आगामी नाटो परिषदेत ‘पंचकलमी’ चर्चा

रशिया व युक्रेन युद्धामुळे अटलांटिक महासागरापलीकडील दोन्ही बाजूंच्या देशांचे ऐक्य व ‘नाटो’चे समर्थनही बळकट झाले आहे. सुरक्षेच्या गंभीर मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर आणि युक्रेनचे प्रतिहल्ले चालू असताना नाटो शिखर परिषद ११ व १२ जुलै रोजी लिथुआनियाची राजधानी व्हिलनियसमध्ये होणार आहे. या परिषदेमध्ये पाच महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर भर देण्यात येईल.

संरक्षण खर्चाचा प्रश्न

रिगा येथे २००६ मध्ये झालेल्या नाटो शिखर परिषदेपर्यंत सदस्य राष्ट्रांनी त्यांच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) दोन टक्के वाटा संरक्षण खर्चासाठी राखून ठेवण्याचे वचन दिले होते; परंतु केवळ काही देशांनीच ते पाळले. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना हा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजला होता. कारण युरोपातील देशांनी अमेरिकेच्या जीवावर आपली सुरक्षा मिळवली, असा आरोप त्यांनी केला होता. मात्र रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संदर्भाने आता युरोपच्या दृष्टिकोनात बदल झाला आहे. आता या वचनांना नवा अर्थ प्राप्त झाला असून त्यांचा पुनरुच्चारही करण्यात येत आहे.

पोलंडने चार टक्क्यांचे उद्दिष्ट ठेवले असून एस्टोनिआ, लाटव्हिआ आणि लिथुआनियासारख्या बाल्टिक देशांनी तीन टक्क्यांसाठी कटिबद्धता दर्शवली आहे. सध्या नाटोच्या ३१ पैकी केवळ सात सदस्य देशांनी दोन टक्क्यांचे सुरक्षा वचन पूर्ण केले आहे. नाटोचे सरचिटणीस जेन्स स्टॉल्टनबर्ग यांनी सांगितल्यानुसार, दोन टक्के लक्ष्य किमान आहे – ‘छताऐवजी मजला’ असे ते म्हणाले. व्हिलनीअस शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट आता अधिक महत्त्वाकांक्षी संरक्षण ध्येयांवर चर्चा करणे, हे आहे; परंतु प्रचंड महागाई आणि युक्रेनला मदत करण्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढलेला संरक्षण खर्च यांचा समतोल राखण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी पाहता नाटोचे सदस्य देश या संदर्भाने कायम बचावात्मक राहू शकतात.

युक्रेन आणि नाटो

युक्रेनच्या युद्धोत्तर सुरक्षेची हमी आणि नाटोचे सदस्यत्व या मुद्द्यांवर सर्वाधिक वादंग झडू शकतो. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर २०२२ च्या सप्टेंबर महिन्यात युक्रेनने नाटोच्या सदस्यत्वासाठी अधिकृतरीत्या अर्ज केला होता. मात्र अन्य मुद्द्यांवर एकत्र असलेले देश या मुद्द्यावर मात्र विभागले आहेत. मध्य व पूर्व युरोपातील देश युक्रेनच्या नाटो सदस्यत्वसाठी आग्रही आहेत. कारण रशियाशी लढण्यातून युक्रेनने आपले लष्करी साहस सिद्ध केले आहे, असा दावा हे देश करतात. दुसरीकडे, अमेरिका आणि जर्मनी हे देश २००८ च्या बुखारेस्ट जाहिरनाम्याची पुनरावृत्ती होणार नाही, याबाबत सावध आहेत. या जाहिरनाम्यात कोणत्याही पाठपुराव्याशिवाय भविष्यातील सदस्यत्वाला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली होती. तरीही ब्रिटन आणि फ्रान्ससारखे देश पूर्वीची सदस्य कृती योजना बाजूला सारून युक्रेनला जलदगतीने नाटोचे सदस्यत्व मिळावे, या भूमिकेचा पुरस्कार करीत आहेत.

युद्ध संपेपर्यंत युक्रेनचा नाटोमध्ये समावेश होणार नाही, या मुद्द्यावर सर्व सदस्यांचे एकमत आहे. ही भूमिका युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमिर झिल्येन्स्कीही मान्य करतात. कारण युद्ध सुरू असताना सदस्यत्व द्यायचे असेल, तर नाटोतील देशांना त्यांच्या सामूहिक संरक्षणाच्या निहीत तत्त्वासह कलम पाच लागू करणे आवश्यक आहे. तरीही सदस्य देश युक्रेनसाठी युद्धोत्तर सुरक्षा हमीसाठी प्रस्ताव आणण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी प्रारंभी १९९७ मध्ये स्थापना झालेल्या नाटो-युक्रेन आयोगाच्या श्रेणीत सुधारणा करून त्याचे नाटो-युक्रेन मंडळात रूपांतर करण्यात येईल. त्यामुळे युक्रेन नाटोच्या अधिक जवळ येईल. मात्र नाटो सदस्य देशांमधील मतभिन्नता पाहता ठोस राजकीय हित शोधणाऱ्या झिल्येन्स्की यांचे समाधान करून सुरक्षा हमीवर एकमत साधणे, ही सोपी गोष्ट नाही.

धोरणात्मक संकल्पनेवर एक दृष्टिक्षेप

नाटोच्या २०२२ मध्ये माद्रिदमध्ये झालेल्या शिखर परिषदेत एक नवी धोरणात्मक संकल्पना स्वीकारण्यात आली. ती म्हणजे, नाटोची संरक्षण व प्रतिकार क्षमता बळकट करण्यासाठी सामूहिक सराव, लढाऊ सैन्य आणि अधिकार रचना यांपासून सायबर व अवकाशविषयक लवचिकता आणि पूर्वेकडील बाजूचे रक्षण करण्याची क्षमता वाढवणे. वर्षभरानंतर, व्हिलनीयस शिखर परिषदेमुळे व्याप्तीच्या विश्लेषणाची व अंमलबजावणीच्या यशाची संधी चालून आली आहे. अधिक संरक्षण सामग्री तयार करणे आणि सामूहिक औद्योगिक क्षमतेला गती देण्याच्या योजनाही कार्यक्रमपत्रिकेवर असण्याची शक्यता आहे.

नाटो सदस्यत्वसाठी स्वीडनचे प्रयत्न

व्हिलनिअस परिषदेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर गाजणारा आणखी एक मुद्दा म्हणजे नाटोच्या सदस्यत्वासाठी स्वीडनचे प्रयत्न. युक्रेन युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर केवळ दोनच महिन्यांनी स्वीडन व फिनलंडने काही शतकांची तटस्थता सोडून नाटोच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केले. चालू वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात फिनलंडचा नाटोमध्ये समावेश झाला; परंतु स्वीडनच्या नाटो प्रवेशाचा मार्ग हंगेरी आणि तुर्कीने रोखून धरला आहे.

मात्र स्वीडनच्या नाटो प्रवेशास मान्यता मिळावी, यासाठी हंगेरीला आमिष दाखवण्यासाठी युरोपीय महासंघाकडे किमान २८ अब्ज युरोंच्या पुनर्प्राती निधीसह अन्यही प्रलोभने आहेत. मात्र अधिक कठोर विरोध तुर्कीने केला आहे. तुर्कीकडे नाटो सदस्य देशांमध्ये अमेरिकेपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाचे लष्कर आहे. तुर्कीच्या सुरक्षेला धोका असणाऱ्या कुर्दांच्या दहशतवादी संघटनांबाबत स्वीडनने अधिक कठोर भूमिका घ्यावी, अशी तुर्कीची भावना आहे. स्वीडनमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली चिथावणीखोर इस्लामविरोधी व तुर्कीविरोधी निदर्शनांना परवानगी देण्यात आली, त्याच वेळी तुर्कीमध्ये एर्दोगन यांच्या अध्यक्षीय निवडणुकीमुळे स्वीडनच्या प्रयत्नांना यश मिळण्याची आशा धुळीला मिळाली.

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी अलीकडेच स्वीडनच्या नाटो प्रवेशाच्या समर्थनार्थ पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टशॉन यांना संकेत दिले होते. २०१६ मधील सत्तापालटासाठी जबाबदार मानले गेलेले मुस्लिम धर्मगुरू फेतुल्ला गुलेन यांच्या प्रत्यार्पणाला अमेरिकेने नकार देणे आणि तुर्कीला एफ-१६ विमानांची विक्री करण्यास अमेरिकी काँग्रेसने घातलेली बंदी यांसह तुर्कीच्या अमेरिकेबाबतच्या आक्षेपांमुळे तुर्की स्वीडनच्या नाटो प्रवेशावर हरकत घेत आहे, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.

भारत-प्रशांत क्षेत्राची वाढलेली व्याप्ती

२०२२ च्या धोरणात्मक संकल्पनेत नमूद केल्यानुसार, नाटो देश चीनबाबत अधिक सावध भूमिका स्वीकारत आहेत; तसेच त्यांनी युरो-अटलांटिक प्रदेशाच्या सुरक्षेचा संबंध भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या सुरक्षेशी जोडला आहे. यावरून असे दिसते, की सुरक्षाविषयक आव्हाने ही कोणत्या एका भौगोलिकतेपुरती मर्यादित नाहीत; तसेच चीनचे रशियाशी बळकट होणारे जवळिकीचे संबंध आणि ‘कोणत्याही मर्यादा नसलेली भागीदारी’ यांमुळे ती ऐरणीवर आली आहेत. अशा पद्धतीने गेल्या म्हणजे, २०२२ मध्ये माद्रिदमध्ये झालेल्या शिखर परिषदेप्रमाणे, सहकार्य वाढवण्यासाठी जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड आणि दक्षिण कोरियासह नाटोच्या भारत- प्रशांत क्षेत्रातील भागीदारांना व्हिलनियसमध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. नाटो सध्या या चारही देशांसमवेत वैयक्तिकरीत्या सुसंगत भागीदारी कार्यक्रम आखत आहे; तसेच टोकियोमध्ये संपर्क कार्यालय स्थापन करण्याचाही विचार सुरू आहे.

नव्या सरचिटणीसांची नियुक्ती नाही?

नाटोचे सरचिटणीस जेन्स स्टॉलटेनबर्ग यांनी २०१४ च्या ऑक्टोबर महिन्यापासून नाटोचे नेतृत्व केले आहे. त्यांचा कार्यकाळ या पूर्वी तीन वेळा वाढवण्यात आला आहे. आता पद सोडण्याची त्यांची इच्छा असूनही त्यांचा कार्यकाळ आणखी एक वर्ष वाढवण्यात येणार आहे. दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या नॉर्वेच्या माजी पंतप्रधानांच्या जागी अन्य उमेदवाराची नियुक्ती करण्यावरून व्हिलनियस परिषदेत मतभिन्नता आहे. संभाव्य उमेदवारांमध्ये ब्रिटनचे संरक्षण सचिव बेन वॉलेस, एस्टोनियाचे पंतप्रधान काया कालास, डेन्मार्कचे पंतप्रधान मेट फ्रेडरेक्सन, युरोपीय महासंघाच्या अध्यक्ष उर्सुला व्हान डेर लेयन आणि स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सँचेझ यांचा समावेश आहे. सध्या तरी असे दिसते, की स्टॉल्टनबर्ग आपल्या पदावर कायम राहतील. परिषदेत हा मुद्दा फारसा विचारात घेतला जाणार नाही.

चर्चेत येणारे बरेच मुद्दे परिषदेत उपस्थित होणार असल्याने व्हिलनियस शिखर परिषदेतील घडामोडींवर जगभरातून लक्ष ठेवले जाईल. रशिया आणि चीनचे डोळे नक्कीच त्याकडे लागले असतील.

शायरी मल्होत्रा ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या असोसिएट फेलो आहेत.