स्थानिक स्तरावरील महिलांसाठीचे आरक्षण हे महिलांना राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठीचे व्यासपीठ बनण्यात अपयशी ठरले आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर, संसदेत महिलांसाठीचे आरक्षण हे अद्याप भिजत घोंगडे आहे. संसदेच्या खालच्या सभागृहात ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर होणे अद्याप बाकी आहे. हे विधेयक दोन दशकांहून अधिक काळ चर्चेत आहे; मार्च २०१० मध्ये राज्यसभेची मान्यता मिळाल्यानंतर लोकसभेत मात्र याबाबत कोणतेही राजकीय एकमत दृष्टिपथात नाही.
सध्या लोकसभेत केवळ १४ टक्के खासदार महिला आहेत. मात्र, राज्यघटनेतील ७४ व्या दुरुस्तीने उप-राष्ट्रीय स्तरावर महिला आरक्षणाचा पाया १९९२ मध्येच रचला. नगरपालिका, महानगरपालिका यांसारख्या शहरी स्थानिक प्रशासनामध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरल्या जाणाऱ्या एकूण जागांपैकी किमान ३३ टक्के जागांवर महिलांसाठी आरक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्याखेरीज, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी स्थानिक संस्थांमध्ये आरक्षित असलेल्या जागांपैकी किमान ३३ टक्के आरक्षण या गटांतील महिलांसाठी राखीव असणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त, शहरी स्थानिक संस्थांच्या अध्यक्षांची किमान ३३ टक्के पदेही महिलांसाठी राखीव आहेत.
वेगवेगळ्या प्रादेशिक मतदारसंघांत नियमितपणे आवर्ती क्रमाने आरक्षित जागा निश्चित केल्या जातात, जेणेकरून शहराच्या सर्व भौगोलिक भागांत आरक्षणाचा प्रभाव शक्य तितक्या समान रीतीने पसरेल. राज्यघटनेने महानगरपालिकांमध्ये महिला आरक्षणाची किमान टक्केवारी निश्चित केली असल्याने, अनेक राज्यांनी ही टक्केवारी ओलांडली आहे आणि पालिकांमध्ये ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. अशा राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, केरळ, महाराष्ट्र आणि त्रिपुरा यांचा समावेश आहे. विशेषत: काही महिला अनारक्षित जागांवरून निवडून आल्यामुळे हे स्पष्ट होते की, या राज्यांमध्ये पालिका स्तरावर निवडून आलेल्या महिला नगरसेवकांची उपस्थिती उल्लेखनीय आहे.
हे स्वाभाविक आहे की, प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असताना आणि दरम्यानच्या काळात त्याच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक बाबींवर वादविवाद निर्माण होत असताना, स्थानिक स्तरावर महिला आरक्षणाने काय साध्य केले आहे यावर एक गांभीर्यपूर्वक दृष्टीक्षेप टाकला जाईल.
जर एखाद्या सकारात्मक गोष्टीपासून सुरुवात करायची झाल्यास हे स्पष्ट आहे की, पालिकेतील महिला आरक्षणाने प्रत्येक पंचवार्षिक निवडणुकीत हजारो महिलांना स्वयंपाकघरातून आणि घरातून बाहेर काढले आणि त्यांना स्थानिक राजकारणाच्या रिंगणात आणले. घटनात्मक आदेशाशिवाय महिला लोकशाहीतील निवडणुकांत सहभागी होऊ शकल्या नसत्या. म्हणूनच, महिलांच्या सक्षमीकरणाला आणि लिंगनिहाय समानतेला हे निश्चितच उत्तेजन देणारे आहे.
जयपूर महानगरपालिकेच्या महिला नगरसेवकांविषयीच्या अभ्यासातून असे दिसून आले की, अनेक स्वतंत्र विचारसरणीच्या स्त्रिया उदयास आल्या आणि त्यांनी राजकारण हे आपले करिअर बनवले आणि पुरुष नगरसेवकांच्या तोडीस तोड क्षमता दर्शवली. सर्वसामान्यपणे समाजाचे आणि विशेषतः पालिकेतील नोकरशाहीचे महिलांविषयी जे पूर्वग्रह होते, त्यात या महिला नगरसेवकांमुळे काही सकारात्मक बदल झाले आहेत. परिणामी, स्थानिक सोसायट्यांमध्ये आणि शहरी प्रशासनात संवेदनशीलता आणणे ही महिला नगरसेवकांची अभिमानास्पद कामगिरी मानायला हवी.
कोलकाता महानगरपालिकेत करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात असे दिसून आले की, महिला नगरसेवकांनी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये उत्तम कामगिरी बजावली आणि त्यांनी वंचितांच्या सहाय्यासाठी प्रगत सार्वजनिक सेवा उपलब्ध केल्या होत्या. त्यांच्या या कामगिरीमुळेच त्यांचा वॉर्ड खुला प्रभाग घोषित झाल्यानंतरही पुन्हा एकवार त्या निवडून आल्या. असे दिसते की, मतदारांनी या महिला नगरसेवकांमध्ये बदलाची नवी शक्यता आणि समाजासाठी अधिक अर्थपूर्ण आणि मूलभूत ठरणाऱ्या विषयांशी आणि मुद्द्यांशी संलग्न होण्याची तयारी पाहिली. महिला नगरसेवकांनी निधीचा वापरही उत्कृष्ट पद्धतीने केला होता. निधीचा वापर त्यांनी ६० ते ९० टक्के केला, निधीचा ५० टक्क्यांहून कमी वापर केलेल्या फारच विरळा होत्या.
वरील उदाहरणांवरून असे दिसून येते की, सर्वसाधारणपणे महिला सर्वसमावेशक धोरणांचा अवलंब करतात आणि आपल्या भागातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांविरोधात सक्रिय राहतात. आरोग्य, समाज कल्याण आणि दारिद्र्य घटवणे यांवर त्यांचा भर असतो आणि महिला प्रतिनिधी या बाबींचा जोमाने पाठपुरावा करण्याची शक्यता अधिक असते. महापौर अथवा वैधानिक नगरपालिका समित्यांचे अध्यक्ष यांसारख्या पदांवर आरूढ झाल्याने महिलांमध्ये उच्च दर्जाच्या राजकीय पदासाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये बाणली गेली आहेत. याचाही अनेक पटींनी परिणाम होतो आणि इतर युवतींमध्ये आणि मुलींमध्ये नेतृत्वाची पदे भूषविण्याची आकांक्षा निर्माण होण्यास प्रोत्साहन मिळते.
दुर्दैवाने, स्थानिक स्तरावरील महिलांसाठीचे आरक्षण हे महिलांना राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठीचे व्यासपीठ बनण्यात अपयशी ठरले आहे आणि राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर निवडून आलेल्या महिलांच्या संख्येत क्वचित सुधारणा झालेली दिसून येते. विधानसभांमध्ये आणि संसदेत १५ टक्क्यांहून कमी महिला आमदार- खासदार आहेत.
दोन दशकांहून अधिक काळ आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊनही, स्त्री-पुरुष विषमता राजकीय पक्षांच्या पदानुक्रमात कायम आहे आणि महिलांना राजकारणातील मुख्य प्रशासकीय पदांपासून दूर ठेवले जात आहे. महिलांसाठी आरक्षण व्यवस्था असूनही, ऐतिहासिक काळापासून समाजात स्त्री-पुरुष असमानता इतकी खोलवर रुजलेली आहे, जी पूर्णपणे उखडून टाकणे कठीण आहे. जर वॉर्ड महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने तिथल्या नगरसेवकाला निवडणुकीत उभे राहणे अशक्य बनले तर नगरसेवकाच्या पत्नीला पुढे करून निवडणुकीत उभे केले जाते.
महानगरपालिकांमध्ये महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागा म्हणजे समानता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रतीकात्मक प्रथा कशा बनत चालल्या आहेत, हे यांवरून लक्षात येते. निवडून आलेल्या पत्नी त्यांच्या पतीची प्रतिनिधी म्हणून काम करतात आणि अशा तऱ्हेने पतीकडूनच वॉर्डवर नियंत्रण ठेवले जाते.
महिलांच्या राजकीय सहभागाबाबत राजकीय पक्षांची भूमिका मोलाची आहे. कोणत्या उमेदवाराला नामांकन द्यायचे ते राजकीय पक्ष ठरवतात आणि निवडीच्या प्रक्रियेत कोणते उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता आहे याचे मूल्यांकनही पक्ष करतात. त्यामुळे राजकीय पक्ष महिला सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. दुर्दैवाने, राजकीय पक्षांनी स्वतःच त्यांच्या पदानुक्रमांमध्ये ही विषमता कायम ठेवली आहे आणि पक्षातील प्रमुख पदांपासून महिला कोसो दूर असते.
मात्र, महानगरपालिकांमध्ये महिला आरक्षणाद्वारे जी उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत, ती केवळ महिला सबलीकरण आणि स्त्री-पुरुष असमानता संपवणे इथवरच थांबू नये. तितक्याच महत्त्वाच्या अशा विशेषतः शहरी महिलांशी संबंधित असलेल्या मुद्द्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे. हे पाहिले गेले आहे की, शहराची जवळजवळ अर्धी लोकसंख्या महिला आहेत आणि शहरात वावरताना त्यांच्या म्हणून काही गरजा आहेत, मात्र महिला नगरसेवकांनी त्यांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित केल्याचे फारसे पुरावे दिसून येत नाहीत.
भारतीय शहरांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांची संख्या कमी आहे. अलीकडेच झालेल्या एका सर्वेक्षणात महिलांचा सहभाग १०.३ टक्के इतका दयनीय आहे. ही परिस्थिती अन्यायकारक आहे, आणि अधिक महिलांना नोकरी मिळावी यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. जर परिस्थितीची निकड असेल तर त्यांना स्वतंत्रपणे जगण्याचा आणि काम करण्याचा पर्याय उपलब्ध असायला हवा.
महिला, मग त्या कमी वेतनावर काम करणाऱ्या असोत अथवा कार्यालयात काम करणाऱ्या असोत, त्यांना घरापासून कामाच्या ठिकाणापर्यंत निवासी सुविधा आणि, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. लहान मुले असणाऱ्या महिलांना त्यांच्या मुलांची काळजी घेणाऱ्या सहाय्यकारी व्यवस्थेची गरज असते, ज्यामुळे त्या काम करू शकतात. ज्या महिला अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात किंवा मालाचे उत्पादन करतात त्यांना बाजारपेठेत प्रवेश मिळणे आवश्यक आहे.
ज्या कुटुंबात महिला कर्तीसवरती असते, कुटुंबातील एकमेव कमावती असते, अशा घरांना विशेषतः सहाय्य सेवांद्वारे मदतीची आवश्यकता असते. क्षमता वृद्धिंगत करण्याच्या कार्यक्रमांद्वारे कौशल्य संपादनाची आणि कौशल्य उन्नतीची मुभा देणाऱ्या सुविधांची महिलांना गरज आहे. वृद्ध आणि निराधार महिलांना तसेच घरगुती हिंसा आणि इतर प्रकारच्या आघातांचा सामना करणाऱ्या महिलांना आश्रयाची आणि आधाराची आवश्यकता आहे.
मात्र, महिला नगरसेवकांनी नोकऱ्यांची टक्केवारी वाढवण्यासाठी किंवा वर नमूद केलेल्या क्षेत्रांसाठी विशेष सेवा पुरवण्यासाठी कोणतेही महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. ‘मुंबई विकास योजना २०३४’ मध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी बहुउद्देशीय गृहनिर्माण, बालसंगोपन केंद्रे, महिलांसाठी विक्री क्षेत्रे, महिला कौशल्य केंद्रे, बेघर महिलांसाठी आश्रयस्थान, महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालये आणि महिलांसाठी घरे यांसारख्या लिंग-संबंधित सुविधांची एक तरतूद आहे. मात्र, या सूचना स्त्री-समानतेसंबंधी काम करणाऱ्या शहरस्थित स्वयंसेवी संस्थांनी सुचवल्या आहेत.
म्हणूनच, महिला नगरसेविकांसाठी क्षमता वृद्धिंगत करण्याच्या कार्यक्रमांची स्पष्ट गरज आहे, जेणेकरून त्यांना पुढे नगरसेवक म्हणून सामान्य कामे पार पाडता येतील तसेच महिला नागरिककेंद्री गरजा पूर्ण करण्याच्या बाजूने शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये त्या सक्रिय भूमिका बजावतील. महिला सक्षमीकरणाचे आणि स्त्री-पुरुष समानतेचे मोठे महत्त्व असले तरी, त्यातून शहरी स्त्रियांचे दैनंदिन जगणे अधिक समृद्ध व्हायला हवे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV
