मंदींचे उत्तर बँकिंग क्षेत्राकडे

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मायक्रो, लघु  (स्मॉल) आणि मध्यम (मिडियम) आकारांच्या उद्योगांना म्हणजेच एमएसएमई क्षेत्राला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपीमध्ये) त्यांचा जवळपास ३० टक्के इतका वाटा आहे. याशिवाय, एमएसएमई उद्योगांचा निर्यातीत ५० टक्के वाटा असून, त्यावर ११ कोटी लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचे जोवर पुनरुज्जीवन होत नाही, तोवर मंदीतून सावरणे कठीण आहे आणि रोजगारातही वाढ होणार नाही.

अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आर्थिक क्षेत्राला प्रबळ करणे गरजेचे आहे. ग्राहक आणि गुंतवणूकदार अशा दोन्ही पातळ्यांवर कर्जाची आवश्यकता असते. ग्राहकांना सहजतेने कर्ज उपलब्ध झाले आणि सुनिश्चित व्याजदर आकारले गेले, तर कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढेल आणि बँकिंग क्षेत्राला बळकटी येईल. वाहन खरेदी, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि स्थावर मालमत्तेसारख्या (रिअल इस्टेट) मोठ्या गोष्टी खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना कर्जाची आवश्यकता भासते. तर गुंतवणूकदारांना व्यवसाय वाढविण्यासाठी आणि उत्पादनाचे नुतनीकरण किंवा आपलाआवाका वाढवण्यासाठी कर्जाची गरज निर्माण होते. पण यासाठी बँकिंग क्षेत्राचे आरोग्य चांगले असणे आवश्यक आहे. पण दुर्देवाने, सध्या बँकिंग क्षेत्राची प्रकृती चिंताजनकच आहे.

बँकांच्या बुडीत कर्जामध्ये हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवणाऱ्यांमध्ये देशातील सर्वात श्रीमंत आणि नामवंत लोकांचा समावेश आहे. बुडीत कर्ज सहजगत्या वसुल झाल्याची अतिशय दुर्मिळ उदाहरण आहेत. यात स्टेट बँकेने अलिकडेच ‘एस्सार’कडून वसुल केलेल्या बुडीत कर्जाचे उदाहरण देता येईल. ‘एस्सार’कडून वसुली झाली नसती तर याचा नकारात्मक परिणाम स्टेट बँकेच्या नफ्यावर झाला असता.

आर्थिक मंदीमुळे कर्जाच्या वसुली देखील आणखी त्रासदायक झाली आहे.  रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या देशाच्या आर्थिक स्थिरतेच्या अहवालात सध्याच्या आर्थिक समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. आर्थिक मंदी अशीच कायम राहिल्यास बँकांच्या बुडीत कर्जात आणखी वाढ होण्याचा धोका आहे. मंदीमुळे अनुत्पादीत किंवा बुडीत कर्जाचे प्रमाण सप्टेंबर २०२० पर्यंत ९.९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. सप्टेंबर २०१९ मध्ये हे प्रमाण ९.३ टक्के इतके होते.

आर्थिक परिस्थितीत झालेला बदल, वाढती आर्थिक घसरण आणि बाजारात ढासळणारी पत या प्रमुख कारणांमुळे ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत कर्जाची आकडेवारी ८.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. दुसरीकडे, काही बँकांनी सप्टेंबरच्या उत्तरार्धात चांगल्या कामगिरीची नोंद केली आहे. मागील अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने बँकिंग क्षेत्राला ७० हजार कोटींचे बळ दिल्यामुळे काही प्रमाणात आश्वासक चित्र निर्माण झाले. यामुळे देशातील २४ बँकांच्या एनपीएचे प्रमाण (अनुत्पादीत कर्ज) ५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आहे. पण ४ बँकांच्या एनपीएचे प्रमाण हे तब्बल २० टक्क्यांहून अधिक आहे. सप्टेंबर २०१९ मध्ये कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये मोठ्याकर्जदारांचा समावेश होता आणि त्यांच्या कर्जाचे प्रमाण १.८ टक्के इतके होते. एकूण अनुत्पादित कर्जात (एनपीए) मोठ्या कर्जदारांचे प्रमाण तब्बल ७९.३ टक्के इतके आहे.

गेल्या तिमाहीत जीडीपी ४.५ टक्के इतके असल्याने कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाणही कमी झाले आहे. त्यात लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) कर्ज देण्यास बँका टाळाटाळ करत असल्याने आर्थिक विकासही मंदावला आहे. मंदीच्या पार्श्वभूमीवर कर्ज देण्याच्या बाबतीत बँका फार सावध झाल्या आहेत. नोव्हेंबर २०१८ ते २०१९ या वर्षभराच्या काळात ‘एमएमएमई’ क्षेत्राला देण्यात आलेल्या कर्जात ३.३४ टक्क्यांची घट झाली आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार मार्च २०१९ मध्ये ४.८१ लाख कोटींच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले होते. तर नोव्हेंबरमध्ये ही आकडेवारी ४.६५ लाख कोटी इतकी होती. नोव्हेंबर २०१८ च्या तुलनेत ही घसरण ०.५ टक्के इतकी होती. मार्च ते नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत झालेल्या १.४ टक्क्यांच्या वाढीच्या तुलनेत मध्यम आकाराच्या कंपन्यांच्या प्रगतीत मात्र ३.६ टक्क्यांची घसरण झाली.

बँका आता लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्याच्याबाबतीत अधिक हुशार झाल्या आहेत असे म्हणावे लागेल. बँका आता धोका पत्करणे टाळत आहेत. याशिवाय, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाही एनपीएच्या बाबतीत जागरुक झाल्या आहेत. गुंतवणूक ग्रेडमध्ये कमकुवत ठरणाऱ्या कंपन्यांना कर्ज देणे सार्वजनिक बँका टाळत आहेत. बँकांनी आपले जोखीम प्रीमियम वाढविले आहे आणि भांडवली मर्यादा कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, लघु आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांच्या कर्जावर बँका १६ टक्के व्याजाची आकारणी करत आहेत आणि कर्जावर अतिरिक्त सुरक्षेचा आग्रह देखीलकरत आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलिकडच्या काळात लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योगांना भांडवली कर्जाचे वितरण करण्यासाठी ‘फेस्टिव्हल लोनमेला’, ५९ मिनिटांत कर्ज, टीआरडीडीएस-आधारित बिल सवलत आणि मुद्रा योजनेसारख्या नवनवीन योजना आखण्याचे आदेश दिले आहेत. पण बँकांनी जोखीम घेणे टाळले आहे. सरकारकडून बँकांच्या पत सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू असूनही कर्ज देणे व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे आढळल्यास बँका कर्जाचे वितरण करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

या सर्व वाढत्या समस्या वित्तीय क्षेत्राच्या कामकाजात आणि विकासात अडथळा ठरत आहेत. या सर्व वाढत्या समस्या वित्तीय क्षेत्राच्या कामकाजात आणि विकासात अडथळा ठरत आहेत. यात मुख्यत्वे बिगर वित्तीय संस्थांसाठी खूप मोठी अडचण निर्माण होत आहे. ‘आयएल अँड एफएस कंपनी’ची आर्थिक स्थिती ढासळल्यापासून बिगर वित्तीय संस्था मोठ्या संकटात सापडल्या आहेत.

बँका अशा संस्थांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. बिगर वित्तीय संस्थांच्या एनपीएचे प्रमाणे ६.१ टक्के हे प्रमाण आता सप्टेंबर २०१९ पर्यंत ६.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. एकंदर बिगर वित्तीय संस्थांना सुरळीत कामकाज करणे सोपे राहीलेले नाही आणि याच संस्था लघु ग्राहकांसाठी अर्थसहाय्याचे मुख्य स्त्रोत आहेत.

बँकिंग क्षेत्राला सावरल्याशिवाय मंदीतून बाहेर पडण्याची अपेक्षा आपण करू शकत नाही. मोठे कर्जदार अजूनही कर्ज घेण्यास सक्षम आहेत. पण लघु आणि मध्यम उद्योगांची बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने पिछेहाट होत आहे हेच सध्याचे वास्तव आहे.

• Indian Economy
• Development
• Economics and Finance
• India
• Banking
• ECONOMICS AND FINANCE
• Economy
• National affairs
• Recession

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.