मुंबईला गरज पायाभूत सुविधांच्या कठोर परीक्षणाची!

क्षणाक्षणाला धावणाऱ्या मुंबईकरांना पाठे वळून पाहायला वेळ नसतो. पण काही घटना विसरता येत नाहीत. सप्टेंबर २०१७ मध्ये मुंबईतील एल्फिन्स्टन रोड रेल्वे स्थानकावरील पादचारी पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत एका क्षणात तब्बल २३ लोकांना जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर ३ जुलै २०१८ रोजी अंधेरी रेल्वे स्थानकाजवळील गोखले उड्डाणपुलाचा काही भाग ओव्हरहेड वायर्स उद्ध्वस्त करीत, रेल्वेवर कोसळल्याने पश्चिम रेल्वे आणि पर्यायाने मुंबई शहरच ठप्प झाले. या घटनेत एकूण पाच लोक जखमी झाले. त्यातील दोन गंभीर जखमींपैकी एका महिलेचा उपचारांदरम्यान काही दिवसांनी मृत्यू झाला.

डहाणू रोड ते चर्चगेट अशा १२३ किमी लांबीच्या या रेल्वेवरील १,३५५ ट्रेनसेवा बंद पडल्याने सुमारे ३५ लाख दैनंदिन प्रवाशांचा खोळंबा झाला होता. सुदैवाने हा प्रकार गर्दीच्या काही वेळेआधी घडला आणि चालकाने प्रसंगावधान राखत आपात्कालीन ब्रेक लावून घटनास्थळापासून अगदी काही अंतरावर लोकल थांबवल्यामुळे मोठा अपघात टळला. पूल कोसळल्यानंतर तत्काळ थांबविण्यात आलेली ‘मुंबईची जीवनवाहिनी’ तब्बल १८ तासांनी पूर्ववत होऊ शकली. त्यामुळे संबध दिवस मुंबईकर खोळंबले.

वास्तविक बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि पश्चिम रेल्वे या दोन्ही यंत्रणा या अपघाताला जबाबदार असताना, त्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात दिवस वाया घालवला. ही भयानक घटना खरेतर देशाच्या आर्थिक राजधानीतील लोकांच्या सुरक्षिततेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. घटनेनंतर नेहमीप्रमाणे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी,  मुंबईचा दौरा केला आणि रेल्वे व महापालिकेच्या सामाईक अखत्यारितील सर्व पुलांचे संयुक्त परीक्षण करण्याचे आदेश दिले. परंतु, पुढील बाबींचे सूक्ष्म निरीक्षण केल्यास असे दिसून येते की, कुठल्याही सरकारी आदेशाविना पुलाची नियमित देखरेख केली गेली असती, तर ही दुर्घटना घडलीच नसती. या ४० वर्षे जुन्या पुलाची देखभाल कुणी करायची, याबाबत स्पष्टता नव्हती.

या पुलाचे ‘वार्षिक परीक्षण’ केले जात नव्हते आणि २०१६चा परीक्षण अहवाल अजूनही लोकांसमोर आलेला नाही. याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हे सांगणारा कोणताही अहवाल अथवा अन्य साधन लोकांपुढे नाही; त्यामुळे याबाबत पूर्ण अपारदर्शकता आहे.

२००५ साली एका कंपनीने अनधिकृतरित्या ‘ऑप्टिकल फायबर केबल’ या पुलावर टाकल्या होत्या. त्यासाठी कंपनीला दंडही भरावा लागला होता. परंतु एवढ्या वर्षांनंतरही त्या अनधिकृत केबल तशाच का आहेत, याचे उत्तर मिळालेले नाही. एल्फिन्स्टन रेल्वे पुलावरील चेंगराचेंगरीनंतर गोखले पूलाचेही परीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

या घटनेमुळे पुन्हा एकदा मुंबईच्या शासकीय यंत्रणेमधील आणि पर्यायाने देशाच्या अन्य महानगरांमधील मोडकळीला आलेल्या अनेक पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी ठळकपणे दिसून आल्या आहेत. त्यावर तातडीने उपाय करणे गरजेचे आहे.

संबंधित कंपनीशी संपर्क करण्यासाठी त्यावर कंत्राटदारचा किंवा कंपनीचा फोन नंबर दिला गेला पाहिजे. परंतु, अंधेरीवरील पुलाची जबाबदारी कोणाची, याबद्दलच अस्पष्टता नसल्यामुळे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले.

मंगळवारी कोसळलेल्या गोखले पुलाचे बांधकाम बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने केले होते, परंतु पुढे तो पूल रेल्वेच्या अधिकारक्षेत्राखाली आल्याने त्या पुलाची जबाबदारी या दोन्ही विभागांनी घ्यायला हवी होती. नियमित वार्षिक परीक्षण, निधी व कामाचे योग्य नियोजन आणि शेवटी सुरक्षितता हे तीन मुद्दे लक्षात घेऊनच संयुक्तपणे पुलाची देखभाल करणे गरजेचे आहे. समन्वय समितीच्या बैठकांचे आणि संयुक्त परीक्षणाचे अहवाल सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत.

या संस्था परीक्षण अहवाल तयार करत असल्या, तरीही सर्व संस्थांच्या एकंदर मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी एक योजना असणेही आवश्यक आहे. मुंबईच्या बाबतीत महानगरपालिका व रेल्वे व्यवस्थापनेच्या संयुक्त अखत्यारितील ७७ पुलांच्या देखभालीसाठी अशी संयुक्त योजना असावी. तसेच द्विपक्षीय कराराच्या सर्व मूळ प्रती सर्वसामान्यांसाठी खुल्या असल्या पाहिजेत, ज्यात कामाची जबाबदारी विभागणी कशी आहे, याची माहिती असेल. मालमत्तेची स्थिती, आर्थिक नियम, अवमूल्यनाचे दर आदीची सारणी भौगोलिक माहिती प्रणाली(GIS)च्या आधारे तयार केली गेली पाहिजे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने त्यांच्या मालमत्तांबाबत याच दिशेने योजना आखली असली, तरीही ती प्रत्यक्षात आलेली दिसत नाही. बऱ्याचदा असे लक्षात येते की, संबंधित संस्था बांधकामाचे वय विचारात न घेता, देखभालीच्या नावाखाली परीक्षणावर पैसे खर्च करीत राहतात. मुंबईतील ब्रिटीशकालीन पुलांबाबत तर हे अगदीच खरे आहे. त्या पुलांना अमरत्वच असल्याचे आपल्याला वाटते.

वास्तुचे वय ठरविणे, हा परीक्षणामधील महत्त्वाचा भाग आहे. तसेच प्रत्येक वास्तुच्या आयुष्याचे वास्तवदर्शी परीक्षणही आवश्यक असते. पायाभूत सुविधांच्या नुतनीकरणाचा खर्च आणि देखभालीचा खर्च या दोन्हीमध्ये जवळचा संबंध आहे. काही काळाने असे लक्षात येते की, एखाद्या बांधकामाच्या देखभालीचा खर्च खूप जास्त आहे आणि त्यासाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान अनावश्यक आणि दुरुस्त्यांसाठी कुचकामी आहे. त्याऐवजी नवे बांधकाम केल्यास देखभालीचा खर्च आपोआप कमी होईल. भारतामध्ये, देखभालीच्या खर्चाचा कंत्राटदारांच्या लॉबीशीसुद्धा जवळचा संबंध आहे, जी केवळ नफेखोरीसाठी उत्सुक असते.

आधुनिक मालमत्ता व्यवस्थापन पद्धतीमध्ये, हवामानातील बदलांनुसार पाण्यातील क्षारांचे प्रमाण, पाणी झिरपण्याची पद्धती, उष्णतेमुळे प्रसरण पावण्याची लोहाची क्षमता आदी गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजेत.

गेल्या काही वर्षांत, प्रशासकीय संस्थांच्या उदासिनता आणि दुर्लक्षामुळे असंख्य निष्पाप जीव हकनाक बळी गेले आहेत. रस्त्यांलगतच्या रोपांची योग्य छाटणी न केल्यामुळे मोठ-मोठी झाडे पडून, उघड्या गटारांमध्ये पडून अनेक जण मृत्युमुखी पडले आहेत. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अनेक अपघात झाले आहेत

एवढे सारे होऊनही मुंबई पुन्हा एकदा हळूहळू पूर्ववत होते आणि मुंबईचे ‘स्पिरीट’ साजरेही केले जाते. परंतु शहराच्या व्यवस्थापकांनी लोकांच्या सुरक्षिततेकडे गंभीरपणे लक्ष देण्याची आणि सर्व पायाभूत सुविधा सुस्थितीत ठेवून अघटित टाळण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक दिवस सुदैवी असेलच, असे नाही.