706 results found
भारतातील गुन्ह्यांवरील NCRB ची आकडेवारी ही सर्वात व्यापक आ
भारतातील ग्राहकांच्या खर्चाच्या पद्धतींचा तपशीलवार अभ�
‘ओआरएफ’ने केलेल्या ‘परराष्ट्र धोरण सर्वेक्षणा’मध्ये भारताच्या शहरी तरुणांचा पूर्वेकडील शेजारी देशांकडे अधिक सकारात्मक कल दिसून आला.
भारत को अपने मूल लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मज़बूत बनाने
भारताने राजकारण आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढीव सहभागाला प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे बळकट करण्यासाठी आपली युवा शक्ती उभी केली पाहिजे.
भारतातील शहरात डिजिटल पायाभूत सुधारणा झाल्यास, प्रशासनाचा खर्च वाचेल आणि नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
शहरांच्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर शहरांसाठी सर्वाधिक अ�
शहरांचे ऑटोमोबाईल धोरणावर थोडे नियंत्रण असल्याने, त्या�
खासगी वाहनांच्या प्रचंड वाढीमुळे भारतीय शहरांमध्ये पार
सशक्तिकरण से आगे बढ़ते हुए शहरी महिलाओं की सक्षमता को और भ�
२०३०पर्यंत भारतात सुमारे ६९ हून अधिक शहरे असतील, ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल. त्यांचा सर्वांगीण विचार होताना दिसत नाही.
शहरी भारत में अवैध निर्माण के क्या प्रतिफल हैं?
शहरी खेती द्वारा सीमा बांधे जाने के बावजूद, एक संवेदनशील �
शहरी खेती द्वारा सीमा बांधे जाने के बावजूद, एक संवेदनशील �
आज देशातील शहरे महागडी, पर्यावरणघातकी आणि रोगट जीवनशैली देत आहेत. या सर्वाचा उलटफेर करण्यासाठी एखादा शाश्वत मार्ग शोधून काढावा लागेल.
स्थानिक स्तरावरील महिलांसाठीचे आरक्षण हे महिलांना राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठीचे व्यासपीठ बनण्यात अपयशी ठरले आहे.
देशातील हवामान बदलत असून कमी वेळेत जास्त पाऊस पडत आहे. त्यामुळे देशातील शहरांची पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा तातडीने सुधारली नाही, तर पूरस्थिती अटळ आहे.
एखादा समाज पुढे येणाऱ्या संकटांसाठी कसा तयार राहतो, यावर त्याचे भविष्य अवलंबून असते. कोल्हापूर सांगलीतील पूरामधून आपण हे शिकायला हवे.
भौगोलिक स्थान, बदलते हवामान, दहशतवादाचा धोका, प्रशासकीय अडचणी या साऱ्या मुद्द्यांवर मुंबईचा महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून पुनर्विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
२०२१ मध्ये प्रवेश करताना लिंगभाव केंद्रस्थानी ठेवून पायाभूत सेवासुविधांची, मोकळ्या जागांची आणखी होणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक आराखड्यातच त्याचा समावेश हवा.
लिंग आधारित योजनाएं शहरों के नकारात्मक प्रभावों को कम कर
शहरांचा विकास होण्यासाठी ती आर्थिकदृष्ट्या स्वंतत्र झाली पाहिजेत. त्या आर्थिक स्वायत्ततेच्या दिशेकडील पहिले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मालमत्ता कर सुधारणा होय.
शहरी नियोजनाला माणूसबळ व पैशाची भरघोस मदत देऊ केली गेली �
हमारी गणना के अनुसार मोटे तौर पर शहरों के पास राष्ट्रीय ब�
प्रचंड लोकसंख्या, मंदावलेली आर्थिक वाढ आणि उपलब्ध जमिनीची कमतरता यामुळे मुंबईच्या कोविडनंतरच्या वाटचालीबद्दल नव्या पद्धतीने विचार व्हायला हवा.
मुंबईत पुन्हा एक पूल कोसळला. पूल कोसळण्याची ही घटना या शहराची व्यवस्थाही कोसळत असल्याचे निर्देशक आहे. त्यासाठी मूळातून व्यवस्था सुधारायला हवी.
सद्यस्थितीतील शहरांची आणि वाढत्या प्रदुषणाची स्थिती पाहता, आगामी काळात उभी(व्हर्टीकल) जंगले आणि इतर हरित संरचना या अनिवार्य आहेत.
मुंबई, उपनगरे व परिसरात कोव्हिड-१९चा वाढता संसर्ग टाळण्यासाठी आक्रमक धोरणे आखणे आज अत्यावश्यक झाले आहे.
मानवी विकासात मुंबईतील एम (पूर्व) वॉर्ड सर्वात शेवटी असल्याचे २००९ मध्ये कळूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. आज या वॉर्डमध्ये कोरोनाचा मृत्यूदर सर्वाधिक आहे.
मुंबईच्या शासकीय यंत्रणेमधील आणि पर्यायाने देशाच्या अन्य महानगरांमधील मोडकळीला आलेल्या अनेक पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी ठळकपणे दिसून आल्या आहेत. त्यावर तातडीने उपाय �
मोटरवाहनांच्या मोबिलिटीमध्ये वाढ झाल्यामुळे संधीमध्य�
चूंकि महाराष्ट्र के नगरपालिका में ओबीसी आरक्षण का अनुपा�
दिल्ली के चौथे मास्टर प्लान का उद्देश्य शहर में बढ़ते वा�
शहरीकरण की प्रक्रिया — यदि उसे नियोजित, सतत और समावेशी तर�
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे शहरी नियो
सीट बेल्ट बांधने के अलावा, रोड की गुणवत्ता और राष्ट्रीय र�
जिथे रूग्णांचा जीव वाचावा यासाठी प्रयत्न केले जातात त्या रूग्णालयांमध्येच जर जिवीत हानी नोंदवली जात असेल तर त्याहून दुर्दैव ते काय?
कोविड-19 की महामारी की स्थिति के बीच सबसे बड़ी वास्तविकता �
शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये नव्याने विलीन झालेल्या लष्करी छावण्यांचा कारभार किती चांगल्या प्रकारे होईल, याविषयी चिंता आहे.
साथीच्या रोगाच्या प्रारंभासह, भारतातील शहरी अनौपचारिक कर्मचार्‍यांना सध्याच्या उपजीविकेच्या संकटाचा, विशेषतः महिलांना मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये लिंग-समावेशक हमी मू�
फक्त पाच वर्षांतून एकदा होणारी मतदानाची संस्थात्मक रचना आणि त्यानंतर सर्व स्थानिक कारभार लोकप्रतिनिधींवर सोपवण्याची पद्धती लोकशाहीसाठी पुरेशी नाही.
राजस्थानातील धून प्रकल्पाचा अभ्यास करून, शहरी व्यवस्थापनात योग्य ते बदल घडवून, सर्वांगीण विकासाची उद्दिष्टे साध्य करता येऊ शकतील.
क्या भारत को भी चीन की तरहं अपने यहां प्रमुख शहरों में अधि
बेहतर शहरी प्रबंधन के लिए भारत में वित्तीय संसाधनों का ह�
भारत में बढ़ते बेरोज़गारी दर के बीच, कई शहरों के युवा विदे
