पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी विकासाचा दर १२ टक्के असावा लागतो. करोनाच्या सावटाखाली आपण हे उद्दिष्ट प्राप्त करू शकू का?
कोरोनाच्या धक्क्याने जगभरातील अर्थव्यवस्थांना उतरण लागली आहे. या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर देशातील प्रमुख आर्थिक समस्या पुन्हा एकदा नव्याने उभ्या राहतील. त्यामुळे आता भारताच्या पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या स्वप्नाचे भविष्य कसे असेल, त्याचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे.
नजीकच्या भविष्यात पाच ट्रिलियन डॉलरच्या क्षमतेसह भारताची अर्थव्यवस्था जगात तिस-या क्रमांकावर असेल, याबाबत रालोआ सरकार जरा अतिउत्साही होते. २०२४ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार खरोखर पाच ट्रिलियन डॉलरचा असेल असे आपण गृहीत धरले तरी, आपल्या देशात त्यावेळची सामाजिक परिस्थिती कशी असेल, याचा अंदाज करता येऊ शकत नाही. भारतासमोरील सर्व प्रश्न सुटले असतील का त्यावेळी? देशात सर्वत्र सलोख्याचे वातावरण असेल का? समाजात रुंदावत चाललेली दरी, शेतीवर वाढत चाललेला ताण, बेरोजगारांची वाढती संख्या, मानवी विकासाचा घटत चाललेला निर्देशांक, पर्यावरणाचा होत असलेला -हास, वाढती धार्मिक तेढ आणि घटत चाललेला उत्पादनाचा दर हे सर्व प्रश्न आपल्यासमोर आ वासून उभे आहेतच.
पाच ट्रिलियन डॉलर क्षमतेच्या अर्थव्यवस्थेइतपत आपण प्रगती करू शकलो तरी काही मूलभूत प्रश्न तसेच राहतील. असमानता मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि २०२४ मध्ये अब्जाधिशांची संख्या ११३ असेल जी २०१९ मध्ये १०४ होती. ज्यांच्याकडे उच्च प्रमाणात धनसंपत्ती आहे अशांची संख्या २०१९ मध्ये ५,९८६ एवढी होती, ती २०२४ मध्ये १०,३५४ एवढी होईल. ऑक्सफॅमच्या मते भारताच्या एकूण संपत्तीपैकी ७३ टक्के संपत्ती १ टक्का अब्जाधिशांच्या हातात एकवटलेली असेल. श्रीमंतांना आपल्या संपत्तीचे गुणोत्तर कसे वाढवावे, याची चांगली जाण असते. त्यामुळेच ते त्यांची जास्तीतजास्त गुंतवणूक भांडवली बाजारात करतात. २०१९-२०च्या आर्थिक सर्वेक्षणात संपत्तीनिर्माणाला प्रोत्साहन देण्यात आले.
संपत्तीनिर्माण करण्यासाठी झटणा-यांची वाखाणणी करण्यात आली. देशाला अर्थसंपन्न, श्रीमंत बनवायचे असेल तर संपत्तीनिर्माण करण्याला प्राधान्य द्यावे लागते, हे सर्वचजण जाणतात. सरकार आणि भांडवलदार परस्परांच्या हातात हात घालून चालतात, हे आपल्या देशाचे वर्षानुवर्षांचे चित्र आहे. त्यामुळे सत्ताकेंद्राच्या निकट असलेल्या भांडवलदारांनी आपल्या तुंबड्या भरून घेतल्याचे निदर्शनास येते. आर्थिक सर्वेक्षणादरम्यान अशा प्रयत्नांची निंदा करण्यात आली आहे. अर्थात संपत्तीनिर्माणात प्रयत्नरत असलेले सर्वच तसेच असतात असे नाही. चिकाटी आणि दीर्घोद्योगीपणानेही संपत्तीनिर्माण करता येते.
परंतु असे असले तरी भारतातील तब्बल पाच कोटी लोकांकडे (जागतिक बँकेकडील माहिती) कोणत्याही प्रकारची बचत नाही की मालमत्ता नाही. हातातोंडाच्या लढाईत दोन हात हेच त्यांचे मुख्य शस्त्र. पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांचे काय होईल? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (एमजीएनआरईजीए) १२ कोटी ८५ लाख ग्रामीण घरांची नोंद आहे. त्यांना १०० दिवसांच्या कामाचे पैसे मिळण्याऐवजी नियमित रोजगार प्राप्त होऊ शकेल का? तसेच ग्रामीण बेरोजगार तरुणांना – विशेषतः पंजाबी – अंमली पदार्थांकडे वळण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी त्यांच्या हाताला काम कसे मिळेल, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
ग्रामीण भागातील ताण दूर केला जाऊ शकत नाही परंतु शेतक-यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ केली जाऊ शकली, तरच हा ताण थोड्याफार प्रमाणात हलका होऊ शकतो. कृषी क्षेत्रात खोलवर रुजलेली अस्वस्थता दूर करायची असेल तर बरेच काही करावे लागणार आहे. ग्रामीण भागातील रोजंदारीत वाढ करायला हवी आणि ग्रामीण कर्जबाजारीपणाचा प्रश्न सोडवायला हवा. ग्रामीण महिलांना रोजगार प्राप्त व्हावेत यासाठी अकृषक रोजगारांत वाढ व्हायला हवी. उत्पन्नातील वाढीतूनच ग्रामीण भागातील मागणीत वाढ होऊ शकते.
झोपडीमुक्त शहरांसाठी बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. जगातले पाचव्या क्रमांकाचे श्रीमंत शहर असलेल्या मुंबईमध्ये ४१.३ टक्के झोपड्या आहेत. तर उंच टॉवर्सची संख्या अल्प आहे. या उंचच उंच टॉवर्समध्ये राहणारे श्रीमंत तेथूनच काम करतात. बहुतांश मोठ्या शहरांमध्ये अनेक झोपडपट्ट्या असतात. परवडणा-या घरांचा सरकारी उपक्रम वेग घेत नाही तोपर्यंत नागरी पायाभूत सुविधांबाबत भारत विकसित देशांच्या बरोबरीत येऊ शकणार नाही. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी शहरांमधील गृहनिर्माणांत गुंतवणूक करणे, या टप्प्यात महत्त्वाचे आहे.
मानवी विकासाच्या बाबतीतही आपल्याला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. मानव विकास निर्देशांकाच्या बाबतीत २०१९ मध्ये १८९ देशांच्या यादीत भारताचे स्थान १२९व्या क्रमांकावर होते. यावरून आपल्याला या क्षेत्रात किती काम करायचे आहे, याचा अंदाज येतो. बहुआयामी गरिबी असलेल्या जगभरातील १.३ ट्रिलियन गरिबांच्या संख्येत भारताचा वाटा २८ टक्के एवढा घसघशीत आहे. आपल्याकडे जेवढे म्हणून लहान मुले आहेत त्यापैकी एक तृतियांश मुले कुपोषित आहेत आणि निम्म्या गर्भवती स्त्रिया अशक्त आहेत. कुपोषित मुले पुढे अभ्यासात मागे पडतात परिणामी ते शालेय शिक्षण पूर्ण होऊ शकत नाहीत आणि त्यामुळे आयुष्यभर गरीबच राहतात.
अशक्त गर्भवती स्त्रियांना बाळंतपणात अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते. बाळंतपणातील मृत्यूचा दर हेच आपल्याला दर्शवतो. महिलांना अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच स्त्री-पुरूष भेदभाव नष्ट करून पितृसत्ताक पद्धतीला आळा घालण्यासाठी सरकारने महिलांसाठी अधिकाधिक कल्याणकारी योजना आणून महिलांच्या रोजगारात वाढ कशी होईल, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. महिलांसाठी सर्वात धोकादायक देश, ही आपली प्रतिमा पुसून टाकण्यासाठी पथदीपांची संख्या वाढवणे आणि पोलिसांच्या गस्तीत वाढ करणे या प्रयत्नांना सरकारने वेग द्यायला हवा.
आरोग्य आणि शिक्षण या दोन क्षेत्रांत सरकारने अधिकाधिक खर्च करणे गरजेचे आहे. सर्व विकसित देश या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर सढळ हस्ते खर्च करत असतात. आपण मात्र आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ दोन टक्के रक्कम आरोग्यावर तर ४.६ टक्के शिक्षणावर खर्च करतो. संपूर्ण युरोपीय समुदाय आणि कॅनडामध्ये मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्यसेवा जवळपास मोफत आहे, त्यामुळे तेथील नागरिक निश्चिंत असतात. भारतात मात्र आरोग्यावरील खर्चाचा (न सोसवणारा खर्च जो रुग्णाच्या एकंदर खर्चाच्या ६० टक्के एवढा असतो) भार वैयक्तिक वा कुटुंबावर असतो. त्यामुळे एखाद्या मोठ्या आजारावर व्यक्तींना वा कुटुंबांना त्यांची आयुष्यभराची पूंजी खर्ची घालावी लागते.
गेल्या काही वर्षांत उत्पादनाचा विकास मंदावला असून निर्यातही थंडावली आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक येणे महत्त्वाचे आहे परंतु परकीय गुंतवणूकदार अधिक सजग झाले आहेत. स्वस्त आणि कुशल कामगारांबरोबरच त्यांना कमीतकमी प्रशासकीय अडथळे, चांगल्या पायाभूत सुविधा यांच्याबरोबरच त्यांच्या कर्मचारी व कुटुंबियांसाठी राहण्यासाठी स्वच्छ वातावरण हवे असते. भारतात पर्यावरणाकडे तितकेसे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याने जगातील सर्वात प्रदूषित १५ शहरे भारतातीलच आहेत.
तसेच भारतात दररोज दीड लाख मेट्रिक टन कच-याची निर्मिती होत असते ज्यातील ८० टक्के कचरा विल्हेवाटीविना तसाच पडून असतो. शहरांमध्ये किंवा निमशहरांमध्ये जागोजागी, रस्तोरस्ती पडलेला कचरा पर्यटक आणि परदेशी गुंतवणूकदार यांना भारताविषयी नकारात्मक विचार करण्यास प्रवृत्त करत असतो. घनकच-याची विल्हेवाट हाही भारतातील एक गंभीर प्रश्न आहे आणि पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यापूर्वी तो सोडविला जाणे महत्त्वाचे आहे. जलप्रदूषण हीसुद्धी एक गंभीर समस्या आहे. विकसित राष्ट्रांमध्ये ज्याप्रमाणे कोणीही नळाचे पाणी बिनधास्तपणे पिऊ शकतो तसे भारतात होऊ शकत नाही.
भारतातील वित्तीय प्रणालीतही आलबेल आहे असे नाही. येस बँकेचे ताजे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे आहे. अनेकांनी या बँकेच्या माध्यमातून स्वतःचा आर्थिक लाभ करून घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. बँकिंग क्षेत्रात सुशासनाची मोठी समस्या असल्याचे यातून स्पष्ट होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून ऋण देण्याची प्रक्रिया अद्यापही सामान्य होऊ शकलेली नाही.
धार्मिक सलोखा हाही एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अल्पसंख्याकांचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगारनिर्मिती यावर खर्च करून सरकारने त्यांची पाठराखण करत त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे. एक महान राष्ट्र बनण्याचा हव्यास भारताला सोडावा लागेल.
५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अर्थव्यवस्था विकासाचा दर उच्च (१२ टक्के) असावा लागतो. एकंदरच करोना विषाणूच्या सावटाखाली असलेल्या जगात मंदीचे वातावरण असताना आपण हे उद्दिष्ट प्राप्त करू शकू की नाही, याबाबत साशंकता आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Jayshree Sengupta was a Senior Fellow (Associate) with ORF's Economy and Growth Programme. Her work focuses on the Indian economy and development, regional cooperation related ...
Read More +
PREV
