भारतातील शहरांचे भीषण वास्तव

इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिटतर्फे (ईआययू) ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक जगण्यायोग्य शहरांच्या निर्देशांकात (Global Liveability Index) नवी दिल्ली आणि मुंबई या भारतातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या शहरांचा क्रमांक खूप मागे पडला आह. ज्या शहरांमध्ये राहण्याजोगे चांगले वातावरण आहे, ज्या शहरांतील जीवनशैली चांगली आहे, अशा १४० शहरांची यादी या ग्लोबल लिव्हेबिलिटी इंडेक्समध्ये प्रसिद्ध होत असते. या यादीमध्ये भारताच्या राजधानीचे शहर असलेल्या नवी दिल्लीच्या स्थानात सहा अंकांनी घसरण होऊन ते ११८व्या क्रमांकावर पोहचले तर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणा-या मुंबईचे स्थान नवी दिल्लीच्याही खाली ११९व्या क्रमांकावर घसरले.

एखादे शहर राहण्यासाठी चांगले की वाईट, याची काही मापके या निर्देशांकात लावण्यात आली आहेत. त्यासाठी मूळ पाच श्रेणींमधील ३० गुणात्मक आणि संख्यात्मक घटक गृहीत धरण्यात आले आहेत, ज्यायोगे एखादे शहर राहण्यासाठी योग्य की अयोग्य याची मांडणी केली जाते. मूळ श्रेणी पुढीलप्रमाणे : १) स्थिरता २) आरोग्यव्यवस्था ३) संस्कृती आणि पर्यावरण ४) शिक्षण आणि ५) पायाभूत सुविधा. शहरातील स्थिरता आणि संस्कृती व पर्यावरण यांना प्रत्येकी २५ टक्के प्राधान्य देण्यात आले आहे. आरोग्य देखभाल आणि पायाभूत सुविधा या श्रेणींना प्रत्येकी २० टक्के स्थान देण्यात आले आहे. तर, शिक्षणाला १० टक्के महत्त्व देण्यात आले आहे. शहरातील प्रत्येक घटकाला स्वीकारार्ह, सहन करता येईल असे, अवघड, अप्रिय किंवा अस्वीकार्ह अशी विभागणी करण्यात आली. त्यानंतर गुणांचे संकलन करून एक ते १०० गुण या श्रेणीत गुण बहाल करण्यावर भर देण्यात आले. ज्यात एक म्हणजे सुसह्य तर १०० म्हणजे आदर्श असे गृहीत धरण्यात आले आहे. हा निर्देशांक तयार करण्यासाठी न्यूयॉर्क शहराची गुणांकन पद्धत ग्राह्य धरण्यात आली आहे.

आफ्रिका, पश्चिम आशिया, दक्षिण आशिया आणि दक्षिण अमेरिका या खंडांमधील नेहमीच्या संशयित शहरांच्या रांगेत नवी दिल्ली आणि मुंबई ही भारतातील दोन आघाडीची महानगरे स्थानापन्न झाली आहेत. या दोन्ही महानगरांमध्ये जीवन व्यतित करणा-या अभागी नागरिकांना चांगले जीवन देणे, याबरोबरच अनेक मोठी आव्हाने या दोन्ही शहरांपुढे आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायम चर्चेत असणा-या या आपल्या दोन महानगरांची ही अवस्था असेल तर मग भारतातील इतर शहरांमधील परिस्थिती किती भयानक असेल, याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. जागतिक स्तरावर अशी आपली वाईट छबी निर्माण झाल्याने अनेक प्रश्न फेर धरून नाचू लागले आहेत.

२०३० पर्यंत भारताची लोकसंख्या १.५० अब्ज असेल आणि त्यातील निम्मी लोकसंख्या नागरी भागात राहणारी असेल, असा कयास आहे. परंतु भारताची अशीच स्थिती कायम राहिली तर भविष्यातील नागरी वसाहती यांना बकाल स्वरूप प्राप्त झाले असेल. याचा दुसरा अर्थ असा की, २०३० पर्यंत अनेक नागरिकांना बकाल वस्तीत राहण्यासाठी उद्युक्त केले जाऊ शकेल का? असे असेल तर मग आर्थिक विकासाची इंजिने म्हणून शहरे भारताच्या २१व्या शतकाकडील वाटचालीला बळ देतील की, विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठी धोंड बनतील? सरकारसाठी हे प्रश्न डोकेदुखी ठरतील का? खेदाने सांगावेसे वाटते की, याचे उत्तर नकारात्मक आहे. विशेषतः मुंबईचा विचार करता, ज्याचे स्थान ग्लोबल लिव्हेबिलिटी इंडेक्समध्ये ११९व्या क्रमांकापर्यंत घसरले आहे, या महानगराला आपल्या केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयातर्फे मात्र भारतातील सर्वोच्च तीन शहरांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.

ऑगस्टच्या सुरुवातीला केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयातर्फे चांगले जीवनमान असलेल्या शहरांचा पहिलावहिला निर्देशांक (Ease of Living Index) प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात १११ शहरांचा समावेश आहे. ईआययूतर्फे ग्लोबल लिव्हेबिलिटी इंडेक्स निश्चित करण्यासाठी गृहीत धरण्यात आलेल्या पाच विशिष्ट श्रेणींमधील गुणात्मक आणि संख्यात्मक घटकांऐवजी, या ठिकाणी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयातर्फे शहरांची कामगिरी जोखण्यासाठी ७८ प्रकारचे भौतिक, संस्थात्मक, सामाजिक आणि आर्थिक दर्शक गृहीत धरण्यात आले. पुढील १५ विविध मापकांमध्ये हे दर्शक विभागण्यात आले होते : सुशासन, ओळख आणि संस्कृती, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा आणि संरक्षण, अर्थव्यवस्था, परवडणारी घरे, जमिनीच्या वापराचे नियोजन, सार्वजनिक जागा, वाहतूक आणि चलनवलन, खात्रीशीर पाणीपुरवठा, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, ऊर्जा आणि पर्यावरणाची गुणवत्ता.

उलटपक्षी दिल्लीला, ज्या शहराची ओळख मोठ्या संख्येने लोक स्थलांतरित होऊन या शहरात येतात आणि त्यांच्या हातांना काम मिळते, अशी आहे, त्या शहराला या यादीत ६५वे स्थान देण्यात आले आहे. चेन्नई (१४), अहमदाबाद (२३) आणि हैदराबाद (२७) या शहरांनीही दिल्लीला मात दिली आहे. ग्लोबल लिव्हेबिलिटी इंडेक्समध्ये मुंबई आणि दिल्ली या दोन्ही शहरांची झालेली घसरण पाहता, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीत या शहरांना दिलेल्या स्थानांचा उहापोह होणे गरजेचे ठरते. अन्यथा, शाश्वत आणि समान नागरी विकासाच्या दृष्टीने सरकारच्या प्रयत्नांना ठोस दिशा देण्याऐवजी, अशा प्रकारच्या राष्ट्रीय मानांकनांतून, जीवन सुसह्य करण्यापासून कित्येक योजने दूर असलेल्या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक केल्यास, भारताच्या नागरी लोकसंख्येला अधिकच कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल.

अशा प्रकारच्या निर्देशांकाच्या निर्मितीसाठी अनुसरण्यात आलेल्या पद्धतींनंतरही हे खरे आहे की, भारतीय शहरांचे व्यवस्थापन हे सदोष आहे. हे प्रमाण एवढे आहे की, देशातील कोणतेही विशिष्ट शहर वर उल्लेख केलेल्या बहुतांश मानकांच्या आधारे जागतिक दर्जाच्या कोणत्याही टप्प्यावर उभे राहू शकत नाही. अनेक सरकारांनी भूतकाळात केलेल्या अयशस्वी प्रयत्नांतून भारताने स्वतःसाठी नागरी समस्यांचा कसा डोंगर रचून ठेवला आहे, हे स्पष्ट होते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी उत्थापन मिशनचे (जेएनएनयूआरएम) देता येईल.

जेएनएनयूआरएम ही योजना २००५ मध्ये यूपीए १ सरकारने देशभर राबवली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अंमलबजावणी कराव्या लागणार असलेल्या विस्तारित सुधारणांवर असलेल्या या योजनेसाठी पायाभूत आणि नागरी सुविधांच्या पुरवठ्यासाठी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने ६६२.५३ अब्ज रुपये राज्यांना नागरी पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्याच्या निमित्ताने – गरिबातील गरिबाचाही यात समावेश असणे महत्त्वाचे होते – निधी दिला होता. निधीचे वितरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करण्यात आले. ज्यांच्यासाठी सुधारणा करणे अनिवार्य होते तसेच महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मानक स्थापणे बंधनकारक होते, ही क्षेत्रे आहेत : १) नागरी पुनरुज्जीवन म्हणजे जुन्या शहराच्या अंतर्भागाचा पुनर्विकास करणे ज्यात अरुंद रस्त्यांचे रुंदीकरण करणे, प्रदूषण कमी करण्यासाठी औद्योगिक आणि वाणिज्यिक आस्थापनांचे शहराच्या अंतर्गत भागातून बाह्यभागात स्थलांतरण करणे, जुन्या गंज चढललेल्या वाहिन्यांच्या जागी नव्या उच्चदर्जाच्या वाहिन्या बसवणे, सांडपाणी व्यवस्थापन, सांडपाणी वाहून नेणा-या यंत्रणेचे पुनरुज्जीवन करणे आणि घनकच-याची विल्हेवाट लावणे इ. २) पाणीपुरवठा आणि मलनिःसारण ३) सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन ४) सांडपाणी आणि पावसाचे पाणी यांचा निचरा करण्यासाठी योग्य बांधकाम करणे किंवा सद्यःस्थितीत सुधारणा करणे ५) वाहतूक व्यवस्था यात रस्ते, द्रुतगती मार्ग, मोठ्या प्रमाणात जलद वाहतूक करणारी व्यवस्था आणि मेट्रो प्रकल्प यांचा समावेश ६) पीपीपी आधारित नियोजित पार्किंग जागांची तरतूद ७) वारसा जतन क्षेत्रांचा विकास ८) मातीची धूप होऊन भूस्खलनाचे प्रकार रोखणे ९) जलस्रोतांचे जतन करणे.

२०१२च्या मार्चमध्ये जेएनएनयूआरएमच्या सात वर्षांचा पहिला टप्पा समाप्त झाला त्यावेळी ७१ पात्र शहरांमध्ये एकूण प्रकल्पांपैकी फक्त एक पंचमांश कामेच पूर्ण झाली असल्याचे निदर्शनास आले. पहिल्या टप्प्याच्या अखेरीस पूर्वेश्रमीच्या नियोजन आयोगाच्या सदस्याच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीने जेएनएनयूआरएमच्या अपूर्ण अजेंड्याचे विश्लेषण करताना काही जुन्याच कच्च्या दुव्यांचा पुनरुल्लेख केला. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात यूपीएच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अयशस्वीतेसाठी शहर पातळीवरील दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव, महापालिकांची अपुरी क्षमता, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीक केलेले गलथानपणा आणि बंधनकारक असलेल्या सुधारणा घडवून आणण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आलेले अपयश या सर्व कारणांवर ठपका ठेवला.

जेएनएनयूआरएम-१ योजनेच्या अयशस्वी होण्यात ढिसाळ नियोजन प्रक्रिया हाच सर्वात मोठा कमजोर दुवा ठरल्याचे या अहवालात ठासून नमूद करण्यात आले. या कमजोर दुव्यामुळे कोणत्याही शहरात कोणत्याही प्रकारची नागरी विकासकामे होऊ शकले नाहीत, असेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सहभागात्मक नियोजनाच्या अभावामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीची मालकी नक्की कोणाची? हाही घटक योजनेच्या अपयशाला कारणीभूत ठरल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सुधारणा राबविण्यासाठी सर्वांना एकच फुटपट्टी वापरली गेल्याने सुधारणा आणि प्रकल्पांच्या पूर्ततेत उल्लेखनीय अशी आंतरराज्यीय भिन्नता आढळली, असे हा अहवाल म्हणतो. जेएनएनयूआरएम-१ वरील या प्रकारच्या टीकेनंतरही या समितीने जेएनएनयूआरएम – २ ही योजना दहा वर्षांच्या दीर्घ कालावधीसाठी राबविली जावी, अशी शिफारस केली आहे.

२०१२ मध्ये भारताच्या महालेखापालांनी (कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल – कॅग) जेएनएनयूआरएम-१ वर अपयशी योजना म्हणून ठपका ठेवला. या योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीचा गैरवापर, त्याचा पुरेसा वापर न होणे, दीड अब्ज रुपये अपात्र लाभार्थ्यांकडेच वळवणे – यात पालिका कर्मचा-यांचा पगार, अपु-या सुधारणा आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मंद वेग (फक्त ८.९ टक्के) यांचाही समावेश आहे – इत्यादी गैरप्रकार झाल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. जेएनएनयूआरएमअंतर्गत करण्यात येणा-या सुधारणांच्या अजेंड्याने नोकरशाहीच्या चलता है या मानसिकतेला बळकटी प्राप्त करून दिली आणि केंद्रातर्फे देण्यात आलेल्या या निधीचा वापर निवडणूक, राजकीय आणि इतर गैरप्रकारांसाठी करण्याची संधी त्यांना आयतीच प्राप्त झाली.

जेएनएनयूआरएमला बाद ठरवत त्याजागी आणण्यात आलेल्या या विविध योजना वा प्रकल्प हे नव्या बाटलीत, जुनीच दारू, अशातला प्रकार आहे. परंतु रालोआ सरकारचे खास असलेल्या या प्रकल्पांची-योजनांची उद्दिष्ट्ये ही उच्च दर्जाची आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या सरकारी माहितीनुसार केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत विविध राज्यांना ९९.४ अब्ज रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.

३१ मार्च २०२० रोजी संपणा-या अमृत योजनेच्या पूर्ततेसाठी पाच वर्षांत ५०० अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हृदय योजनेसाठी ५ अब्ज रुपये बाजूला काढून ठेवण्यात आले आहेत तर शहरी भागातील स्वच्छ भारत योजनेसाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात २२.५ अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यमान केंद्र सरकारसाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या योजनांच्या उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करून सुधारणांचा रेटा खोलवर राबवला जाणे आवश्यक आहे, अन्यथा नगर नियोजनाच्या बाबतीत खोलवर रुजलेली भ्रष्ट मानसिकता, पालिकांना अर्थसाह्य आणि क्षमतावृद्धी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण आणि दायित्व यांबद्दल बांधिलकीचा अभाव यांमुळे या योजना अपयशी ठरल्यास ती फार मोठी घोडचूक ठरेल.

नागरी जीवनातील सर्व पैलूंचा सर्वसमावेशक अशा संशोधनाशिवाय हे सर्व शक्य नाही. अन्यथा आज किमान दिल्ली आणि मुंबई या दोन शहरांना ईआययूच्या ग्लोबल लिव्हेबिलिटी इंडेक्समध्ये घसरत्या क्रमाने का होईना, आपले स्थान निर्माण करता आले. अन्य शहरांची अवस्था त्याहून बिकट आहे. संशोधनाशिवाय, ही परिस्थिती अधिकच बिकट होत जाईल. आणि आपले केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालय कोणताही बदल न करता देशातील शहरांचा जीवनमान निर्देशांक निश्चित करण्यासाठी भारतातील कोणत्याही शहरांना मानांकन देत राहील.

• Urbanisation in India
• Urbanisation
• India
• Urban Policy
• Urbanisation
• URBANISATION IN INDIA

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.