मानवी विकासात मुंबईतील एम (पूर्व) वॉर्ड सर्वात शेवटी असल्याचे २००९ मध्ये कळूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. आज या वॉर्डमध्ये कोरोनाचा मृत्यूदर सर्वाधिक आहे.
मार्च महिना उजाडला आणि मुलांच्या वार्षिक परीक्षा संपल्या की, अनेक घरांमध्ये उन्हाळी सुट्ट्यांचे नियोजन सुरू होते. भटकंती करण्यासाठी पर्यटन स्थळांची चाचपणी, गावी जाऊन सुट्टीचा आनंद घेण्याचे बेत, सुट्ट्यांअभावी रखडलेले कौटुंबिक सोहळे आटोपण्याची लगबग अशा चर्चा घरोघरी झडायला लागतात. पण हे सारे साधारणतः मध्यम आणि उच्चमध्यमवर्गीयांच्या घरांमधले चित्र आहे. मुंबईतील एम-पूर्व प्रभागात, म्हणजे साधारणतः मानखूर्द, गोवंडी भागातही अशाच चर्चा सुरू असतात. पण, इथली लोक नियोजन करतात ते आपल्या गावच्या घरी जाण्याचे. कारण पर्यटनाला वगैरे जाऊन मौजमजा करण्याइतके त्यांचे उत्पन्न नसते.
एम (पूर्व) वॉर्ड परिसर म्हणजे बहुतांशी स्थलांतरितांनी भरलेल्या वस्त्या. आडव्यातिडव्या वाढलेल्या. साधारणपणे ‘गलिच्छ’ या श्रेणीत मोजदाद होणा-या असतात या वस्त्या. तर या वस्त्यांमध्ये राहणा-या स्थलांतरितांना वर उल्लेखल्याप्रमाणे उन्हाळ्याची चाहूल लागली की, गावाकडच्या आपल्या लोकांची ओढ लागते. म्हणजे साधारणतः येथे राहणा-या पहिल्या-दुस-या पिढीतल्या लोकांची तरी मनोवस्था अशीच असते. मुंबईपासून शेकडो मैल दूर आपल्या गावी आठ-पंधरा दिवस राहून फुफ्फुसांत गावची स्वच्छ हवा भरण्याची त्यांची आंतरिक ओढ असते. मात्र, यंदाचा मार्च त्यास अपवाद ठरला.
मुळात मार्च उजाडला तोच कोरोनानामक संकटाची चाहूल घेऊन. जगभरात आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केलेला कोरोना हळूहळू भारत आणि मुंबईकडे वाटचाल करत असल्याच्या वार्ता येतच होत्या वस्तीतल्या लोकांच्या कानावर. पण तो एवढ्या लवकर येऊन आपले परतीचे दोर कापून टाकेल, हे त्यांच्या गावीही नव्हते. मार्चच्या मध्यात लोकांच्या हालचालींवर निर्बंध आले आणि २२ मार्चपासून तर देशव्यापी टाळेबंदीच लागू झाली, जी काही अपवाद वगळता आजही चालू आहे. टाळेबंदीच्या काळात वस्त्यांमध्ये राहणा-या लोकांच्या हातात ना रोजगार आहेत ना चार पैसे. सुखाच्या दोन घासांना ते मोताद झाले आहेत.
एम (पूर्व) वॉर्ड हा कोरोना महासाथीचा मुंबईतल्या अनेक हॉटस्पॉट्सपैकी एक बनला आहे. २७ मे २०२० पर्यंत या वॉर्डातील कोरोनाबाधितांची संख्या होती ११४०. परंतु येथील मृत्यूदर सर्वाधिक असल्याने आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. आतापर्यंत या वॉर्डातील १०८ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून हा दर १० टक्के आहे. वस्तुतः एम (पूर्व) वॉर्ड हा मुंबईतला नीचांकी मानवी विकास निर्देशांक असलेला वॉर्ड असल्याचे २००९ मध्येच स्पष्ट झाले होते. परंतु त्याकडे नेहमीप्रमाणे काणाडोळा करण्यात आला. या दुर्लक्षाचीच फळे येथील लोकांना आणि पर्यायाने मुंबईला भोगावी लागत आहेत.
एम (पूर्व) वॉर्डातील लोकांना कोणत्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे, का त्यांच्यावर ही पाळी आली आहे, शासनाच्या सर्व यंत्रणा या ठिकाणी फोल का ठरल्या, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा थोडक्यात या ठिकाणच्या आपत्तीचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न या लेखातून करण्यात आला आहे. मुंबईतील दाटीवाटीच्या वस्त्यांमुळे या ठिकाणी कोरोनाचा झपाट्याने प्रादुर्भाव झाल्याचे निष्कर्ष मांडले जात आहेत. पण, शहराच्या नियोजनातील आणि व्यवस्थापनातील त्रुटीही याला कारणीभूत आहेत. त्यांचाही आढावा या लेखातून घेण्यात आला आहे.
एम (पूर्व) वॉर्ड हा अतिशय दुर्लक्षित असा वॉर्ड आहे. या वॉर्डातील बहुतांश रहिवासी स्थलांतरित मजूर आहेत. या ठिकाणच्या वस्त्या म्हणजे तरी काय, तर १० बाय १५च्या छोट्या पत्र्याच्या खोल्या! या खोल्या कोणा झोपडपट्टी दादाच्या कृपेने उभ्या असतात. आणि अर्थातच त्यात भाड्याने राहणारे पोटाची खळगी भरण्यासाठी आपला मुलुख सोडून आलेले स्थलांतरित मजूर असतात. आसपासच्या कोणत्या तरी कारखान्यात दिवसभर राबायचे आणि रात्री अंग टाकायला घरी परतायचे, असा त्यांचा शिरस्ता.
ही अचानक जाहीर झालेली टाळेबंदी या श्रमिकांसाठी मोठी आपत्तीच होती. टाळेबंदीत अनेकांचे रोजगार बुडाल्याने आणि कनवटीचे पैसे संपत चालल्याने धीर खचलेल्या अनेकांनी गावाकडे जाण्याची तयारी सुरू केली. खर तर त्यांची भिस्त जास्त करून रेल्वेवरच. परंतु गावाकडे जाण्यासाठी कोणतेही साधन उपलब्ध नसल्याने अनेकांनी ट्रकने गाव गाठण्याचा प्रयत्न केला. सहा ट्रक भरून शेकड्याने निघालेल्या श्रमिकांना तीन टोल नाक्यांवर अडवण्यात आले. त्यामुळे भाड्यासाठी दिलेले पैसेही गेले आणि गावी जाणेही रखडले, अशा कात्रीत असंख्य श्रमिक सापडले.
अनेक स्थलांतरित श्रमिकांच्या आशा त्यांना रोजगार देणाऱ्यांवर (एम्प्लॉयर) केंद्रित झाल्या होत्या. किमान ते तरी आपली अवस्था समजून उमजून हात सैल सोडतील, असे वाटत होते. परंतु त्यांनीच हात वर केले. तसेही या मजुरांना त्यांचा हक्काचा पगारही वेळेत देण्याची दानत अनेकांमध्ये नव्हतीच. अनेकांचे रोजगारही फुटकळ. म्हणजे कोणी जरीच्या कारखान्यात काम करत होते तर कोणी भंगारविक्रीच्या दुकानात तर कोणी छोट्यामोठ्या बांधकाम स्थळांवर मजुरी करत होते. हे असे स्थलांतरित मजूर कोणाच्याही खिजगणतीत नसतात. मग त्यांचे नाव स्थानिक शिधावाटप दुकानांच्या शिधापत्रिका यादीत येणारच कसे? कामगार मंडळांकडेही त्यांची नोंद नसतेच. त्यातच शिधापत्रिका नसलेल्यांना कोरडा शिधा न देता त्यांना अन्नाची पाकिटे दिली जावीत, या निर्णयामुळे स्थलांतरित मजुरांना आणखीनच परावलंबी बनवून टाकले.
‘आई जेवू घालेना आणि बाप भीक मागू देईना’, अशी त्यांची अवस्था झाली. त्यामुळे या कात्रीत सापडलेल्या मजुरांमध्ये लवकरात लवकर शहर सोडून घराकडे जाण्याची इच्छा बळावू लागली. वाट्टेल त्या मार्गांनी मुलखाकडे जाण्याच्या प्रयत्नांना त्यामुळे वेग आला. मग मालट्रक काय किंवा मालगाड्यांचे डबे काय, त्यात बसून घर गाठण्याचे प्रयत्न होऊ लागले. काही स्थलांतरितांनी तर थेट चालायलाच सुरुवात केली.
एम (पूर्व) वॉर्डमधील २३ हजारांहून अधिक कुटुंबांचे २०११ मध्ये टाटा समाजविज्ञान संस्थेतर्फे (टीआयएसएस) सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यात २० टक्के कुटुंबांना नियमित रोजगार असून त्यांना महिन्याकाठी ठरावीक रक्कम पगारस्वरूपात मिळते तर ४० टक्के लोक नैमित्तिक कामगार म्हणून काम करत असल्याचे तर उर्वरित लोक फेरीवाला, वाहन दुरुस्ती, ड्रायव्हिंग वगैरेसारख्या किरकोळ व्यवसायात काम करत असल्याचे निष्पन्न झाले होते. ज्या लोकांना नियमित रोजगार उपलब्ध होता त्यांच्यापैकी ८८ टक्के लोकांना पगारी रजा, वैद्यकीय विमा, भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर विमा यांसारख्या रोजगाराशी संबंधित सुविधा अजिबात मिळत नसल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले. त्यामुळे अर्थातच ही कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित असल्याचे निदर्शनास आले.
अर्थात गेल्या दहा वर्षांत परिस्थितीत बदल झालेला असू शकेल परंतु आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित हे या वॉर्डातील लोकांचे मूळ वास्तव आहेच. टाळेबंदीमुळे फेरीवाल्यांवर निर्बंध आले. किरकोळ विक्री करणा-या दुकानांवर संक्रांत आली. तसेच बांधकामे, घरकामे आणि दुरुस्तीच्या कामांवर बंदी आली. नियमित रोजगार असलेल्यांनाही टाळेबंदीने असहाय्य करून सोडले. त्यांची जमापूंजी या टाळेबंदीच्या काळात काही दिवसांतच संपली. त्यामुळे नियमित रोजगार असलेले लोकही स्थलांतरित मजुरांच्या रांगेत आले. हाती असलेला पैसा संपलेला आणि रोजगाराची चिन्हे नाहीत, या अवस्थेमुळे सैरभैर झालेल्या अनेक कुटुंबांनी या ना त्या प्रकारे आपली उपजीविका प्राप्त करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू केला परंतु त्यातील बहुतेकांना पोलिसांच्या लाठ्यांचा प्रसाद खावा लागला, हे कटू सत्य आहे.
उपजीविका गमावल्यामुळे अन्नाच्या दोन घासांसाठी मोताद झालेल्यांनी आता शिधा मिळावा यासाठी धडपड सुरू केली आहे. मुंबईतली धान्य वितरण योजना म्हणजे सावळागोंधळच. हा शिधा नेमका द्यायचा कोणाला याची काही माहिती नाही, धान्य वितरणाचे निश्चित ठिकाण नाही, असे सारे. बरे ही त्रुटी भरून काढण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांवर विसंबून राहावे तर त्यांची पोहोच क्षमता मर्यादित आहे. समांतर वितरण यंत्रणांबाबतही अशीच बोंब आहे. खरे तर वस्त्यांमधील प्रत्येक कुटुंबाला आता शिध्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे ज्यांना शिध्याची खरी गरज आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी शिधावाटप यंत्रणांनी आता दुहेरीपणा टाळण्यावर भर दिला आहे.
अन्नधान्याने भरलेला ट्रक आणि दृश्य स्वरूपातील धान्य वितरण यंत्रणा यांच्याभोवती आता लोकांचा गराडा पडू लागला आहे. त्यातून अनेक ठिकाणी भांडणे आणि लूटमारीचे प्रकारही घडू लागले आहेत. अन्नधान्य वितरणाच्या इतर यंत्रणांवर आता चलाखी करणे, साठेबाजी, पक्षपातीपणा आणि पूर्वग्रहवादाचे आरोप होऊ लागले आहेत. याचा एकंदर परिणाम असा होऊ लागला आहे की, अन्न सुरक्षा हा मुद्दा राहिला नसून सर्वव्यापी अनिश्चितता आणि भूक यांमुळे ज्या वस्तीमध्ये वर्षानुवर्षे एकत्र राहिलेल्या लोकांमध्ये परस्परांबाबत अविश्वासाचे वातावरण वाढू लागले आहे.
मुंबईत वसलेल्या दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा कसा फज्जा उडत आहे, चिंचोळ्या गल्ल्यांमध्ये कसे लोक एकत्र येऊन टाळेबंदीचे निमय पायदळी तुडवत आहेत आणि त्यामुळे कोरोनाची महासाथ कशी झपाट्याने मुंबईला विळखा घालत आहे, याचेच चर्वितचर्वण प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झाले. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, एम (पूर्व) वॉर्डांसारख्या अत्यंत गजबजलेल्या अनेक वस्त्यांमध्ये पाणी आणि मलनिःसारणाची काडीचीही सोय नाही. २७६ लोकांना एक स्वच्छतागृह अशी सरासरी आहे. तसेच दहा वस्त्यांना तर नळ जोडणीही नाही. स्थानिक प्रशासनाला या सर्व गोष्टींची जाणीव आहे. यासंदर्भात एम वॉर्ड प्रकल्पाने बृहन्मुंबई महापालिकेशी सल्लामसलतही केली. या प्रभागात शौचालयांची बांधणी करून द्यावी, यासाठी ३०० कुटुंबांनी महापालिकेकडे अर्जफाटेही केले, कायदेशीररित्या नळ जोडणी मिळावी यासाठी पाठपुरावाही करण्यात आला. परंतु यापैकी अगदी थोड्या पुढाकारांनाच सकारात्मक प्रतिसाद मिळून ठोस काही तरी कृती घडली.
पुरेशा कृतीअभावी शौचालयांबाहेर लागलेल्या लांब रांगा, २-३ दिवसांतून एकदाच येणा-या पाण्याच्या टँकरला लोकांचा पडणारा गराडा, ही दृश्ये अपरिहार्य आहेत. टीआयएसएसच्या सर्वेक्षणाचा पुन्हा दाखला द्यायचा झाल्यास अजूनही एम (पूर्व) वॉर्डातील ७३ टक्के कुटुंबे पत्र्याच्या १० बाय १५ फुटांच्या घरात राहतात. एवढ्याश्या घरात सात-आठ जणांचे बि-हाड राहणे अन्यायकारकच आहे. अशा परिस्थितीत हाती काहीच नसेल तर घराबाहेर पडणे अपरिहार्य ठरते.
शासनाचा काही एक म्हणून चेहरा असतो. आपल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून, कर्मचा-यांच्या माध्यमातून शासन काम करत असते. कोरोना महासाथीच्या या संकट काळात पोलिस हे शासनाचे चेहरा बनले आहेत. वस्त्यांमध्ये कुठे काही अनुचित प्रकार घडतो आहे का यावर पोलिस लक्ष ठेवत आहेत, कोणाला शहर सोडून जायचे असेल तर त्याला आरोग्याचे प्रमाणपत्र देण्याचे काम पोलिस करत आहेत, एखादा परिसर वा एखादी इमारत प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर झाले की त्या ठिकाणी पोलिस तैनात केले जात आहेत, शासनाकडून काही मदत व पुनर्वसन काम केले जात असेल तर त्या ठिकाणी पोलिसच बंदोबस्त ठेवत आहेत.
पोलिस यंत्रणेतील कच्चे दुवे आणि बेकायदा कृत्त्यांचे अड्डे (आणि बेकायदेशीर सत्तेची केंद्रेही) समजल्या जाणा-या वस्त्या यांचे संबंध लक्षात घेता महासाथीच्या या संकट काळात शासनाचा हाच दृश्य चेहरा असायला हवा होता का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. एम (पूर्व) वॉर्डमध्ये आरोग्यसेवा सुविधा अतिशय कमजोर आहेत. या परिसरात शताब्दी रुग्णालय हेच एकमेव रुग्णालय आहे. या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य सुविधांमध्ये अनेक कच्चे दुवे आढळून येतात. अशा स्थितीत या ठिकाणी किमान आरोग्य सेवक हेच दृश्य चेहरा असायला हवे होते. त्यांनी किमान वस्तीतील लोकांना कोरोनापासून बचाव करणारे उपाय विशद केले असते, तापाचे दवाखाने चालू केले असते, विलगीकरण आणि देखभाल केंद्रांची स्थापना केली असती, विलगीकरणाचे महत्त्व समजावून सांगितले असते तसेच इतरही वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या सेवा पुरविल्या असत्या. मात्र, नेमकी याच्या अगदी विरुद्ध परिस्थिती या ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे.
गर्भवती महिलांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जात आहे, अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून पोषण आहार पोहचविण्याचे प्रयत्न तर केव्हाच सोडून दिले गेलेले आहेत, परिसरातील खासगी दवाखान्यांना कुलुपे लागली आहेत आणि सार्वजनिक व खासगी आरोग्य यंत्रणा अगदी वरपासून ते खालपर्यंतच्या निर्देशांच्या व एककल्ली कारभा-यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास एम वॉर्ड प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर झाला होता परंतु या प्रभागात राहणा-या लोकांना त्याची खबरबातही नव्हती. प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणजे काय, हेही त्यांना माहीत नव्हते. त्यामुळे साहजिकच त्यासंदर्भातील नियम वगैरे माहीत असणे गरजेचेच नव्हते. तापाच्या दवाखान्यांमध्ये केलेल्या तपासण्यांत ज्या लोकांना ताप असल्याचे निष्पन्न झाले त्यांना त्यासाठी काय पाठपुरावा करावा, याची माहिती नव्हती. ज्या लोकांना कोरोना झाल्याचे निष्पन्न झाले त्यांच्याबाबतीत यंत्रणेने मोठ्या प्रमाणात ढिलाई केली. येथील स्थानिक नगरसेवकांकडे लोकांनी पिच्छा पुरवला परंतु तो फक्त शिध्यासाठी. त्यामुळे समांतर वितरण यंत्रणा या ठिकाणी कार्यान्वित झाली. मात्र, एकूणच शासनाची उपस्थिती या ठिकाणी नगण्यच राहिली. परिणामी या ठिकाणी लोकांची काळजी घेतली जाण्याऐवजी त्यांच्या हालचालींवर पाळत ठेवण्याची वेळ पोलिसांवर आली.
मुंबईतील नियोजन आणि शासन व्यवस्थांमधील कच्च्या दुवांचे प्रतिनिधित्व एम वॉर्ड करतो. या ठिकाणी राहणाला विभिन्न लोकसमूह खरे तर या प्रभागाची ताकद होता. परंतु संकटाच्या मालिकांमुळे लोकांचा शहरावरचा आणि शहर व्यवस्थापनावरचा विश्वास डळमळू लागला आणि भीतीने त्याची जागा घेतली. शहरातून बाहेर पडणा-या स्थलांतरित मजुरांचे जथ्थे हेच मुक्याने ओरडून सांगत आहेत.
हे सर्व चक्र उलटे फिरेल का? एम वॉर्डमध्ये राहणा-या लोकांना आपण पुन्हा आश्वस्त करू शकू का? तेही आपल्यासारखेच स्वतंत्र भारताचे नागरिक आहेत आणि कोरोना संकटाचा आपल्याला जेवढा धोका आहे तेवढाच किंवा त्यापेक्षाही जास्त धोका त्यांना असून अशा परिस्थितीत आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष न करता त्यांना मदतीचा हात द्यायला हवा, हे आपल्याला उमजेल का? मुंबई हे प्रत्येकाला न्याय देणारे शहर आहे, अशा प्रगत अवस्थेपर्यंत आपण पोहोचू शकू का? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला द्यावीच लागणार आहेत.
(अमिता भिडे या मुंबईतील ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’मधील ‘स्कूल ऑफ हॅबिटॅट स्टडिज, सेंटर फॉर एन्वारमेंटल हेल्थ’च्या अधिष्ठात्या आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV