भारतीय शहरांमध्ये रस्त्यावरील पार्किंगचे व्यवस्थापन

भारतात खासगी वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. वाहनांची संख्या वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे लोकांच्या राहणीमानात झालेली सुधारणा. विविध उत्पन्न गटातील लोकांनाही कार खरेदी करणे शक्य झाले आहे. दुचाकी व चारचाकी वाहनांची वर्दळ वाढल्याने रस्त्यावर वाहतुकीचा ताण वाढत आहे. 2019 पर्यंत भारतात 295.8 दशलक्ष म्हणजेच सुमारे 30 कोटी वाहनांची नोंदणी झाली होती. 2009 ते 2019 या कालावधीत वाहन नोंदणीमध्ये वार्षिक 9.91 टक्के वाढ झाली आहे. 2019 मध्ये, एकूण नोंदणीकृत वाहनांपैकी 75 टक्के वाहने दुचाकी होती. दुचाकी वाहनांमध्ये वार्षिक 10.47 टक्के वाढ झाली, तर चारचाकी वाहनांमध्ये 10.29 टक्के वाढ झाली.

2018-19 मध्ये देशभरात सुमारे 48 दशलक्ष वाहनांची नोंदणी झाली. दिल्लीत सर्वाधिक 11.4 दशलक्ष वाहनांची नोंदणी झाली. यानंतर, फरिदाबादमध्ये 8.6 दशलक्ष, बेंगळुरूमध्ये 8.1 दशलक्ष, चेन्नईमध्ये 6 दशलक्ष आणि अहमदाबादमध्ये 4.3 दशलक्ष वाहनांची नोंदणी झाली. 2019 मध्ये नोंदणीकृत एकूण वाहनांपैकी 41.49 टक्के वाहने या पाच शहरांमध्ये होती. विशेष म्हणजे दुचाकींच्या खरेदीत कमालीची वाढ झाली आहे. 1951 मध्ये एकूण वाहनांमध्ये दुचाकी वाहनांचा वाटा 8.8 टक्के होता, जो 2019 मध्ये वाढून 79 टक्के झाला. बदलत्या काळानुसार वाहनांबाबत लोकांच्या पसंती कशा बदलत आहेत हे देखील या डेटावरून दिसून येते.

येथे हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की प्रत्येक वाहनाला एक नियुक्त पार्किंग जागा देखील आवश्यक आहे. वाहन घर असो, कार्यालय असो, बाजार असो किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी असो. एक वाहन साधारणपणे 23 तास पार्क केले जाते. पार्किंगची सर्वात मोठी समस्या ज्या ठिकाणी जास्त कार्यालये आहेत त्या ठिकाणी उद्भवते. ज्याला आपण सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट असेही म्हणतो. शॉपिंग सेंटरसारख्या गर्दीच्या ठिकाणी हीच समस्या दिसून येते. बहुतेक मोठ्या आणि लहान शहरांमध्ये, सरकारी आणि खाजगी कार्यालये, शॉपिंग सेंटर्स आणि मोठी धार्मिक स्थळे जवळपास आहेत. अशा परिस्थितीत या भागात पार्किंगची समस्या नेहमीच असते. टू-व्हीलर खरेदी आणि चालवायला कमी खर्च येत असल्याने, आता दुचाकी हे मध्यम आणि लहान शहरांमधील लोकांसाठी वाहतुकीचे मुख्य साधन बनले आहे.

खासगी वाहनांच्या प्रचंड वाढीमुळे पार्किंगचा प्रश्न मोठे आव्हान बनले आहे. पार्किंगची मागणी झपाट्याने वाढल्याने मोठे संकट निर्माण झाले आहे. 

भारतीय शहरांमधील रस्त्यावरील पार्किंगची परिस्थिती

भारतातील बहुतांश शहरांमध्ये पार्किंगसाठी जागा कमी होत चालली आहे. त्याचे विपरीत परिणामही दिसू लागले आहेत. प्रदूषण वाढत आहे. रस्त्यांवर आणि पदपथांवर ज्या प्रकारे बेशिस्तपणे वाहने उभी केली जातात त्यामुळे रस्त्यांवर आणि चालण्यासाठी जागा कमी होत आहे.

पार्किंगबाबत आतापर्यंत झालेल्या अभ्यासातून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते. एका अभ्यासानुसार, रस्त्याच्या कडेला पार्किंगमुळे कोलकात्यात ३५ टक्के, दिल्लीत १४ टक्के, जयपूरमध्ये ५६ टक्के आणि कानपूरमध्ये ४५ टक्के रस्त्यांची जागा कमी झाली आहे. गुजरातमधील गोध्रासारख्या छोट्या शहरातही पार्किंगच्या जागेची मागणी पुरवठ्यापेक्षा अडीच पट अधिक आहे. इतर शहरांमध्येही हीच परिस्थिती आहे. भारतातील बहुतांश शहरांमध्ये पार्किंगच्या जागेचा पुरवठा मागणीच्या तुलनेत अर्धा किंवा कमी आहे.

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटच्या एका संशोधनातून समोर आले आहे की, शहराचा आकार आणि वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता पार्किंगची मागणी वाढत आहे. जर आपण दिल्लीबद्दल बोललो, तर येथे पार्किंगची समस्या संपवण्यासाठी 310 फुटबॉल मैदानांएवढी अतिरिक्त जागा आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे चेन्नईतील 100 आणि चंदीगडमधील 50 फुटबॉल मैदानांएवढी अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून दिल्यास पार्किंगचा प्रश्न सुटणार आहे.

भारतातील रस्त्यावरील पार्किंगचे व्यवस्थापन

विशेषत: ज्या ठिकाणी अधिक कार्यालये आहेत अशा ठिकाणी पार्किंगची समस्या हे महापालिका संस्थांसमोर मोठे आव्हान आहे. नॅशनल अर्बन ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी 2006 (NUTP) मध्ये त्या जागेच्या बाजार मूल्यानुसार पार्किंग शुल्क निश्चित केले जावे यावर जोर देण्यात आला आहे. ठराविक ठिकाणी वाहने उभी करून सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यास प्रशासनाने प्रोत्साहन द्यावे, अशी शिफारसही या धोरणात करण्यात आली होती. याशिवाय ठिकाण आणि तासानुसार पार्किंग शुल्काचे वेगवेगळे दर आणि बहुमजली पार्किंगची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. नॅशनल सस्टेनेबल हाऊसिंग मिशनमध्ये तयार करण्यात आलेल्या शहरी वाहतुकीची रूपरेषा, उद्दिष्टे आणि कृती आराखड्यातही पार्किंगच्या समस्येवर चर्चा करण्यात आली आहे. त्यातही पार्किंगच्या जागेची मागणी कमी होईल, असे पार्किंग धोरण बनविण्यावर भर देण्यात आला आहे. पर्यावरण प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेत म्हटले होते. 2006 मध्ये राष्ट्रीय शहरी वाहतूक धोरणावर झालेल्या चर्चेदरम्यानही त्यांनी हे मत व्यक्त केले होते.

भारतातील बहुतांश शहरांमध्ये पार्किंगच्या जागेचा पुरवठा मागणीच्या तुलनेत अर्धा किंवा कमी आहे.

यानंतर अनेक शहरांमध्ये पार्किंग पॉलिसी करण्यात आली. सुरत, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, बेंगळुरू आणि चंदीगडसह अनेक शहरांनी त्यांच्या स्थानिक गरजांनुसार पार्किंग धोरणे बनवली आहेत. मात्र या पार्किंग धोरणांचा अभ्यास केल्यावर त्या खूपच चुकीचे असल्याचे समोर आले. ही धोरणे स्थानिक गरजांनुसार बनवली गेली असली, तरी ज्या उद्दिष्टांसाठी ही धोरणे बनवली गेली ते पूर्ण करू शकलेले नाहीत.

पुढचा मार्ग कोणता

पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी त्या शहरांच्या गरजेनुसार नागरी संस्था ज्या पद्धतीने धोरणे बनवत आहेत, तो एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, परंतु ही धोरणे प्रभावी ठरत नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. धोरणे बनवणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यात समतोल नाही. अशा स्थितीत पार्किंग धोरणात स्पष्टता आणली आणि त्याचे उद्दिष्ट आणि सामंजस्य त्यांच्यात निर्माण झाले, तर ही समस्या कमी होऊ शकते.

केवळ धोरणे बनवणे पुरेसे नाही, हेही येथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. महापालिकांनी पार्किंग व्यवस्थापन समित्या स्थापन कराव्यात ज्या या धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करू शकतील. या कामात त्यांनी खासगी एजन्सीचीही मदत घ्यावी. बेकायदा पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी आणि पार्किंग शुल्क वसूल करण्यासाठी खासगी कंपन्यांची मदत घेतली जाऊ शकते. पार्किंग पॉलिसीमध्ये प्रत्येक एजन्सीच्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे नमूद केल्या पाहिजेत. पार्किंग कंत्राटदार दंड वसूल करण्यासाठी अधिकृत आहे की नाही हे नमूद करावे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि वाहतूक पोलिस यांच्यात कामाची स्पष्ट विभागणी असावी. यामुळे त्यांच्यातील समन्वयही सुधारेल. कामात डुप्लिकेशन होणार नाही.

कोणत्याही महापालिकेला पार्किंगच्या कामात खासगी एजन्सींना सहभागी करून घ्यायचे नसेल, तर त्यांनी या दिशेने मोठे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. ओला मोबिलिटी इन्स्टिट्यूट (ओएमआय), इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्टेशन अँड डेव्हलपमेंट पॉलिसी (आयटीडीपी) आणि सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (सीएसई) देखील पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी सूचना देत आहेत. पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित लोकांना प्रशिक्षण देण्याबरोबरच त्यांनी प्रात्यक्षिक काम करून दाखवून द्यायला हवे. तरच मध्यम आणि लहान शहरांमध्ये पार्किंगबाबत प्रभावी धोरणे तयार करून त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता येईल.

बेकायदा पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी आणि पार्किंग शुल्क वसूल करण्यासाठी खासगी कंपन्यांची मदत घेतली जाऊ शकते. पार्किंग पॉलिसीमध्ये प्रत्येक एजन्सीच्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे नमूद केल्या पाहिजेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आणखी एक गोष्ट करायला हवी. पार्किंगच्या समस्येवर धोरण बनवण्यापूर्वी सर्वसामान्यांचे मतही घेतले पाहिजे. पार्किंगबाबत लोकांच्या काय चिंता आणि अपेक्षा आहेत, याची माहिती घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात यावे. धोरणे ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या मतानुसार असतील, तरच ते त्यांच्या उद्दिष्टात यशस्वी होतील.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पार्किंगची धोरणे अशा प्रकारे निश्चित करावीत जेणेकरून अधिकाधिक लोकांना सार्वजनिक वाहतूक वापरण्यास प्रोत्साहित करता येईल. सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुरक्षित, सोयीस्कर, वेळेवर चालणारी आणि परवडणारीही असावी हेही इथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. सध्याची परिस्थिती पाहिल्यास पार्किंगच्या जागेची खरी किंमत आणि त्यानुसार पार्किंग शुल्क निश्चित करणे यात मोठी तफावत आहे. खासगी वाहनांच्या मालकांना जास्त पार्किंग शुल्क भरावे लागत नाही. त्यामुळे ते वैयक्तिक वाहनांचा वापर करतात. त्यामुळे शहरांवरील भार वाढतो. वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होते.

स्वस्त पार्किंग शुल्कामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक नुकसान तर होतेच पण जास्त वाहने वापरल्याने पर्यावरणावरही विपरीत परिणाम होतो. पार्किंगच्या जागेची मागणी सतत वाढत आहे. पार्किंग शुल्कात वाढ केल्यास महापालिकांच्या उत्पन्नात वाढ होणार असली, तरी केवळ उत्पन्न वाढवण्यासाठी हरित क्षेत्राचे पार्किंग क्षेत्रात रूपांतर करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालायला हवा. एवढेच नव्हे, तर पार्किंग शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न शहरांतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी वापरले जावे, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. ही रक्कम नॉन-मोटाराइज्ड ट्रान्सपोर्टेशन (NMT) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी खर्च करावी.

---

नंदन दावडा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये अर्बन स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.

• Urbanisation in India
• Urbanisation
• India
• four-wheelers
• motor vehicles
• NMT infrastructure
• parking management
• parking security
• private automobiles
• public transit
• traffic density
• transportation
• two-wheelers
• urban areas
• vehicle ownership

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.