भारतातील शहरे का भरकटताहेत?

भारतातील शहरांना लोकसंख्येचा फार मोठा भार वाहावा लागतो, यात काही नवीन नाही. वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवण्यासाठी सेवांचे जाळे उभे करणे आणि त्या माध्यमातून जनतेच्या गरजा भागवणे, हे काम शहरांना करावेच लागते. भारतीय राज्य घटनेच्या बाराव्या भागात (शेड्यूलमध्ये) अशा बारा कर्तव्यांची यादीच देण्यात आली आहे. राज्यांनीही यात भरच घातली आहे.

अनेक राज्य सरकारांच्या कायद्यांनी या कामांची अनिर्वाय आणि ऐच्छिक अशी विभागणी केली आहे. किती प्रमाणात सेवा द्यायच्या, त्यांची गुणवत्ता कशी असायला हवी, याबाबत केंद्र सरकारने काही निकष ठरवले आहेत. शहर प्रशासनाला त्यांचे पालन करावे लागते. शहरांना किती प्रमाणात निधी मिळतो, कररचना कशी आहे? तिजोरीची स्थिती काय? याच संदर्भ न घेताच, हे गुणात्मक आणि संख्यात्मक निकष ठरवण्यात आले आहेत. भारतातील बहुतेक शहरांचा खजिना रिता आहे हे पुन्हा पुन्हा समोर आले आहे. अपुऱ्या तिजोरीसह शहरांची सेवा करण्याची जबाबदारी शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांवर पडली आहे.

एकंदर अशी अवस्था असली तरी ठरविलेल्या मार्गावरुन बाजुला जात, काही शहरांनी वरवर आकर्षक आणि आवश्यक वाटणारे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. काही वेळा आपल्या समर्थकांना फायदा मिळवून देणे किंवा काहीतरी नेत्रदीपक, लक्षवेधी करण्याच्या आणि त्यामाध्यमातून आपले साम्राज्य उभे करण्याच्या खटाटोपातूनही असे प्रकार घडत आहेत.

दुर्देवाने असे प्रकल्प स्थानिक शहरी संस्थांच्या कामाचा अनेकदा भाग नसतात. असे प्रकल्प हाती घेतल्याने शहरी प्रशासनाचे जे मुख्य काम असते, त्यावरही विपरित परिणाम होऊ शकतो. शहर प्रशासनाच्या आर्थिक स्थितीवरही अशा कामांचा अतिरिक्त बोझा पडू शकतो. मुख्य मार्गावरुन लक्ष विचलित करण्याचे प्रयत्न अशाच शब्दांमध्ये मी अशा प्रकल्पांचे वर्णन करीन.

सरकारने आणि जनतेने जे काम स्थानिक शहरी संस्थांवर अनिवार्यपणे सोपवले आहे, त्यापासून दूर जाणे म्हणजे एक प्रकारचा दुबळेपणाच आहे. निर्धारित कामांपासून फारकत घेत भलतीच कामे हाती घेण्याचे प्रयत्न होतात तेव्हा राज्य सरकारेही त्याकडे दुर्देवाने काणाडोळा करतांना दिसतात. कारण जी कामे स्थानिक शहर प्रशासनाने हाती घेतली आहेत, ती करणे खरे तर राज्य सरकारांचे काम असते.

आपल्या निर्धारित मार्गावरून विचलित होण्याचे प्रकार पाच प्रकारांमध्ये विभागता येतील. पहिला प्रकार कार्यात्मक आहे. आरोग्याचा विषय घेऊया. राज्यघटनेच्या बाराव्या भागात सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन ही स्थानिक नागरी प्रशासनाची कामे आहेत, असे नमूद केले आहे. शहराची एकंदर स्वच्छता राखणे आणि साफसफाई करणे, नालेसफाई, उभारणी, दुरुस्ती आणि देखभाल करणे, सार्वजनिक शौचालयांचे व्यवस्थापन, मैला व्यवस्थापन, मृतांवर अंत्यसंस्कार, सार्वजनिक लसीकरण, जिवघेण्या रोगांचा फैलाव रोखणे आणि प्रतिबंध करणे,सार्वजनिक रुग्णालयांची उभारणी आणि देखभाल, लोकांना खरेदीसाठी बाजार, खाटिकखाने अशी कितीतरी कामे नागरी प्रशासनाला करावी लागतात.

पुणे आणि नवी मुंबईसारख्या शहरांमधील स्थानिक शहरी संस्था त्यांचे अनुकरण करण्यास इच्छूक असतांना दिसतात. अशा कामांचे राष्ट्रीय महत्व असले तरी, स्थानिक शहर प्रशासनाचे हे काम नाही हे खऱेच. स्थानिक महापालिकांनी असे काम हाती घेणे अपेक्षित नाही. यामुळे स्थानिक जनतेवर एकप्रकारे अन्यायच होत असतो. घन कचरा व्यवस्थापनासारखी स्थानिक नागरी संस्थांनी अनिर्वायपणे करण्याची कामे योग्य रितीने होत नसताना, इतर कामे हाती घेणे योग्य ठरत नाही. यामुळे कामाचा अतिरिक्त ताण तर पडतोच पण अनिर्वाय कामांचा निधीही अशा अनिर्वाय नसलेल्या कामांकडे वळवावा लागतो. त्यामुळे स्थानिक शहरी संस्थांचे आर्थिक गणित विस्कळित होते.

चित्तविक्षेप करणारे दुसरे कारण राजकीय आहे. स्थानिक नागरी संस्थांमधला सगळा राजकीय वादविवाद, चर्चा, त्या संस्थेतले राजकारण, स्थानिक नागरी प्रशासनाचे जे अनिर्वाय कार्य आहे, त्याभोवती फिरणे अपेक्षित असते. अभ्यासपूर्ण मते मांडली गेली तर, स्थानिक प्रशासनाला अधिक चांगल्या माहितीवर आणि जनतेच्या गरजांवर आधारित निर्णय घेणे सोपे पडते. नेहमीच असे घडते असे नाही.

अनेकदा स्थानिक नगरसेवक स्थानिक शहरी संस्थामधल्या राजकीय वातावरणावर नाराज असतात. राज्यव्यापी, देशव्यापी आणि अनेकदा तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या विषयांनाही स्पर्ष करण्याची त्यांची इच्छा असते. हे नगरसेवक राष्ट्रीय पातळीवरच्या पक्षांमध्ये सहभागी असल्याने त्यांच्या पक्षांचा अजेंडा पुढे रेटणे त्यांना आपल्या शहरांच्या गरजांकडे लक्ष देण्याहून जास्त गरजेचे वाटते. स्थानिक नागरी संस्थांमध्ये होणारी चर्चा अनेकदा स्थानिक शहरी संस्थांच्या कार्यकक्षेत नसलेल्या विषयांवरच जास्त होते.

कार्यक्षमता हे बहुतेक शहरांचे वैशिष्ट्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. विविध विषयांवरच्या समित्या नेमण्याची जी पद्धत आपण स्थानिक शहरी संस्थांमध्ये स्वीकारली आहे, त्यातून स्थानिक नागरी समस्यांबाबतचे सखोल विचारमंथन आणि त्यावरचे उपाय सुचवणे अपेक्षित असते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की त्यातून स्थानिक महापालिकेची कार्यक्षमता कमी करण्याचेच काम होते. या काही व्यवस्थात्मक दोषांबरोबरच स्थानिक नगरसेवकही नागरी प्रश्नांबाबत आपले कर्तव्य पार पाडण्यात कमी पडतांना दिसतात.

तिसरा चित्तविक्षेप भौगोलिक आहे. शहराला भौतिक मर्यादा असतात. कुठल्या भूभागावरच्या किती लोकांना सेवा द्यायची, हे पूर्वनिर्धारित असते. असे असले तरी काही शहरांना आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर जात शेजारच्या नगरातील आणि खेडयांमधील नागरिकांनाही सेवा देण्याची प्रवृत्ती असते. अशा सेवांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची बस सेवा, पाणी पुरवठा, अग्निशमन सेवा अशा सेवांचा समावेश असतो. मानवी मदतीची भावना यामागे असली तरी त्यामुळे स्थानिक शहरी संस्थांवरचा आर्थिक भार वाढू शकतो. त्यामुळे आपल्या कार्यकक्षेतील नागरिकांच्या सेवासुविधांवर ताण येण्याचा धोका असतो.

पैसे देऊन या सेवा देऊ, असे सांगितले जाते तेव्हा दुसराच प्रश्न उद्भवतो. आपल्या कार्यकक्षेबाहेर थकबाकी वसूलीचे अधिकारच स्थानिक शहरी संस्थांना नसतात. राज्यसरकारचे गाऱ्हाणे मांडणे किंवा न्यायालयात दाद मागणे हाच मार्ग त्यामुळे उरतो. दोन्ही मार्गांनी मदत मिळतेच असे नाही. आपलेच मतदार असलेल्या दोन भागांमधील नागरिकांमध्ये न्यायाधिशाच्या भूमिकेत जाणे, टाळण्याचे शहाणपण राज्य पातळीवरच्या नेत्यांमध्ये असते. स्थानिक शहरी संस्था आणि लाभ मिळालेल्या शेजारच्या भागातील नागरी संस्था यात न्यायालयात टिकेल असा करारही नसतो. सर्वसाधारणपणे अशी थकबाकी थोडयात काळात बुडीत खाती जमा करावी लागते.

चौथा चित्तविक्षेप मानसिक आहे- इतर शहरांशी बरोबरी करण्याची प्रवृत्ती. एखाद्या स्थानिक शहरी संस्थेने सार्वजनिक बस सेवा सुरु केली तर इतर स्थानिक शहरी संस्थांनाही अशीच सेवा सुरु करण्याचा मोह पडतो.  एखाद्या महापालिकेने मेट्रो सेवा सुरु केली तर इतर महापालिकांनाही मेट्रोचे स्वप्न पडायला लागतात. आपल्या शहरातल्या सेवासुविधा वाढवणे प्रशंसनीय असले तरी फायद्या-तोटयाचा सखोल अभ्यास, प्रशासकीय आणि आर्थिक क्षमतांची योग्य तपासणी असे प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी करणे गरजेचे असते. सगळी शहरे आर्थिकदृष्टा सारखीच सक्षम नसतात. एखादे काम हाती घ्यायचे आणि त्यानंतर विविध आघाडयांवर संकटे ओढवून घ्यायची हे काही योग्य नाही. दुर्देवाना अनेक स्थानिक शहरी संस्था घाईघाईने निर्णय घेऊन नंतर पस्तावतांना दिसतात. एखादी सेवा सुरु करणे सोपे असते पण ती बंद करणे, अवघड आणि राजकीयदृष्टा घातकही असते.

पाचवा चित्तविक्षेप हा प्राधान्यक्रमाचा आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे स्थानिक शहरी संस्थांची अनिर्वाय कामे आणि ऐच्छिक कामे ठरलेली आहेत. अनिर्वाय कामे योग्य रितीने पार पाडली की नंतर मग ऐच्छिक कामे हाती घेता येतील असे सर्वसाधारणपणे गृहित धरले जाते. सध्याच्या स्थितीत अनिवार्य कामांचा डोंगर एवढा मोठा आहे की ऐच्छिक कामे हाती घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. स्थानिक नागरी संस्था ह्या आर्थिकदृष्टा कमकुवत झाल्याचे चित्र देशपातळीवर आहे. अशा स्थितीत ऐच्छिक कामे हाती घेण्याचा लोभ अनेक स्थानिक शहरी संस्थांना होतो आहे. कलादालने उभारणे, संगीतासाठी सुविधा तयार करणे, विविध अतिरिक्त सेवा पुरवणे, मोठमोठे सोहळे आणि सभासमारंभ आयोजित करणे अशी कितीतरी ऐच्छिक कामे करण्याचा मोह स्थानिक नागरी संस्थांना होतांना दिसतो.

एकीकडे कामाचा वाढता ताण आणि दुसरीकडे आर्थिक दुबळेपणा अशा दोन्हीकडून स्थानिक शहरी संस्था कोंडीत सापडल्या आहेत. अशा वेळी आपल्या निर्धारित अनिवार्य कामांव्यतिरिक्त इतर कुठली कामे हाती घेण्याच्या अवस्था ह्या संस्था नाहीत. आपल्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांचे रोजचे जीवन सेवासुविधांच्या माध्यमातून अधिक सुखावह करणे, जी आपली अनिवार्य कामे आहेत ती अधिक परिणामकारपणे करणे यावरच स्थानिक शहरी संस्थांनी पुर्ण लक्ष केंद्रित करायला हवे. जी कामे त्यांच्यावर सोपवलेली नाहीत त्यात लक्ष घालण्याचा नसता उद्योग स्थानिक शहरी प्रशासनाने करु नये. या गोष्टी व्यापक अर्थाने महत्वाच्या असल्या तरीही. शहरे विचलित झाली तर ते नागरिकांना परवडणारे नाही.

• Urbanisation in India
• municipal finance
• Municipal Functions
• Urban densities
• Urban Infrastructure

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.