अमेरिका-इराण संघर्ष भारतासाठी चिंताजनक

इराणमधील इस्लामिक क्रांतीदरम्यान सत्तेवर असलेले इराणचे शहा मोहम्मद रझा शहा पहलवी, यांना पश्चिमी राष्ट्रांच्या समर्थनाने सत्तेवरून हाकलवून लावण्यात आले. या क्रांतीनंतर ९ वर्षांनी म्हणजे १९८७ मध्ये इराण-इराक युद्ध शेवटच्या टप्प्यावर पोहचले तेव्हा वॉशिंग्टन डी. सी. आणि तेहरान मधील तणाव शिगेला गेले. हा संघर्ष इराण, ओमान आणि संयुक्त अरब अमिराती दरम्यानच्या होर्मूझच्या समुद्रधुनीकडेही वळला. ही समुद्रधुनी म्हणजे, मध्यपूर्वेला ऊर्जेसाठी अवलंबून असणाऱ्या जगाशी जोडणारा सर्वात महत्वाचा जलमार्ग मानला जातो.

त्या वर्षी जुलैमध्ये, कुवेती नेत्यांच्या विनंतीला प्रतिसाद देत, कुवेतच्या तेलाच्या टँकर इराणच्या संकटापासून वाचविण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्या सरकारने ‘ऑपरेशन अर्नेस्ट विल ‘ सुरु केले. यानुसार होर्मूझच्या सामुद्रधुनीत, ओमानच्या खाडीत आणि अरबी समुद्रातून अमेरिकेच्या आश्रयाखाली कुवेती जहाजांची सुरक्षित वाहतूक सुरू झाली. त्यासाठी अमेरिकेने कुवेतच्या सर्व जहाजांवरील झेंडे बदलून अमेरिकेचे झेंडे लावण्याचा निर्णय घेतला. या सगळ्यामध्ये सौदीला अमेरिकेच्या मदतीसाठी यावे लागले. सौदीने अमेरिकेच्या नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या या योजनेला सहकार्य म्हणून तातडीची हवाई कारवाई करण्यासाठी लढाऊ विमाने यु.एस.ए.एफ. – एफ.१५ आणि लढाऊ जहाजांचा प्रचंड मोठा ताफा तैनात केला.

त्याच महिन्यात, ब्रिजटन नावाच्या (अमेरिकीच्या नावाखाली एस.एस. ब्रिन्गटन या नावाने कार्यरत असलेले) कुवेती तेलाचे जहाज अमेरिकेच्या युद्ध नौकांच्या संरक्षणात होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून नेले जात असताना, इराणच्या F-१४ या विमानाने लक्ष केले. तसेच जहाजाच्या मार्गात सुरुंग पेरण्यात आले. इराणी स्पीडबोट्सच्या मदतीने पर्शियन बेटांवरून स्फोटके तैनात करून जहाजाच्या मार्गामध्ये स्फोटकांची माळ टाकण्यात आली. ब्रिजटन जहाजाच्या मुख्य भागांवर या स्फोटामुळे लक्षणीय नुकसान झाले परंतु त्याने आपला प्रवास पूर्ण केला. या घटनेनंतर इराणी सरकारचे प्रमुख अयातोल्लाह खोमिनी आणि पंतप्रधान मीर-होसैन मौसावी यांनी एस.एस. ब्रिजटनवर केलेला हल्ला अमेरिकेवरील विजयच असल्याचा प्रचार-प्रसार सुरू केला.

यानंतरही अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांच्या टँकर्स वर अधून-मधून असे हल्ले सुरूच होते. ब्रिजटन घटनेनंतर दोनच महिन्यांनी, ऑक्टोबरमध्ये, इराणने दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे आश्रित असलेल्या कुवेती जहाजावर हल्ला केला, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने ‘ऑपरेशन निंबल आर्चर’ सुरु केले. या मिशन अंतर्गत इराणच्या राशादत तेलाच्या खाणीतील सैनिकी चौकीचा भाग असलेले आणि इस्लामिक रेव्होल्यूशनरी गार्ड क्रॉप (IRGC)कडून गुप्तपणे वापरले जात असलेले दोन तेलाचे प्लॅटफॉर्म उध्वस्त केले.

१९८० च्या दशकातल्या या ‘टँकर युद्धा’ला ३२ वर्ष झाली असताना, पर्शियनच्या आखातात त्या युद्धाची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्ह दिसत आहेत. या वर्षीच मे महिन्यातील १२ तारखेला, संयुक्त अरब अमिरातीने किनाऱ्यापासून काही अंतरावर असणाऱ्या चार जहाजांवर घातकी हल्ला करण्यात आल्याची तक्रार नोंदवली. यातील दोन जहाजे सौदी अरेबियाचे, एक नॉर्वेचे आणि शेवटचे तेलसाठ्याचे ज्यावर शारजाहचा ध्वज असलेले होते. या घटनेबद्दल झालेले आरोप इराणने फेटाळून लावले. यानंतर गेल्या आठवड्यातच ओमानच्या खाडीत दुसरा हल्ला झाला, जो कथितपणे दोन जहाजांना लक्ष करून घडवण्यात आला होता. त्यातील एक जहाज मध्यपूर्वेतील कच्या तेलाचा एक मोठा आयातदार असलेल्या जपानच्या मालकीचे होते. याही हल्ल्याची इराणने जबाबदारी घेण्यास नकार दिला. परंतु यावेळी अमेरिकेने एक चित्रफीत (व्हीडिओ ) प्रकाशित केली ज्यात इराणी स्पीडबोट्स, स्फोट न झालेली स्फोटके जहाजातून घेऊन जाताना दिसतात.

या घटनांनंतर , पी ५ + १ (चीन, फ्रान्स, यु.एस., यु.के., आणि जर्मनी) आणि इराण , याराष्ट्रांमधील वाटाघाटीचा परिणाम असलेल्या जे.सी.पी.ओ.ए. परमाणू करारातून डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने अनौपचारिकरीत्या काढता पाय घेतल्यामुळे परिस्थिती चिघळली. २०१५ मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या या करारानुसार इराणचा परमाणू कार्यक्रमाभोवतीचा तणाव संपवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले होते. ज्यात भारतही तेहरानला प्रोत्साहीत करत होता

तेलाचा पुरवठा यापेक्षा भारताला कुठली समस्या भेडसावत असेल तर ती आहे ट्रम्प प्रशासनाचे इराण वेड. त्यात अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बोल्टन यांच्या म्हणण्यानुसार ”अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने इराण हा जगातील सर्वात समस्याग्रस्त देश आहे.” ही ट्रम्प यांच्याच मताची पुनरावृत्ती होती. सध्या इराणकडून भारताला होणाऱ्या तेलाच्या पुरवठ्यावर निर्बंध लादून इराणच्या अर्थव्यवस्थेला कोंडीत पकडण्यासाठी अमेरिका भारतावर प्रचंड दबाव आणत आहे. (नुकत्याच किर्गिझस्तान मध्ये पार पडलेल्या शंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) च्या परिषदेत होणारी भारत व इराणची द्विपक्षीय बैठक रद्द करण्यात आली.)

काही दशके आर्थिक वृद्धी आणि स्थिरता कायम ठेवल्याबद्दल जरी इराण स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. दुसरीकडे तेहरानच्या सीरिया मधील कृत्यांमुळे आणि राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांचे सरकार सुरक्षित ठेवण्याच्या खटाटोपाचा भुर्दंड तेथील नागरिकांना बसला आहे. त्यामुळे, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रौहानी यांनी मागील वर्षी संपूर्ण देशभर पसरलेल्या आंदोलनानंतर मार्चमध्ये इतर इराणी सत्ताकेंद्रांना उद्देशून “आपण जनतेचे ऐकले पाहिजे” असा संदेश दिला.

दरम्यान, इराणवरून भारतात येणाऱ्या तेलाची आयात शून्यावर पोहचली असताना या परिस्थितीवर उपाय म्हणून भारताने इराणच्या बँक पासारगाड़ या बँकेला मुंबई मध्ये शाखा उघडण्याची परवानगी दिली. ज्यामुळे रुपयामध्ये व्यवहार करून भारताने निर्बंध आणि स्वहित यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसे भारत इराण संबंधांना अमेरिकेच्या रोषापासून सुरक्षित ठेवण्याचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर राहिलेला आहे. इराणशी तेल आयातीचे संबंध तोडण्याचा दबाव ओबामा प्रशासनाच्या काळात देखील कायम होता. पण सध्याच्या अमेरिकेच्या नेतृत्वामध्ये ढासळलेली संस्थात्मक नैतिकता , व्यापारी धमक्या आणि दादागिरी दिल्लीकडून स्पष्टपणे सकारात्मक रित्या स्वीकारली गेलेली नाही.

भौगोलिक रणनीतीचा विचार करता ही परिस्थिती कदाचित लाभदायक आहे. परंतु त्यापलिकडचे आर्थिक वास्तव तसेच राहते, ज्यानुसार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प अद्ययावत करून कोणत्याही प्रकारचे कच्चे तेल प्रक्रिया करण्यासारखे बनवणे भारतासाठी हिताचे आहे. खरेतर इरानो-हिंद शिपिंग कंपनी चा २०१२ मध्ये शेवट झाल्यापासून तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभय राष्ट्रांमधील मैत्रीचे भारतातील आर्थिक स्मारक बनले आहे.

भारतासमोर सध्याचे आव्हान आहे ते अमेरिकेच्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स माईक पॉम्पेओ यांच्या येत्या नवी दिल्ली भेटीच्या माध्यमातून ओमानच्या आखातात चिघळलेल्या वादामुळे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या वाढीच्या परिणामाची चिंता वॉशिंग्टन डी.सी. पर्यंत पोहचवण्याचे. नुकतेच इराण आणि अमेरिकेमध्ये वाटाघाटी घडवून आणण्यासाठी जपानचे राष्ट्राध्यक्ष शिंझो आबे इराणला गेले होते परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. तेव्हा ही संधी नवी दिल्ली जपानशी (व पुढे जाऊन दक्षिण कोरिया आणि चीन शी) संवाद साधून पर्शियन आखातातील तणाव शांत करण्याची संधी म्हणून पाहू शकतो.

आशियाई अर्थव्यवस्था आज मध्यपूर्वेतील तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत. ज्याचे अमेरिका-इराण वादातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीत मोठे नुकसान आहे . ज्यात निर्विवादीतपणे सर्वात असुरक्षित आहे भारत. भारताला संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक समुदायाच्या कक्षेत राहून आशियाई प्रदेशात महत्वाची भूमिका निभावण्याची संधी बऱ्याचदा मिळाली. कदाचित टोकियो बरोबर देखील भारताकडे बऱ्याच संधी होत्या आणि आहेत. जर नवी दिल्ली मध्ये पत्त्यांतील हुकमी एक्का वापरण्याची इच्छाशक्ती असेल तर आज हे हित जोपासणे कदाचित एका दगडात दोन पक्षी मारणे होईल.