राजस्थानातील धून प्रकल्पाचा अभ्यास करून, शहरी व्यवस्थापनात योग्य ते बदल घडवून, सर्वांगीण विकासाची उद्दिष्टे साध्य करता येऊ शकतील.
गेली अनेक शतके समस्त मानव जातीकडून निसर्गाचे शोषण केले जात आहे. आपल्यापैकी काहींसाठी सध्या उपलब्ध असलेली हवा, पिण्याचे पाणी आणि अन्न हे अयोग्य आणि दूषित ठरते आहे. या कारणांसोबतच वाढत्या नैराश्यामुळे जगभरातील अनेक लोकांना अपंगत्व येते आहे. आपण आपल्या जगण्यासाठी आणि भविष्यासाठी तयार केलेल्या व्यवस्थाच सध्याच्या काळात कुचकामी ठरत आहेत.
भांडवलशाहीतील ऱ्हस्वदृष्टी (शॉर्ट-टर्मिझम), माहिती किंवा अधिकारांचे केंद्रीकरण, औद्योगिक युगातील शिक्षण आणि रोजगार यांच्या व्यवस्थांचा जर नीट अभ्यास केला तर असे लक्षात येईल की, या सर्व व्यवस्था टंचाईच्या काळासाठी उभारलेल्या आहेत. परिणामी सध्याच्या विपुलतेच्या युगात या व्यवस्था अपयशी ठरताना दिसत आहेत. आपल्यापेक्षा कित्येकपट लहान वायरसने या व्यवस्थांमधील दोष आणि त्रुटी आपल्यासमोर उघड करून दाखवल्या आहे. या सर्वांचे हवामान बदलासारखे भयंकर परिणाम यामुळे आपल्यासमोर आले आहेत.
फ्रॅंकलिन डी. रुझवेल्ट एकदा म्हणाले होते की, ‘काही पिढ्यांना भरभरून मिळतं. तर काही पिढ्यांकडून भरभरून अपेक्षा असतात.’ सध्या जगभर थैमान घालत असलेल्या महामारीने लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान केले आहे. पुढे येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींची ही एकप्रकारे नांदीच आहे. पण समाजात दीर्घदृष्टी (लॉन्ग टर्मीनिझम) खोल रुजवण्यासाठी आणि त्यासाठी गुंतवणूक करावी म्हणू लोकांना प्रोत्साहित करण्याची ही एक नामी संधीही आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था मानली जाते. जगातील ३० सर्वात प्रदूषित शहरांच्या यादीतील २१ शहरे भारतातील आहेत. तसेच भारताचा विचार करता उपलब्ध पाण्यातील जवळपास ७० % पाणी दूषित आहे. जगातील भूक निर्देशांकामधील १०७ देशांमध्ये आपला ९४ वा क्रमांक लागतो. या निर्देशांकात भारताची गुणसंख्या २७.२ इतकी म्हणजेच ‘चिंताजनक’ आहे. असे असले तरी आजच्या घडीला भारत सर्वात मोठा अन्न निर्यातदार देश आहे.
या विरोधाभासामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. विकास म्हणजे काय? कोणते देश विकसनशील आहेत? या देशांचा विकास कशाप्रकारे होत आहे? या विकासाचे मूल्य काय? आणि कोणाला हे भोगावे लागत आहे? आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सर्जनशील अर्थव्यवस्था यांच्या जगात प्रवेश करत आहोत आणि त्यासोबत १.३ अब्ज लोकसंख्या ही एकतर आपल्यासाठी वरदान असेल किंवा ते कधीही फुटू शकणारे टाइम बॉम्ब ठरणार आहेत.
आपल्या समाजातील मूलभूत तत्वे आणि विशेषतः विकासाच्या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणावर तडजोड करण्यात आली आहे. परिणामी आपली शहरे आणि त्यासंबंधीच्या मानवी क्षमता यांचा प्रत्यक्ष वापर आणि उपलब्धीबाबत लहान मोठ्या दुरुस्त्त्यां करण्यापर्यंत ही बाब मर्यादित न ठेवता त्यासंबंधीची संपूर्ण विचारसरणी आणि कार्यपद्धती यात सखोल सुधारणा करण्याची गरज आहे.
पाण्याचे खासगीकरण, औद्योगिक अन्न उत्पादन आणि विपणन यांचे देश आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिणाम आपण सर्व अनुभवत आहोत. उपभोक्तावादाने प्रेरित असलेल्या वापरामुळे ऊर्जा संसाधनांच्या वापरात अभूतपूर्व वाढ दिसून आली आहे. पर्यावरणीय वसाहतवाद हा शाश्वत नाही. तसेच बांधकाम उद्योगातील घडामोडींचे वातावरण बदलांवर होणारे परिणाम सर्वज्ञात आहेत. या सर्वांमध्ये संरचनात्मक दोष आहे.
भांडवलशाही व्यवस्थेमुळे शहरी विकासाला अतिकार्यक्षमता आणि वर्चस्ववादाची जोड मिळते. व्यक्ती ही समाजापेक्षाही जास्त महत्वाची आहे, ही विचारधारा खोलवर रुजते. परिणामी या सर्वांमध्ये प्राधान्यक्रमात पर्यावरण आणि त्यासंबंधीच्या बाबी सर्वात शेवट येतात. यावर उपाय म्हणून ह्या सर्वांचा प्राधान्यक्रम पर्यावरण, समाज, व्यक्ती आणि शेवट व्यवस्थेची कार्यक्षमता असा लावता आला तर आजवर आपले झालेले नुकसान भरून निघण्यास मदत होईलच व याद्वारे आपत्ती टाळण्याची एक नामी संधीही आपल्याला प्राप्त होईल.
राजस्थानातील धून प्रकल्पाचा अभ्यास करून शहरी व्यवस्थापन आणि योजना यांच्यात योग्य ते बदल करून सर्वांगीण विकासाची उद्दिष्टे साध्य करता येऊ शकतील. धून प्रकल्पामध्ये ५०० एकारांवर पसरलेल्या राखीव जमिनीवर उपजीविका, उदरनिर्वाह, ज्ञानार्जन आणि संशोधनासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करून त्याद्वारे तेथे मानवी वसाहत निर्माण करण्याचा मानस होता. धून हा प्रकल्प जयपुर शहरापासून काही अंतरावर स्थित आहे. तेथे पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध नसल्याने ही जमीन नापीक होती. या जमिनीवर विकास साधताना पाणी, अन्न आणि हवा या मूलभूत गरजांवर लक्ष केंद्रित केले गेले आणि त्यानुसार या जमिनीवर कशाप्रकारे वसाहत निर्माण होऊ शकेल याचा गांभीर्याने विचार केला गेला.
सहा वर्षांपूर्वी, या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्याआधी येथे काम करणार्‍या टीमने परमाकल्चरच्या सहाय्याने जवळपास २,७०,००० हून अधिक स्थानिक वृक्षांची लागवड केली आणि ४०० दशलक्ष लीटर पावसाचे पाणी उपलब्ध होऊ शकेल अशी यंत्रणाही उभारली. सीमेंटच्या वापराला बगल देत चुना, दगड आणि माती यांसारख्या पारंपरिक व स्थानिक सामग्रीचा वापर घरे बांधण्यासाठी केला गेला. याद्वारे लो कार्बन फूटप्रिंटचे उद्दिष्ट ठेवले गेले. लोकांची मदत आणि ज्ञान यांचा वापर करून नवीन तंत्रज्ञान आणि पारंपरिक ज्ञान यांची सांगड घालत शैक्षणिक, व्यापारी आणि इतर संस्था उभारण्यात आल्या. याद्वारे लोकांना स्वातंत्र्य, संधी आणि जागतिक परिसंस्थेशी जोडून घेण्यासाठी भौतिक आणि सामाजिक वातावरण निर्माण करण्यात आले.
या प्रकल्पासाठी विविध क्षेत्रातील आणि विविध वयोगटातील तज्ज्ञ आणि विद्वान मंडळींच्या एकत्रित प्रयत्नाची साथ मिळाली. झाडांचे पालकत्व आणि पाण्याच्या स्त्रोतांचे सहनिर्माण यांसारख्या उपक्रमांमधून स्थानिक पर्यावरणाला हातभार लावला गेला. यासोबतच लोकसहभागातून विविध पायाभूत उपक्रमांसाठी आर्थिक आधार निर्माण करणे, शारीरिक क्षमता वाढीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे, महामारीसारख्या आपत्तीच्या काळात पुरवठा साखळी आणि नियोजनावर प्रतिकूल परिणाम होऊ न देणारे व्यवस्थापन उभारणे यांसारख्या कामे केली गेली.
या उदाहरणांमधून तेथील नवीन दृष्टीकोनाचे सहज दर्शन घडून येते. स्त्रोतांचा वापर आणि उपलब्ध संसाधने यांचा चाकोरीबद्ध विचार न करता धून येथे मोठ्या प्रकल्पांना चालना देऊन भांडवलाची उपलब्धता आणि अडथळे यांच्यावर मात करण्यासाठी विविध उपाय केले जात आहेत. या प्रकल्पामागील मूळ विचार तसेच तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केले गेलेले प्रयत्न आणि सद्यस्थितीतील या प्रकल्पाची समर्पकता लक्षात घेता हे मॉडेल आर्थिकदृष्ट्या प्रभावी आणि टिकाऊ होईल अशी आशा आहे.
धूनसारख्या प्रकल्पांमधून विकासाकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघण्याची संधी प्राप्त होते. ह्या प्रकल्पाचा भविष्यात अजून विस्तार झाल्यास अफाट संधींचे द्वार खुले होणार आहे. तसेच तंत्रज्ञान, विविधता, सामूहिक वारसा आणि अमर्याद क्षमता असलेल्या या वसाहती पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान न होता आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करु शकतील.
परंतु धूनसारख्या प्रकल्पांना अनेकदा ‘सिस्टीमॅटिक इम्युनिटीला’ सामोरे जावे लागते. या प्रकल्पाद्वारे विकासाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन नियामक रचनेपेक्षा (रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क) काहीसा वेगळा ठरतो. या प्रकल्पांची स्थानिक पातळीवरील आत्मनिर्भरता ही ‘विकास’ या नेहमीच्या संज्ञेत बसत नाही. विविध आर्थिक पाठबळ पुरवणार्‍या संस्थांचा या प्रकल्पांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो.
या संस्था जमिनीच्या ६०% भागावर उभारल्या जाणार्‍या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असतात. पण त्याच्या विरुद्ध फक्त १५% जमिनीवर बांधकाम होऊनही दीर्घकालीन फायदे मिळवून देणार्‍या आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक कण्यासाठी त्या तितक्या उत्सुक दिसत नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास मूल्य आणि बदलत्या काळाची गरज लक्षात घेऊन विकासाचे विविध मार्ग चाचपून पाहणे गरजेचे आहे. संपूर्ण व्यवस्थेचा विकासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सिमित आहे आणि तो बदलण्यासाठी बर्‍याच प्रयत्नांची गरज आहे.
दीर्घकालीन समग्र विचारधारा – सरकारी गुंतवणूक, त्यांचा प्राधान्यक्रम, विविध योजना आणि इतर बाबी यांचा दीर्घकालीन विचार लोक, उत्पादन व प्रक्रिया (पीपल, प्रॉडक्ट, प्रोसेस) हे तीन घटक डोळ्यासमोर ठेऊन करणे गरजेचे आहे. लोकांचा प्राथमिक गरजा समजून घेऊन शाश्वत विकास मूल्य जपत प्रकल्पांची बांधणी करणे उपयुक्त ठरेल. विविध नावीन्यपूर्ण कल्पनांसाठी लवचिक परिसंस्थांची निकड असते. शहरी विकास प्रकल्पांमधल्या गुंतवणुकीच्या ओघाचे नियमन करणे ह्यात सरकारची मदत होऊ शकते. अशाप्रकारे लोकांनी, लोकांचे आणि लोकांसाठी निर्माण केलेल्या अधिवासाची निर्मिती करता येणे शक्य होते.
शासनाची भूमिका – समाजामधील घडामोडी आणि त्यातून निर्माण होणारी आव्हाने याला समाजामधूनच व्यापक आणि प्रभावी उत्तर मिळू शकते. ‘आय लव जैसलमेर’ चे उदाहरण समजून घेताना हे लक्षात येते की, तेथील सर्वात मोठी स्वच्छता मोहीम लोकसहभागातून आकाराला आली. त्यासोबतच ‘खादीन्स’ ही पावसावर अवलंबून असलेल्या आणि थर वाळवंटातील स्थानिकांकडून कसल्या जाणार्‍या शेती व्यवस्थेत लोकसहभागाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. शासन यंत्रणा अशा प्रकल्पांना आर्थिक गुंतवणूक, तंत्रज्ञान याबाबतीत सहकार्य करू शकते. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासनाला विकेंद्रीत मॉडेल आणि अधिकार वितरण वाढीस लावता येईल.
खासगी संस्थांची मदत – समाजात अशा प्रकल्पांबाबत प्रबोधन करण्यासाठी शासनाची भूमिका महत्वाची आहे. सध्या उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञान समाजामध्ये बदल घडवून आणण्यास उपयुक्त आहे. कार्बन क्रेडिट रेटिंग आणि त्यायोगे करांमधील सवलत अशा प्रकारचे उपक्रम प्रभावी ठरतील. वस्तूंच्या पुनर्वापरसाठी उत्तेजन देणे, शून्य घनकचर्‍याचे ध्येय ठेवणे, जैवविविधतेचे संवर्धन, प्राचीन ज्ञानाचे जतन, कौशल्य हस्तांतरण आणि स्थानिक रोजगार निर्मिती यांच्या मदतीने समाजासमोरील मोठ्या पातळीवर निर्माण होणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी खासगी संस्थांचा सहभाग महत्वाचा ठरू शकेल.
आपण आता करत असलेल्या कामांवर आपले भविष्य ठरणार आहे. त्यामुळे वेळेत योग्य पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी एकमेकांशी जोडून घेऊन, लोकसहभागातून, सहनिर्माणातून नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आणि त्याचा वापर पर्यावरणासाठी करणे महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
