अमेरिकेच्या निवडणूक निकालाची पर्वा न करता, भारताने संवेदनशील मुद्द्यांकडे लक्ष देऊन रशियासोबतचे संबंध टिकवण्यासाठी रणनीती आखणे महत्वपूर्ण ठरेल.
अमेरिकेच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुकीचे भारतावर थेट परिणाम होणार नसले तरी, अप्रत्यक्षरित्या होणारे परिणाम महत्वपूर्ण असू शकतात. रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटचे जो बायडन या दोन्ही प्रमुख उमेदवारांनी भारतासोबतचे संबंध सुधारण्याची तयारी दर्शवली आहे. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्याचा सकारात्मक प्रभाव पडला. तर स्वत: बायडन यांनीही अमेरिका-भारत संबंधांचे ‘विशेष बंध’ म्हणून वर्णन केले. याशिवाय भारताच्या सीमेवर असलेल्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी भारतासोबत उभे राहण्याचे वचन देखील बायडन यांनी दिले आहे.
व्यापार वाढ, हवामान संकटासारख्या जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि लोकशाही बळकट करण्यासाठी त्यांनी भारतासोबत काम करण्यास उत्सुक असल्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील निवडणुकीचे भारतावर अप्रत्यक्षरित्या होणारे परिणाम महत्वाचे असतील. निवडणुकीच्या निकालाचा परिणाम अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर होईल. चीन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इराणसोबतच्या संबंधांवर याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसेल.
अमेरिकेने चीन आणि पाकिस्तानविरोधात कठोर भूमिका घ्यावी, असे भारताला वाटते. अफगाणिस्तानमधल्या तालिबान्यांशी झालेल्या वाटाघाटीत तसेच इराणशी संबंधित निर्बंधांनाही सूट मिळावी अशी आशा भारताला आहे. अमेरिकेची निवडणूक धोरणात्मक बाबींच्या पलीकडे व्यापार, हवामान बदल, सामाजिक धोरण आणि स्थलांतर या गोष्टींसाठी देखील महत्वाची आहे. भारत या सर्व मुद्द्यांवरील गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य देईल.
अमेरिकेचे भविष्यातील रशियासंदर्भातील धोरण हे भारतासाठी विशेष चिंतेचा विषय ठरू शकते. रशियासोबत आपले संबंध दृढ राहावेत, यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. भारत-रशिया संबंधांमध्ये संरक्षण हा महत्वाचा दुवा राहीला आहे. रशिया भारतासाठी सर्वात मोठा संरक्षण साहित्याचा पुरवठा करणारा देश आहे. दोन्ही देश संयुक्त शस्त्र निर्मितीसाठीचे भागीदार देश आहेत. यापुढे जाऊन या दोन्ही देशांचे अंतराळ आणि अणुक्षेत्रातही सहकार्य वाढणार आहे. कोरोनाची साथ येण्यापूर्वी दोन्ही देशांमधील व्यापारात वाढ झाली होती. भारताने रशियाच्या पूर्व भागात गुंतवणूक वाढवण्याचे वचन दिले होते. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि रशिया मधील संबंध हे अनेक बाबींवर जागतिक पातळीवर विस्तारत गेले आहेत.
अमेरिकेचे रशियासोबतचे संबंध हे ताणले गेले आहेत. अमेरिकेच्या केवळ १८ टक्के नागरिकांनी रशियासोबतच्या संबंधांना अनुकूलता दर्शवली आहे. पण यातही मतभिन्नता आहे. रिपब्लिकन्स पैकी ३५ टक्के आणि ६५ टक्के डेमोक्रॅट्स हे रशियाकडे धोका म्हणून पाहतात. रशियासोबत व्यापार वाढीसाठी ट्रम्प इच्छुक असूनही त्यांच्यावर काही राजकीय घटक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातील घटकांमुळे बंधने आहेत. त्यात इतर काही घडामोडींनीही दोन्ही देशांमध्ये तणावात भर पडली आहे. सीरियामधील परिस्थितीत प्रतिस्पर्धी गटांना अमेरिका आणि रशिया समर्थन देतात.
अमेरिकेने ‘आयएनएफ’ करार रद्द केल्यामुळे शस्त्रास्त्र नियंत्रणाला हरताळ फासला गेला. तर दुसऱ्याबाजूला ‘नॉर्ड स्ट्रीम-२’ पाइपलाइनसाठीच्या जर्मनीच्या करारावर अमेरिकेकडून सातत्याने टीका केली गेली. अमेरिकेची रशियासोबतची ही परस्परविरोधी भूमिका देखील भारताचे दोन्ही देशांसोबतच्या संबंधांवर परिणाम करणारी आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे रशियासोबतच्या संबंधांचे भविष्यातील धोरण हे भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते. रशियासोबतचे संबंध कायम चांगले राहावेत असाच भारताचा प्रयत्न असेल.
सध्याच्या घडीला व्यापार, सेवा, गुंतवणूक, संशोधन, विकास, शिक्षण आणि कॉर्पोरेट संबंधांचा विचार केल्यास आज अमेरिका हा भारताचा सर्वात महत्वाचा आर्थिक भागीदार आहे. प्रादेशिक समन्वय असो किंवा मग सागरी क्षेत्रात सैन्य कार्यवाही आणि संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून भारत सध्या अमेरिकेकडे महत्वाचा साथीदार देश म्हणून पाहात आहे. तर आशिया खंडातील सर्वाधिक आर्थिक वाढ होणारा देश म्हणून अमेरिका भारताकडे पाहत आहे. त्यामुळे अमेरिका-भारत-रशिया या त्रिसुत्रीमध्ये काही विरोधाभास सूचित होत असल्याने चीन, पाकिस्तान, युरोप आणि जपानसारख्या अन्य देशांसोबतचे संबंध देखील अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहेत.
‘एस-४००’ हवाई संरक्षण यंत्रणा खरेदीच्या करारानुसार रशियाशी असलेले आपले संबंध अमेरिकेच्या धोरणापासून स्वतंत्र राहतील असे भारताने याआधीच स्पष्ट केले आहे. भारताच्या आग्रहामुळे अमेरिकन काँग्रेसने भारताला (आणि इतर भागीदार देशांना) रशियासोबतच्या व्यवहारांसाठी सूट देण्यासाठी कायदेशीर व्यासपीठ तयार केले आहे. कारण रशियाशी संबंध असलेल्या भारताला व्यापारासाठी मंजुरी देणे म्हणजे आपले दीर्घावधी नुकसान होऊ शकते याची जाणीव अमेरिकेला आहे. पण हा कायदा सरसकटही लागू होत नाही.
प्रत्येक प्रकरण आणि प्रसंगाच्या आधारावरच त्यास मंजुरी मिळणे आवश्यक देखील आहे. भारताचे रशियासोबतचे भूतकाळातील संबंध आणि सध्याची संरक्षणाची निकड लक्षात घेता, अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांनी ‘एस-४००’ हवाई संरक्षण व्यापार धोरणात भारताला तूर्कीपेक्षा अधिक मोकळीक दिली आहे. सध्याच्या परिस्थितीकडे दोन्ही देशांमधील संबंध संतुलित ठेवण्याचा भारताचा प्रयत्न यशस्वी झाला आहे असे म्हटले जाऊ शकते. दरम्यान, अमेरिकेसोबतच्या संबंधांमध्येही काही प्रमाणात अनिश्चितता निर्माण झाल्याचे नाकारता येणार नाही.
एकंदरीत रशियाशी व्यापार करण्याऱ्या इतर देशांसोबत सोयीस्कर दृष्टीकोन ठेवणे हे अमेरिकेसाठी आदर्श स्थिती ठरेल. पण अमेरिकेतील निवडणुकीत सत्तापालट झाल्यास जो बायडन यांच्या भूमिकेचा विचार करणेही महत्वाचे ठरणार आहे. अमेरिकेतील जनतेचा रशियाविरोधातील आणि इतर मुद्द्यांवरील विरोध यापुढील काळातही कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती देखील फारच कमी आहे. याशिवाय ट्रम्प प्रशासनाला दुसरी टर्म मिळणार का, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.
विशेषत: डेमोक्रॅट्सने अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहात आघाडी मिळवली तर ट्रम्प यांच्यासमोर मोठा अडथळा ठरणार आहे. भारतासमोर पर्याय कमी असले तरी दोन्ही देशांसोबत संबंध चांगले राहतील यासाठीचे प्रयत्न करणे आणि त्यादृष्टीने धोरण आखणे महत्वाचे आहे. यासाठीचे प्रयत्न करणारा भारत हा काही एकटा देश नाही. अमेरिकेचे आशिया खंडातील इतर भागीदार देश विशेषत: व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया यांनाही रशियासोबतचे संरक्षण क्षेत्रातील संबंध कायम ठेवायचे असून अमेरिकेसोबतच्या संबंधांनाही बळकटी देण्याची इच्छा आहे.
रशियासोबतची भागीदारी टिकवण्यासाठीचे प्रयत्न करताना भारताने स्वत:साठी चिंतादायक ठरतील अशा मुद्द्यांकडेही लक्ष दिले तर अनेक गोष्टी सोप्या होऊ शकतात. जसे की, अफगाणिस्तानमधील तालिबान्यांना मदत करण्याचा रशियाचा दृष्टीकोन, इंडो-पॅसिफिक धोरणावर वारंवार टीका (रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सेर्गेई लाव्ह्रोव्ह यांनीही भारत दौऱ्यावर असताना या धोरणावर टीका केली आहे), चीनसोबत उच्च-तंत्रज्ञान लष्करी गुंतवणुकीची इच्छा (बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र करार) आणि पाकिस्तानला केली जाणारी मदत हे भारतासाठी चिंतेचे विषय आहेत.
भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अलिकडेच रशिया दौरा केला. यात अनेक आश्वासनांवर दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाल्याने सध्यातरी आशादायक चित्र आहे. पण अमेरिकेच्या निवडणूक निकालाची पर्वा न करता भारतासाठी संवेदनशील ठरणाऱ्या या आणि अशाच प्रकारच्या मुद्द्यांकडे लक्ष देऊन रशियासोबतचे संबंध टिकवण्यासाठी रणनीती आखणे भारतासाठी महत्वपूर्ण ठरेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV