-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14782 results found
अमेरिका का यह बयान भारत-अमेरिका के संबंधो के लिए अहम है. पहली बार अमेरिका ने भारत और रूस के संबंधो के स्‍वीकार किया है. आइए जानते हैं कि बाइडेन प्रशासन के दृष्टिकोण के क्या �
अमेरिकी कांग्रेस द्वारा यूक्रेन के लिए मंजूर किया गया नया सहायता पैकेज निकट भविष्य के लिए भले पर्याप्त हो, वाइट हाउस में नए राष्ट्रपति के आने या आगामी चुनावों में कांग्रे�
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वरिष्ठ स्तरावरील राजनैतिक भेटी विविध मुद्द्यांवर दळणवळणाची माध्यमे पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गर्व से कहा कि यूक्रेन जिंदा है और कभी समर्पण नहीं करेगा.
प्रतिकूल टीका-टिप्पणी करके चुनावी हवा को गरम रखने की नीति ही ट्रंप को फिलहाल रास आ रही है.
अमेरिका आणि मध्यपूर्व या दोघांसोबतही मैत्री राखण्याची कसरत करणारा जपान सध्या एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे.
भारतासाठी आखाती देश हे तेलासाठी आवश्यक असणारे देश होते, पण गेल्या वर्षीच अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधामुळे चित्र बदलते आहे.
अमेरिका-इराण संघर्षात भारतासह अनेक आशियाई अर्थव्यवस्थांचे मोठे नुकसान आहे. कारण हे देश मध्यपूर्वेतील तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत.
अमेरिकेने ऑक्‍टोबर 2022 मध्ये निर्यात नियंत्रण नियमांचा विस्तार केला आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासासाठी विशिष्ट सेमीकंडक्टर्स मिळवणे चीनसाठी अडचणीचे ठरू
5G नेटवर्क सर्वात आधी स्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात चाललेली चढाओढ सध्या दोन्ही देशांमधल्या राजकीय सत्तास्पर्धेमधला वादाचा मुद्दा ठरतेय.
चीनने जर स्वतःची सामरिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कुरापती करण्याचा प्रयत्न केला तर चीनला त्याच भाषेत उत्तर देण्यास अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही.
जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिका यांच्यात अलीकडे त्रिपक्षीय शिखर परिषद पार पडली. या प्रदेशामध्ये सामूहिक प्रतिसाद आणि स्वसंरक्षण सुधारण्यासाठी सामायिक हितसंबंध दर्शविणार�
अमेरिका-तालिबान करार तकलादू असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा करार म्हणजे अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेण्याची अमेरिकेची युक्ती असल्याचे बोलले जात आहे.
पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे.
पिछले दिनों यूक्रेन के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी नोंकझोक के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. लेकिन क्या इस तनाव से वै�
अमेरिका-रशिया द्विपक्षीय संबंधांमध्ये काय बदल होतील, याबाबत आताच सांगणे अवघड आहे. पण दोघेही सावध भूमिकेत असूनही आशावादी आहेत.
अमेरिकेच्या निवडणूक निकालाची पर्वा न करता, भारताने संवेदनशील मुद्द्यांकडे लक्ष देऊन रशियासोबतचे संबंध टिकवण्यासाठी रणनीती आखणे महत्वपूर्ण ठरेल.
एकीकडे अमेरिकेत कोरोनाबळींनी एक लाखांचा आकडा पार केला असताना, पोलिसी अत्याचारात कृष्णवर्णियाचा मृत्यू झाल्याने अमेरिकेत आगडोंब उसळला आहे.
भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.
लोकशाहीसंदर्भात अमेरिका जागतिक पातळीवर जे दाखवते आणि प्रत्यक्ष आपल्या देशात जे वागते यातली दरी रुंदावत चालली आहे.
अमेरिकेने केलेल्या चीनी कापूसबंदीकडे भारताने इष्टापत्ती म्हणूनच पाहायला हवे. भारत-अमेरिका संवाद वाढवून, चीनच्या शिंजियागमधील कारवाया रोखायला हव्यात.
पश्चिम आशिया सतत अस्थिर राहणे हे अमेरिकेच्या हिताचे आहे. वेगाने वाढत जाणाऱ्या चीनवर कुरघोडी करण्यासाठी अमेरिकेला ते हवे आहे.
अमेरिकेत एकीकडे कोरोनाच्या साथीला तोंड देणे सुरू आहे, दुसरीकडे वर्णद्वेषाविरुद्ध आंदोलन पेटलेय आणि हे सारे सुरू असताना अमेरिकेत निवडणुकीची तयारी सुरू आहे.
नोव्हेंबर २०२० मध्ये होणाऱ्या अमेरिकेतील निवडणुकांकडे खूपच सावधपणे पाहावे लागणार आहे. भारतासाठी या निवडणुका खूपच महत्त्वाच्या आणि निर्णायक ठरणार आहेत.
मूलर रिपार्टने ट्रम्पना रशियाशी संगनमत केल्याच्या आरोपातून दोषमुक्त केले. त्यामुळे हा रिपोर्ट अमेरिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने 'फुसका बॉम्ब' ठरला.
प्रधानमंत्री मोदी और शेख़ मुहम्मद बिन ज़ायद, अरब सागर के एक समृद्ध समुदाय की बुनियाद डाल रहे हैं.
कोरोनाकाळात बऱ्याच ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी वेळेपेक्षा अधिक काम केल्याचे आढळून आले. पण, ब्रॅण्ड्सने नफा कमावला तरी, त्यात कर्मचाऱ्यांना फायदा होईलच असे नाही.
देशातील अनेक प्रश्नांचे उत्तर आर्थिक संकट टाळण्यात आहे. सध्या होत असलेली आर्थिक झीज भरून काढण्यासाठी सामाजिक शांतता आणि स्थैर्य राखणे आवश्यक आहे.
सनातन धर्माप्रमाणे हिंदूंच्या वाढीचा दर विकसित झाला आहे—रघुराम राजन आणि इतर कथात्मक अर्थशास्त्रज्ञ भूतकाळात अडकले आहेत.
योग्य शहरी विकासासाठी नगर नियोजनाबाबत केंद्रीय निर्देशांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने राज्यांनी संवेदनशील राहू नये.
चांगली आरोग्यसेवा ही चैनीची बाब बनली असून,‘आयुष्यमान भारत’ आणि ‘पीएमजेएवाय’ या सरकारी योजनांची कामगिरी हा चिंतेचा विषय ठरला आहे.
कोरोनासारख्या रोगांच्या साथीला तोंड देताना, इतर विकसनशील देशांसाठी केस स्टडी म्हणून धारावीचे प्रारूप अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे.
विनाशकारी हवामान-संबंधित अत्यंत हवामानाच्या घटनांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना हवामान कृतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे.
परिवर्तनासाठी हिंसेचा मार्ग कघीही स्वीकारार्ह होऊ शकतो का? हा सनातन प्रश्न आता अमेरिकेत झालेल्या आंदोलनानंतर पुन्हा विचारला जाऊ लागलाय.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज जेव्हा मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे, त्याच वेळी जग राष्ट्रवाद आणि आत्मनिर्भरतेच्या मोहात गुंतत चालले आहे.
आंध्र प्रदेशच्या तीन राजधान्यांमुळे तीन अर्थव्यवस्थांची उभारणी होईल आणि त्यातून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन उत्पादकता वाढेल.
ऐसी भी खबरें आई है जिनमें रूस के अपने कैदियों को युद्ध में झोंकने का दावा किया गया
गृह मंत्रालयाच्या अभ्यासानुसार, भारतात किमान ८,५९९ अग्निशमन केंद्रांची आवश्यकता आहे, परंतु सध्या केवळ २,०८७ केंद्रे कार्यरत आहेत.
सुरक्षेच्या गंभीर मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर आणि युक्रेनचे प्रतिहल्ले चालू असताना लिथुआनिआ येथे होणाऱ्या आगामी शिखर परिषदेसाठी नाटो सदस्य देश एकत्र येणार आहेत.
शेख हसीना यांच्या विजयामुळे भारत आणि बांगलादेशाचे सबंधांवर आणखीन शंका वाढण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशातील लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल भारताने आवाज उठवावा अशी पश्चिमेची �
केवळ आर्थिक सुखावर माणूस समाधानी नसतो, त्याला त्या पलिकडे जाऊन हवे असते ते स्वातंत्र्य. ‘स्वातंत्र्य’ या मूल्याचा आजच्या संदर्भात विचार व्हायला हवा.
पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी विकासाचा दर १२ टक्के असावा लागतो. करोनाच्या सावटाखाली आपण हे उद्दिष्ट प्राप्त करू शकू का?
महायुद्धांनंतर जगाला आकार देणाऱ्या ‘संयुक्त राष्ट्रे’ या संघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण होताहेत. आज काळ बदलला असून आता या संयुक्तपणाचीही पुनर्मांडणी व्हायला हवी.
आत्मनिर्भरता म्हणजे देशांतील साधनांचा पुरेपूर वापर करून घेणे हा आहे. यात परदेशी सहाय्य नको ही भूमिका नसून, सरसकट परदेशी मालावर अवलंबित्व नको ही भूमिका आहे.
२०१९ मध्ये आठपैकी पाच चक्रीवादळे अरबी समुद्रात निर्माण झाली, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. म्हणूनच किनारपट्टीकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलायला हवा.
कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक उथल-पुथल से पैदा बाहरी झटकों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है. इसके नतीजतन उत्पादन में देरी के साथ-साथ राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार आवश्य�
कृषी आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवाउद्योग उभे करत, आफ्रिकेने ‘धूरविरहीत विकास’ कराणारा भूभाग अशी नवी ओळख निर्माण केली आहे.
