वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवून आणि त्यानंतर आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून, भारत आपल्या लोकसंख्येसाठी वर्धित आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे.
हा लेख "रीइमेजिंग एज्युकेशन | आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन 2024" या मालिकेचा एक भाग आहे.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारतातील बहुसंख्य डॉक्टर्स हे समाजातील तुलनेने चांगल्या दर्जाच्या वर्गातून आले आहेत. मात्र भारतातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घ्यायचं असेल तर विविध प्रवेश अडथळे येतात, संधी देखील मर्यादित असते. खाजगी क्षेत्रातील आरोग्य व्यावसायिक सहसा ग्रामीण भागात काम करण्यास नाखूष असतात, तर सार्वजनिक क्षेत्रात पुरेसे कर्मचारी आकर्षित करण्यासाठी संघर्ष असतो. व्यावसायिक वर्गाच्या आकांक्षा लक्षात घेता, आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी शहरी भाग विविध कारणांमुळे अधिक आकर्षक असतो. यात उच्च कमाईची क्षमता, प्रगत उपकरणे आणि सुविधांसह उत्तम कामाची परिस्थिती, उच्च राहणीमान, सुरक्षित वातावरण आणि त्यांच्यासाठी वाढीव शैक्षणिक संधी उपलब्ध असते. अनेक वैद्यकीय पदवीधरांना पदव्युत्तर स्पेशलायझेशनची आकांक्षा असते. अशावेळी ग्रामीण भागात काम असेल तर त्यांना या गोष्टी दूर साराव्या लागतात. शिवाय, सार्वजनिक क्षेत्राच्या तुलनेत खाजगी क्षेत्रामध्ये जास्त पगाराचे आमिष हे डॉक्टरांना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत गुंतण्यासाठी आणखी प्रोत्साहन देणारे आहे.
अनेक वैद्यकीय पदवीधरांना पदव्युत्तर स्पेशलायझेशनची आकांक्षा असते. अशावेळी ग्रामीण भागात काम असेल तर त्यांना या गोष्टी दूर साराव्या लागतात.
1980 च्या दशकापासून, वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येत, विशेषत: खाजगी क्षेत्रातील उपलब्ध वैद्यकीय जागांची संख्येत वाढ झाली आहे. मात्र भारतातील अनेक अविकसित भागात वैद्यकीय सेवेची उपलब्धता अपेक्षित प्रमाणात सुधारली नाही. भूतकाळातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या खाजगीकरणामुळे संधींचा विस्तार, उच्च शिक्षण शुल्क आणि कॅपिटेशन यासारखी आव्हाने होती. त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक कमतरता असलेल्या पार्श्वभूमीतील विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणापासून तुलनेने वंचित राहिले.
मात्र भारतातील वैद्यकीय शिक्षणात बदल होत आहे. विशेषत: गेल्या दशकात, प्रामुख्याने खाजगी क्षेत्राचे वर्चस्व असलेल्या या भागात सार्वजनिक पायाभूत सुविधा वाढत आहेत. या लेखात आपण वैद्यकीय शिक्षणाचे लोकशाहीकरण आणि भारतात आरोग्यसेवा सुलभता वाढवण्यात सार्वजनिक वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भूमिका पाहणार आहोत.
अभ्यासातून असं दिसून आलंय की, भारतात सार्वजनिक वैद्यकीय प्रशिक्षण क्षेत्राचा विस्तार 1970 नंतर थांबला होता. याउलट, 1980 पासून खाजगी क्षेत्राने जोरदार वाढ अनुभवली. सुरुवातीला 1960 च्या दशकात दक्षिण भारतात खाजगी वैद्यकीय शाळा सुरू झाल्या आणि 1970 च्या दशकात त्याचा उत्तरेकडे विस्तार झाला. या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील महाविद्यालयांमध्येही वाढ होत असताना, 1990 च्या दशकात उत्तरेकडील प्रांत आणि दक्षिण द्वीपकल्प या दोन्ही ठिकाणी खाजगी संस्थांमध्ये वाढ झाली. 1990 नंतर तुलनेने कमी समृद्ध राज्यांमध्येही खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा उदय झाला. 2010 पर्यंत, खाजगी क्षेत्राकडे केवळ वैद्यकीय महाविद्यालयेच नव्हे तर सार्वजनिक क्षेत्रापेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्याही होती, ज्यामुळे भारतातील वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश करण्यासाठी आर्थिक क्षमता हा एक महत्त्वाचा घटक बनला. 2010 पासून, वैद्यकीय शिक्षणात खाजगी क्षेत्राचे वर्चस्व नवीन सामान्य बनले.
या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील महाविद्यालयांमध्येही वाढ होत असताना, 1990 च्या दशकात उत्तरेकडील प्रांत आणि दक्षिण द्वीपकल्प या दोन्ही ठिकाणी खाजगी संस्थांमध्ये वाढ झाली.
सार्वजनिक वैद्यकीय शिक्षणात आलेली स्थिरता आणि 1980 च्या दशकापासून भारतातील खाजगी संस्थांचा उदय हा कल देशभरात सगळीकडे दिसू लागला. 1989 आणि 2000 दरम्यान भारतातील अग्रगण्य वैद्यकीय महाविद्यालयात केलेल्या अभ्यासात एक धक्कादायक प्रवृत्ती दिसून आली. या महाविद्यालयातील अर्ध्याहून अधिक (54 टक्के) पदवीधरांनी परदेशात पुढच्या संधींचा पाठपुरावा केला होता. यात अमेरिकेला जाण्याचा कल मोठा होता. हा उच्च स्थलांतर दर भारताच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या लँडस्केपचा एक महत्त्वाचा पैलू अधोरेखित करतो. म्हणजे देशातील सर्व वैद्यकीय संस्था विकसित देशांमध्ये करिअरसाठी स्प्रिंगबोर्ड म्हणून काम करत होत्या. ही घटना केवळ भारतीय वैद्यकीय पदवीधरांच्या जागतिक गतिशीलतेवर प्रकाश टाकते असं नाही तर उच्च वैद्यकीय प्रतिभा टिकवून ठेवण्यासाठी भारतासमोरील आव्हाने देखील अधोरेखित करते, जी बऱ्याचदा परदेशात चांगल्या संधी आणि प्रगत संशोधन संधींकडे आकर्षित होते.
उपलब्ध डेटावरून असं दिसतं की, भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उत्क्रांतीत लक्षणीय विस्तार दिसतो, विशेषत: 2000 नंतर. 1970 च्या दशकापासून, वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येत वाढ होत गेली. 1971 मध्ये एकूण वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 98 होती ती पुढच्या दशकाच्या अखेरीस सुमारे 107 पर्यंत वाढली. 1980 च्या दशकात यात केवळ 21 वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढली. पुढे 1990 मध्ये यात 19 महविद्यालयांची भर पडली. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी एकत्रित केलेला डेटा सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध होताना दिसत नाही. मात्र संशोधनावरून सूचित होतं की सार्वजनिक क्षेत्रातील स्तब्धतेच्या काळातच वैद्यकीय शिक्षणात खाजगी क्षेत्रातील वाढ सुरू झाली.
वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येत वाढ होत गेली. 1971 मध्ये एकूण वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 98 होती ती पुढच्या दशकाच्या अखेरीस सुमारे 107 पर्यंत वाढली. 1980 च्या दशकात यात केवळ 21 वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढली. पुढे 1990 मध्ये यात 19 महविद्यालयांची भर पडली.
1990 ते 2000 या काळात वैद्यकीय महविद्यालयांची संख्या 147 होती. 2009-10 मध्ये ती 300 पर्यंत वाढली. 2023-24 पर्यंत पुन्हा 704 पर्यंत वाढली. थोडक्यात 21 व्या शतकात संख्यांमध्ये खरी वाढ सुरू झाली. गेल्या दशकातील या वाढीचा नंतरचा भाग, आकृती 1 वरून स्पष्ट होतो. भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधा वाढविल्यामुळे आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा होताना दिसत आहे. वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या देशाच्या वाढत्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून शैक्षणिक विस्ताराची व्यापक प्रवृत्ती प्रतिबिंबित करून नवीन सार्वजनिक वैद्यकीय महाविद्यालये बांधण्याचे सध्याचे सरकारचे प्रयत्न हे या वाढीसाठी योगदान देणारे आहेत. मागील दशकातील मोठा ट्रेंड उलट करून, सार्वजनिक वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येत वाढ होणं सकारात्मक गोष्ट आहे. 2019-20 मध्ये देशातील खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या तुलनेत सरकारी महाविद्यालयांची संख्या वाढली आहे.
आकृती 1 : भारतातील एमबीबीएस महाविद्यालयांच्या संख्येत झालेली वाढ
स्त्रोत: एकाधिक सरकारी स्त्रोतांकडून संकलित करण्यात आलेली माहिती
आकृती 2 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भारतातील एमबीबीएस जागांच्या तुलनेत महाविद्यालयांच्या संख्येतील वाढीमध्ये समांतर वाढ दिसून येते. 1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीस एमबीबीएसच्या जागांची संख्या 12,000 पेक्षा जास्त होती. यातून त्यावेळच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील वैद्यकीय शिक्षणाची मर्यादित क्षमता दिसते. ही संख्या 1990 च्या उत्तरार्धापर्यंत तुलनेने स्थिर होती. मात्र 2000 सालापासून, त्यात लक्षणीय वाढ झाली. 2000-01 पर्यंत या जागा 18,168 पर्यंत वाढल्या आणि नंतर 2010-11 पर्यंत यात 29,263 पर्यंत लक्षणीय वाढ झाली. 2023-24 पर्यंत एमबीबीएसच्या जागांची संख्या 1,07,948 इतकी प्रभावी होती. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येच्या ट्रेंडचे प्रतिबिंब 2019-20 मध्ये दिसून आले. थोडक्यात सार्वजनिक वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएसच्या एकूण जागांनी देशातील खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना मागे टाकले.
आकृती 2: भारतातील एमबीबीएस जागांच्या संख्येत झालेली वाढ
स्त्रोत: एकाधिक सरकारी स्त्रोतांकडून संकलित करण्यात आलेली माहिती
सार्वजनिक क्षेत्रात निर्माण झालेल्या पायाभूत सुविधांमुळे गेल्या दशकातील या वेगवान विस्ताराकडे केवळ आरोग्यसेवा व्यावसायिकांच्या कमतरतेला भारताचा दिलेला प्रतिसाद म्हणून बघता येणार नाही. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील वैद्यकीय शिक्षण आणि प्रशिक्षणाद्वारे आरोग्य सेवा प्रणाली मजबूत करण्याच्या देशाच्या व्यापक धोरणाचेही हे द्योतक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील जागांमध्ये भरीव वाढ, गेल्या दशकाच्या तुलनेत झालेली तिप्पट वाढ म्हणजे वाढत्या लोकसंख्येला दिलेला थेट प्रतिसाद आहे. अजूनही आरोग्य सेवा सुधारण्याची गरज आहे, विशेषत: ग्रामीण भागात. 1980 च्या दशकातील धोरणातील बदलामुळे हे सगळं शक्य झाल्याचं दिसतं. या धोरणामुळे सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांना प्रोत्साहन मिळाले. ज्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांचा वेगवान प्रसार झाला.
सार्वजनिक वैद्यकीय शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर सरकारने नव्याने लक्ष केंद्रित केल्याने या मार्गाला महत्त्वाचं वळण मिळालं. अलिकडच्या वर्षांत नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी आणि विद्यमान महाविद्यालयांचा विस्तार करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्यात आले. यामुळे केवळ एमबीबीएसच्या एकूण जागांची संख्याच वाढली नाही तर विविध क्षेत्रांमध्ये विशेषत: ग्रामीण भागात अधिक समान वितरण सुनिश्चित झाले. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट हेल्थकेअर प्रोफेशनल्सची मोठी कमतरता भरून काढणे आणि देशभरातील आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधांना चालना देणे होती. 2014 पासून सार्वजनिक क्षेत्रातील 317 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करण्यात आली, ज्यामुळे इच्छुक वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी संधी वाढल्या. यामुळे देशातील आरोग्य सेवा संस्थांच्या संख्येत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2020 ते 2021 दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 280 वरून 396 पर्यंत वाढली आहे.
सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराचा सर्वात संभाव्य परिणाम म्हणजे वैद्यकीय शिक्षणाचे लोकशाहीकरण. एमबीबीएसच्या जागा एका व्यापक लोकसंख्येसाठी वैद्यकीय शिक्षणाच्या समान प्रवेशामध्ये येणारे सामाजिक-आर्थिक अडथळे प्रभावीपणे कमी करू शकते. भारताच्या लोकसंख्येच्या विविध गरजा प्रतिबिंबित करणाऱ्या वैविध्यपूर्ण वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही सर्वसमावेशकता महत्त्वपूर्ण आहे. शिवाय, सार्वजनिक वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जागांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे आरोग्यसेवा वितरणावर परिणाम होतो. सार्वजनिक वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदवीधर ग्रामीण भागात सेवा देण्याची शक्यता जास्त असते आणि यामुळे आरोग्य सेवांची एकूण गुणवत्ता सुधारते. हे सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेज साध्य करण्याच्या आणि सर्वांसाठी समान आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या ध्येयाशी संरेखित होते.
सार्वजनिक वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदवीधर ग्रामीण भागात सेवा देण्याची शक्यता जास्त असते आणि यामुळे आरोग्य सेवांची एकूण गुणवत्ता सुधारते.
वैद्यकीय शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी भारत सरकारने राबविलेले उपक्रम हे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिनाच्या उद्दिष्टांशी
मेळ खातात. शांतता आणि विकासामध्ये शिक्षणाची भूमिका ओळखण हा त्याचा उद्देश आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या आणि त्यानंतर आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून, भारत आपल्या लोकसंख्येसाठी एक चांगली आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. हे एक सकारात्मक पाऊल असून देशाच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या संस्थांच्या स्थापनेमुळे केवळ शैक्षणिक संधीच उपलब्ध होते असं नाही तर गरजू समुदायांना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होतात. अशा प्रकारे दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्य सेवेच्या समान प्रवेशाच्या उद्दिष्टात यामुळे योगदान दिले जाते.
ओमन सी. कुरियन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आणि हेल्थ इनिशिएटिव्हचे प्रमुख आहेत.
डेटा संकलित करण्यात मदत केल्याबद्दल लेखक मोना यांचे आभार मानू इच्छितात.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Oommen C. Kurian is Senior Fellow and Head of Health Initiative at ORF. He studies Indias health sector reforms within the broad context of the ...
Read More +
PREV
