भारतात महिलांच्या ठेवींमध्ये चांगली वाढ : RBI चा अहवाल

महिला पुरुषांपेक्षा चांगली बचत करतात, अशी त्यांची ओळख आहे. बहुसंख्य महिलांना नियमित पगार मिळत नाही. तसेच त्यांचे उत्पन्नही कमी असते. तरीही महिलांमध्ये बचतीचे प्रमाण अधिक आहे. महिला त्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी मोठ्या प्रमाणात बचत करतात. त्यांच्या या बचतीमुळे आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारामध्ये थेट सुधारणा होतात.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांमधल्या मार्च 2023 पर्यंतच्या ठेवी पाहिल्या तर भारतातील महिला अधिक बचत करत आहेत हे लक्षात येते. महिलांच्या नावावरच्या बँक खात्यांमधल्या ठेवी गेल्या वर्षीच्या 19.8 टक्क्यांवरून, 2023 मध्ये 20.5 टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत. या वर्षभरात एकूण ठेवींमध्ये घट झालेली दिसते. पण त्यातही महिलांच्या ठेवींमध्ये मात्र वाढ झाली आहे हे विशेष आहे.

2019 ते 2023 या काळात महिलांच्या दरडोई ठेवींमध्ये 4 हजार 618 रुपयांची वाढ झाली, असे हा अहवाल सांगतो. कर्नाटक आणि केरळ सारख्या राज्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचा सर्वाधिक सहभाग असलेल्या दरडोई ठेवी जास्त आहेत. ओडिशा आणि मध्य प्रदेश सारखी राज्यं मात्र यात मागे आहेत.

धोरणांची भूमिका

महिलांच्या बँक ठेवींमध्ये वाढ होण्याचे श्रेय सरकारच्या  धोरणांना जाते. प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या (PMJDY) अंतर्गत महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे महिलांना त्यांची स्वत:ची बँक खाती उघडण्यासाठी मदत झाली आहे. तसेच मोबाइल तंत्रज्ञानाने ही खाती त्यांच्या आधार कार्डला लिंक करण्यात आली आहेत. या योजनेमुळे देशात आर्थिक प्रगतीला गती मिळाली. प्रधानमंत्री जन धन योजनेत सुमारे 55 टक्के खाती महिलांची आहेत. यामुळे भारतातल्या बँक खात्यांमधली लैंगिक तफावत कमी करण्यात मदत झाली.

थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) उपक्रमाचीही यामध्ये खूप मदत झाली. कोविड 19 च्या महासाथीपासून यामध्ये आणखी वाढ झाली. थेट लाभ हस्तांतरणात भारतातल्या जवळजवळ सर्व कल्याणकारी योजनांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, सरकार थेट नागरिकांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करते. याचा फायदा महिलांना होतो. विविध योजनांमधले लाभार्थी सरकारकडून पैसे मिळाल्यावर अधिक बचत करू शकतात आणि कर्जही घेऊ शकतात याचे पुरावे आहेत.

थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) अंतर्गत योजनांमध्य़े  ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमही आहे. मनरेगा  योजनेत 50 टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी महिला आहेत आणि त्यांचे वेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. याबद्दल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीचे स्टेट बँक बँक ऑफ इंडिया ने सर्वेक्षण केले. यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरण योजनेमुळे महिलांच्या बँक ठेवींमध्ये वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले.

RBI द्वारे दिलेला डेटा व्यक्तींच्या कर्जामध्ये महिलांचा वाटा दर्शवतो. महिलांचा यातला वाटा 2019 मध्ये 21.1 टक्के होता. तो आता 2023 मध्ये 22.9 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेसारख्या उपक्रमांद्वारे कर्ज देताना महिलांना प्राधान्य देण्यात आले. यामुळे महिला उद्योजकांना भेडसावणारी आर्थिक टंचाई भरून काढण्यात मदत झाली. यामध्ये तारणमुक्त सूक्ष्म-कर्जाद्वारे महिलांना वित्तपुरवठा केला जातो.

देशात महिला उद्योजकतेला गती मिळू शकली तर 2030 पर्यंत 15 ते 17 कोटी नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतील. त्यामुळेच महिलांना उद्योगासाठी कर्ज मिळणे आवश्यक आहे आणि ते केवळ सूक्ष्म वित्तपुरवठ्यापुरते  मर्यादित नाही.

बँकांसाठी महिला हा एक महत्त्वाचा आणि आतापर्यंत  मागे राहिलेला ग्राहक वर्ग आहे. महिला निर्धाराने बचत करत असल्यामुळे त्या या जन धन योजनांच्या उत्तम लाभार्थी आहेत, असे मायक्रोफायनान्स संस्थांचे जागतिक नेटवर्क असलेल्या वुमेन्स वर्ल्ड बँकिंग या संस्थेच्या अहवालाने दाखवून दिले आहे. महिला जनधन ग्राहकांची आयुष्यभराची कमाई पुरुषांच्या तुलनेत किमान 12 टक्के जास्त असते.

भारतातल्या कमी उत्पन्न असलेल्या 10 कोटी महिला छोट्या स्वरूपाची बचत करण्यासाठी सक्षम झाल्या तर त्यांच्या घरातील कमी उत्पन्न असलेल्या 40 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचता येईल, असंही आकडेवारी सांगते.  बँका साधारणपणे 25 हजार कोटींच्या ठेवी खुल्या करू शकतात तर 2 कोटी लाभार्थींसाठी 10 हजार कोटींचे ओव्हरड्राफ्ट काढून पैसे पुरवू शकतात.

अडथळे आणि संधी

यामध्ये काही अडथळे मात्र आहेत. ते पार करणे   आवश्यक आहे. भारतातील प्रत्येकी पाच महिलांपैकी एक महिला अजूनही बँक खाते उघडू शकत नाही. तसेच  बँक खात्यांच्या वापरामध्ये लैंगिक तफावत आहे. जागतिक बँकेच्या ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 नुसार, भारतातील 32 टक्के महिलांच्या मालकीची बँक खाती निष्क्रिय आहेत. बाकीच्या देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण जास्त आहे.

बँक खाते असलेल्या महिलांपैकी एक पंचमांश पेक्षा कमी महिला बँकेत औपचारिकपणे बचत करतात हीदेखील आकडेवारी आहे. बहुतांश महिला बचत गटांसारख्या अनौपचारिक प्रणालींमध्ये बचत करतात हेही त्यामागचे एक कारण आहे. बर्‍याच महिलांसाठी बँक खात्यांचा वापर आपत्कालीन परिस्थितीत पैसे काढणे, पगार काढणे किंवा सरकारी लाभ मिळवणे एवढाच आहे.

त्यामुळेच महिलांसाठी नुसती बँक खाती असणे पुरेसे नाही. त्यामध्ये बचत, कर्ज आणि विमा यासारख्या अत्यावश्यक वित्तीय सेवांमध्ये महिलांना अधिक प्रवेश मिळायला हवा. याबद्दल महिलांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. तसेच त्यांच्यात हा बदल घडवून आणण्यासाठी आणि त्यांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक सेवांमध्ये लिंगभाव नसल्याची हमीही द्यावी लागेल. असे प्रयत्न केले तर अधिकाधिक महिला या सेवांचा लाभ घेऊ शकतील. महिलांची आर्थिक प्रगती झाली आणि त्यांच्यामध्ये आर्थिक लवचिकता निर्माण झाली तर त्या देशाच्या प्रगतीसाठी मोठे योगदान देऊ शकतात हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणूनच कल्याणकारी योजनांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

 हा लेख मूळतः मनीकंट्रोलमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• Economics and Finance
• India
• financial inclusion
• RBI
• wome empowerment

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.