देशातील हवामान बदलत असून कमी वेळेत जास्त पाऊस पडत आहे. त्यामुळे देशातील शहरांची पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा तातडीने सुधारली नाही, तर पूरस्थिती अटळ आहे.
बदलत्या हवामानामुळे हल्ली पावसाचे चक्रही बिघडले आहे. विशेषतः शहरी भागांत अगदी थोड्या कालावधीत प्रचंड प्रमाणात पाऊस झाल्याच्या घटना वरचेवर घडू लागल्या आहेत. त्यामुळे होते काय की, शहरांमध्ये थोड्याशा पावसातही पूरस्थिती निर्माण होऊन जीवित व वित्तहानी होते. या अशा कल्पनातीत प्रचंड पावसाचा फटका मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, भुवनेश्वर, तिरुवअनंतरपुरम आणि बंगळुरू यांसारख्या महानगरांना बसला आहे. म्हणजे पावसाळ्यात या शहरांमध्ये हमखास थोड्या कालावधीत प्रचंड पाऊस पडून जनजीवन विस्कळीत होण्याचे प्रकार दरवर्षी,अलीकडच्या काळात वाढू लागले आहेत.
अलीकडेच; म्हणजे जून, २०२० मध्ये भारत सरकारच्या केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाने (एमओईएस) ‘भारतीय क्षेत्रातील हवामान बदलाचा आढावा’, असे शीर्षक असलेला अहवाल जारी केला. शहरी भागात पाऊस कसा बेभरवशाचा झाला असून अगदी थोड्या कालावधीत प्रचंड पाऊस पडून शहरी जनजीवनाची दाणादाण कशी उडते आणि शहरांमध्ये पूरस्थिती कशी उद्भवते, याचे वर्णन या अहवालात आहे. शहरी भागांतील पूरस्थितीची वाढती वारंवारता आणि त्याचा परिणाम नजीकच्या काळात वाढतच जाणार आहे, असेही या अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे.
२०१९ मध्ये करण्यात आलेल्या नैऋत्य मोसमी पावसाच्या अभ्यासाअंती पावसाची ही अनिश्चितता व्यक्त करण्यात आली होती. सरासरी जून महिन्यात भारतात ३३ टक्के पावसाची तूट असते, असे या अभ्यासात आढळून आले होते. जुलैमध्ये मात्र ही तूट भरून काढत मोसमी पाऊस ४.६ टक्के अधिक झाल्याचे नमूद होते. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सरासरीच्या ३५ टक्क्यांहून अधिक पावसाची नोंद झाली होती. याचा अर्थ प्रत्यक्ष पावसाचे दिवस कमी झाले असून, कमी कालावधीत म्हणजे अगदी काही तासांत अतिपाऊस पडण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अगदी काही तासांमध्ये होणा-या अतिवृष्टीमुळे शहरातील पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याचे अभ्यासाअंती आढळून आले. म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची क्षमताच या यंत्रणेमध्ये नाही किंवा तशी व्यवस्थाच केली गेलेली नाही.
अनेक शहरांमधील पावसाच्या पाण्याची निचरा करणारी व्यवस्थाच कालबाह्य झाली असून अनेकांनी केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण अभियांत्रिकी संघटनेने (सीपीएचईईओ) आखून दिलेल्या ‘सांडपाणी आणि सांडपाण्यावरील प्रक्रिया’, यावरील मार्गदर्शक तत्त्वांचे अंधपणे पालन केल्याचे दिसून येते. सीपीएचईईओच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, तयार करण्यात आलेल्या मुसळधार पावसामुळे साचणा-या पाण्याचा निचरा करणा-या वाहिन्या सक्षम नाहीत. ताशी १२ ते २० मिमी पडणा-या पावसाचेच पाणी वाहून नेण्याची त्यांची क्षमता आहे. मात्र, आताशा पडणा-या पावसाचे प्रमाण पाहता या वाहिन्या पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी कुचकामी ठरत आहेत. याला कारण कमी कालावधीत पडणारा प्रडंच पाऊस!
यावर तोडगा काढण्यासाठी म्हणून २०१९ मध्ये केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने (एमओएचयूए) ‘मुसळधार पावसामुळे साचणारे पाणी वाहून नेणा-या यंत्रणेवरील मसुदा’, तयार करून त्यात आधुनिक पद्धतीच्या यंत्रणेची रचना सुचवून ती राज्य सरकारांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरवी राबवावी असे स्पष्ट केले. या यंत्रणेच्या देखभाल आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी अर्थातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडेच सोपविण्यात आली होती. तसेच पावसाचे पाणी वाहून नेणा-या वाहिन्यांसाठी किती पैसे लागतील याचे अंदाजपत्रक तयार करून त्यासाठी वित्तसाह्य करण्याची तयारीही मंत्रालयाने दर्शवली होती. मात्र, हे सर्व अद्याप कागदावरच असून त्याची अंमलबजावणी प्राथमिक स्तरावरच आहे.
२०१८-१ मध्ये भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (आयआयटी, मुंबई) यांनी देशातील केंद्रशासित प्रदेश व ३३ राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये पडणा-या अतिपावसाचा अभ्यास केला. प्रत्येक शहरात ताशी ५० मिमी पाऊस पडत असल्याचे या अभ्यासात आढळून आले. ज्या दिवशी राजधानीच्या शहरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला त्या दिवशी त्या शहरात पूरस्थिती निर्माण झाल्याची नोंद या अभ्यासात करण्यात आली.
अभ्यासात असेही आढळले की, ओडिशाची राजधानी भुवनेश्वर शहरात २०१८-१९ या वर्षी पावसाळ्यात ११ वेळा ५० मिमीपेक्षा जास्त तर सहा वेळा १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. २० ऑगस्ट २०१८ रोजी भुवनेश्वर शहरात ‘न भूतो न भविष्यति’ असा पाऊस झाला. तब्बल १९० मिमी पावसाची नोंद झाली या दिवशी. दरम्यान, कोलकात्यातही पावसाने कहर केला. ऐन पावसाळ्यात १० वेळा कोलकातावासीयांनी अतिवृष्टीचा अनुभव घेतला. १० दिवस कोलकात्यात ५० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याची नोंद करण्यात आली, तर तीनदा १०० मिमीहून अधिक पावसाने कोलकात्याला झोडपले. २५ जून २०१८ रोजी कोलकातावासीयांनी तब्बल १६० मिमी एवढा प्रचंड पाऊस अनुभवला.
अतिवृष्टीच्या या स्पर्धेत मुंबईही मागे नव्हतीच. २०१८ मध्ये पावसाळ्यात दरदिवशी ५० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडल्याचे १२ वेळा मुंबईकरांनी अनुभवले तर नऊ वेळा १०० मिमीहून अधिक पावसाची नोंद मुंबईत झाली. २४ जून २०१८ रोजी तर तब्बल २३० मिमी पाऊस मुंबईकरांनी अनुभवला! या आकडेवारीवरून एकच गोष्ट अधोरेखित होते, ती म्हणजे या सर्व शहरांची पावसाच्या पाण्याची निचरा करणारी यंत्रणा तातडीने सुधारली नाही, तर दर पावसाळ्यात पूरस्थिती उद्भवण्याचे प्रकार या शहरांसाठीनेहमीचे होईल.
मुसळधार पावसामुळे साचणा-या पाण्याचा निचरा करणा-या वाहिन्यांचा आकार बदलण्याव्यतिरिक्त इतरही अनेक त्रुटी या शहरांच्या व्यवस्थापन यंत्रणांमध्ये आहेत की,ज्या पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्यासाठी तितक्याच जबाबदार आहेत!यंत्रणांमध्ये असलेल्या या त्रुटींमुळेच पावसाच्या पाण्याचा निचरा योग्य प्रकारे होत नाही. यातील एक कारण म्हणजे पावसाचे पाणी वाहून नेणा-या वाहिन्यांची देखभाल-दुरुस्तीकडे या यंत्रणांनी केलेले साफ दुर्लक्ष. या सर्व त्रुटींचा आढावा आणि त्यावर काय तोडगा काढता येऊ शकतो, याकडे आपण पाहू या :
पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणा-या वाहिन्या जमिनीखाली किती आणि जमिनीवर किती, याची निश्चित माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे उपलब्ध नसते. बरेचदा असे होते. कारण या यंत्रणेची वा वाहिन्यांची पुरेशी माहिती असलेला नकाशा किंवा तत्सम बाबी या पालिका वा महापालिकांकडे नसतो. मुंबई आणि कोलकाता यांसारख्या महानगरांमधील पाण्याचा निचरा करणा-या वाहिन्या १०० हून अधिक वर्षे जुन्या आहेत.
सर्व शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मुसळधार पावसामुळे साचणा-या पाण्याचा योग्य निचरा करण्यासाठी वर्षानुवर्षे जुन्या असलेल्या वाहिन्यांची दुरूस्ती करून त्यांची माहिती एका क्लिकवर समजू शकेल, अशा पद्धतीने त्यांची रचना करायला हवी. तसेच पाण्याचा नैसर्गिक ओढा कुठे आहे, याची चाचपणी करून त्यानुसार नव्या वाहिन्या टाकण्याचे काम पालिका वा महापालिकांनी प्राधान्याने हाती घ्यायला हवे.
२००५ च्या महापुरानंतर मुंबई महापालिकेने बृहन्मुंबई स्टॉर्म वॉटर ड्रेन (ब्रिमस्टोवॅड) प्रकल्पाच्या अद्यावतीकरणाचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले. या गोष्टीला आता १५ वर्षे झाली तरी २० अब्ज रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचे अद्याप ७० टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. तसेच पावसाळ्यापूर्वी मुंबईत केले जाणारे नालेसफाईचे कामही दर्जाहीन असते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारांनी एमओएचयूएच्या शिफारसी तातडीने अंमलात आणणे गरजेचे आहे. कारण त्यात नालेसफाई कशी करावी, पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी कशा पद्धतीने वाहिन्या टाकाव्यात वगैरेंसाठी तपशीलवार मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
शहरातील अतिक्रमित भाग, तसेच गलिच्छ वस्त्या, झोपडपट्टया यांसारखे परिसर मुसळधार पावसामुळे साचणारे पाणी वाहून नेणा-या यंत्रणेला जोडलेले नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणी साचणारे पाणी अनेकदा घाण पाण्यात मिसळते आणि त्यामुळे पाणी तुंबण्याचे प्रकार वाढून निचरा यंत्रणेवर ताण येतो. त्यामुळे असे प्रकार टाळण्यासाठी वर उल्लेखलेल्या परिसरांना योग्य पद्धतीने जोडले जाणे गरजेचे आहे आणि त्यानुसार नियोजन केले जावे.
मुसळधार पावसामुळे साचलेल्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या यंत्रणेच्या अद्यावतीकरणासाठी फारच कमी पैसा उपलब्ध असतो. कारण पालिका वा महापालिकांकडे असलेला निधी ब-याचदा या यंत्रणांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे वळवलेला असतो. अमृत योजनेद्वारे या यंत्रणांसाठी निधी पुरवण्यात आलेला असून त्यासाठीच तो खर्च होणे अपेक्षित असते. मात्र, एमओएचयूएने सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून या कामासाठी खासगी निधीची चाचपणी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहित केले आहे. तसेच या यंत्रणेचा लाभ ज्यांना होणार आहे त्या नागरिकांकडूनही या यंत्रणेचे शुल्क राज्य सरकारांनी वसूल करावे, असेही त्यात सुचविण्यात आले आहे.
पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी लागणा-या निधीची उभारणी करताना हरित पट्ट्याकडेही लक्ष देण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. एमओएचयूएने अमेरिकेतील चेस्टर या शहराचे उदाहरण आपल्या अहवालात दिले आहे. चेस्टर शहरात ग्रीन स्टॉर्मवॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी समूहाधारित सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (सीबीपी३) पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. त्यातूनच नियोजन, निधी उभारणी, बांधकाम आणि देखभाल यासाठीचा ५० दशलक्ष डॉलरपर्यंतच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे येत्या २० ते ३० वर्षांत सुमारे ३५० एकरच्या परिसरात या प्रकल्पाची उभारणी होणार असून त्यामुळे चेस्टरच्या पूरस्थिती आणि प्रदूषण या अडचणी दूर होणार आहेत.
शहरांनी जर पूरस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी वेळीच पावले उचलली नाहीत तर भविष्यात या समस्या अधिकच उग्र रूप धारण करतील आणि आधीच हवामान बदलाच्या जोखीम निर्देशांकात पाचव्या स्थानावर असलेल्या भारताची आणखीनच घसरण होईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sayli UdasMankikar was a Senior Fellow with the ORF's political economy programme. She works on issues related to sustainable urbanisation with special focus on urban ...
Read More +
PREV
