2490 results found
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
भारत-रशिया संबंधांना 'विक्रेता-खरेदीदार' स्वरूपापासून प�
श्रीलंकेसाठी प्रत्येक वेळी संकट आल्यावर भारताकडे संकंटमोचन म्हणून पाहणे, हा तात्पुरता उपाय असला तरी दूरदर्शीपणे ही आपत्तीची नांदी आहे.
MEA ने वाढवलेल्या कोर्समध्ये सहभागी होणार्‍या तालिबानी मुत्सद्दींचा तालिबानकडे भारताचा एकूण दृष्टिकोन असा चुकीचा अर्थ काढू नये.
विकेंद्रीकृत शहरीकरणात गुंतवणूक करून भारताने आपल्या नागरिकांचे चांगले भविष्य घडवावे, याची जाणीव जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त व्हावी.
भारताला आता ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे.
भारतासाठी सर्वात मोठी समस्या आपले शेजारील देशच आहेत. त्यांच्यासोबतच्या राजनैतिक धोरणास आकार देण्यात आपल्याला अद्यापही यश मिळालेले नाही.
भारत G20 च्या माध्यमातून जागतिक अजेंडा तयार करण्याचा प्रयत्न करत असताना, यापैकी अनेक कल्पनांना आपल्या शेजारच्या भागात कृतीत आणण्यासाठी बांगलादेशच्या समर्थनाची आवश्यकत�
योग्य आर्थिक आराखडा तयार केला तरच शहरी प्रशासकीय यंत्रणा भारताच्या क्लीनटेक प्रणालीमध्ये प्रभावीपणे योगदान देऊ शकतील आणि त्याला गतीही देऊ शकतील.
एकेरी वापराची प्लास्टिक बंदी लागू होऊन पाच महिने उलटले आहेत पण जमिनीवर त्याचा फारसा परिणाम दिसत नाही.
एकेरी वापराची प्लास्टिक बंदी लागू होऊन पाच महिने उलटले आहेत पण जमिनीवर त्याचा फारसा परिणाम दिसत नाही.
एकेरी वापराची प्लास्टिक बंदी लागू होऊन पाच महिने उलटले आ
भारतातल्या महिलांच्या बचत ठेवींमध्ये मोठी वाढ झाल्याचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेने सादर केला आहे. ही आकडेवारी म्हणजे महिलांसाठी आता अधिक चांगल्या बँका तयार होण्याची सुरुवात
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हि विविध कार्यात्मक गरजांसह तंत
भारत-ऑस्ट्रेलिया भागीदारीचे वैविध्यपूर्ण आणि व्यापक स्वरूप या भेटीतून दिसून आले.
भारतात , अन्न आणि गैर - खाद्य वस्तूंच्या तुलनेत ऊर्जेवरील
शहरी भागातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी, शहराच्या आर्थिक मूल्यांमध्ये भर घालण्यासाठी भारतातील नागरी पाणथळ प्रदेशांचे सुसंगत व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर इनव्हेस्टमेंट ट्रस्ट हा पायाभूत सुवि�
भारतातील महिला कर्मचारी वर्ग बदलत आहे, कारण उच्च शिक्षण �
वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवून आणि त्यानंतर आर
भारतातील व्यवस्थाहीन शहरे आर्थिक विकासाची इंजिने म्हणून भारताला बळ देतील की, विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठी धोंड बनतील?
भारतातील शहरे अधिक राहण्यायोग्य असली पाहिजेत आणि त्यां�
पॅराट्रान्झिट म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसोबतच अ�
भारतातील बहुतेक शहरांचा खजिना रिकामा आहे. या अपुऱ्या तिजोरीसह शहरांची सेवा करण्याची जबाबदारी शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांवर पडली आहे.
भारतातील गुन्ह्यांवरील NCRB ची आकडेवारी ही सर्वात व्यापक आ
अफगाणिस्तानातील बदलत्या भूराजनैतिक परिस्थितीमुळे भारताला तालिबानसोबत संवाद राखण्याविषयी पुनर्विचार करावा लागेल.
भारतातील ग्राहकांच्या खर्चाच्या पद्धतींचा तपशीलवार अभ�
भारतीय चावल पर लगे प्रतिबंध, वैश्विक बाज़ार में आपूर्ति �
‘ओआरएफ’ने केलेल्या ‘परराष्ट्र धोरण सर्वेक्षणा’मध्ये भारताच्या शहरी तरुणांचा पूर्वेकडील शेजारी देशांकडे अधिक सकारात्मक कल दिसून आला.
भारत को अपने मूल लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मज़बूत बनाने
भारताने राजकारण आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढीव सहभागाला प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे बळकट करण्यासाठी आपली युवा शक्ती उभी केली पाहिजे.
भारतातील शहरात डिजिटल पायाभूत सुधारणा झाल्यास, प्रशासनाचा खर्च वाचेल आणि नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
शहरांच्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर शहरांसाठी सर्वाधिक अ�
शहरांचे ऑटोमोबाईल धोरणावर थोडे नियंत्रण असल्याने, त्या�
खासगी वाहनांच्या प्रचंड वाढीमुळे भारतीय शहरांमध्ये पार
सशक्तिकरण से आगे बढ़ते हुए शहरी महिलाओं की सक्षमता को और भ�
२०३०पर्यंत भारतात सुमारे ६९ हून अधिक शहरे असतील, ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल. त्यांचा सर्वांगीण विचार होताना दिसत नाही.
शहरी भारत में अवैध निर्माण के क्या प्रतिफल हैं?
शहरी खेती द्वारा सीमा बांधे जाने के बावजूद, एक संवेदनशील �
मध्यम आणि लघुउद्योगांना कर्जपुरवठा वाढून, त्यांचे पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय रोजगारात वाढ होणार नाही आणि मंदीतून सावरणेही शक्य होणार नाही.
आज देशातील शहरे महागडी, पर्यावरणघातकी आणि रोगट जीवनशैली देत आहेत. या सर्वाचा उलटफेर करण्यासाठी एखादा शाश्वत मार्ग शोधून काढावा लागेल.
स्थानिक स्तरावरील महिलांसाठीचे आरक्षण हे महिलांना राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठीचे व्यासपीठ बनण्यात अपयशी ठरले आहे.
देशातील हवामान बदलत असून कमी वेळेत जास्त पाऊस पडत आहे. त्यामुळे देशातील शहरांची पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा तातडीने सुधारली नाही, तर पूरस्थिती अटळ आहे.
एखादा समाज पुढे येणाऱ्या संकटांसाठी कसा तयार राहतो, यावर त्याचे भविष्य अवलंबून असते. कोल्हापूर सांगलीतील पूरामधून आपण हे शिकायला हवे.
भौगोलिक स्थान, बदलते हवामान, दहशतवादाचा धोका, प्रशासकीय अडचणी या साऱ्या मुद्द्यांवर मुंबईचा महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून पुनर्विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
यूरोप में संघर्ष ने तालिबान को वैध राजनीतिक इकाई के रूप म�
२०२१ मध्ये प्रवेश करताना लिंगभाव केंद्रस्थानी ठेवून पायाभूत सेवासुविधांची, मोकळ्या जागांची आणखी होणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक आराखड्यातच त्याचा समावेश हवा.
लिंग आधारित योजनाएं शहरों के नकारात्मक प्रभावों को कम कर
