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शहरी सहनशीलता की सबसे ख़ास बात है कि शहरी केंद्रों पर भविष�
‘एरिया सभा’ या नगर राज विधेयक के विपरीत, ‘जन सभा’ के फ़ैसल
महानगरपालिकांच्या व्यवस्थापकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक क्
टिकाऊ शहरी विकास पर अमल करते वक़्त स्थानीय समुदायों की आ�
भारत में शहरी विकास के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैया�
किसी भी शहर में बीमारियों पर स्थायी तौर पर क़ाबू पाने के ल
शहरे नक्की कशाने बनतात, कोण टिकवतात, कोण त्यात बिघाड निर्माण करतो आणि नेमकी चूक कुठे आहे, असे कितीतरी प्रश्न आजची परिस्थिती आपल्याला विचारते आहे.
आजघडीला भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत ती ८७ होतील. या शहरांना हवामान बदलासाठी सज्ज व्हावेच लागेल.
निर्धनता से जुड़ी सरकारी नीतियों का ज़ोर ग्रामीण भारत पर
भारत में परिनगरीय क्षेत्रों के तेजी से शहरीकरण के लिए लक�
भारत में परिनगरीय क्षेत्रों के तेजी से शहरीकरण के लिए लक�
शहरी मामलों की मामूली जानकारी रखने वालों के लिए भी, सबसे ब
भारत में शहरों को बनाने में कला और डिज़ाइन पर अब पहले से अ�
शहरों के कामकाज और विकास में होने वाले खर्च का तीन-चौथाई स
अगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सरकार के द्वारा जारी
भविष्यातील सक्षम शहरांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनल्या पाहिजेत. त्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारांनी शहरांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
शाश्वत शहरी विकासासाठी, झोपडपट्टीतील स्त्रियांसारख्या सर्वात दुर्बल समाजघटकास तातडीने सर्वाधिक प्राधान्य देण्याची निकड निर्माण झाली आहे.
वाढते आधुनिकीकरण आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रसार होत असताना शिक्षणव्यवस्थांच्या आधुनिकीकरणाकडे कटाक्षाने लक्ष देणे आज अत्यंत निकडीचे झाले आहे. शहरीकरण आणि नव्या काळ�
बेहतर जीवन शैली के लिए, शहर योजनाकार के लिए अतिरिक्त आबाद�
महामारी के चलते दुनिया जिस गति से न्यू नॉर्मल से निपटने म�
इस प्रणाली में काम और ज़िम्मेदारियों का बंटवारा नीचे से �
इस प्रणाली में काम और ज़िम्मेदारियों का बंटवारा नीचे से �
दरवर्षी ओढवणारी पूरस्थिती हेच आपले नशीब आहे, हे मानूनच मुंबईकरांनी राहायचे की परिस्थिती सुधारण्यासाठी झगडत राहायचे? हा खरा प्रश्न आहे.
कोरोना आणि लॉकडाऊनने आपल्याला आपल्या जीवनशैलीबद्दलचे मूलभूत धडे दिले आहेत. यातून आपण नेमके काय शिकतो, यावरच आपल्या भविष्यातील आयुष्याचा दर्जा अवलंबून आहे.
भारत शहरीकरणाच्या मार्गावर आहे हे लक्षात घेता, आपल्या ग्रामीण ग्रामपंचायतींच्या समतुल्य गुणवत्तेपर्यंत पोहोचण्याकरता पालिका स्तरावर प्रशासकीय सुधारणांची नितांत गर�
राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच राज्य वित्त आयोग (एसए�
संघवाद का मुखौटा बिल्कुल स्पष्ट है, जहां प्रशासन के किसी �
संघवाद का मुखौटा बिल्कुल स्पष्ट है, जहां प्रशासन के किसी �
इंटरनेट और शहरी नियोजन ऐतिहासिक रूप से न केवल परस्पर जुड�
नगरविकासाच्या चर्चेमध्ये २०१४ पासून एका नव्या शब्दाची जोड मिळाली, तो म्हणजे ‘स्मार्ट सिटी’. हा शब्द शहरक्षेत्रातील प्रत्येकजण वापरू लागला, पण भारताच्या संदर्भात ‘स्मा�
गांधीजींच्या राजकीय अनुयायांनी गांधीविचारानुसार शहरांकडे दुर्लक्ष तर केलेच, पण त्यासोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सबलीकरणाची त्यांची शिकवणही नाकारली.
क्यों सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों की अंतरराष्ट्रीय त
मूल्याधिष्ठित विकासाची जोड मिळालेल्या भूतानच्या येत्य�
सर्व शहरांमध्ये पाणी व्यवस्थापन अधिक जलवायु परिवर्तन स�
सधन-प्रगत देशांना ‘स्मार्ट सिटी प्रकल्पा’त सहभागी करवून घेत शाश्वत-आर्थिक विकास साधणे व नागरिकांना उत्तम राहणीमान मिळवून देणे नव्या भारतासाठी आवश्यक आहे.
भारतात मानसिक आरोग्य लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी नवे प्रयत्न हवेत. कारण, मनःशांतीसाठी सुरू असलेली लढाई एकट्यालाच लढायची आहे, असे कुणाला वाटता कामा नये.
शाश्वत आर्थिक विकास साधू शकणारी शहरे तयार करणे, हे येत्या दशकतील सर्वात मोठे आव्हान असेल. त्यासाठी चक्रीय अर्थव्यवस्थेच्या ‘डोनट शहरां’ची निर्मिती होऊ शकते.
অন্তর্ভুক্তিমূলক, সুচিন্তিত ও সম্মিলিত পন্থা সকলের জন্�
মেটাভার্স গ্রহণ করলে ডেটাচালিত স্মার্ট শহরগুলি নতুন পর�
ভারতের শহুরে চ্যালেঞ্জগুলি এত গভীর ও পদ্ধতিগত যে কিছু স্
আবাসন ও পরিবহণ খাতে বরাদ্দকৃত সর্বোচ্চ পরিমাণ ইঙ্গিত কর�
যথাযথ নগর উন্নয়নের জন্য নগর পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় নির�
বাজেটে শহর পরিকল্পনার উপরে জোর দেওয়া হলেও সেটি সম্পন্ন ক
সাইকেলের ব্যবহারকে একীভূত করা এবং একটি ভালো সাইকেল চালা�
স্থিতিশীল নগর উন্নয়নের পন্থা বাস্তবায়নের সময়ে স্থানীয় �
বিহারে নগরায়ণের নিম্নমুখী প্রবণতা সংশোধন করতে রাজ্য ও �
ভারতীয় শহরগুলিতে টেকসই শহুরে গণ পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরি ক�
