प्रचंड लोकसंख्या, मंदावलेली आर्थिक वाढ आणि उपलब्ध जमिनीची कमतरता यामुळे मुंबईच्या कोविडनंतरच्या वाटचालीबद्दल नव्या पद्धतीने विचार व्हायला हवा.
भारतातील ‘कोविड १९’ महामारीच्या विरोधातील लढाईत मुंबई शहर केंद्रस्थानी राहिले. प्रचंड लोकसंख्या, कमी दराने होणारी वार्षिक आर्थिक वाढ आणि उपलब्ध जमिनीची कमतरता अशा अनेक समस्या झेलत असलेल्या या महानगराचा कोविड-१९ नंतरच्या वाटचालीसाठी वेगळ्या पद्धतीने विचार व्हायला हवा. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता आणि उत्तम जीवनमान असणारी नवी शहरी महानगरीय केंद्रे तयार करून मुंबई शहराच्या विकासाचा नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
मुंबई वाढत आहे, पण या वाढीचा वार्षिक वेग अवघा २ टक्के आहे. हे एका अर्थाने चांगले आणि एका अर्थाने वाईटही आहे. वाईट-अशासाठी की, कायमच्या वास्तव्याच्या दृष्टीने बाहेरून मुंबईत यावे, इतपत ती पुरेशी आकर्षक नाही. या शहराची अर्थव्यवस्था जशी कार्यक्षम होती, तशी ती आता राहिलेली नाही आणि आता मुंबईजवळच्या शहरांसह देशातील इतर महानगरे अधिक आकर्षक असून वेगाने वाढत आहेत. उदाहरणार्थ, पुण्याची वाढ वर्षाकाठी सुमारे १० टक्क्यांनी होत आहे. दुसरीकडे मुंबईची होत असलेली दोन टक्के वाढ चांगली या अर्थाने की, या वेगाने वाढणाऱ्या शहराचे व्यवस्थापन करणे सोपे आहे.
वार्षिक वाढीच्या २ टक्के दराने, शहरात दरवर्षी ४ लाख ६० हजार नवे रहिवासी येतात, याचा अर्थ असा की, सुमारे एक लाख कुटुंबांना लाखभर निवासस्थानांची गरज लागते. याच्या पूर्ततेसाठी, एक किलोमीटर जागेवर सुमारे ३० हजार व्यक्ती राहू शकतील, असे गृहित धरल्यास, शहराला वर्षाकाठी १० चौरस किलोमीटरपेक्षा अधिक जमिनीची निवासी उद्देशाने तरतूद करणे आवश्यक आहे.
इतका पुरवठा करण्याइतपत जमीन मुंबईकडे नाही. सात दशकांपूर्वी, या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी खाडी ओलांडून शहाराला पुढे नेण्याचा उचित निर्णय घेण्यात आला होता. नवी मुंबई (नवी मुंबई) तयार करण्यात आली आणि हा निर्णय यशस्वीही ठरला. आता त्या पुढे पाहण्याची वेळ आली आहे आणि नागरी केंद्रांचा संच तयार करून नवी मुंबईचा विस्तार करायला हवा, जो नवी मुंबईला समांतर असेल, पूर्वेकडील डोंगरांच्या पलीकडे विस्तार करण्यात आलेला नाही, तिथे नवी नवी मुंबई (न्यू न्यू मुंबई) वसू शकते, जो मुंबई महानगर प्रदेशाचा (एमएमआर)भाग असेल.
मुंबई महानगर प्रदेश ६,५०० चौरस किलोमीटरवर पसरलेला आहे. यांत आठहून अधिक महानगरपालिका आहेत आणि आठ नगरपरिषदा आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाचे भौगोलिक बांधकाम समांतर रेषांवर झाले आहे. या रेषांमध्ये किनारपट्टी, किनाऱ्यावरील टेकड्या, बे ग्रीन, खाडी, नवी मुंबई मैदानी प्रदेश, आतील भागांतील टेकड्या, खोरे, पठाराचे पायथे आणि भारतीय पठार यांचा समावेश आहे. ही जोडणी प्रामुख्याने उत्तर-दक्षिण असून, पूर्व-पश्चिमही एकत्र जोडले जाणे आवश्यक आहे.
नवी मुंबईला जाण्यासाठी खाडीच्या पल्याड पूल बांधण्यात आले असताना, ग्रीन आणि ग्रे कॉरिडॉरमधून नवी आवृत्ती तयार करणे आवश्यक आहे. मुंबईसारख्या सागरी किनारपट्टीवर वसलेल्या महानगराला जागतिक तापमानवाढीचा धोका असल्याचे, २०१८ साली प्रकाशित झालेल्या हवामान बदलासंबंधीच्या आंतरसरकारी समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कोविड- १९ नंतरच्या जगात ही एक महत्त्वपूर्ण विचारार्ह बाब बनेल, जी शाश्वत वाढीसाठी पर्यायी उपाय शोधण्याकरता आवश्यक आहे.
पूर्वेकडील हा जाळीदार नमुना निवासी भाग वसवण्यासाठी, समतोल नागरी विकासासाठी उपयोगाचा ठरेल, ज्याद्वारे सर्व शहरी आवश्यक कामांचा पुरवठा होईल. समतोल नागरी विकासाच्या प्रारंभानंतर, उत्तर-दक्षिण महानगर मुक्तमार्ग (फ्री-वे) हा उच्च तंत्रज्ञान आयटीसी कंपन्यांपर्यंत पोहोचण्याचा आणि परवडण्याजोगा सर्वोत्तम मार्ग ठरेल. नव्या विमानतळाशी जो थेट जोडलेला असेल आणि तो मुंबईला वैश्विक स्पर्धात्मक बाजारपेठेत आवश्यक असलेले स्थान मिळवून देईल.
पायाभूत सोयीसुविधांचे हे जाळे नवकल्पना, संशोधन आणि उच्च तंत्रज्ञानासाठी जागतिक व्यासपीठ विकसित करण्यास सक्षम आहे. या केंद्रीकरणामुळे मुंबईच्या धोरणात्मक नियोजनाच्या उद्दिष्टात मूल्यवृद्धी होईल. सिलिकॉन व्हॅलीशी स्पर्धा करणाऱ्या नॉलेज सिटी आणि संशोधन व तंत्रज्ञान केंद्रे उदयास येऊ शकतात.
नवी मुंबईतील विविध परिवहन पर्याय एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने तयार केलेल्या इंटरमोडल टर्मिनल स्थानकांचा – स्वस्तात अधिक विस्तार करून, प्रस्तावित नवी-नवी मुंबईच्या विकासाचा प्रारंभ करायला हवा. या शहरी केंद्रांवर सर्व महत्त्वाची सामाजिक-प्रशासकीय, वाणिज्य, कार्यालये आणि नागरी मोकळ्या जागा तयार केल्या जाऊ शकतात. त्याद्वारे रहदारी, प्रवास व नोकर्‍या यांचा समतोल प्रारूप तयार करता येईल.
अशा पद्धतीने विकास झाला तरच मुंबईची गणना जागतिक महानगरांमध्ये होऊ शकेल आणि हे शहर देशातील एक अग्रगण्य महानगर म्हणून स्थान मिळवू शकेल. पौर्वात्य व पाश्चात्त्य संस्कृतींच्या संघर्षामध्ये तिसरी आर्थिक महासत्ता म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या भारताचे नेतृत्व मुंबईने करायला हवे. भारताने ही भूमिका वठवावी, अशी जगाची अपेक्षा आहे, मात्र ही गोष्ट मुंबईशिवाय घडू शकत नाही आणि जोपर्यंत मुंबई पुरेशी महानगरीय धोरणे स्वीकारणार नाही, तोपर्यंत असे घडणे अशक्यप्राय आहे.
(डॉ. पेड्रो ऑर्टिझ हे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे नगरनियोजनकार आहेत, युरोपीय युनियन आणि भारत सरकारसह आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे सल्लागार आहेत. ते इंटरनॅशनल मेट्रोपोलिटन इन्स्टिट्यूटचे प्राचार्य आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
