्स आणि स्मार्ट सिटीज डेटा पोर्टलद्वारे ही दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणार्‍या डेटाचा वापर शहर नियोजन आणि संशोधनासाठी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
सरकार, ओपन सोर्स डेव्हलपर्स, स्टार्ट अप्स, शिक्षण क्षेत्र-विद्यार्थी यांना डोळ्यासमोर ठेऊन ‘स्मार्टकोड’ हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला जात आहे. शहरांची सॉफ्टवेअरबाबतची मागणी पुरवण्यासाठी आणि शहरी प्रशासनाला चालना देण्यासाठी हा एक उताम पर्याय आहे. गृहनिर्माण, पाणी व्यवस्थापन, वाहतूक, पर्यटन, ई- कॉमर्स आणि नागरिकांचा सहभाग यामध्ये येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी या प्लॅटफॉर्ममार्फत डेटा उपलब्ध करून दिला जाईल. शहरांतर्गत आणि शहराबाहेरील घर आणि त्यासंबंधीच्या गरजा, लोकांचा कल आणि तेथे होणारा विकास याबाबतची माहिती ‘अफोर्डेबल अँड सस्टेनेबल हाऊसिंग अॅग्रीगेटर’ म्हणजेच आशा या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असेल. विशाखापट्टणमध्ये ‘आशा’चा प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आला आहे. नागरिकांचा शासकीय प्रक्रियेतील सहभाग वाढवण्यासाठी ‘एंगेजिंग पीपल फॉर इंक्लूसिव सिटीज’ म्हणजेच एपिक हा प्रकल्प चंदिगड येथे सुरू करण्यात आलेला आहे. वापरकर्त्यांना आधीपासून उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचा पुनर्वापर आणि विकास करण्यासाठी ‘स्मार्टकोड’ प्लॅटफॉर्मचा उपयोग होईल.
वरील दिलेल्या विविध प्लॅटफॉर्मसोबतच ‘नॅशनल अर्बन लर्निंग प्लॅटफॉर्म’ हा प्रकल्पही विकसित केला जात आहे. या प्लॅटफॉर्मवर विविध प्रशिक्षण संस्था, शाळा, सेवाभावी संस्था यांची नोंद केली जाईल. विविध स्त्रोतांकडून येणारे ज्ञान या प्लॅटफॉर्मवर एकत्र होऊन ते वापरकर्त्यांना उपलब्ध करून दिले जाईल. मैलापाणी आणि सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, क्लायमेट स्मार्ट सिटीज, विदा प्रशासन आणि इ-मोबिलिटी याबाबतचे प्रशिक्षण या प्लॅटफॉर्मवरुन दिले जाईल. वाचनासाठीचे साहित्य, व्हिडिओ, प्रेझेंटेशन, वेबिनार आणि कोडी याच्याद्वारे हा आभासी प्रशिक्षण उपक्रम राबवला जाईल. या उपक्रमामुळे वापरकर्त्यांमध्ये नेतृत्व गुण आणि सहकार्‍याची भावना वाढीस लागावी, अशी अपेक्षा आहे.
डिजिटल पायाभूत सोयीसुविधा आणि इतर साधने पूर्णतः उपलब्ध झाली की, नागरिकांना विविध सरकारी योजना आणि माहितीचा सहज वापर करता येईल. तसेच प्रशासनाच्या विविध विभागातील कर्मचारी, त्यांची कामे याबाबतची माहितीही मिळू शकेल. याचा फायदा विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी होणार आहे. यामुळे या सर्व प्रक्रियेवर होणारा खर्च कमी होईलच व त्यासोबत शहरी विकसामध्ये सहभागी होण्यासाठी नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
डेटाची उपलब्धता तसेच या प्रक्रियेत सहभागी सर्व घटकांचे सबलीकरण आणि विविध उपाययोजना यांसारख्या प्रलंबित विषयांवर तोडगा काढण्यासाठी वर नमूद केलेल्या डिजिटल सुविधांचा वापर केला जाईल. शहरी भागात निर्माण होणारा डेटा आणि माहिती या प्रक्रियेत सहभागी असणार्‍या सर्व घटकांपर्यंत सहज पोहोचावी या उद्दिष्टाने भारतात पहिल्यांदाच राष्ट्रीय डिजिटल उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. पुढील वर्षांमध्ये या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या माहितीचा वापर शहर नियोजन, विकास आणि शहरी प्रशासन यांसाठी केला जाईल. म्हणूनच ही सर्व माहिती फक्त काहीच शहरांपुरती मर्यादित न राहता भारतातील सर्वच शहरांसाठी असे डिजिटल प्लॅटफॉर्म निर्माण व्हायला हवेत. असे प्लॅटफॉर्म तयार करणे ही सरकारवरील मोठी जबाबदारी असणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rumi Aijaz is Senior Fellow at ORF where he is responsible for the conduct of the Urban Policy Research Initiative. He conceived and designed the ...
Read More +
PREV
