Author : Samir Saran

Published on Dec 10, 2021 Commentaries 0 Hours ago

भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.

भारत-रशिया संबंध आणि जागतिक राजकारण

नवी दिल्ली आणि मॉस्को यांच्यातील धोरणात्मक दरी वाढत असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढलेल्या आहेत. भारत आणि रशियाच्या धोरणात्मक वर्तुळामध्येही दोनही देशांमधील संबंधांचे सातत्याने मुल्यांकन केले जात आहे. भारत-रशिया चर्चेसंदर्भात या लेखातून दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत आणि कोणत्या बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे याचा आढावा घेतला जाईल.

दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक वारसा हा दोन्ही देशांना जोडून ठेवणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. सध्या घडत असलेल्या जागतिक घडामोडींमध्ये भारत व रशिया हे सक्रिय घटक आहेतच पण यासोबतच या सर्व घडामोडींचा सखोल परिणाम या देशांवरही दिसून येत आहे.

आगामी काळामध्ये आशियामधील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला लगाम घालणे हे भारताचे प्राथमिक उद्दिष्ट असणार आहे. बहुध्रुवीय जग आणि बहुध्रुवीय आशिया हे सर्वांच्या हिताचे आहे. अर्थात रशिया याचे समर्थनच करेल आणि त्यासाठी प्रयत्नही करेल. रशियाच्या दृष्टीने अमेरिका हा एक महत्त्वाचा प्रतिस्पर्धी आहे. चीनचा प्रभाव कमी झाला तर अमेरिकेचे वर्चस्व वाढेल अशी काहीशी गणिते रशिया जुळवताना दिसत आहे. त्यामुळे चीनच्या प्रभावाला रशियाकडून तितकासा विरोध होईल किंवा केला जाईल असे वाटत नाही. भारत आणि रशिया यांचे हित वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये असेल तरी बहुध्रुवीय जगासाठी दोन्ही देशांकडून प्रयत्न केला जाईल.

चीनचे वर्चस्व मान्य करून चीनचा कनिष्ट भागीदार होणे रशियाने मान्य केले तर या सगळ्या प्रकरणाला एक वेगळेच वळण लागू शकते. अर्थात भारताला ही बाब नक्कीच अमान्य असणार आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी चीनसारख्या देशाशीही मतभेद झाल्यास मागे न हटण्याचा स्वतंत्र बाणा रशियाने दाखवावा, असे भारताला वाटते. याच कारणासाठी या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये गुंतवणूक करण्यास भारत प्रयत्नशील आहे.

संरक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. २०२० पर्यंत भारतीय सशस्त्र दलांच्या यादीत रशियन प्रणाली, शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे यांचा सुमारे ६० टक्के वाटा आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांची आयात करण्यास व ती वाढवण्यास भारत उत्सुक आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर रशिया हा एक महत्त्वाचा भागीदार देश आहे. आधीपासून आपल्याकडे असलेली शस्त्रास्त्रे अद्ययावत करण्यावर पुढील काळात अधिक भर देण्यात येईल.

अर्थात इतर नवीन पर्यायही उपलब्ध आहेतच. यामध्ये एस-४०० क्षेपणास्त्र करार (हयावर्षी त्याच्या पहिल्या टप्प्याचे वितरण केले जाईल); ११३५.६ फ्रिगेट्सच्या चार प्रकल्पांचे उत्पादन; मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत जगातील सर्वात प्रगत एके २०३ असॉल्ट रायफलची निर्मिती; टी ९०स, सुखोई ३० एमकेआय, मीग २९, मॅंगो आणि व्हीएसएचओआरएडी प्रणालीचे वितरण यांचा समावेश असेल.

यासोबतच दोन्ही देशांमधील एकत्रीत युद्धसरावांची संख्याही वाढवण्यात आली आहे. रशियामधील राजदूत डीबी व्यंकटेश वर्मा यांनी पद सोडताना एक बाब निदर्शनास आणून दिली आहे की, दोनही देश वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात त्यामध्ये लष्कराची जलद हालचाल, ही हालचाल सुलभ होण्यासाठी उपयुक्त वाहतूक सुविधा, आधुनिक युगामध्ये ड्रोन प्रणालीचा वापर, सायबर हल्ल्यांचा प्रभाव कमी करणे व त्यांच्यावर उपाय शोधणे यांचा समावेश आहे. परिणामी भारत आणि रशिया यांच्यातील परस्परांबाबतचे आकलन आणि समन्वय वाढण्यासाठी बराच वाव आहे.

भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी ऊर्जा हे क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. अर्थात यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असणार आहे. भारत रशियाकडून नैसर्गिक वायूची मोठ्या प्रमाणावर आयात करत आहे व येत्या काळात यात वाढच होईल याबाबत शंका नाही. जर वोस्टोक वाटाघाटी यशस्वी झाल्या तर जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पामध्ये भारताचा समावेश होईल.

एकूण तेल आयातीमधील रशियाकडून होणार्‍या तेलाच्या आयातीचे प्रमाण १ टक्के इतके आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुढील पाच वर्षांत हे प्रमाण ४ किंवा ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असेल. पेट्रोकेमिकल हे ही क्षेत्र महत्त्वाचे मानले जात आहे. परदीप क्रकर प्लांट व आर्क्टिक एलएनजी २ मध्ये अनुक्रमे रशिया आणि भारत गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे.

भारताने नेट झिरोचे लक्ष्य ठेवल्यामुळे हरित उर्जेवरील अवलंबित्व वाढवणे ही काळाची गरज ठरली आहे. न्यू गॅस टास्क फोर्सच्या निमित्ताने रशियासारखा भागीदार भारताला जोडला जाईल.

उच्च तंत्रज्ञान किंवा हाय टेक्नॉलजी ही बाब दोनही देशांसाठी तितकीच हिताची ठरणार आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अधिक सहकार्यासाठी संयुक्त आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर विचार केला जात आहे. यात क्वांटम, नॅनो टेक्नॉलॉजी, सायबर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, स्पेस आणि बायो-टेक्नॉलॉजी यासारख्या हाय-टेक क्षेत्रांचा समावेश असणार आहे. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा गाभा ठरलेल्या फार्मास्युटिकल्स, डिजिटल फायनान्स, रसायने आणि सिरॅमिक्स या क्षेत्रांमधील कामगिरीही दोन्ही देशांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

चौथी महत्त्वाची बाब म्हणजे अन्न सुरक्षेचे महत्त्व. रशियाच्या पूर्व भागामध्ये जमिनीचा पट्टा भाडे तत्त्वावर घेऊन तेथे भारत आपल्या देशातील काही मजुरांकडून शेती करत आहे. अर्थात ही आश्चर्यकारक बाब ठरू शकते. सध्या रशिया लोकसंख्येत घट येण्याच्या भीषण संकटाला तोंड देत आहे परिणामी तेथे मानवी संसाधनांची लक्षणीय तूट नोंदवण्यात आली आहे. रशियाच्या अति पूर्व भागातील हजारो हेक्टर जमीन चीनने भाडेतत्त्वावर घेतलेली आहे. ही जमीन चीनी मजुरांकडून कसली जाते.

या शेतीतून येणारे उत्पादन रशियन देशांतर्गत बाजारपेठेत विकले जाते व अंशतः चीनमध्ये निर्यात केले जाते. अशाप्रकारचे धोरण भारतही अंमलात आणण्याच्या विचारात आहे. रशियाशी वाटाघाटी करण्यास सरकार सक्षम आहेच पण खाजगी क्षेत्रालाही अंमलबजावणीमध्ये सहभाग दिला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. चेन्नई – व्लाडिवोस्टोक सागरी कॉरिडॉरमुळे सहकार्याच्या कक्षा रुंदावणार आहेत.

दोनही देशांसाठी हे धोरण फायद्याचे ठरणार आहे. भारत आपल्या संसाधनांवर (जमीन, पाणी, वीज) भार कमी करून आणि आपल्या अतिरिक्त शेतमजुरांना संधी उपलब्ध करून देऊन अन्न सुरक्षेत योगदान देण्यासाठी पावले उचलत आहे. यामुळे रशियाचे चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल व मॉस्कोला आवश्यक तो धोरणात्मक फायदा मिळेल.

काही धोरणात्मक प्रश्नांची उत्तरे भारताने शोधण्याची गरज आहे. त्यातील एक महत्त्वाचा प्रश्न पुढीलप्रमाणे – ज्याप्रमाणे आपण मेक इन इंडियामध्ये रशियाचा सहभाग वाढवण्यासाठी उत्सुक आहोत त्याच पार्श्वभूमीवर रशियाच्या अति पूर्वेकडील प्रदेशामध्ये, तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आपण तयार आहोत का ? भारत आणि रशियातील नातेसंबंधासाठी यापेक्षा मजबूत पाया असू शकत नाही. या दोन्ही देशांनी परस्परांमधील अफगाणिस्तान आणि इंडो पॅसिफिक अशा आव्हानात्मक बाबींवर मात करणे गरजेचे आहे.

१५ ऑगस्ट २०२१ च्या नोंदीप्रमाणे रशिया हे तालिबानशी संबंध साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे लक्षात आल्यावर भारत आणि रशियामध्ये गंभीर मतभेद पाहण्यास मिळाले होते. दोन्ही देशांना अफगाणिस्तानात स्थैर्य तसेच दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांच्या निर्यातीवर अंकुश हवा आहे. परंतु तालिबानशी वाटाघाटी करताना त्यात रशिया गुरफटून जाण्याची भीतीही भारताला वाटते आहे. अर्थात हा प्रश्न सोडवण्यासाठी रशियाने पुढाकार घ्यायला हवा.

इंडो पॅसिफिकच्या मुद्यावरून या दोनही देशांमध्ये एकमेकांच्या भूमिकेबाबत संभ्रम व संशयाचे वातावरण आहे. अमेरिकेच्या तुलनेत रशियाचा भारतावर विश्वास नाही, तर रशिया चीनला पाठिंबा देत असल्याचा भारताचा संशय आहे. अर्थात यावर लवकरात लवकर तोडगा निघायला हवा. रशियाचा ‘ग्रेटर युरेशिया’ प्रकल्प व इंडो पॅसिफिक हे दोन्ही उपक्रम एकमेकांना पूरक आहेत. भारत आणि रशिया नव्याने संबंध सुधारण्यावर काम करण्यास उत्सुक असले तरीही त्यांनी एकमेकांवर विश्वास ठेवणे गरजेचे आहे.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा भारत दौरा हा कोविड महामारी सुरू झाल्या नंतरचा दुसराच परदेश दौरा होता. रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटण्यासाठी नवी दिल्लीत येणे हे अत्यंत प्रतिकात्मक आणि धोरणात्मक आहे. चीनसोबत भागीदार करण्यासोबतच रशिया भारताशी असलेले संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहे हेच यातून दिसून येत आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Samir Saran

Samir Saran

Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...

Read More +