महाराष्ट्राची राजधानी बदलावी का?

कोरोनाच्या महासाथीने जेव्हा भारतात हातपाय पसरायला सुरुवात केली तेव्हा या महासाथीचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव महाराष्ट्रात होता. त्यातही महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या महानगरी मुंबईला कोरोनाने घट्ट विळखा घातला. एक वेळ अशी होती की, देशाच्या एकंदर कोरोनाबाधितांपैकी २० टक्के बाधित देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी एक टक्का लोकसंख्या असलेल्या मुंबईत आढळून आले. एकूणच कोरोनाने मुंबईबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यातलाच एक प्रश्न म्हणजे राज्याची राजधानी म्हणून मुंबईचे स्थान डळमळीत झाले आहे का?

त्याच्या पुढील प्रश्न अधिकच अस्वस्थ करणार आहे, तो म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजधानीचा दर्जा दुस-या कुठल्या शहराला देता येईल का? या प्रश्नांकडे जरा त्रयस्थपणे पाहायला हवे. भावूक होऊन या प्रश्नाचा विचार करणे अशक्य आहे. महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून मिरवणे मुंबईला यापुढे कसे अवघड आहे, काय त्रुटी आहेत या शहराच्या, या सर्व मुद्द्यांची चर्चा करणारा हा लेख आहे.

मुंबईचे भौगोलिक स्थान

सुरुवात मुंबईच्या भौगोलिक स्थानावरून करू या. भौगौलिकदृष्ट्या महाराष्ट्राचा आकार जर्मनीएवढा आहे. तर फ्रान्स आणि इंग्लंड यांच्या एकत्रित लोकसंख्येएवढी महाराष्ट्राची लोकसंख्या आहे. असे असतानाही या एवढ्या मोठ्या राज्याची राजधानी पश्चिमेला अगदी टोकाला वसली आहे. महाराष्ट्राचे अतिपूर्वेकडील टोक म्हणजे गडचिरोली आणि गोंदिया. मुंबईपासून या दोन्ही ठिकाणांचे अंतर १००० किमीहून अधिक आहे. वाहतूक तसेच दळणवळणाच्या साधनांनी तसेच तंत्रज्ञानामुळे एवढे मोठे अंतर आता काही विशेष राहिलेले नाही, हे खरे असले तरी भौगोलिकदृष्ट्या राजधानी एवढ्या लांबच्या अंतरावर असणे योग्य नाही.

यावरून एक स्पष्ट होते की, मुंबईपासून जवळच्या अंतरावर असलेला पश्चिम महाराष्ट्र सधन म्हणून ओळखला जातो तर मराठवाडा आणि विदर्भ हे मुंबईपासून दूरच्या अंतरावर असलेले प्रदेश विकासाच्या बाबतीत मागेच आहेत. समान आर्थिक वितरणासाठी राज्याची राजधानी मध्यवर्ती ठिकाणी असणे न्याय्य आहे. यातून हे स्पष्ट होते की, जोपर्यंत राज्याची राजधानी मुंबई आहे तोपर्यंत तीव्र प्रादेशिक असमतोल कायम राहणे अपरिहार्य आहे.

सुशासनाचे काय?

दुसरा तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे सुशासनाचा. राज्याच्या एकंदरच सुशासनाच्या बाबतीत मुंबई हे शहर राजधानी म्हणून अडचणीचे ठरत आहे. मंत्रालय परिसरात ज्या सरकारी अधिकारी-कर्मचा-यांची घरे नाहीत त्यांचा बहुतांश वेळ उपनगरीय सेवेत असलेल्या रेल्वे प्रवासातच जातो. त्यातही विचित्रपणा असा की, बहुतांश सर्व महत्त्वाची सरकारी कार्यालये मुंबई शहराच्या दक्षिणेला वसलेली आहेत तर कर्मचा-यांची घरे मात्र उत्तर दिशेला सर्वदूर पसरलेली आहेत.

बहुतांश सरकारी कर्मचारी कार्यालय गाठण्यासाठी उपनगरीय गाड्या किंवा बससेवेचा अवलंब करतात. कार्यालय गाठण्याच्या वेळी आणि घरी परतताना अशा दोन्ही वेळी या दोन्ही सेवा गर्दीने खच्चून भरलेल्या असतात. उपनगरांत राहणा-या कर्मचा-यांना कार्यालय गाठण्यासाठी खूप आधी घर सोडावे लागते. त्यातही प्रवास नीट झाला तर ठीक. अन्यथा लटकंती अटळ असते. त्यामुळे अशा कर्मचा-यांच्या कामावर तर परिणाम होतोच शिवाय आरोग्यावरही परिणाम होतो. मंत्रालयात संपूर्ण राज्यभराचे निर्णय घेतले जात असल्याने या निर्णयांवर मुंबईच्या कच्च्या दुव्यांची गडद अशी छाया पडलेली असते.

कोरोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईचे राजधानीपण कायम राहणे चिंताजनक वाटते. कारण गेल्या काही वर्षांपासून असे आढळून आले आहे की, जेव्हा जेव्हा महासाथी उद्भवतात तेव्हा त्या प्रथमतः शहरांचा घास घेतात. महासाथीचे विषाणू ब-यापैकी शहरांमध्येच पोसले जातात. त्यातच शहरांमधील दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये विषाणूला पोषक वातावरण तयार होत असते. त्यामुळे एकदा का महासाथीने वा विषाणूने शहरात मुक्काम ठोकला की त्यावर नियंत्रण आणणे कठीण होऊन बसते. तसेच कोरोना हा काही मुंबईला ग्रासणारा पहिलाच आणि शेवटचा विषाणू नाही. मात्र, त्याचा परिणाम फार मोठ्या प्रमाणात झाला आणि यापुढेही हे परिणाम दूरगामी असतील.

कोरोना काळात मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था जवळजवळ ठप्प होती. राजधानीसारख्या शहराची वाहतूक व्यवस्था ठप्प असेल तर अर्थचक्र फिरणार कसे? आणि राजधानीचे अर्थचक्र फिरले नाही, तर अंतिमतः त्याचा फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसणे अपरिहार्य असते. कोरोना काळात नेमके हेच झाले आहे. कोरोनाने आपला विळखा शहराभोवती घट्ट केला असताना, अशा वेळी उपनगरीय गाड्यांच्या वाहतुकीला सरसकट परवानगी देणे म्हणजे कोरोनाच्या अतिफैलावाला आमंत्रण देण्यासारखचे होणार आहे. त्यामुळे अजूनही कित्येक महिने मुंबईची उपनगरीय वाहतूक सेवा अंशतःच सुरू राहील, अशी चिन्हे आहेत आणि अर्थातच त्याची किंमत संपूर्ण राज्याला चुकवावी लागेल. त्याला पर्याय नाही.

हवामानातील बदल

हवामानातील बदल हाही संवेदनशील मुद्दा आहे. मुंबईवर होत असलेला हवामान बदलाचा परिणाम दुर्लक्षून चालणार नाही. जागतिक तापमानात सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे, समुद्राच्या पातळीत उत्तरोत्तर वाढ होत असल्याचे शास्त्रज्ञांनी मान्य केले आहे. काळाच्या ओघात ही समुद्राची वाढती पातळी अर्थातच किनारी भागातील शहरांचा घास घेतल्याशिवाय राहणार नाही. एकतर निम्मी शहरे पाण्यात जातील किंवा मग संपूर्ण शहरांनाच जलसमाधी मिळेल.

राजधानीच्या शहराचे वर्चस्व

एखादे महानगर राजधानीचे शहर असणे, हाही एक प्रकारे तोटाच आहे. कारण त्या अफाट महानगराकडे सरकारचे दुर्लक्ष होते. किंबहुना शहराचे आकारमान पाहता, सरकारी कार्यालये खुजी, खुरटी वाटू लागतात आणि एका कोप-यात वसलेली ही कार्यालये शहराच्या खिजगणतीत राहात नाहीत आणि त्यांचेही शहराकडे दुर्लक्ष होते. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत मुंबईची लोकसंख्या १० टक्के आहे. मात्र, राज्याच्या जीडीपीमध्ये (सकल उत्पादनात) मुंबईचा वाटा ४० टक्के एवढा आहे. या असमतोलामुळे मुंबईचे आर्थिक महत्त्व वाढून राजधानीच्या शहराचे वर्चस्व वाढीस लागल्यासारखे होते.

मंत्रालयातील कळीची जी काही खाती आहेत त्यांना मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेश आणि पुणे यांच्या पलीकडे पाहण्यास क्वचितच वेळ मिळतो, हे आताशा उघड गुपीत झाले आहे. त्यातच मुंबईबाबत अनेक उच्च जोखमी असल्याने अनेक स्वार्थी लोक या शहरात ‘दुकान’ थाटून सर्व सरकारी निर्णय आपल्याच हिताचे कसे होतील, याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून असतात. शहरात मंत्रालयाचे स्थानही अशा ठिकाणी आहे की, निम्न ते उच्च स्तरावर घेतल्या गेलेल्या निर्णयांचा फेर आढावा घेऊन आपल्याला फायदेशीर ठरतील असे निर्णय घेण्यास संबंधितांना सहज भाग पाडता येते.

या सर्व घटकांमुळेच अनेक नागरी विचारवंतांना हे समजून चुकले आहे की, अधिक सर्वसमावेशक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या संरचनात्मक स्थितीत उद्योग आणि सरकार यांच्यातील समान दुवे परस्परांसमोर येणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने मुंबईत हेच घडत नाही. आपला मतलब साधून घेण्यासाठी अनेक जण मंत्रालय परिसरात घोटाळत असतात.

दहशतवाद

२५ ऑगस्ट २००३ रोजी दोन कारमध्ये घडविण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोटांत ५४ जण ठार झाले तर २०० हून अधिक जण जखमी झाले. जुलै, २००६ मध्ये मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांत २० जण ठार झाले होते. तर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या दहशतावादी हल्ल्यात विविध ठिकाणी मिळून १७४ जण ठार झाले. त्यात महिला आणि लहान मुलांचाही समावेश होता. या हल्ल्यात ३०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. इतरही अनेक छोटे-मोठे हल्ले मुंबईत आतापर्यंत झाले आहेत.

हवामान

मुंबईचे हवामान आल्हाददायक वगैरे कधीच नव्हते. पावसाळ्यात प्रचंड पडणारा पाऊस आणि त्यामुळे जलमय होणारी मुंबई, हे आता दरवर्षीचेच चित्र झाले आहे. सततच्या पूरस्थितीमुळे पावसाळ्यात मुंबईचे जनजीवन ठप्प होण्याच्या घटना वरचेवर घडू लागल्या आहेत. मुंबईचे भौगोलिक स्थान कोकणात गणले जाते आणि कोकण हा मुसळधार पावसाचा प्रांत म्हणून ओळखला जातो. मुंबईतील पूरस्थितीचा अभ्यास करणा-या समित्यांनी वातावरणातील बदलामुळे मुंबईतील उष्णतामान वाढीस लागून पावसाळ्यात अगदी कमी कालावधीत जास्तीत जास्त पाऊस पडण्याच्या घटना आता मुंबईत नित्याच्या होतील, असे मान्य केले आहे.

मुंबईला मुसळधार पावसापासून असलेला धोका, या बाबीकडे भूतकाळात अनेकदा दुर्लक्ष झाले. नगररचनाकारांनी दिलेल्या इशा-यांकडे दुर्लक्ष करून मुंबईत नियम पायदळी तुडवत अनेक ठिकाणी उंचच उंच इमारती दिमाखात उभ्या राहिल्या आणि अजूनही हे काम सुरूच आहे. पर्यावरणीय कायदे धाब्यावर बसवून गगनचुंबी इमारती उभारण्याच्या या कामांवर अलीकडेच उद्योगमहर्षी रतन टाटा यांनी आक्षेप घेतला. विकासकांच्या या बेफिकिरीचा फटका अंतिमतः शहरातील जनतेलाच बसणार आहे. आणि ता त्याचे परिणाम हळूहळू दिसू लागले आहेत. अगदी पावसाचे अधिकृत आगमन झालेले नसतानाही अवकाळी पावसानेही मुंबईची दाणादाण उडविल्याचे अलीकडच्या काळात दिसून आले आहे. मुंबईचे तापमान वर्षभर उष्णच असते. येथील हवेत आर्द्रता मोठ्या प्रमाणात आहे आणि मुंबईचे हे हवामान येथून पुढेही असेच राहणार आहे.

वर उल्लेखण्यात आलेल्या परिस्थितींत मुंबईसारखी परिस्थिती नसलेल्या शहराकडे महाराष्ट्राचे राजधानीचे पद द्यायला हवे, या मागणीवजा दाव्यात तथ्यांश दिसून येतो. मुंबईसारखे कच्चे दुवे नसलेल्या तसेच उत्तम कार्यशैली प्रदान करू शकेल असे वातावरण असेलल्या शहराकडे राज्याच्या राजधानीचा मान जायला हवा. तसे शहर नसेल राज्यात तर त्याची निर्मिती करता येणे सहज शक्य आहे.

राजधानीचे नवे शहर निवडताना ते मध्यवर्ती असावे, हवामान स्वच्छ आणि प्रसन्न असावे, जमिनीवरील तसेच हवाई वाहतुकीच्या मार्गानेही ते जोडले गेलेले असावे आणि लोकसंख्येची दाटीवाटी त्या ठिकाणी नसावी. दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेले शहर, ज्यास मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीची आवश्यकता नसेल आणि जे त्वरेने सुशासनात परिवर्तित होऊ शकेल, असे शहर राजधानी म्हणून आदर्श असेल, यात शंका नाही.

• Domestic Politics and Governance
• State Level Politics
• Urbanisation
• India
• Maharashtra affairs
• state level politics
• urbanisation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.