आत्मनिर्भरता म्हणजे देशांतील साधनांचा पुरेपूर वापर करून घेणे हा आहे. यात परदेशी सहाय्य नको ही भूमिका नसून, सरसकट परदेशी मालावर अवलंबित्व नको ही भूमिका आहे.
जागतिक पातळीवर एकमेकांच्या सहकार्याने धोरण निश्चिती करून सगळ्याच देशांनी आपापले भले करून घ्यावे आणि एकमेकांच्या हिताला जाणीवपूर्वक बाधा न पोहचवता आपले हितसंबंध सुदृढ करावेत, अशी जागतिकीकरणाची व्यवस्था मागील शतकात रूढ झाली. पण एकविसाव्या शतकामध्ये त्यात काही महत्त्वाचे बदल होत आहेत. जगभर स्वतःच्या देशापुरता विचार करणारी नवी विचारधारा बलवत्तर होऊ लागली आहे. यानिमित्ताने अर्थकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या दृष्टिने या जागतिक व्यवस्थेकडे पाहणे, आवश्यक ठरले आहे.
एकविसाव्या शतकाचा विचार केल्यास गेल्या वीस वर्षात जागतिक पातळीवर मोठा प्रभाव पडेल, अशा तीन प्रमुख घटना विचारात घेता येतील. २००८ मध्ये अमेरिकेत आणि नंतर जगभर मंदीच्या रूपात उद्भवलेले सबप्राईम क्रायसिसचे संकट, युरोपियन युनियन मधून ग्रेट ब्रिटनचे बाहेर पडणे म्हणजेच ब्रेक्झिट आणि सध्यस्थितीत आपण सगळेच अनुभवतो आहोत तो Covid-19 चा भयानक प्रसार. या तिन्ही घटनांनी जगाची विचार करण्याची पद्धती बदलली आहे.
भारतानेसुद्धा खासेगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण या धोरणांचा १९९१ साली स्वीकार केला. त्याचे फायदे अधिक आणि तोटे कमी अशी वाटचाल, आपण सर्वांनी अनुभवली. गेल्या वर्षभरापासून जागतिक पातळीवर स्वयंसिद्धता, आत्मनिर्भरता, अशा वेगवेगळ्या नावाने जागतिकीकरणाचा प्रवाह बदलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आपले तेच चांगले आणि बाहेरचे ते परके असे लोकांच्या मनात बिंबवले जाऊ लागले आहे. अमुक एका धोरणामुळे आपलाच फायदा होईल का? तसेच तमुक धोरणामुळे दुसऱ्याचा फायदा होईल, तर अशी धोरणे आपण का आखावीत? अशा विचारांना जागतिक पातळीवर हळूहळू लोकप्रियता मिळायला सुरुवात झालेली आहे.
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धामुळे अशा विचारांना खतपाणी मिळू लागले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची ‘लेट्स मेक अमेरिका फर्स्ट’ ही घोषणा असो किंवा भारतातील लोकांची (येथे राजकीय नेते हा शब्दप्रयोग मुद्दाम टाळला आहे) ‘चीनवर बंदी घाला’ अशी मानसिकता निर्माण होणे असो, यामध्ये सारखीच संकुचितता जाणवते.
परदेशातून येणाऱ्या वस्तू देशात येऊ लागल्या तर, देशी उद्योगांना संकट निर्माण होईल अशी परिस्थिती निर्माण होते. यावर उपाय म्हणून परदेशातून येणाऱ्या मालावर निर्बंध लादले जातात आणि देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामध्ये ‘आयात शुल्क’ हे हमखास वापरले जाणारे हत्यार असते. म्हणजे आयात केल्या वस्तूवर अधिक कर आकारणी करून, त्याचे बाजारातले अस्तित्व शिल्लक राहणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करायची. एखाद्या उद्योगात वस्तू बनवताना त्यातला कच्चामाल किंवा सुटे भाग आयात केलेले असतील तर कच्चा माल कर लावून महाग करायचा. अशा पद्धतीचे वागणे जगभरात वाढताना दिसत आहे.
आत्मनिर्भरता या शब्दाचा शब्दशः अर्थ आणि आणि धोरणात्मक पातळीवरचा अर्थ न समजून घेतल्याने अशी गफलत होऊ शकते. ज्या नवीन आर्थिक धोरणाने गेल्या पंचवीस वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेने कात टाकली, तो विचार मुक्त बाजारपेठा आणि नियंत्रित स्वातंत्र्य यावर अवलंबून आहे, आधारलेला आहे.
प्रसिद्धी मिळण्यासाठी आणि लोकांचे समाधान करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या घोषणा आणि देशाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी आखलेली धोरणे यात फरक असतो. हे न कळल्यामुळेच जागतिक पातळीवर मुक्त अर्थव्यवस्था आणि उदारमतवादाच्या मॉडेलवर टीका सुरू झाली आहे. तसेच असेच प्रोटेक्शन मॉडेल आपल्याकडे असावे, असा विचार अनेक देशांमध्ये दृढ होत आहे. मात्र भारताने याला बळी न पडता, जे आपल्यासाठी फायदेशीर असेल आणि ते जेथून मिळणार असेल ते मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवावी.
जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकीचे प्रवाह बदलण्याची वेळ जवळ आलेली आहे. विकसित देशातील व्याजदर पाहता मोठ्या प्रमाणावर पैसा विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये गुंतला तर, त्यावर योग्य परतावा मिळतो म्हणून परदेशी गुंतवणूकदार भारतासारख्या देशांकडे अधिक प्रमाणावर यायला लागले तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. या पार्श्वभूमीवर आपले व्यापारी धोरण अधिक सुलभ असायला हवे. १९५० ते १९९० च्या कालावधीत सुरुवातीला पंचवार्षिक योजनांच्या आधारे आर्थिक वृद्धीचा मार्ग आपण निवडला. कागदोपत्री मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला असला तरी, शासकीय स्तरावरील लायसन्स राज मुळे परदेशी गुंतवणूक हा शब्दसुद्धा शिवी वाटावा असा होता. खाजगी गुंतवणूकदारांना जिथे उद्योगाचे स्वातंत्र्य नाही तेथे परदेशी गुंतवणूकदारांना काय असणार?
परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंना समर्थ पर्याय म्हणून, देशातच उत्पादनाची निर्मिती करण्यासाठी सर्वप्रथम आयात करावीच लागते हे विसरून चालणार नाही. उदारीकरणाच्या आधी भारतातील आयातीवरचा कर इतका जबरदस्त होता की तो कर होता? का आयात होणारच नाही यासाठी केलेली ती सोय होती, असा प्रश्न पडेल. विकासासाठी आवश्यक असलेले परदेशी तंत्रज्ञान भारतात आणण्यासाठी धोरण अनुकूलता असावी लागते, हे लक्षात न ठेवल्यामुळे आपण सर्वच आघाडीवर मागे पडलो. इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस यांसारख्या आत्ता महाकाय झालेल्या कंपन्यांच्या उभारणीमध्ये शासकीय पातळीवर आलेले अडथळे हे सर्वाधिक होते. सरकारची भूमिका नायक नसून सूत्रधाराची आहे, हे समजेपर्यंत ऐंशीचे दशक उजाडायला लागले.
जगातील सर्वाधिक तेजीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थापैकी एक जरी भारत असला तरीही चीन आणि भारत यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारामध्ये प्रचंड मोठी तफावत आहे. देशातील शेतीवर आणि प्राथमिक क्षेत्रावर अवलंबून असलेली लोकसंख्या आणि अन्य क्षेत्रातील लोकसंख्या याचा धोरणात्मक विचार करण्याची वेळ जवळ आलेली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर घडून आलेल्या हरितक्रातीमुळे आपण तेव्हा अन्नधान्यांच्या बाबतीत बहुतांशी स्वयंपूर्ण झालो होतो.
आज भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत तांदूळ आणि गहू वगळता अजिबात स्वयंपूर्ण नाही. डाळी तेलबिया यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेची ही परिस्थिती नाही. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पिकाला भाव न मिळणे हे गंभीर प्रश्न, तर दुसऱ्या बाजूला कृषी उत्पादनाची करावी लागणारी आयात, अशा कचाट्यात आपली अर्थव्यवस्था आहे. त्यासोबतच सेवाक्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा वाढतोच आहे. वाढत्या सेवा क्षेत्राला कारखानदारी क्षेत्राची जोड मिळणार नाही, तोपर्यंत फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर हा अर्थव्यवस्थेचा जादुई आकडा गाठता येणे निव्वळ अशक्य आहे.
शेती आणि कारखानदारी या दोन्ही क्षेत्रात अत्यंत प्रभावशाली बदल घडवून, आणण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि त्यासाठी गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे. शेतीवरील अवलंबित्व कमी करून अतिरिक्त मनुष्यबळ कारखानदारी क्षेत्रात वळवले तर दोन्ही क्षेत्रांचे भले होऊ शकते पण मुद्दा आहे कारखानदारी क्षेत्र वाढेल तरी कसे ?
चीनचा कारखानदारी क्षेत्रांमधल्या दबदबा चीनच्या धडाडीच्या धोरणांमध्ये आहे. कित्येक किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेली अवाढव्य औद्योगिक शहरे आणि त्या शहरांना जोडणारी तितकीच सक्षम रस्ते आणि रेल्वे यांची सुविधा, तयार झालेला माल जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यासाठी चोख बंदरांची व्यवस्था आणि अशा सर्वच बाबतीत चीन आपल्या कैकपटीने विकसित आहे. यासाठी लागणारी प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक सरकारच्या खिशातून होणे कठीण आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार आणि खासगीकरणाच्या माध्यमातूनच आर्थिक जुळवाजुळव करता येईल.
गेल्या काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीनचे स्थान विश्वासार्हतेच्या मापदंडावर काहीसे घसरत चालले आहे. त्यातच covid-19 च्या प्रसाराला चीनच कारणीभूत ठरल्यामुळे भविष्यात चीनवर अवलंबित्व राहू नये, यासाठी विकसित देशातील बड्या कंपन्या नक्की कंबर करणार आहेत.
तंत्रज्ञानाचा विकास आपापल्या देशात करायचा आणि उत्पादने चीनमधून बनवून घ्यायची हे मॉडेल जवळजवळ सगळ्याच युरोपियन, अमेरिकन, जपानी कंपन्यांनी वापरले आहे. मात्र अलीकडील काळात चीनला एखादा पर्याय मिळू शकेल का, यासाठीची चाचपणी करण्यास सुरुवात झालेली आहे. अचानक सगळे उद्योग धंदे भारतात येतील अशी दिवास्वप्ने बघण्यात काही अर्थ नाही, पण सामरिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या भारताने आपली ओळख उत्पादनकर्ता देश अशी निर्माण करायला हवी. मोठ्या प्रमाणावर स्वस्तात मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी जे धोरणात्मक बदल करावे लागतील ते ते नक्कीच करायला हवेत.
कायद्याच्या कचाट्यात अडकून गुंतवणुक निरूपयोगी ठरायला नको, यादृष्टीने एक आश्वासक मित्र म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण व्हायला हवी. यामुळे भारत आपले स्वत्व गमावून बसेल किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गुलामगिरीच आपण ओढवून घेऊ, असा गवगवा सुद्धा नक्कीच केला जाईल. जागतिकीकरण उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या धोरणाला असाच विरोध करत राहिल्याने, सत्तरीच्या दशकात आणि ऐंशीच्या दशकात आपण बऱ्याच संधी गमावून बसलो आहोत. ती चूक पुन्हा करून चालणार नाही.
फक्त ग्राहकोपयोगी वस्तू, चैनीच्या वस्तू, मोटार गाड्या यांचेच मॅन्युफॅक्चरिंग हब भारत असेल असे नाही. कृषिमाल, खाद्य आणि अखाद्य वस्तू, दुग्धजन्य पदार्थ या उत्पादनांचीसुद्धा उत्पादन आणि निर्यात झाली पाहिजे. यासाठी परदेशी उद्योजक, भांडवलदार, गुंतवणूकदार यांच्याशी फटकून वागून चालणार नाही. तंत्रज्ञानाच्या बळावर आणि स्वस्त मनुष्यबळ असल्यामुळे व्हिएतनाम आणि बांगलादेश यांसारखे देश विकसित देशातील कंपन्यांसाठी मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून आकारास येत आहेत या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली स्वतःची जागा निर्माण करण्यासाठी हालचाली करायला हव्यात.
आत्मनिर्भरता या शब्दाचा अर्थ देशांतर्गत लोकसंख्येचे पालन-पोषण योग्य पद्धतीने करण्यासाठी देशांतर्गत संसाधनांचा पुरेपूर वापर करून घेणे हा आहे. यामध्ये परदेशी सहाय्य नको ही भूमिका नसून, सरसकट परदेशी मालावर अवलंबित्व नको ही भूमिका आहे.
चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्ध नक्की भारताच्या पथ्यावर पडेल का नाही, हे आगामी काळच ठरवेल. व्यापारातील अडथळे निर्माण करणे, आयात निर्यातीवर भरमसाठ कर लावणे यामुळे कोणत्याही देशाचे भले होत नाही. व्यापार जेवढा मुक्तपणे होईल तेवढाच व्यापारात भाग घेणाऱ्या देशांना त्याचा फायदाच होतो त्यामुळे खुलेपण जपण्यात भारताने पुढाकार घ्यायला हवा.
अलीकडे ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि अमेरिका या देशांनी एकत्रितनौदल युद्धसराव केला. 5G तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत विकसित देश भारताला आपल्याबरोबर घेऊ इच्छितात. ब्रिटनने अमेरिकेसह दहादेशांचा 5G क्लब म्हणजे सहकार्य समूह तयार करायचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, त्यात भारताला सुद्धा समाविष्ट केले आहे. अशा सामरिक आघाड्यातून भारताने जागतिक बाजारपेठेमधील एक वस्तू विकत घेणारा देश अशी आपली प्रतिमा बदलून वस्तू बनवणारा देश अशी प्रतिमा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलायला हवीत.
राष्ट्रवादातील व्यापार आणि व्यापारातील राष्ट्रवाद यामुळे अल्पकाळात अशी देशी उद्योगांना संरक्षण देण्याची धोरणे आकर्षक वाटतात, पण मुक्त व्यापारातच भारताचे भले आहे यात शंकाच नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
