एखादा समाज पुढे येणाऱ्या संकटांसाठी कसा तयार राहतो, यावर त्याचे भविष्य अवलंबून असते. कोल्हापूर सांगलीतील पूरामधून आपण हे शिकायला हवे.
नैसर्गिक संकटे ही माणसासाठी नवी नाहीत. मानवी इतिहासात अनेक महान संस्कृती घडल्या आणि संपल्या त्या या नैसर्गिक संकटांमुळेच. ही संकटे माणसापुढे सतत नवीन आव्हाने उभी करत असतात. अशा नैसर्गिक संकटांमुळेच माणूस या निसर्गाशी जुळवून कसे राहायचे हे शिकत असतो. एवढे मात्र नक्की, की या संकटांना आपण सामोरे कसे जातो यावर आपले भविष्य अवलंबून आहे. या दृष्टिकोनातून आपण आज सांगली-कोल्हापूरमधील महापूराकडे पाहायला हवे.
प्रत्येक नैसर्गिक संकटाचा स्वभाव वेगळा असतो. महाराष्ट्र राज्यापुरते बोलायचे झाले तर इथे आपल्याला प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या नैसर्गिक संकटांना सामोरे जावे लागते. पहिले आणि सर्वात मोठा परिणाम घडविणारे संकट म्हणजे दुष्काळ. दुसरे संकट म्हणजे सध्या वारंवार होणारे पूर आणि तिसरे संकट हे जंगलात लागणाऱ्या आगी आणि वादळ. दुष्काळ चोरपावलांनी, हळू हळू येतो. त्याचे परिणाम पटकन जाणवत नाहीत. त्यामुळे त्याचे परिणाम निसर्गावर आणि माणसाच्या सर्वच क्षेत्रांवर अधिक खोलवर होत असतात. पूराची चाहूल काही दिवसांपासून लागत असते. काही तासांतही तो मानवी वस्तीवर आदळू शकतो. दोन आठ वड्यांपूर्वी महाराष्ट्राने अशाच एका पुराचा फटका अनुभवला.
नक्की काय झाले?
ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या पश्चिम आणि किनारी भागाला पावसाने झोडपले. साधारण जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यातच राधानगरी धरण ८०% भरले होते. याबरोबरच या भागातली सर्वच धरणे भरायला लागली होती. ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पडलेला पाऊस हा एकूण सरासरी वार्षिक पावसाच्या ५०% होता. या आठवड्यात कोयना धरणात ५० टीमएमसी पाणी जमा झाले. कोयना धरणातून विसर्ग झालेले पाणी सातारा, सांगली, कोल्हापूरच्या परिसरात पसरत गेले. तसेच धरणाच्या खालील क्षेत्रामध्ये प्रचंड पावसामुळे पूर-परिस्थितीमध्ये आणखीनच वाढ झाली. ३ व ४ ऑगस्टला परिस्थिती आधिकच गंभीर झाली. कोल्हापूर शहराचा मुख्य भाग व नदीकाठच्या भागात पुराचे पाणी प्रचंड वाढल्याने शहरात येणारे सर्व मार्ग बंद झाले. सांगली जिल्ह्यातल्या पुराने तर २००५ साली आलेल्या पुराचेही रेकॉर्ड मोडले. या भागातील सर्व प्रकारच्या नुकसानीचा अंदाज साधारणपणे २० ते २५ हजार कोटींच्या घरात जाईल असा अंदाज आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष
पुरामुळे माजलेल्या हाहाकारात एक प्रश्न निश्चित समोर उभा राहातो तो म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापनाचा. वाढत जाणारा पाऊस आणि त्यामुळे पुढे येऊ घातलेल्या संकटाचा सामना करण्याची व्यवस्था तयार नसल्यामुळे परिस्थिती आणखीनच चिघळली. खरेतर महाराष्ट्रामध्ये देशातली सर्वात जास्त मोठी धरणे आहेत. म्हणून तरी आपण धरण आणि त्या अनुषंगाने पुराच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनाबद्दल अधिक जागरुक आणि अभ्यासू असायला हवे. पण आपत्तीमध्ये आपण आजपर्यंत पूर, धरण भागातील पाणी व्यवस्थापन आणि एकूणच आपत्ती निवारणाकडे किती दुर्लक्ष केले आहे हे पुन्हा समोर आले.
धरणातले पाणी १५ जुलैपासून वाढत होते. या भागातली जवळजवळ सर्वच धरणे ८०-८५% भरलेली होती. मान्सूनचा काळ अजून अर्धाच सरला असताना आणि वेधशाळेने या भागात अतिवृष्टीचा इशारा दिला असताना आपण हळूहळू पाण्याचा विसर्ग का सुरु केला नाही? अर्थात यामुळे पूर आला नसता का? तर नाही, अतिवृष्टीमुळे पूर आलाच असता. पण यामुळे या पुराची तीव्रता नक्कीच कमी करता आली असती.
या पूराची तारीखही मोठी दुर्दैवी आहे. १ तारखेला या भागात पावसाने जोर धरला. स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये यासंबंधी बातम्याही येत होत्या. पुढे असलेल्या धोक्याची पूर्व सूचनाही येत होती. पण अजून त्यासाठी राज्यपातळीवरून पावले उचलली गेली नव्हती. दुर्दैवाचा भाग असा की ज्या दिवशी पूरस्थिती सर्वात गंभीर होती, म्हणजे ४ आणि ५ तारखेला सर्व माध्यमे आणि राजकीय नेत्तृत्वाचे ही लक्ष ‘कलम ३७० रद्द केल्याच्या घडामोडींवर’ होते. शेवटी ७ ऑगस्टला मुख्यमंत्री अपली ‘महाजनादेशयात्रा’ सोडून मुंबईला आले, आणि सांगली-कोल्हापूर पूर्ण पाण्यात गेल्यावर ‘तातडीची’ बैठक बोलावली.
अर्थात त्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुराचा दोष कर्नाटक सरकारवर टाकला आणि कर्नाटकात आलेल्या पुराचा दोष कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील धरणातून झालेल्या विसर्गावर टाकला. ही दोन्हीही विधाने बरोबर असली तरीही यातून एकूणच समन्वयाचा अभाव समोर आला.
एकूण पाऊस किती पडतो आहे, धरणांमध्ये साठा किती आहे, किती वेळात किती पाणी जमा होऊ शकेल, याचा अंदाज जलसंपदा विभागाकडे असायालाच हवा. तो असतो असेही अधिकारी सांगतात. हा भाग कर्नाटकशी जोडलेला असल्याने पाऊस आणि पूर हे ही दोन्ही सरकारच्या निर्णयांवर अवलंबून आहेत. हा २००५ चा इतिहास माहीत असतानाही महाराष्ट्र राज्याचे जलसंधारण, महसूल आणि मदत व पुनर्वसन विभाग यांचा याविषयासाठी कर्नाटक सरकारच्या खात्यांबरोबर समन्वय नाही ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. असा समन्वय असता तर या पुराचा तडाखा नक्कीच कमी करता आला असता.
दुसऱ्या राज्यातील समन्वय जाऊ द्या, महाराष्ट्रतल्या विभागांमध्ये एकमेकांत समन्वय नाही हे ही यामुळे सिद्ध झाले आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये शेकडो पूरग्रस्तांची सुटका करण्यासाठी केवळ १०-१५ बोटी कार्यरत होत्या. तर पुण्यात अशा अनेक बोटी पडून होत्या. पुणे शहर केवळ काही तासांच्या अंतरावर असतानाही अंदाज घेऊन अधिक बोटी का मागवल्या जाऊ नयेत?
प्रशासनांमधल्या या समन्वयाच्या आभावामुळे सांगली-कोल्हापुरातली परिस्थिती हाताबाहेर गेली. राजकीय नेत्तृत्व ही प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यात अयशस्वी ठरलं. महाराष्ट्र सरकार याची जबाबदारी स्वीकरणार आहे का?
२००५ साली सांगली-कोल्हापुरात महापूर आल्यानंतर ‘एनडीआरएफ‘ किंवा ‘एसडीआरएफ‘ नेमण्याबाबत कायदा करण्यात आला होता. त्याविषयी अजून काहीच हालचाल नाही. या कायद्याचे दरवर्षी अवलोकन करावे, सूचना कराव्यात, त्याच्यामध्ये परिस्थितीजन्य सुधारणा कराव्यात असे त्यात नमूद केले असताना गेल्या १४ वर्षात कायद्यात काहीही सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही. या कायद्यात नैसर्गिक आपत्तीचा अंदाज घेऊन व आपत्ती आल्यानंतर करावे लागणारे व्यवस्थापन यांची विस्तृत चर्चा आहे.
धोका लक्षात येताच नागरिकांना सुरक्षित स्थळी वेळीच हलवणे, त्यांच्या निवाऱ्याची सोय करणे, खाण्यापिण्याची सोय करणे, सामाजिक-स्वयंसेवी संस्था, एनसीसी यांची आपत्कालीन परिस्थितीत मदत घेणे, त्यांना कामे वाटून देणे, प्रादेशिक सेनेची मदत घेणे, लष्कर, तटरक्षक दल, पोलिस, निमलष्करी दल यांची मदत घेणे या सगळ्याबद्दल सूचना आहेत. पण सरकारची ही आपत्तीनिवारण व्यवस्था पडद्यामागे काम करत होती का? अशी शंका येते. कारण, माध्यमांमध्ये या मदतीचेही राजकारण झाल्याचे स्पष्ट दिसत होते. सरकारऐवजी विविध राजकारणी, जातिसंस्था, धार्मिक संस्था यांनी केली कशी मदत केली यांची जाहिरातबाजी वेदनादायक होती.
या सर्व परिस्थितीवर निवृत्त प्रधान सचिव महेश झगडे म्हणतात की, आज महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे, की आपण पुढे येऊ घातलेल्या संकटासाठी सज्ज राहण्यापेक्षा, संकटाने लोक देशोधडीला लागले की कोण किती मदतीचे पॅकेज देतो यात स्पर्धा करण्यात धन्यता मानतो. प्रशासनाचा, राजकीय नेत्तृत्वाचा आणि परिणामी नागरिकांचा हा दृष्टीकोन बदलायला हवा. आपत्ती निवारणावर आणि सज्जतेवर आपण अधिक भर द्यायला हवा.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातल्या या पुरामुळे पुन्हा एकदा ‘गाडगीळ अहवाल’ आणि त्यात केलेल्या शिफारसी चर्चेत आल्या. मागच्याच वर्षी केरळमध्ये आलेल्या पुरानंतर माधव गाडगीळ यांनी ‘महाराष्ट्रालाही अशा पूराला सामोरे जावे लागेल’ असं भाकीत केले होते.
पुढे काय?
या पूरग्रस्त भागामध्ये पुढचे काही दिवस अतिशय महत्वाचे असणार आहेत असे ‘मैत्री’ संस्था सांगते. ‘मैत्री’ने गेल्या २० वर्षात देशातील विविध आपत्ती जसे गुजरात भूकंप, २००५ कोकण पूर, त्सुनामी, लेहमधील आपत्ती यांमध्ये काम केले आहे. आपत्ती निवारणाचं प्रशिक्षण असलेले स्वयंसेवक सांगलीच्या पूरग्रस्त भागात काम करत आहेत.
प्रत्येक नैसर्गिक संकटात आपल्याला आपल्या स्वभावातल्या, समाज म्हणून असलेल्या, आपल्या राजकीय व्यवस्थेमधल्या त्रुटी आणि खाच-कंगोरे लक्षात येत असतात. जे सध्या आपण सामोरे जात असलेल्या सांगली-कोल्हापुरातल्या पुरामध्येही लक्षात आले. ही परिस्थिती पाहून चीनी सेनापती ‘त्सुं झू‘चं एक प्रसिद्ध वाक्य आठवलं, तो म्हणतो – “शांततेच्या काळात आपण संकटाची तयारी करायाची असते, आणि प्रत्येक संकटाच्या वेळी, पुन्हा शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न”.
एखादा समाज पुढे येणाऱ्या संकटांसाठी कसा तयार राहतो, यावर त्याचे भविष्य अवलंबून असते. कोल्हापूर सांगलीतील पुरामधून आपण हे शिकायला हवे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
