Search

Many cities are suffering due to the weakness of their disaster management capacities and inadequacies of community engagement mechanisms.

Pakistan and Afghanistan have agreed to form a joint commission to collaborate their efforts to reach a political solution to the Taliban insurgency. This was announced during the visit of Prime Minister Yousuf Raza Gilani and Army chief Gen Ashfaq Pervez Kayani to the Afghanistan capital of Kabul over the weekend.

The visit of Begum Khaleda Zia to New Delhi, her first visit as the Opposition leader, suggests a change in the thinking of her party, BNP. And it is likely to turn into a major breakthrough in the India-Bangladesh relations, marking a new beginning in the relations.

Even though Spanish politicians are pacifying fears that the national elections would not affect its EU presidency, a change of guard would most likel

The FATF sword is dangling over Pakistan. With the country on the verge of economic bankruptcy, it desperately needs access to international financial markets.

While Mamata Banerjee tries to avoid being branded as an anti-industry and inflexible politician, her best ally could be the pending central land acquisition bill, which thanks largely to Mamata Banerjee, is in comatose since 2007.

As tensions increase across the border, there is very little keeping the peace together  

In Prague, the expensiveness of the custom of burial has become an issue. And this issue is of relevance to most urban societies including ours as pressure on urban land will result in pressure on graveyards.

The looming danger is that the President Trump’s eagerness to tout the deal as a success would precipitate a hasty US withdrawal.

After over a decade of unprecedented growth of Chinese finance, Africans are increasingly concerned over rising debt levels.

The electoral bonds scheme defeats the purpose of improving transparency and accountability in political funding.

The year 2022 has brought a death knell for Afghan women. The international community needs to act now.

World Population Day 2023 is an apt occasion to rethink strategies to make the most of India’s population and demographic dividend

The realisation of SDGs is incumbent upon youth participation in the target areas.

Data storage in DNA could help replace large databanks and reduce the climate impact of data storage in the long run

सार्वजनिक वाहतुकीला चालना मिळावी आणि वाहतूक समस्येवर उपाय सापडावा, म्हणून आपण शहरांतील रस्त्यांकडे स्थावर मालमत्ता म्हणून गांभार्याने पाहायला हवे. 

पाकिस्तानाच्या आशीर्वादाने भारतात दहशतवाद वाढवू शकतील, अशा संघटनांना अफगाणिस्तानात थारा मिळू नये, यासाठी प्रयत्न करण्यात भारताचे हित आहे.

अमेरिकेने सैन्य मागे घेण्याच्या निर्णयासोबत धगधगत्या अफगाणिस्तानमध्ये आणखी जटील असे नवीन प्रश्न उभे राहात आहेत, राहाणार आहेत. या प्रश्नांचा वेध घेणारा लेख.

अफगाणिस्तान-चीन सहकार्याच्या भविष्यासाठी तेल करार ही मूलभूत चाचणी असू शकते.

दहशतवादाविरुद्ध तालिबानशी संपर्क साधण्यापूर्वी जागतिक समुदायाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की या हालचालीला राजकीय मर्यादा आणि परिणाम दोन्ही असतील.

अफगाणिस्तानच्या पार्श्वभूमीवर भारताने दक्षिण आशियाबाबतची भूमिका निश्चित करून, चीन-रशियासह सर्व संभाव्य भागीदारांशी जोडून घेणे, देशहिताचे ठरेल.

दारात उभ्या ठाकलेल्या संघर्षात भारतासाठी प्राधान्यक्रमांची समीपता बदलते.

काबूलच्या पतनानंतर दोन वर्षांनी, अनेक संकटे एकत्रित कोसळल्याने सर्वसामान्य अफगाण लोकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

डीएबीच्या फॉरेक्स रिझर्व्हमध्ये प्रवेश रोखण्याच्या बिडेन प्रशासनाच्या निर्णयामुळे अफगाण लोकांना प्रचंड त्रास झाला आहे. कमाईचे नवीन शाश्वत प्रकार तयार करणे हे सध्याच�

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या ताब्याचा वर्धापन दिन असल्याने, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अफगाणिस्तानमध्ये उद्भवलेल्या मानवतावादी संकटाला तोंड देण्यासाठी त्यांच्या वच�

अफगाणिस्तानात अमेरिकेने तालिबानचे पुनरागमन रोखण्यासाठी नवीन घटनात्मक लोकशाही राष्ट्र बांधण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही.

जागतिक समुदायाला लोकशाहीबद्दल कटिबद्धता टिकवायची असेल, तर उशीर होण्याआधी अफगाणिस्तानात पाकिस्तानला रोखायला हवे.

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या आसऱ्याने होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी भारताला मोठ्या देशांसोबत नवी रणनीती आखावी लागेल.

शांततेचा करार, अध्यक्षीय निवडणुकीत हस्तक्षेप, अब्जावधी डॉलर्सचा खर्च यापेक्षाही अमेरिकेने जर पाकिस्तानला नियंत्रणात ठेवले असते तर, आज ही दुर्दशा झाली नसती. 

तालिबान्यांनी आपल्या धोरणात केलेल्या बदलांचे दूरगामी परिणाम आणि त्याचा अफगाणिस्तानवर झालेला परिणाम याकडे जागतिक समुदायाचे लक्ष लागले आहे.

नऊ महिन्यांपूर्वी सत्ता काबीज केल्यानंतर लगेचच, तालिबानच्या प्रतिनिधींनी अफगाण महिलांविरुद्ध कोणताही पूर्वग्रह किंवा हिंसाविरहित नव्याने राज्यकारभार करण्याचे वचन �

अफगाणिस्तानात आपला ठसा कसा उमटवायचा, याचा पूर्ण आराखडा चीनकडे तयार असला तरी अजूनही चीन आपले पत्ते उघड करण्यास राजी नाही.

तालीबानी राजवट ही लैंगिक वर्णभेद करणारी राजवट असल्याचे शिक्कामोर्तब केले तर, त्यामुळे अफगाणिस्तानात सद्यस्थिती बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळू शकेल.

अफ़गानिस्तान की ज़मीनी हक़ीकत न सिर्फ़ बड़ी तेज़ी से बदल

जंगी माहौल से अमेरिका को सुरक्षित रूप से बाहर निकलने का र�

साम्राज्यों का क़ब्रिस्तान कहे जाने वाले अफ़ग़ानिस्तान

बांग्लादेश को चरमपंथी इस्लामिक विचारधारा के संभावित उभ�

जहां तक मान्यता की बात है तो रूस भी अभी तक मान्यता देने को �

तालिबान के ख़िलाफ़ विरोध के नये ठिकानों का उदय हो रहा है. �

महामारी, सूखे और हिंसक संघर्ष के कारण अफ़ग़ानिस्तान में �

अफ़ग़ानिस्तान में ‘गुड’ और ‘बैड’ तालिबान के फर्क़ ने अफ़

अफ़ग़ानिस्तान में इस वक़्त, उसके पड़ोसी मध्य एशियाई देशो

हिमालय की घाटी में बसा देश नेपाल भी अपने उन नागरिकों को नि

वैसे तो भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है लेकिन

तालिबान के बढ़ते दबाव के बीच अफ़ग़ानी महिला पत्रकारों के

भारत और अमेरिका- दोनों देश अफ़ग़ानिस्तान के मुद्दे पर सह�

तालिबान के विनाशकारी शासन के छह महीने पूरे होने के बावजू�