पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे.
अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील वाटाघाटींनी आता एक वेगळे वळण घेतले आहे. ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्युन‘ मध्ये अलीकडेच छापून आलेल्या एका लेखात असे म्हटले आहे की, संयुक्त अरब अमिराती (युएई) येथे झालेल्या चर्चेत अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक साहाय्य मिळेल असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या बदल्यात अफगाणिस्तानात लष्करी तळ राखण्याची परवानगी आणि अफगाणिस्तानच्या भूमीवरून पाश्चात्य जगाला नुकसान पोहचणार नाही, याची हमी मागण्यात आली. याच विषयावर चीन, रशिया आणि इराण यांना विश्वासात घेण्यासाठी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी विदेश दौरे केले असे या लेखात पुढे नमूद करण्यात आले आहे.
तालिबान आणि अमेरिका यांच्यात समेट झाली तर त्यात आश्चर्य व्यक्त करण्यासारखे काहीच नाही. शेवटी, १९८० च्या दशकात सोविएत संघाविरुद्ध लढाईत सामील असलेले ते जुने मित्र आहेत. मध्य आशिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि अमेरिका या देशांमध्ये आर्थिक संधी शोधण्यासाठी तालिबान आणि त्यांच्या सदस्यांनी अमेरिकेसोबत संबंध प्रस्थापित केले, असे अहमद रशीद यांनी आपल्या ‘द तालिबान : द पॉवर ऑफ मिलटंट इस्लाम इन अफगाणिस्तान अँड बियॉंड’ या पुस्तकात म्हटले आहे.
बरीच दशके अफगाणिस्तानात सुरु असलेला हिंसाचार संपवण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, दोन्ही गटांनी आपल्या बाजूनी मांडलेले नियम आणि अटी योग्य वाटतात. या अटींमुळे दोन्ही पक्षांना विजयी ठरल्याचा दावा करता येऊ शकतो. अफगाणिस्तानात आपले लष्करी तळ ठेवण्याची परवानगी मिळाल्याने अमेरिकेला तालिबानच्या तसेच अफगाण-पाकिस्तान प्रदेशातील इतर दहशतवादी संघटनांच्या हालचालींवर नजर ठेवता येईल. तसेच, अफगाण-पाकिस्तान प्रदेशात आपले धोरणात्मक उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी अमेरिकेला या लष्करी तळांचा फायदा होईल. नव्याने उदयाला येणाऱ्या इराणच्या आण्विक शक्तीवर नजर ठेवण्यासाठी देखील हे लष्करी तळ सोयीस्कर ठरतील. रशिया आणि चीन यांच्यासाठी अमेरिकेचा या प्रदेशातील वावर हा अडचणीचा असला तरी, अफगाणिस्तानातील हिंसंक गटांना नियंत्रित ठेवण्यासाठी तो हवासा आहे.
जर अफगाणिस्तानातील अंतर्गत हिंसाचारावर ताबा राहिला नाही आणि त्याचा प्रसार आजूबाजूच्या प्रदेशात झाला तर रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांना नव्या संकटांना आणि आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. तसेच, रशिया आणि चीनचे या प्रदेशातील आर्थिक स्वारस्य लक्षात घेता, अमेरिकेचे लष्करी तळ अफगाणिस्तानात राहणार आहेत ही बातमी रशिया आणि चीन यांच्यासाठी सकारात्मक ठरते.
जर तालिबानने अमेरिकेला दिलेला कराराचा प्रस्ताव जर मंजूर झाला, तर अमेरिकेचा सैन्याच्या काही तुकड्या परत बोलावण्याचा निर्णय हा त्यांच्यासाठी विजय ठरेल. प्रस्तावित करार तालिबानला फक्त स्थानिक पातळीवरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील वैधता प्रदान करतो, ज्याची मागणी ते बऱ्याच काळापासून करत होते. १९९६ मध्ये, जेव्हा तालिबानचे सरकार आले, तेव्हा खूप कमी देशांनी त्यांना मान्यता दिली होती. हा करार तालिबानला अफगाणिस्तानात आपला राजकीय वचक वाढवण्यासाठी पुरेसा वेळ देईल.
अमेरिका-तालिबान यांच्यातील करारामुळे अल्पकालीन राजकीय स्थैर्याचे वातावरण निर्माण होणार असेल आणि हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होणार असेल, तरी ही प्रस्तावित व्यवस्था किती काळ टिकेल, हा प्रश्न उभा राहतोच.
अमेरिकन लष्करी तळांचे अफगाणिस्तानातील सक्रीय कार्यक्षम वास्तव तालिबान कधीपर्यंत सहन करू शकेल? तसेच, अफगाणिस्तानच्या नव्या राजकीय स्थितीत सत्ता विभाजनाच्या मुद्द्यावर बरीच अस्पष्टता असणार आहे. तालिबान सामंजस्य दाखवून अफगाणिस्तानातील इतर राजकीय घटकांसह राजकीय सामर्थ्य आणि जागा यांचे विभाजन मान्य करेल का? या प्रश्नावर अफगाणिस्तानाबाहेर पडणाऱ्या अमेरिकेने, स्थानिक घटक आणि आंतरराष्ट्रीय समाजाने विचार करणे गरजेचे आहे.
अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून आपल्या काही लष्करी तुकड्या माघारी बोलवाव्यात त्यासाठी तालिबान सर्व नियम आणि अटी मान्य करेल आणि नंतर या करारातून माघार घेईल, अशी शक्यताही व्यक्त होते आहे. पाकिस्तानने १९९० च्या दशकात तालिबानच्या निर्मितीपासून हातभार लावला आहे. ते आता अफगाणिस्तानातील अमेरिकन तळ कमी व्हावेत, यासाठी तालिबानला अमेरिकेशी सहकार्य करण्यास प्रोत्साहित करत आहेत, अशीही एक शक्यता आहे. असे झाल्याने पाकिस्तानचे या भागातील धोरणात्मक स्थान पुन्हा एकदा मजबूत होऊ शकते.
अफगाणिस्तान समस्येवरील अफगाणिस्तानच्या नेतृत्वाखालील कोणत्याही उपायाचे भारत स्वागत करेल, यावर भारताने भर दिला होता. परंतु, तालिबानशी चर्चा करण्याचा पुढाकार हा पाकिस्तान प्रेरित असल्याचे दिसते.
भारतासारख्या देशांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल अशी कोणतीही कृती करणार नाही, असे आश्वासन तालिबानकडून घेण्यासाठी अमेरिकेने कोणते स्वारस्य दाखविले नाही, हे चिंताजनक आहे.
अमेरिकेची अफगाणिस्तानमधून होणाऱ्या अर्धवट माघारीमुळे प्रदेशात सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होतील. यामुळे पाकिस्तानला अफगाणिस्तानातून भारतविरोधी कारवाया करण्यास सूट मिळेल, अशीही चिंता व्यक्त होते आहे. ही चिंता भारताने व्यक्त केल्यास ते चूकही ठरत नाही.
गेल्या काही महिन्यापासून पाकिस्तान सरकार, भारताशी सलोखा वाढविण्याची इच्छा असल्याचे संकेत देत आहे. जर पाकिस्तान दोन देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे. परंतु भारताच्या संशोधन आणि विश्लेषण विभागाचे (R&AW) माजी प्रमुख आणि ORFचे सल्लागार विक्रम सूद यांच्या म्हणण्यानुसार अफगाणिस्तानच्या कारभारात पाकिस्तान भारताकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे. पाकिस्तान फक्त भारताच्या बाजूची आपली पूर्वेकडील सीमा शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि आपली रणनीती उभारण्यासाठी ते या शांतता काळाचा वापर करतील.
जरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प तालिबानशी करार करताना पाकिस्तानची मदत घेत असले तरी, अफगाणिस्तानमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याच्या हालचाली करण्यापासून रोखण्यासाठी पाकिस्तानवर ताबा ठेवणे गरजेचे आहे, असे भारताने ठामपणे सांगितले पाहिजे. येणाऱ्या काळात पाकिस्तानने अफगाणिस्तानात काही अस्थिरता पसरवू नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानला आर्थिक आणि लष्करी साहाय्य देण्याबद्दल सर्व देशांनी निर्बंध ठेवावा, असे आवाहन भारताने केले पाहिजे. अफगाणिस्तान समस्येच्या या निर्णायक टप्प्यावर पाकिस्तानमध्ये केलेली कोणतीही गुंतवणूक ही पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणेद्वारे तालिबानचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी आणि पाकिस्तानचे राजकीय आणि लष्करी ध्येय पूर्ण करण्यासाठी वापरली जाईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
