अमेरिकेच्या चीनी कापूसबंदीमुळे भारताला संधी

युनायटेड स्टेट्स कस्टम्स् अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) च्या अधिकाऱ्यांनी, चीनच्या शिंजियांग प्रॉडक्शन अँड कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स (एक्सपीसीसी)ने तयार केलेल्या कापूस उत्पादनांवर बंदी घातली. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडयात हा निर्णयात, एक्सपीसीसीने कापूस उत्पादन करतांना तुरुंगातील शिक्षा झालेल्या कैद्यांसह इतरांचाही सक्तीचे मजूर म्हणून वापर केला, असा ठपका ठेवला होता.

‘नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक ऑफ चायना’च्या आकडेवारीनुसार चीनमध्ये एकूण उत्पादित होणाऱ्या कापसापैकी ८५ टक्के कापूस शिंजियांग प्रांतात तयार होतो. त्यामुळेच शिंजियांग आणि एक्सपीसीसीवर अलीकडेच घालण्यात आलेल्या ह्या बंदी आदेशाचे, अमेरिकेत कापसापासून तयार केलेले कपडे विकणाऱ्या जागतिक कंपन्यांवर तसेच या लष्करसदृश संघटनेच्या अर्थकारणावर दुरगामी आर्थिक प्रभाव पडणार आहे.

त्याआधी जूलैमध्ये, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट,यूएस डिपार्टंमेट ऑफ द ट्रेझरी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आणि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्यूरिटी यांनी चीनमधल्या खासकरुन शिंजियांग उईघूर ऑटोनॉमस रिजन मधल्या पुरवठा साखळ्यांबद्दल सावध राहण्याचा इशारा दिला होता. जबरदस्तीची मजूरी, मानवी हक्कांचे उल्लंघन, याचबरोबर एक्सपीसी वर घालण्यात आलेले निर्बंध, काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले अनेक चीनी उत्पादक या सगळ्यांमध्ये चीनची उत्पादन प्रक्रिया गुरफटली आहे, असा इशारा अमेरिकेच्या संस्थांनी दिला होता.

प्रामुख्याने लष्करसदृश्य असलेली एक्सपीसीसी या चीनी संस्थेची स्थापना चेअरमन माओ झेडाँग यांच्या आदेशावर सीसीपी (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना)ने १९५४ मध्ये केली होती. अशांत शिंजियांग प्रांतात आर्थिक विकास करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या एक्सपीसीसीला चीनच्या या लांब उत्तरकडे असलेल्या उईघूर लोकांचे प्राबल्य असलेल्या प्रांतात हान लोकांना वसवत, या प्रदेशाला मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. पहिल्यांदा वसवण्यात आलेल्या हान लोकांमध्ये विसर्जित केलेल्या दहा लाख तीन हजार सैनिकांचा समावेश होता.

‘ज्यांचा एक हात बंदुकीवर आहे तर दुसरा हात कुदळीवर आहे’ अशा शब्दांमध्ये या सैनिकांचे वर्णन केले जात असे. शक्य होईल तिथे हिरवळीच्या प्रदेशाबाहेरची उईघूर लोकांच्या शेतीपासून लांब असलेली जमीन पुन्हा ताब्यात घेण्याचे काम एक्सपीसीसीने सुरु केले. असे असले तरी बीजिंगहून थेट नियंत्रित होत असलेली अर्धसैनिक संस्था हे स्वरुप कायम होतेच. १४ विभागांसह ८० हजार चौरस किलोमिटर भूभागावरच्या २४.३ लाख लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या एक्सपीसीचे वर्णन अनेकदा ‘स्टेट विदिन स्टेट’ असे केले जाते.

आज एक्सपीसीसीच्या ८,६२,६०० प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मालमत्ता १४७ देशांमध्ये विस्तारल्या आहेत. एक्सपीसीसीचे काही सार्वजनिकरित्या नोंदणी झालेले विभाग कृषी, उद्योग, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रात काम करतात. एक्सपीसीसी  शाळा. महाविद्यालये. विद्यापीठे, वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी आणि रेडिओ केंद्रेही मोहिमा राबविण्यासाठी चालवते. २०१९ मधील एकूण २७४.७०७ अब्ज युआन एवढ्या उत्पादनासह एक्सपीसीसी हान समुदायाला वसवण्यात आणि बंदीवासात असलेल्या लाखो उईघूर लोकांना ‘पुर्नशिक्षण’ देणारी केंद्रे चालवण्यासही मदत करते.

शिंजियांग प्रांतात कम्युनिस्ट राजवट स्थापित झाल्यानंतर कापसाच्या लागवडीचे क्षेत्र १९४९ पूर्वी असलेल्या ८ टक्क्यांवरुन १९८४ ला १९ टक्क्यांपर्यंत, तर पुढे २००१ पर्यंत ३१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. यासाठी बळाचा वापर करण्यात आला. या सक्तीच्या कापूस उत्पादनासाठी बीजिंगने एक्सपीसीच्या माध्यमातून १९९४ ते २००४ या काळात ११.५ अब्ज युआन वळवले गेले. स्थानिक उईघूर जनतेवर त्यांच्या शेतांमध्ये गव्हाचे क्षेत्र कमी करुन कापसाचे श्रेत्र वाढवावे अशी सक्तीही करण्यात आली. पिकाऊ जमिनीचे क्षेत्र १९८४ मध्ये असलेल्या ७१ टक्क्यांवरुन २००० पर्यंत ४३ टक्कांहून खाली आणण्यात आले. उईघूर शेतकऱ्यांना सक्तीने पिकवण्यास लावलेला कापूस सरकारने कमी किमतीत खरेदी केला. सरकारनेच कमी किंमत ठरवल्यान उईघर जनता वाद घालू लागली, विद्रोह करु लागली.

अशांत अशा शिंजियांग प्रांताचे भौगालिक रचनेमुळे असलेले धोरणात्मक आणि आर्थिक महत्व वाढल्याने अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी बीआरआय आणि शिंजियांग सुरक्षित करण्यासाठी २०१७ मध्ये ‘ग्रेट वॉल ऑफ आर्यन’ची घोषणा केली. या घोषणेनंतर शिंजियांगमध्ये राहणाऱ्या १५ लाखाहून जास्त उईघरी, कझाकी, उझबेकी, किर्गिजी लोकांना सक्तीने ‘पुर्नशिक्षण’ केंद्रांमध्ये धाडण्यात आले. इस्लाम आणि इस्लामची संस्कृती यांचा त्याग करा, सीसीपीशी एकनिष्ठ राहा आणि मँडरिन भाषा शिका अशी सक्तीही करण्यात आली. ‘पुर्नशिक्षण’ देणारी केंद्रे चालविणे, त्यांची देखरेख करणे आणि या केंद्रात प्रशिक्षणार्थी असलेल्या स्थानिकांना कापसाची पैदास करण्याऱ्या शेतांमध्ये आणि कापड निर्मिती कारखान्यांमध्ये काम करण्यास भाग पाडण्याचे काम एक्सपीसीसीकडे होते.

स्थापनेपासूनच एक्सपीसीसीने बीजिंगसाठी भौगोलिकदृष्टा महत्वाच्या असलेल्या व्यूहात्मक आणि राजकीय भूमिका पार पाडल्या आहेत. शिंजियांगवर चीनचे प्रभुत्व वाढावे यासाठी एक्सपीसीसीने रस्ते आणि रेल्वेमार्ग बांधले. शिंजियांगचा चीनच्या आतल्या भागांशी संपर्क वाढावा आणि पुर्वीच्या सोव्हियन युनियनमधील देशांचा मध्य चीनवरचा बाह्य प्रभावही नियंत्रित राहावा हाही उद्देश यामागे होता. एक्सपीसीसी आणि इथे राहायला आलेल्या हान लोकांनी शिंजियांग-शिजांग हायवे बांधला जो समूद्रसपाटीपासून ४ हजार मीटर उंचीवरचा भूभाग पार करणारे करणारे एक मोठे अभियांत्रिकी यश मानले जाते. पंचवार्षिक योजनेचा भाग म्हणून बांधण्यात आलेला हा ६ हजार मैलांचा हायवे १९५८ मध्ये पूर्ण झाला.

एक्सपीसीसीने शिंजियांग मधल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचीही लूट केली आणि कोटयवधी हान लोकांना या अशांत टापूत सगळीकडे वसवण्याचे काम केले. शिंजियांगच्या राजकारणावर आणि अर्थकारणात प्रभावी असलेल्या सीसीपीसाठी अनेक गोपनीय कामेही या संस्थेने पार पाडली. खूप गवागवा करण्यात आलेल्या वादग्रस्त आणि संवेदनाक्षम अशा चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपेक) मध्येही कामगार, अर्थपुरवठा आणि इतर माध्यमातून एक्सपीसीसीचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. आपल्या १४ विभागांव्दारे पिपल्स लिबरेशन आर्मीला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पायाभूत आणि इतर महत्वाच्या सुविधा पुरवण्याचे काम ही संस्था करते.

अमेरिकेचे नवनियुक्त अध्यक्ष चीनवर, विशेषकरुन एक्सपीसीसीवर टीका करत असल्याने एक्सपीसीसाठी बायडन प्रशासनाखालील येते काही महिने अवघड असणार आहेत. या बंदीचा उपयोग भारत-अमेरिका संबंधाचे एकसुत्रीकरण करण्याबरोबरच शिंजियांग प्रांतात सीसीपीची आर्थिक कोंडी करण्यासाठीही भारताने करायला हवा. या अशांत प्रदेशावर सक्तीची मजूरी आणि मानवी हक्कांच्या होणाऱ्या उल्लंघनामुळे पाश्चिमात्य लोकशाही राष्ट्रांची नजर असतांना, बीजिंगला त्यांच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये गुंतवून ठेवल्यास प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तसेच जिनपिंग यांच्या आवडत्या बीआरआय योजनेतल्या महत्वाच्या प्रकल्प मानला जाणाऱ्या सीपीएसीतही भारत व्युहात्मक वरचष्मा राखू शकेल. एक्सपीसीसीवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे चीनला यापूर्वीच सीपीईसीचे अनेक प्रकल्प रद्द करावे लागले आहेत.

• Economic Diplomacy
• cotton trade
• India
• TRADE WAR
• US-China

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.