भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.
जागतिक व्यापारी संघटनेच्या प्राधान्य सूची पद्धतीनुसार (जनरल सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस – जीएसपी) भारत आणि तुर्कस्तान यांना प्राप्त झालेला लाभार्थी विकसनशील देश (डेव्हलपिंग बेनिफिशिअरी कंट्री – बीडीसी) हा दर्जा काढून घेतला जाईल, असा इशारा अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी सभेने (यूएसटीआर) दिला आहे. कमी विकसित किंवा विकसनशील असलेल्या देशांच्या विकास प्रक्रियेत हातभार लागावा या उद्देशाने विकसित देशांनी या कमी विकसित वा विकसनशील देशांमध्ये तयार केल्या जाणा-या मालाला त्यांच्या देशात करमुक्त प्रवेश द्यावा, असा जीएसपीचा दंडक आहे. त्यानुसार विकसनशील देशांनी उच्च दर्जाच्या वस्तूंसाठी लागणा-या कच्च्या मालाची निर्मिती करणे आणि या मालाला स्पर्धात्मक बाजारपेठेत कमीत कमी अडथळ्यांचा सामना करत प्रवेश कसा मिळेल, हे पाहणे ही विकसित देशांची जबाबदारी असते.
मात्र, भारताशी व्यापार करताना त्या देशाकडून लादण्यात येत असलेल्या तांत्रिक अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय दूध उत्पादक महासंघ आणि अमेरिकी दूग्ध निर्यात परिषद व प्रगत वैद्यक तंत्रज्ञान संघटना यांनी केलेल्या विनंतीवरून ट्रम्प प्रशासनाला भारताच्या बीडीसी दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यास भाग पाडले असावे.
अमेरिकेला ‘न्यायसंगत आणि वाजवी बाजार प्रवेश’ उपलब्ध करून देण्यात भारत अपयशी ठरला असून ‘दर नियंत्रण’ आणि ‘तापदायक गरजा’ या दोन पद्धती त्यासाठी कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मात्र असे असले तरी अमेरिकेसारख्या बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांकडून नेहमीच जीएसपीच्या विस्तारित लाभांचा वापर विकसनशील देशांमध्ये त्यांचा प्रभाव विस्तारण्यासाठी केला गेल्याचा आतापर्यंतचा इतिहास आहे.
अमेरिकेला ‘न्यायसंगत आणि वाजवी बाजार प्रवेश’ उपलब्ध करून देण्यात भारत अपयशी ठरला असून ‘दर नियंत्रण’ आणि ‘तापदायक गरजा’ या दोन पद्धती त्यासाठी कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मात्र असे असले तरी अमेरिकेसारख्या बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांकडून नेहमीच जीएसपीच्या विस्तारित लाभांचा वापर विकसनशील देशांमध्ये त्यांचा प्रभाव विस्तारण्यासाठी केला गेल्याचा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. म्हणूनच अमेरिकेकडूनही त्याची री ओढली जाईल, हे अपेक्षितच होते.
येत्या काही दिवसांत वैधानिक प्रक्रिया पार पडून भारताला खरोखरच बीडीसी दर्जा गमवावा लागला तर या योजनेंतर्गत निर्यात केल्या जाणा-या भारतीय उत्पादनांवर अधिकाधिक आयात शुल्क आकारले जाईल. भारतीय उत्पादनांवर बीडीसीपेक्षा अधिक असलेले प्रथम पसंती दर्जाचे (एमएफएन) किंवा लागू असलेले तत्सम कर आकारण्यात येतील. अशा परिस्थितीत सर्वाधिक चिंतेची बाब असेल या वस्तूंच्या स्पर्धात्मक किमतींविषयी. कारण या वस्तूंची स्पर्धा असेल ती जीएसपी योजनेंतर्गत याच उत्पादनांची निर्यात करणा-या देशांशी. भारतीय निर्यातदारांच्या बाबतीत हे स्पष्टपणे दुजाभावाचे असेल. बहुतांश उत्पादनांमध्ये मध्यम प्रकारच्या वस्तूंचा भरणा अधिक असला तरी चामड्याच्या वस्तू, वस्त्रोद्योग आणि प्रावरणे, कार्पेट्स, धातू आणि दगडांपासून बनवलेल्या किरकोळ वस्तू, प्लास्टर, सिमेंट, ऍसबेस्टॉस, मायका किंवा तत्सम साहित्य आणि किमती दागिने यांसारख्या उत्पादनांवर होणा-या परिणामांचा सांगोपांग विचार व्हायला हवा.
अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याच्या तपासणीसाठी व्यापारी तुटीच्या मापदंडांचा वापर करून त्याकडे पाहिले जावे, हा दृष्टिकोन दिशाभूल करणारा असून त्याचे उलट परिणाम संभवू शकतात. या उत्पादनांवर जास्तीचे शुल्क आकारल्याने अमेरिकी वस्तूंचा उत्पादन खर्च वाढून त्याचा परिणाम जागतिक स्पर्धात्मकतेवर होऊ शकतो. त्यामुळे व्यापारी तूट कमी करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न त्यांच्याच अंगलट येऊ शकतो.
जीएसपी : बाजार, रोजगार आणि तुलनात्मक फायदा
जीएसपीअंतर्गत निर्यात करण्यात येणारी बहुतांश उत्पादने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची आहेत जी श्रमकेंद्री असतात. निम्न मध्यम उत्पन्न असलेल्या समाजातील घटकांसाठी हे उद्योग रोजगाराचे मोठेच स्रोत असतात. भारत आणि अमेरिका यांच्यात निर्माण झालेल्या व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर समाजातील एका मोठ्या वर्गावर, विशेषतः अर्धकुशल आणि अकुशल कामगारांवर, त्याचा परिणाम होणार आहे. हे अर्धकुशल वा अकुशल कामगार एकाच क्षेत्राशी निगडीत असतात. जागतिक बाजारपेठेत या क्षेत्रातील उत्पादने कमी स्पर्धात्मक निपजली तर त्यांच्या किमती घटतील आणि किंमत वर्धनाचा निओ-शास्त्रीय सिद्धांत असे सुचवतो की या परिस्थितीमुळे रोजगार असलेल्या अर्धकुशल कामगारांच्या वेतनात घट होईल. या यंत्रणेच्या मागे असलेले अंतःपूत तर्कशास्त्र असे सांगते की, मागणी घटली की उत्पादनाचे प्रमाणही घटते ज्यामुळे कामगारांना तात्पुरते काम बंद या परिस्थितीला सामोरे जावे लागते, जे इतर वेळी अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रात सहज सामावून घेता आले असते. कामगारांची अतिप्रमाणात उपलब्धता असेल तर अशा परिस्थितीत अर्धकुशल कामगारांच्या रोजंदारीच्या दरात घट होते. तेव्हा कुशल आणि अकुशल किंवा अर्धकुशल कामगारांच्या वेतनदरात मोठ्या प्रमाणात असलेली दरी अधिक रुंदावते.
आलेख १: भारतातील वेतन दरी
स्रोत : ट्रेडिंग इकॉनॉमिक्स
त्यामुळे भारताचा जीएसपी दर्जा काढून घेतला तरी त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काही फरक परिणाम होणार नाही, हा युक्तिवाद पुन्हा एकदा तपासून घ्यायला हवा किंवा त्याचे काळजीपूर्वक अवलोकन करायला हवे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार ही एक अशी अद्भुत गोष्ट आहे ज्यात विविध क्षेत्रांचा आणि सामाजिक घटकांचा समावेश असतो. उत्पादनाच्या घटकांमध्ये विविध धोरण बदलांच्या अत्यंत आश्चर्यकारक अशा वर्तनाचा समावेश असतो. अमेरिकी बाजारपेठेतील करमुक्त प्रवेशावर आलेली बंदी यासारख्या बाह्य धक्क्यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम होणार आहे. या निर्यातक्षम क्षेत्राला जागतिक स्तरावर इतर देशांशी स्पर्धा करण्यात अपयश आले तर त्याचा परिणाम रोजगारावर होऊन बेरोजगारीत वाढ होण्याचा धोका संभवतो.
अमेरिकी बाजारपेठेतील करमुक्त प्रवेशावर आलेली बंदी यासारख्या बाह्य धक्क्यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम होणार आहे. या निर्यातक्षम क्षेत्राला जागतिक स्तरावर इतर देशांशी स्पर्धा करण्यात अपयश आले तर त्याचा परिणाम रोजगारावर होऊन बेरोजगारीत वाढ होण्याचा धोका संभवतो.
प्रचंड लोकसंख्या आणि वाढती श्रमशक्ती यांमुळे भारतात रोजगाराचा मुद्दा नेहमीच ऐरणीवर असतो. २०१८ मधील बेरोजगाराची आकडेवारी मागील वर्षीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवते. अशा परिस्थितीत जीएसपीच्या माध्यमातून येणारे विपरित परिणाम अर्थव्यवस्थेवर न भूतो, न भविष्यति, असा परिणाम करू शकतात.
आलेख २ : भारतातील बेरोजगारीचा दर (%)
अमेरिकी बाजारपेठेतील भारताच्या स्पर्धकांमध्ये आणि जीएसपीचे लाभार्थी असलेल्या देशांमध्ये बांगलादेश, इंडोनेशिया, ब्राझिल, इजिप्त, कम्बोडिया आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा समावेश आहे. या देशांना अमेरिकी बाजारपेठेत करमुक्त प्रवेश सुरूच राहील, त्याचवेळी भारताला मात्र जबर अशा आयात शुल्काला तोंड द्यावे लागणार आहे. भारतीय वस्तू अमेरिकी बाजारपेठेत खरोखरच तुलनात्मकदृष्ट्या सरस असतील तर अमेरिकेच्या नव्या पवित्र्यामुळे त्यांना त्यांचा स्पर्धात्मक दर्जा गमवावा लागेल. वस्त्रप्रावरणे आणि वस्त्रोद्योग या बाजारपेठेत बांगलादेश सरस आहे. या उद्योगातील निर्यातीत उभय देश तुलनात्मकदृष्ट्या सरस असले तरी बांगलादेशी उत्पादने तुलनेने अधिक स्पर्धात्मक आहेत. मौल्यवान आणि अर्ध-मौल्यवान धातूंच्या बाजारपेठेत भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात कडवी स्पर्धा आहे. बीडीसी दर्जा हटवला गेला तर व्हिएतनाम आणि कॅनडा यांसारख्या अ-बीडीसी देशांकडून निर्माण होणा-या स्पर्धेला भारताला सामोरे जावे लागेल. भारतीय निर्यातदार या परिस्थितीमुळे सर्वाधिक दुखावले जातील कारण भारतीय वस्तूंची निर्यात प्रामुख्याने ज्या देशांना होते त्या सर्वोच्य दोन देशांच्या यादीत अमेरिका दुस-या स्थानावर आहे. जागतिक व्यापारात मोठा वाटा संपादित करण्याच्या आर्थिक उद्दिष्टांना या परिस्थितीमुळे सुरुंग लागेल.
भविष्यासाठी सज्जता
अमेरिकेच्या या निर्णयाविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे दाद मागण्याचा पर्याय भारताकडे उपलब्ध आहे. तथापि, आता काळ बदलला आहे, खास करून मागच्या वेळेपासून, कारण २००६ मध्ये युरोपीय महासंघाविरोधात (ईयू) भारताने हीच भूमिका घेतली होती. मात्र, स्वतःच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी भारत सुस्थितीत आहे. व्यवहारचतुर अशी भूमिका घेऊन चर्चेच्या माध्यमातून अमेरिकेशी असलेला वाद सोडविण्याकडे लक्ष केंद्रित करायला हवे.
त्याच वेळी जागतिक बाजारपेठेत निर्यातदारांच्या स्पर्धात्मक दर्जात घट होणार नाही यावर भर देऊन भारत सरकारने निर्यातदारांसाठी उत्तेजन धोरण अवलंबायला हवे. लघु व मध्यम उद्योगांना वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) सूट वा सवलत देऊन त्यांच्या स्पर्धात्मक दर्जाला सुरक्षाकवच पुरवत त्यांना निर्यातीसाठी प्रोत्साहित करणे गरेजेचे आहे.
ईयू आणि यूएई यांसारख्या पर्यायी बाजारपेठांची चाचपणी करणेही गरजेचे आहे. भारताने तातडीने या देशांशी त्या दिशेने चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घेऊन निर्यात प्रोत्साहन परिषद स्थापन करावी तसेच मध्यम स्वरूपाच्या वस्तू क्षेत्रावर अतिरिक्त भर द्यावा. लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना योग्य अशा पायाभूत सुविधा, वित्तीय पुरवठ्यासह, तातडीने मिळतील याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर टाकावी.
याच्या सुरुवातीपासूनच भारताने आंतरराष्ट्रीय राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरतेचा, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाचा, सामना करण्यासाठी सज्ज राहावे. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीसह देशांतर्गत मजबूत अर्थव्यवस्था विकसित करणे हे धोरण उद्दिष्ट असायला हवे. या सगळ्याची हमी दिल्याखेरीज, जागतिक अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेले सूक्ष्म तरंगही, जसे की आता निर्माण झाले आहेत, देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर पुरेसा परिणाम करण्यासाठी पुरेसे असतात.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Roshan Saha was a Junior Fellow at Observer Research Foundation Kolkata under the Economy and Growth programme. His primary interest is in international and development ...
Read More +
PREV
