लष्करी छावण्यांचे उच्चाटन: शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरता याचा अर्थ कोणता?

२७ एप्रिल २०२३ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने हिमाचल प्रदेशातील योल लष्करी छावणी रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली. लष्करी क्षेत्रे काढून घेतल्यानंतर आणि त्यांना लष्कराच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली ‘अनन्य लष्करी स्थानके’ म्हणून घोषित केल्यानंतर सर्व लष्करी छावण्या बरखास्त करण्याच्या मंत्रालयाच्या एकूण योजनेचा हा एक भाग आहे. लष्करी छावण्यांचे क्षेत्र जे लष्करी ठाण्यापासून वेगळे केले जाईल, ते शेजारच्या शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये विलीन केले जाईल. योलपासून सुरू झालेली योजना पुढे सुरू राहील आणि देशातील सर्व ६२ लष्करी छावण्यांना लागू केली जाईल, ५६ लष्करी छावण्या भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी आणि सहा लष्करी छावण्या १९४७ सालानंतर स्थापन करण्यात आल्या. १९६२ मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेली अजमेर ही शेवटची छावणी होती.

६२ छावण्या देशभरात असमानरीत्या पसरलेल्या आहेत. सैन्याच्या उत्तर विभागाच्या भौतिक अधिकार क्षेत्रात फक्त एकच लष्करी छावणी आहे; चार पूर्व विभागाच्या, १३ पश्चिम विभागाच्या, १९ दक्षिण विभागाच्या आणि २५ मध्य विभागाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. ईस्ट इंडिया कंपनीने प्लासीच्या लढाईत विजय प्राप्त केल्यानंतर आणि परिणामी, भारताच्या काही भागांवर सत्ता प्राप्त केल्यानंतर निर्माण केलेल्या या छावण्यांना आता ‘पुरातन वसाहतवादी वारसा’ असे संबोधले जाते. त्यांचे नियंत्रण आणि नियमाचे क्षेत्र जसजसे विस्तारत गेले तसतशी अधिक लष्करी ठाणी आणि छावण्या निर्माण झाल्या. त्यांच्या स्थापनेमागील प्राथमिक उद्दिष्ट म्हणजे सैन्याची निवासाची सोय करणे. मात्र, आवश्यकता भासल्यास सुविधा उपलब्ध व्हावी, म्हणून सुरू ठेवण्यात आलेल्या सेवेचा परिणाम म्हणून, नागरी लोकसंख्येला लष्करी छावण्यांच्या अधिकारक्षेत्रात निवासस्थान सापडले. त्यांनी छावण्यांना आवश्यक असणाऱ्या विविध प्रकारच्या सहाय्यक सेवा पुरवल्या. कालांतराने, भौतिक मांडणीद्वारे, स्पष्टपणे सीमा निश्चित झाल्या, ज्यात काहीसे एकात्मिक आणि स्वतंत्र लष्करी क्षेत्र, नागरी क्षेत्र आणि बाजार क्षेत्र यांचा समावेश आहे.

मुख्य लष्करी स्थानकांमधून नागरी क्षेत्रे काढण्याच्या निर्णयाकरता काही अडथळे पार करावे लागतील. लष्करी छावण्यांचे विभाजन करणे ही त्यापैकी अनेकांमधील एक सोपी प्रक्रिया असू शकते. इतर कठीण असू शकतात. ज्या ठिकाणी नागरी क्षेत्रे आणि लष्करी स्थानके यांच्या सीमा नीट प्रकारे निश्चित करण्यात आल्या आहेत, ती प्रक्रिया सोपी असेल. मात्र, जिथे हे क्षेत्र परस्परांशी जोडलेले आहे, तिथे प्रक्रिया भयंकर अडथळे आणू शकते आणि वेगळे करण्यास प्रतिबंधही करू शकते. संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आणि लखनौ ही दोन कठीण उदाहरणे असल्याचे उद्धृत केले.

लष्करी छावण्यांचा एकूण कारभार सध्या ‘अभिमत पालिका’ असलेल्या लष्करी छावणी मंडळांच्या हाती आहे. छावणी कायदा, २००६ नुसार मंडळांमध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी तसेच पदसिद्ध आणि नामनिर्देशित सदस्य यांचा समावेश असतो. लष्करी छावण्यांचे स्टेशन कमांडर मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात आणि भारतीय संरक्षण संपदा सेवेचे (आयडीइएस) किंवा संरक्षण संपदा संस्थेचे अधिकारी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सदस्य-सचिव असतात. मंडळांचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो आणि त्यांच्या आकारमानानुसार व लोकसंख्येनुसार चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाते. ५० हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली प्रवर्ग-१ छावणी आहे; प्रवर्ग-२ छावणीची लोकसंख्या १० हजार आणि ५० हजार दरम्यान असते; प्रवर्ग-३ ची लोकसंख्या २,५०० आणि १० हजार असते आणि प्रवर्ग-४ मधील लोकसंथ्या अडीच हजारांहून कमी असते. छावणी लष्करी ठाण्यापेक्षा वेगळी असते- लष्करी ठाणे केवळ लष्करी कर्मचार्‍यांच्या वापरासाठी व निवासासाठी समर्पित असते आणि कार्यकारी आदेशानुसार स्थापित केले जाते. दुसरीकडे, लष्करी छावणी हे असे क्षेत्र आहे, ज्यात लष्करी आणि नागरी लोकसंख्या दोन्हीही आहेत. व्यवहारात, मात्र, काही नागरी लोकसंख्या लष्करी ठाण्यांमध्येही आढळून आली आहे. लष्करी छावणी मंडळ शहरी स्थानिक संस्थांसारखे सार्वजनिक आरोग्य, पाणी पुरवठा, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षण आणि पथदिवे यांसारखी नागरी कर्तव्ये पार पाडतात.

शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये लष्करी ठाण्यांशिवाय लष्करी छावणी रद्द करण्याबाबत आणि विलीन करण्याबाबत भूतकाळात साधक-बाधक चर्चा झाली आहे आणि अशा हालचालींच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात आवाज उठवला गेला आहे. हा लेख केंद्र सरकारच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाबद्दल एक नि:पक्षपाती दृष्टिकोन ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु प्रामुख्याने हा दृष्टिकोन संबंधित शहरी स्थानिक संस्थांवरील परिणामांशी संबंधित आहे, ज्यांना विलीन केलेल्या क्षेत्रांवर प्रशासन करावे लागेल.

नागरी क्षेत्रांच्या छाटणीमुळे त्यांना नागरी कार्ये पार पाडणे आणि स्थानिक नागरी लोकसंख्येवर मूलत: प्रभावित करणार्‍या गैर-लष्करी बाबींवर निर्णय घेण्याच्या कठीण जबाबदाऱ्यांपासून लष्करी कमांडर मुक्त होतील. या कामांमध्ये त्यांचा बराच वेळ गेला, परिणामी, प्रशिक्षण आणि युद्ध तयारी या त्यांच्या प्राथमिक कर्तव्यापासून त्यांचे लक्ष विचलित झाले. लष्करी अधिकारी अनेक वेळा स्थानिक राजकारणात गुंतलेले आढळले, ज्या क्षेत्राकरता त्यांना नगण्य पार्श्वभूमी होती आणि त्यांच्याकडे प्रशिक्षणही नव्हते. असेही वाटले होते की, यामुळे लष्कराच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या लष्करी ठाण्यांचे एकसमान व्यवस्थापन शक्य होईल.

लष्करी छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून बघता, मालमत्ताधारकांवर लादलेल्या अत्यंत प्रतिबंधात्मक नियमांपासून, विशेषत: अनुदान किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या मालमत्तेचे हस्तांतरण व उत्परिवर्तन आणि बांधकामावरील कठोर निर्बंध यांपासून दिलासा मिळेल. त्रासदायक रस्ते बंद होण्यापासूनही दिलासा मिळेल, ज्यामुळे नागरिकांना जा-ये करताना मोठी गैरसोय होते. नागरी लोकसंख्येला आता केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारांच्या सामाजिक कल्याणकारी योजनाही उपलब्ध होतील, ज्या त्या छावणीचा भाग असताना त्यांना अनुपलब्ध होत्या. संरक्षण मंत्रालय हे मुख्यत्वे सरकारच्या महसुली खर्चात येते. यात योजना खर्चात समाविष्ट नसलेले सर्व खर्च समाविष्ट आहेत. यामुळे विकास निधी लष्करी छावण्यांमध्ये जाऊ शकला नाही.

नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये लष्करी छावण्यांचे क्षेत्र विलीन झाल्यामुळे अनियंत्रित बांधकामात आणि व्यावसायिकीकरणात अचानक वाढ होईल अशी भीती काही व्यक्त करत आहेत. यापैकी काही लष्करी छावण्या ही थंड हवेची ठिकाणे आहेत आणि येत्या काही दिवसांत त्यांची मोहिनी नष्ट होणार आहे. ही शक्यता असली तरी, हेही खरे आहे की, अनेक छावणी असलेल्या शहरांची आर्थिक वाढ खुंटल्यामुळे त्यांची अर्थव्यवस्था खुंटली आहे. उदाहरणार्थ २०११ च्या जनगणनेत असे दिसून आले की, २००१ ते २०११ दरम्यान पुणे लष्करी छावणीतील ८ हजारांहून अधिक लोक ठिकाण सोडून गेले. त्याचप्रमाणे औरंगाबाद लष्करी छावणीतील १,१२१ आणि दिल्ली लष्करी छावणीतील १४,५६६ लोक सोडून गेले. हे सुस्पष्ट आहे की, या भागातील नागरीकरणाच्या प्रक्रियेला गंभीर खीळ बसली आणि लष्करी छावणीच्या निर्बंधांमुळे लोकसंख्या वाढली आणि ज्या शहरांमध्ये ते वसलेले आणि कधीकधी वेढलेले आढळले, त्या शहरांवर दबाव निर्माण झाला.

नागरी लोकसंख्येला आता केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या सामाजिक कल्याणकारी योजना लागू होतील, त्या जेव्हा लष्करी छावणीचा भाग होत्या, तेव्हा या योजना त्यांना उपलब्ध नव्हत्या. विलीन झालेल्या भागातील मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळेल, कारण यापुढे त्यांना महापालिकेचे कायदे लागू होतील. त्यामुळे, ते अधिक बांधकामे करू शकतील आणि स्थानिकीकृत प्रक्रियेमुळे निर्णय घेण्याच्या गतीला वेग मिळेल. विलीनीकरणामुळे बांधकाम व आर्थिक उपक्रमांतील निर्बंध दूर होतील आणि त्या भागात
शहरीकरणाची गती वाढेल. यामुळे शहरी स्थानिक संस्थांना काही महसूल प्राप्त होईल, परंतु सौदेबाजीचा पर्यावरणावर काही प्रभाव पडेल. बांधकामाला परवानगी देताना, शहरी स्थानिक संस्थांना काळजी घ्यावी लागेल की, बांधकाम करताना संरक्षण कायद्याचे पालन केले जाईल, ज्यात संरक्षण विभागाच्या कामाच्या एक हजार यार्डांच्या आत बांधकाम करणे प्रतिबंधित आहे.

मात्र, शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये लष्करी छावण्यांच्या नागरी क्षेत्रांच्या विलीनीकरणातील सर्वात चिंतेचा भाग असा आहे की, पालिका, सर्वसाधारणपणे, एकत्र केलेल्या क्षेत्रांना उत्तम प्रतीच्या सेवा प्रदान करण्यात गंभीरपणे उदासीन असल्याचे दिसून येईल. नागरी सेवांचा दर्जा सुधारण्याची शक्यता नाही; या नागरिकांना चांगले प्रशासन मिळण्याची शक्यता नाही. शहरे आधीच त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सेवा पोहोचवण्याकरता संघर्ष करत आहेत. त्यांच्याकडे मनुष्यबळाची कमतरता आहे; त्यांची आर्थिक स्थिती अनिश्चित आहे आणि त्यांची क्षमता कमी आहे. नवीन क्षेत्रे अपुरा महसूल आणणार आहेत आणि राज्ये शहरांना मदत करण्यास इच्छुक नाहीत. जुने नगरसेवकही त्यांच्या स्वत:च्या राजकीय मतदारसंघातील पैसे नव्या भागात वळवू देणार नाहीत. भविष्यातील विलिनीकरणे हा आणखी एक पुरावा ठरेल की, शहरे इतर कोणाच्याही मदतीशिवाय स्वतःची काळजी घेऊ शकत नाहीत आणि शहरांच्या वाढत्या निधी नसलेल्या जनादेशाला निधी उपलब्ध करून देण्याकरता केंद्र सरकारने आणि राज्यांनी पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.

रामनाथ झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.