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भारत के सबसे बड़े शहरों में ‘अपराध’ की घटनाओं का आकलन!
भारत के शहरी विकास की कहानी में ‘पलायन’ की भूमिका
शहरों से जुड़ा मास्टर प्लान हमेशा ‘फेल’ क्यों हो जाता है?
‘शहरी दृष्टिकोण से 2024-25 का राष्ट्रीय बजट’
ASICS की रिपोर्ट और शहरों में परिवर्तन लाने के लिये ज़रूरी 10 उपाय: एक विश्लेषण
सुशासन के लक्ष्य को पाने में महत्वपूर्ण साबित होगी, “एक राष्ट्र – एक चुनाव” की योजना!
दुनिया के शहरों में जनसंख्या केंद्रित विकास और पतन की कहानी!
व्यापक संगठित विरोध के केंद्र में शहरें!
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में प्रशासक: क्या हैं मायने?
कैंट एरिया में बसे रिहायशी इलाकों का उन्मूलन: शहरी स्थानीय निकायों के लिए संदेश?
दुनिया के तमाम देशों और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत करने के लिये कुछ सुझाव!
भारतीय शहरों में शहरी तौर-तरीकों से की जाने वाली खेती-बाड़ी और उसके फ़ायदे!
शहरी धरोहर और इनके रखरखाव की त्रुटिपूर्ण रणनीतियाँ
क्या निजी क्षेत्र में ‘योग्यता क्रांति’ के सहारे सिविल सेवा में सुधार की राह प्रशस्त हो सकती है?
राष्ट्रीय बजट 2022-23 : इसमें शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्या है?
सार्वजनिक हरे भरे स्थानों और शहरी जनसंख्या के बीच के संबंध
स्थानीय शहरी निकायों के विकेंद्रीकरण (decentralisation) की पहेली!
Urban local governance: शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए पारदर्शिता कैसे एक औज़ार की तरह इस्तेमाल हो सकता है?
भारत की बढ़ती जनसंख्या और ‘शहरीकरण’ की प्रक्रिया!
Advertisement hoardings in Indian Cities: भारत के शहरों में विज्ञापनों की होर्डिंग
सतत् विकास लक्ष्य (SDG) -11 और भारत
क्लाइमेट एक्शन प्लान और भारतीय शहर
खारघर त्रासदी: सबक जो सीखे जाने चाहिए
स्थानीय निकायों की बढ़ती दिक़्क़तें: बिजली और पानी की महंगाई
राष्ट्रीय बजट 2022-23: शहरी नियोजन की महत्ता पर ज़ोर
बिहार में शराबबंदी: एक अनसुलझी ‘आपदा’
गुजरात का मोरबी पुल दुर्घटना: न पहला, न अंतिम!
राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाये?
बेंगलुरु की बाढ़: भारत के शहरी इलाकों में बाढ़ की बढ़ती चुनौती!
नए निर्मित राजमार्ग और हाईवे किनारे टाउनशिप का निर्माण!
नोएडा टॉवर्स का विध्वंस: नियमों के उल्लंघन को लेकर एक ज़ीरो सहनशीलता वाली नीति!
#UrbanPlanning: क्या दो नगर निकायों को जोड़कर एक नगर निगम बनाना सही है?
बिहार के शहरीकरण की प्रक्रिया में कैसे तेज़ी लायी जाये?
Delhi Municipal Corporation: दिल्ली में कैसे हुआ नगर निगमों का विभाजन, क्या कहता है अधिनियम?
#Urban Planning: दिल्ली की तीन नगरपालिका निकायों के विलय और उसके परिणाम का निष्पक्ष विश्लेषण
क्या भारत की सिविल सर्विस (प्रशासनिक सेवा) अपना प्रभाव खो चुकी है?
पर्यावरण व शहरीकरण: अफ्रीका के सबसे साफ शहर के रूप में किगाली की पहचान
#Urban Affairs: भारतीय शहरों में घेराबंद समाज का उदय!
सड़क सुरक्षा: आखिर क्यों सड़क दुर्घटना में होने वाले मृत्यु के मामले में भारत अंतरराष्ट्रीय तालिका में सबसे ऊपर है?
#Urban Policy: नगर निगमों का विलय; कितना अच्छा, कितना बुरा?
शहरों में केंद्र और राज्य सरकार की संपत्तियों का अजीबोगरीब मामला
भारतीय शहरों में अवैध निर्माण: क्या हमारे पास उनसे निपटने के लिये प्रभावशाली तरीके मौजूद हैं?
#Urban Planning: योजना प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत विशेष ‘योजना अथॉरिटी’ के गठन का मसला
शहरी धरोहर और इनके रखरखाव की त्रुटिपूर्ण रणनीतियाँ
सार्वजनिक हरे भरे स्थानों और शहरी जनसंख्या के बीच के संबंध
स्थानीय शहरी निकायों के विकेंद्रीकरण (decentralisation) की पहेली!
Urban local governance: शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए पारदर्शिता कैसे एक औज़ार की तरह इस्तेमाल हो सकता है?
अस्पतालों में बार-बार लगती आग को कैसे हल किया जाए?
बिहार में जज, पुलिस और वकीलों के बीच टकराव का अजीबोगरीब मामला: न्यायिक संस्थाओं पर सवाल
भारतीय शहरी स्थानीय निकाय मे लैंगिक आधार पर आरक्षण का असर
पुणे की नागरिक सुविधा स्थानों का निजीकरण: स्थानीय शहरी व्यवस्था बनाम जनता
महाराष्ट्र: पुणे के गांवों का शहरों में विलय यानी एक अवित्तीय आदेशपत्र
चीन में चमत्कार से भरपूर विकास की बड़ी वजह: तेज़ी से हुआ शहरीकरण और इंटिग्रेटेड सिटी प्लानिंग
वैश्विक लोकतांत्रिक रेटिंग का नतीजा
क्या भविष्य के लिए विशाल महानगर बेहतर विकल्प हो सकते हैं?
G20 में शामिल शहरों के लिए स्थापित किया जाए एक वैश्विक मंच
आज़ादी के बाद भारतीय शहरों के साथ किये गए हमारे बर्ताव पर महात्मा गांधी का कितना प्रभाव?
शहरों की ग़रीबी और गांवों में व्याप्त निर्धनता किस तरह से अलग हैं?
क्या भारतीय शहरों ने बस रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम को अलविदा कह दिया है?
शहरी स्थानीय निकायों में नागरिकों का सशक्तिकरण
भारत के शहरी इलाकों में इमारतों के ढहने की समस्या: एक विश्लेषण
‘शहरीकृत गांवों’ को शहरी स्थानीय निकाय में शामिल करने का विरोध क्यों?
बड़े शहरों के लिए किस तरह से हो जनसांख्यिकीय नियोजन
शहरीकरण की योजनाओं में शहरी बस्तियों की अनदेखी: स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर
उत्तर-प्रदेश में लागू हुआ पुलिस कमिश्नर सिस्टम: कितनी बेहतर होगी पुलिसिंग?
भारत के सबसे बड़े शहरी इलाक़ों में अपराध का एक विश्लेषण
मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट के तहत बदले जुर्माने लागू करने की ज़द्दोजहद
आईएएस अफ़सरों का हालिया इस्तीफ़ा और प्रशासनिक सेवा का हाल: एक समीक्षा
नगर निगम, म्यूनिसिपल बॉण्ड और मुकम्मल पूछताछ की दरकार
बिहार की बीमार स्वास्थ्य सेवा बताती हैं कि सरकारें कैसे राज्य के ‘ग़रीब बच्चों’ की सेहत को लेकर बेफिक्र है
रामबाण उपचार के लिए क्या शहरीकरण भारत के जातिगत सांख्यिकी के लिए संभव है?
मुंबई में एक और पुल का ढहना: गहरे शहरी संकट का लक्षण
शहरी यातायात भीड़ से निजात के लिए गैर-अवसंरचना समाधान
अहम संस्थानों की स्वायत्तता के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही भी अहम
मुंबई: एक अमीर बिगडैल लड़का?
‘यूएलबी’ के क्षमता निर्माण पर नए सिरे से विचार करें
जीवनयापन में आसानी के लिए शहरों में मौलिक बदलाव जरूरी
भारतीय श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी: चुनौतियां और समाधान
दिल्ली: सरकार कम और शासन अधिक की जरुरत
सिविल सर्विसेज़ में सुधार? राजनीति में सुधारों से हो शुरुआत