महायुद्धांनंतर जगाला आकार देणाऱ्या ‘संयुक्त राष्ट्रे’ या संघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण होताहेत. आज काळ बदलला असून आता या संयुक्तपणाचीही पुनर्मांडणी व्हायला हवी.
Source Image: un75.online
जगातील सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय संघटना अशी ‘संयुक्त राष्ट्रां’ची (युनायटेड नेशन्स) ओळख आहे. आज २६ जून रोजी, ‘संयुक्त राष्ट्रे’ ही संघटना ७५ वर्षे पूर्ण करत आहेत. सारे जग कोरोनासारख्या जागतिक महामारीशी लढत असताना, ‘संयुक्त राष्ट्रे’ हा टप्पा पार करत आहे. त्यामुळे या अमृत महोत्सवाला वेगळाच अर्थ मिळाला आहे. मानवतेवर येणाऱ्या संकटांना संयुक्तरित्या कसे लढायचे, हे आपण ७५ वर्षात शिकलो की नाही, याचा आढावा घेण्याची ही अचूक वेळ आहे.
आधुनिक जगाच्या इतिहासात दोन जागतिक महायुद्धांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या दोन महायुद्धांनी जागतिक समुदाय, जागतिक शांतता, परस्पर सहकार्य, मानवी हक्क, मानवता आणि या सर्वांकडे पाहण्याचा माणसाचा दृष्टिकोन यामध्ये फार मोठे बदल घडवून आणले. या महायुद्धांमधील भीषण हानीनंतर, साऱ्या जगाला एकत्र येण्याचे आवाहन करणाऱ्या संस्थेचा, म्हणजेच संयुक्त राष्टांचा जन्म झाला. गेल्या साडेसात दशकामध्ये या संस्थेमुळे खूप काही घडले आणि काही बिघडलेही. आता यापुढे या संस्थेची वाटचाल कशी असावी, हे ठरविणे साऱ्या जगासाठी महत्त्वाचे आहे
पहिल्या महायुद्धाची सुरुवात १९१४ साली झाली. पण, युरोपात सुरू असलेल्या या युद्धाला अगदी काहीच काळात जागतिक स्वरूप प्राप्त झाले. वसाहतीकरण, गुप्त करार, विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा अशी अनेक कारणे या युद्धास कारणीभूत होती. म्हणूनच माणसाच्या मुळावर उठणारी अशी युद्धे भविष्यात रोखली जावीत, यासाठी तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष वूड्रो विल्सन यांनी एका जागतिक संघटनेची कल्पना मांडली. यातूनच पुढे १९२० साली ‘लीग ऑफ नेशन्स’ या संघटनेचा उदय झाला.
विल्सन हे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष असले तरी, त्यांच्याच देशातील अंतर्गत राजकारणामुळे अमेरिकन संसदेने या संस्थेमध्ये अमेरिकेच्या सहभागाला नकार दिला. पुढे ग्रेट ब्रिटन, जपान आणि जर्मनीनेही या संस्थेतून माघार घेतली. याचा एकंदरीत परिणाम म्हणजे १९३९ साली दुसऱ्या महायुद्धाला तोंड फुटले. मानवी इतिहासातील हे कदाचित सर्वात विध्वंसक युद्ध असेल. जगातील जवळपास प्रत्येक खंडात हे युद्ध लढले गेले. खऱ्या अर्थाने ते विश्वयुद्ध ठरले. या युद्धाने केलेले अपरिमित नुकसान मानवी समुदायाचे डोळे उघडणारे ठरले. जर्मनी, जपान, इंग्लंड, अमेरिका या सर्वच देशांच्या विविध प्रयोगांमुळे कदाचित करोडो माणसांना आपले प्राण गमवावे लागले.
यातून धडा घेऊन भविष्यात असे विध्वंसक संघर्ष टाळण्यासाठी एका जागतिक व्यासपीठाची गरज सर्वात जास्त भासू लागली. म्हणूनच युद्ध ऐन भरात असताना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांनी ‘युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन’ (UNO) म्हणजेच ‘संयुक्त राष्ट्र संघटने’ची कल्पना मांडली. या संकल्पनेला ब्रिटनने पाठिंबा दिला. १९४२ साली महायुद्धातील दोस्त राष्ट्रांनी ‘संयुक्त राष्ट्रांचा जाहीरनामा’ घोषित केला. पुढे यात काही राष्ट्रांची भर पडली. परंतु, याचे एका जागतिक संघटनेत रूपांतर व्हायला १९४५ साल उजाडले.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीकडे म्हणजेच २६ जून १९४५ साली संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदीवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. २४ ऑक्टोबर १९४५ साली संयुक्त राष्ट्रांचा हा करार प्रत्यक्ष अस्तित्वात आला. प्रामुख्याने मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे, देशांच्या सीमांचे सार्वभौमत्व जोपासणे आणि देशादेशांमधील वादांवर शांततामय मार्गाने तोडगा काढणे यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली. या संघटनेच्या स्थापना वर्षात ५१ सदस्य राष्ट्रे होती, ज्यांची संख्या आता १९० पेक्षा जास्त आहे इतका या संघटनेचा विस्तार झाला आहे. एवढी राष्ट्रे अन्य कोणत्याही व्यासपीठावर एकत्र नाहीत. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रे ही आज जगातील सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे.
संयुक्त राष्ट्रांची मूळ उद्दिष्टे व तत्वे पुढीलप्रमाणे आहेत:
(१) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता प्रस्थापित करणे.
(२) राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे.
(३) आंतरराष्ट्रीय सहकार्य निर्माण करून त्याद्वारे राष्ट्राराष्ट्रांमधील आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवी समस्यांची उकल करणे. तसेच वंश, लिंग, भाषा व धर्म यांच्या आधारे भेदभाव न करता, मानवी हक्क आणि मूलभूत हक्क यांची जोपासना करून त्यांबाबत आदरभाव वाढविणे.
(४) ही समान उद्दिष्टे गाठण्यासाठी विविध देशांकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये सुसंवाद साधणारे केंद्र म्हणून कार्य करणे.
आमसभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, विश्वस्त परिषद, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि सचिवालय या संयुक्त राष्ट्रांच्या मूळ सहा घटक संस्था आहेत. यापैकी विश्वस्त परिषद मात्र अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आली आहे. निर्वासहतीकरणाच्या प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी स्थापन केल्या गेलेल्या या घटक संस्थेला सध्या ठोस कार्यभार नसल्याने विश्राम दिला गेला आहे. परंतु, इतर सर्व घटक संस्थांचे कार्य मात्र तितक्याच जोमाने सुरू आहे.
शांतता आणि सौहार्द प्रस्थापित करणे हे संयुक्त राष्ट्रांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. यासाठीच UN Peacekeeping Forces ची स्थापना केली गेली. तणाव निवळल्यानंतर त्या त्या भागांत शांतता नांदावी, यासाठी शांतता फौजा तैनात केल्या जातात. १९४८ साली पहिल्यांदा या फौजांनी महत्त्वाची कामगिरी केली. पॅलेस्टाईनच्या फाळणीनंतर नव्याने तयार झालेल्या इस्राएल आणि अरब राष्ट्रांमध्ये झालेल्या युद्धानंतर येथे शांतता फौजा तैनात करण्यात आल्या. आज त्यांची संख्या अत्यल्प असली तरी आजही त्यांचे अस्तित्व तेथे आहे.
त्याचसोबत १९४८ साली सुरू झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर भारत पाकिस्तान सीमेवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीही शांतता फौजांना पाचारण करण्यात आले होते. पुढे कोरियन युद्ध, सुएझ कालव्याच्या राष्ट्रीयीकरणावरून उठलेला वाद आणि अशा अनेक प्रश्नांमध्ये शांतता फौजांनी मोठी कामगिरी बजावली. पण, रवांडा आणि बॉस्निया येथील नरसंहारात आलेले अपयशही मोठ्या प्रमाणात चर्चिले गेले. सध्या आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये शांतता फौजा मोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. भारत, इथियोपिया, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश या कारवायांसाठी जास्तीत जास्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देत आहेत. शिवाय, दरवर्षी हा आकडा वाढत आहे.
संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. जागतिक सुरक्षाविषयक प्रश्नांवर या परिषदेची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरते. गेल्याच आठवड्यात भारताला सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी सदस्यत्व मिळाले आहे. सुरक्षा परिषद हा संयुक्त राष्ट्रांमधला सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. जगातील जटील प्रश्न सोडवण्यात या गटातील पाच कायमस्वरूपी सदस्य राष्ट्रांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन हे कायमस्वरूपी सदस्य आहेत. त्यांना असलेल्या रोधाधिकार (एखादा प्रस्ताव अडविण्याचा अधिकार) किंवा नकाराधिकाराच्या (एखादा प्रस्ताव नाकारण्याचा अधिकार) माध्यमातून त्यांना प्रचंड ताकद प्राप्त झाली आहे.
शीतयुद्धकाळातील द्विध्रुवीय परिस्थितीत या विशेषाधिकाराचे महत्त्व लक्षात येण्यास सुरुवात झाली. बांग्लादेश मुक्ती युद्ध काळात भारत आणि पाकिस्तान यांच्या मुद्द्यावर सुरक्षा परिषदेत भारताविरोधात आणल्या गेलेल्या अनेक प्रस्तावांवर तत्कालीन सोव्हिएत राष्ट्रसंघाने वापरलेल्या विशेषाधिकारामुळे चीन आणि इतर राष्ट्रांनी आणलेले प्रस्ताव फेटाळून लावणे शक्य झाले होते. हा विशेषाधिकार कायम सदस्यांनी आपापल्या सोयीने आजवर अनेकदा वापरला आहे.
भारतासह ब्राझील, जपान, जर्मनीसह अन्य काही देशांना सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्व प्राप्त व्हावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. दुसऱ्या महायुद्धातील दोस्त राष्ट्रे ही पुढे कायम सदस्य झालेली असली तरी गेल्या ७५ वर्षांत जागतिक रचनेत आमूलाग्र बदल घडून आले आहेत. त्यामुळे परिषदेच्या रचनेतही बदल होणे कालसुसंगत ठरेल.
भारत, ब्राझील, जपान, जर्मनी या देशांकडून संयुक्त राष्ट्रांना होणारी आर्थिक मदतही वाढली आहे. अर्थव्यवस्था आणि लोकसंख्येचा विचार करता हे देश जागतिक निर्णय प्रक्रियेत मोठी भूमिका बजावतात. त्यामुळे या देशांना सुरक्षा परिषदेत घेऊन रोधाधिकार किंवा नकाराधिकार (व्हीटो) प्राप्त व्हावा, अशी मागणी आता वाढत आहे. सुरक्षा परिषदेत मोठे बदल करण्याची वेळ आता आली आहे, असे अनेक देशांचे आणि तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. परंतु, अनेक वर्षे होऊनही या बदलांविषयी एकमत होऊ शकलेले नाही. यापाठी सुरक्षा परिषदेतील विषम बलाबल कारणीभूत आहे. बहुतांश सदस्यांचा भारताच्या कायम सदस्यत्वाला पाठिंबा असला तरी चीन मात्र यासाठी फारसा अनुकूल नाही.
१९६० च्या दशकात आलेल्या एका मोठ्या निर्वासहतीकरणाच्या लाटेनंतर संयुक्त राष्ट्रांत तिसऱ्या जगातील देशांची संख्या वाढू लागली. तोवर अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघ यांच्यातील रस्सीखेच करण्यासाठी प्रामुख्याने वापरल्या गेलेल्या संयुक्त राष्ट्रांचा खऱ्या अर्थाने विस्तार सुरू झाला. या नवजात राष्ट्रांनी एकत्र येऊन त्यांचे प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांच्या पटलावर मांडण्यास सुरुवात केली. यातूनच संयुक्त राष्ट्रांत सुरक्षाविषयक प्रश्नांकडून आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वाढीस लागला.
संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेसोबतच जागतिक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या काम करणाऱ्या विविध संलग्न संस्थांचीही कालानुरूप स्थापना करण्यात आली. खाद्य आणि कृषी संघटना, आंतरराष्ट्रीय अणू ऊर्जा आयोग, जागतिक कामगार संघटना, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को), जागतिक खाद्य कार्यक्रम, जागतिक आरोग्य संघटना आणि अशा अनेक संस्थांची स्थापना केली गेली. आज जगभरातील विविध प्रश्नांवर जगातील जवळपास प्रत्येक देशात या संघटना काम करत आहेत.
कठीण आर्थिक परिस्थितीत जागतिक बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने केलेले सहकार्य महत्त्वाचे ठरले आहे. परंतु, या संस्था म्हणजे पहिल्या जगातील देशांची धोरणे आणि विचारधारा इतर जगावर लादण्याचे काम करतात, असा आरोपही वारंवार करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय अणू ऊर्जा आयोगाने अतिहिंसक आण्विक अस्त्रांचा प्रसार रोखण्यास मोठ्या प्रमाणात यश मिळवले असले तरीही त्याच्या काही अटी दुटप्पी आणि अन्यायकारक आहेत, असे काही देशांचे मत राहिले आहे. युनेस्कोच्या माध्यमातून जगाच्या विविध भागांत सांस्कृतिक देवाण घेवाण, सांस्कृतिक जतन आणि गरजू राष्ट्रांमध्ये अनेक शैक्षणिक उपक्रम राबवले जातात.
अमेरिका ब्रिटनसह अनेक पाश्चात्य देश यासाठी दरवर्षी मोठी रक्कम खर्च करतात. पण, वेळोवेळी आपला दबदबा कायम ठेवण्यासाठी या राष्ट्रांनी आपली आर्थिक ताकद संयुक्त राष्ट्रांत वापरली आहे. २०१९ साली अमेरिका आणि इस्राएलने युनेस्कोच्या सदस्यत्वाचा त्याग केला. अरब देशांनी आणलेल्या इस्राएलविरोधी प्रस्तावांचा निषेध म्हणून अमेरिकेने ही भूमिका घेतली. पण, अशाच प्रकारच्या भूमिका अमेरिका आणि इंग्लंडने ८० च्या दशकात घेतल्याचीही उदाहरणे आहेत.
सध्या कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनाही (WHO) बरीच चर्चेत आली आहे. या महामारीचा प्रसार रोखण्यात जागतिक समुदायाला आलेले अपयश आणि चीनचा वाढता प्रभाव यावरून WHO च्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. परंतु, जगातून देवी आणि पोलिओचे बऱ्याच प्रमाणात उच्चाटन करण्यात जागतिक आरोग्य संघटनेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती, हे आज विसरून चालणार नाही.
HIV AIDS चा प्रसार रोखण्यासाठीही १९८० च्या दशकापासून WHO ने बरेच प्रयत्न केले, ज्याचे परिणाम दोन दशकांत दिसू लागले. सध्या मात्र करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि चीनधार्जिण्या धोरणाचा आरोप करून WHO ला अमेरिकेकडून होत असलेली मदत ट्रम्प प्रशासनाने थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या विषयांसोबतच संयुक्त राष्ट्रे जागतिक तापमानवाढ आणि वातावरणीय बदलांवरही काम करत आहेत. १९९२ साली ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ओण क्लायमेट चेंज’ (UNFCCC) च्या अंतर्गत संयुक्त राष्ट्रांनी हरितवायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. याच अंतर्गत पुढे क्योटो प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी होऊन कार्बन क्रेडिटची एक ऐतिहासिक कल्पना जगभर राबवू जाऊ लागली. पुढे २०१५ साली झालेल्या पॅरिस कराराने जागतिक पातळीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून होत असलेले अभूतपूर्व सहकार्य अधोरेखित केले.
एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला म्हणजेच २००० साली झालेल्या सहस्रक शिखर परिषदेत आठ उद्दिष्टे निश्चित केली गेली. ज्यात ‘गरिबी आणि भूक मिटवणे’, ‘प्राथमिक शिक्षण विश्वव्यापी करणे’, ‘लिंगभेद मिटवणे व महिला विकास साध्य करणे’, ‘बालमृत्यू दर कमी करणे’, ‘मातृआरोग्य सुधारणे’, ‘HIV/एड्स, मलेरिया यांच्याशी सामना करणे’, ‘पर्यावरणीय शाश्वत विकास करणे’ आणि ‘विकासासाठी वैश्विक भागीदारी उभारणे’ यांचा समावेश होता. २०१५ सालापर्यंत ही उद्दिष्टे साध्य करणे अपेक्षित होते.
२०१५ साली मात्र ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टे’ (एसडीजी) स्वीकारली गेली. वरील उद्दिष्टे कायम ठेवून त्यात ‘स्वच्छ ऊर्जा’, ‘स्वच्छ पाणी’, ‘शाश्वस शहरे आणि समाज’, ‘वातावरणीय बदलांवर कृती’ आणि इतर काही उद्दिष्टे अशी एकूण १७ उद्दिष्टे २०३० सालासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. ही उद्दीष्टे महत्त्वाकांक्षी आहेतच; परंतु, खर्चिकही आहेत. अनेक विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांना विविध आर्थिक संस्थांच्या माध्यमातून सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. यातील प्रत्येक उद्दिष्टपूर्तीचे मोजमाप करण्यासाठी विविध परिमाणे ठरवली गेली आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना होण्याला आज ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या संस्थेची निर्मिती झाली त्या काळात असलेली जागतिक रचना आणि आजचे जग यात बरेच अंतर आहे. दरम्यानच्या काळात जगाने शीतयुद्ध, द्विध्रुवीय रचना, शीतयुद्धाचा अंत, जागतिकीकरण, नव्या राष्ट्रांचा प्रारंभ, एकध्रुवीय रचना आणि बहुध्रुवीय रचना अशी अनेक स्थित्यंतरे पाहिली आहेत. एके काळी केवळ सामरिकतेशी संबंधित असणाऱ्या सुरक्षेचा प्रश्न आज अगदी हवामान बदलाशीही जोडला गेला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी कालानुरूप आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करून आणण्याचे प्रयत्न केले आहेत. पण, याच संस्थेचा वापर आपले बलाबल अधोरेखित करण्यासाठीही केला गेला आहे, हे नाकारता येत नाही. अनेक वास्तववादी विचारवंत नवीन शक्तींना योग्य स्थान न देऊ शकणारी संयुक्त राष्ट्रे विसर्जित करून नवीन जागतिक संघटना उभारण्याच्या समर्थनातही आहेत. पण, काही चुका झालेल्या असल्या तरीही संयुक्त राष्ट्रांच्या सकारात्मक कामांकडे डोळेझाक करता येणार नाही, असे मानणाऱ्यांचाही गट मोठा आहे.
जागतिक सुरक्षेसोबतच आता शाश्वत विकास, पर्यावरण, सामूहिक विकास आणि मानवी कल्याण ही नव्या जगाची नवी आव्हाने आहेत. या आव्हानांचा बदलत्या जागतिक रचनेत सामना करण्यासाठी, ‘संयुक्त राष्ट्रां’नीही स्वतःमध्ये आमूलाग्र बदल करणे, ही काळाची गरज आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
